लोकशाहीचा उत्सव सोहळा संपला. निकाल जाहीर झाले. बाजारात गिऱ्हाईक हाच खरा असतो; तसेच लोकशाही प्रक्रियेत मतदार बरोबर असतो. अर्थात जे बरोबर ते योग्य असेल की नाही हा वेगळा वादाचा विषय. पण मतदाराचा कौल मानलाच पाहिजे. या प्रक्रियेत मग आपण बिर्याणी ऑर्डर केली पण नशिबी खिचडी आली असेही होऊ शकते. जसे की यावेळी झाले आहे. जे झाले ते का झाले, कुणाचे काय, कुठे चुकले हा राजकारणी पंडितांचा अभ्यासाचा विषय. इथे आता येणाऱ्या सरकारने काय करायला हवे, साधारण जनतेच्या काय अपेक्षा आहेत, असतील त्याचा हा लेखाजोखा!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तसे प्रत्येक पक्ष निवडणुकीच्या आधी आपला जाहीरनामा, वचननामा प्रसिद्ध करतात. पण सरकार काय देणार, अन् जनतेला काय हवे यात फार फरक असतो. जनतेला काय हवे यापेक्षा भविष्यात कशाची जास्त गरज आहे, कशाला प्राधान्य द्यायला हवे ते पाहू या.
हेही वाचा – यास्मिन शे़ख : व्याकरणाच्या रुक्षतेतील काव्य
सर्वात प्राधान्य हवे ते शिक्षणाला. अगदी प्राथमिक शिक्षणापासून तर उच्च शिक्षणापर्यंत आपल्याकडे गुणवत्तेच्या बाबतीत आनंदी आनंद आहे. संख्या भरपूर वाढली. पण बाजारीकरणामुळे गुणवत्ता तितकीच घसरली हे सत्य. नवे/ राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आले खरे. पण ते अहवाल, फायली यांपुरतेच. त्यातल्या अनेक बाबी आधीही होत्या. अगदी शांतिनिकेतन काळापासून होत्या. हे धोरण राष्ट्रीय आहे का? तर तेही नाही. कारण अनेक राज्यांनी त्याकडे चक्क पाठ फिरवली आहे. इतर ठिकाणी या धोरणावर चर्चा, कार्यशाळा, परिसंवाद असे सोहळे सुरू आहेत. अंमलबजावणीबाबत आनंदी आनंद अशी परिस्थिती आहे. खरी गरज उत्तम शिक्षकाची आहे. सरकारी शाळांतील सुविधा, तेथील शिक्षकाची संख्या, उपलब्धता, त्यांचा दर्जा हा गंभीर काळजीचा विषय. तीच परिस्थिती महाविद्यालये, विद्यापीठे, आयआयटी, एनआयटी अशा उच्च शिक्षण संस्थांत आहे. हव्या त्या संख्येत, योग्य त्याच व्यक्तीची केवळ गुणवत्तेच्या आधारे नियुक्ती, त्यांना सातत्याने प्रशिक्षण हे सारे शिक्षक, प्राध्यापक यांच्याबाबतीत प्राधान्याने गरजेचे आहे.
शिक्षण क्षेत्राबरोबर आरोग्य सेवा, न्यायसंस्था सुधारणेदेखील फार गरजेचे आहे. अजूनही सरकारी दवाखान्यातील परिस्थिती दयनीय आहे. पुरेसे डॉक्टर्स नाहीत.नर्सेस नाहीत, स्वच्छता नाही, मेडिकल उपकरणे नाहीत, इमर्जन्सी व्यवस्था नाही अशी परिस्थिती आहे. खेड्यापाड्यात तर कुपोषण, स्वच्छता, बेसिक आरोग्य व्यवस्था गरिबांना अजूनही उपलब्ध नाही. शहरांतील कॉर्पोरेट हॉस्पिटडे महागडी, लुटारू वृत्तीची आहेत! गरीब स्त्रिया, बालके यांच्या आरोग्य सुविधांकडे प्रामुख्याने लक्ष पुरवायला हवे.
काहीही फुकट देऊ नका
प्रत्येक सुविधेला मोल हवेच. धान्य फुकट, वीज- पाणी फुकट अशा प्रलोभनांमुळे माणसे आळशी होतात. निरुद्योगी माणसे समाजाला घातक ठरतात. गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढते. त्यापेक्षा सर्वांना काही ना काही काम द्या. अनेक क्षेत्रांत मनुष्यबळाची प्रचंड गरज आहे. तिथे बेरोजगार तरुणांना रोजगार द्या. हवे ते प्रशिक्षण द्या. कष्टाने कमावल्याचा आनंद मिळू द्या. फुकट्या सवलतीमुळे मोर्चे, आंदोलने येथील गर्दी, गुन्हेगारी वाढते आहे. माणसाच्या आवश्यक गरजा पुरवण्याइतकी कमाई ज्याची त्याने केलीच पाहिजे. आपल्याला उद्योगी तरुण पिढी निर्माण करायची आहे. आळशी नाही. प्रलोभनामुळे मिळणारा आनंद तात्कालिक असतो. शाश्वत नसतो.
न्याय संस्थेतील दिरंगाई वाढतेच आहे. वर्षानुवर्षे लाखो केसेस प्रलंबित राहतात. वेळ, पैसा वाया जातो. योग्य वेळात योग्य न्याय मिळाला तर त्याला काही अर्थ. कायद्याचा समाजात धाक निर्माण झाला पाहिजे. विशेष करून राजकारणी, लोकप्रतिनिधी हे नैतिक दृष्ट्या स्वच्छच असले पाहिजेत. निवडणुकीला उभे राहणारे कितीतरी प्रतिनिधी गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असतात. तुरुंगात शिक्षा भोगून आलेले सत्तेत येतात. यावर कायद्याचा, न्याय संस्थेचा निर्बंध हवा. ‘राजकारणी मंडळींविरुद्ध खोटे गुन्हे दाखल होतात’ ही पळवाट चालणार नाही. आधी दोषमुक्त व्हा अन् मगच सत्तेत, राजकारणात येण्याचा विचार करा. या पुढाऱ्यांच्या निवडणुकीच्या अर्जाबरोबर कोट्यवधी रुपयांच्या संपत्तीची विवरणे सादर होत असतात. हे करोडो रुपये कुठून येतात, कसे येतात, व्यवसाय काय, हजारो एकर जमीन यांच्या नावे आली कशी याचा न्यायसंस्थेने आधी तपास करायला हवा. निवडणूक आयोगानेदेखील लेखाजोखा नीट तपासायला हवा. सामान्य शिकल्या सवरलेल्या व्यक्तीला कष्ट करूनही एवढी संपत्ती गोळा करता येत नाही. मग या मंडळींची जादू काय याचा तपास करणारी सक्षम यंत्रणा हवी. प्रत्येकाने कायदे पाळलेच पाहिजेत. न्याय संस्थेने जमाखोरीवर विशेष लक्ष, नियंत्रण ठेवले पाहिजे.
अनेक पुढारी दोन ठिकाणांहून निवडणूक लढवताना दिसतात. हा सरकारी पैशाचा, यंत्रणेचा अपव्यय आहे. पुन्हा निवडणूक घेण्याचा खर्च सरकारने का करावा? कायदा बदलून हे थांबवायला हवे. प्रत्येक प्रतिनिधीसाठी शैक्षणिक पात्रता निश्चित करावी. ज्यांना नीट संवाद साधता येत नाही, कायद्याचे ज्ञान नाही, अभ्यास नाही तेच कायदे करणार, सरकार चालवणार हे हास्यास्पद वाटते. सरकारी नोकरीत भ्रष्टाचार केला, अनैतिक वर्तन केले तर ताबडतोब बडतर्फ केले जाते. निलंबन होते. निवडून आलेले प्रतिनिधी हे तर त्याहीपेक्षा जास्त जबाबदार असतात जनतेला. त्यांनाही समान न्याय, कायदा लावायला हवा. जेलधारी मंत्री हे देशासाठी भूषणावह नाही. आपण तरुणाई पुढे असे आदर्श ठेवणार आहोत काय? याचाही नव्या सरकारने गांभीर्याने विचार करावा.
हेही वाचा – काँग्रेसची अविश्वसनीय कामगिरी!
शेतकरी, गरीब, वंचित समाज यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी तात्पुरते नव्हे तर ठोस कायमस्वरूपी धोरण आखले व स्वीकारले पाहिजे. आपले उपाय नेहमी तात्पुरती मलमपट्टी केल्यासारखे असतात. त्याने समस्या सुटत नाही. ती पुढे ढकलली जाते एवढेच! समाजात आर्थिक विषमता, सामाजिक तेढ वाढते आहे. जातीधर्माच्या नावावर नसलेले प्रश्न उकरून काढले जात आहेत. हे राजकारण आता थांबले पाहिजे. अशा निरर्थक गोष्टींत वेळ घालवून राजकीय लाभ लुटण्यापेक्षा पर्यावरण, ग्लोबल वॉर्मिग, उत्तम आरोग्य सुविधा, सामाजिक सलोखा, उत्तम शिक्षण, मजबूत संरक्षण यंत्रणा हे सारे जास्त महत्त्वाचे आहे. नव्या सरकारने आपल्या अजेंड्यात या गोष्टींना प्राधान्य द्यावे हीच कुणाही सुजाण नागरिकाची अपेक्षा असणार!
लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.
vijaympande@yahoo.com
तसे प्रत्येक पक्ष निवडणुकीच्या आधी आपला जाहीरनामा, वचननामा प्रसिद्ध करतात. पण सरकार काय देणार, अन् जनतेला काय हवे यात फार फरक असतो. जनतेला काय हवे यापेक्षा भविष्यात कशाची जास्त गरज आहे, कशाला प्राधान्य द्यायला हवे ते पाहू या.
हेही वाचा – यास्मिन शे़ख : व्याकरणाच्या रुक्षतेतील काव्य
सर्वात प्राधान्य हवे ते शिक्षणाला. अगदी प्राथमिक शिक्षणापासून तर उच्च शिक्षणापर्यंत आपल्याकडे गुणवत्तेच्या बाबतीत आनंदी आनंद आहे. संख्या भरपूर वाढली. पण बाजारीकरणामुळे गुणवत्ता तितकीच घसरली हे सत्य. नवे/ राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आले खरे. पण ते अहवाल, फायली यांपुरतेच. त्यातल्या अनेक बाबी आधीही होत्या. अगदी शांतिनिकेतन काळापासून होत्या. हे धोरण राष्ट्रीय आहे का? तर तेही नाही. कारण अनेक राज्यांनी त्याकडे चक्क पाठ फिरवली आहे. इतर ठिकाणी या धोरणावर चर्चा, कार्यशाळा, परिसंवाद असे सोहळे सुरू आहेत. अंमलबजावणीबाबत आनंदी आनंद अशी परिस्थिती आहे. खरी गरज उत्तम शिक्षकाची आहे. सरकारी शाळांतील सुविधा, तेथील शिक्षकाची संख्या, उपलब्धता, त्यांचा दर्जा हा गंभीर काळजीचा विषय. तीच परिस्थिती महाविद्यालये, विद्यापीठे, आयआयटी, एनआयटी अशा उच्च शिक्षण संस्थांत आहे. हव्या त्या संख्येत, योग्य त्याच व्यक्तीची केवळ गुणवत्तेच्या आधारे नियुक्ती, त्यांना सातत्याने प्रशिक्षण हे सारे शिक्षक, प्राध्यापक यांच्याबाबतीत प्राधान्याने गरजेचे आहे.
शिक्षण क्षेत्राबरोबर आरोग्य सेवा, न्यायसंस्था सुधारणेदेखील फार गरजेचे आहे. अजूनही सरकारी दवाखान्यातील परिस्थिती दयनीय आहे. पुरेसे डॉक्टर्स नाहीत.नर्सेस नाहीत, स्वच्छता नाही, मेडिकल उपकरणे नाहीत, इमर्जन्सी व्यवस्था नाही अशी परिस्थिती आहे. खेड्यापाड्यात तर कुपोषण, स्वच्छता, बेसिक आरोग्य व्यवस्था गरिबांना अजूनही उपलब्ध नाही. शहरांतील कॉर्पोरेट हॉस्पिटडे महागडी, लुटारू वृत्तीची आहेत! गरीब स्त्रिया, बालके यांच्या आरोग्य सुविधांकडे प्रामुख्याने लक्ष पुरवायला हवे.
काहीही फुकट देऊ नका
प्रत्येक सुविधेला मोल हवेच. धान्य फुकट, वीज- पाणी फुकट अशा प्रलोभनांमुळे माणसे आळशी होतात. निरुद्योगी माणसे समाजाला घातक ठरतात. गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढते. त्यापेक्षा सर्वांना काही ना काही काम द्या. अनेक क्षेत्रांत मनुष्यबळाची प्रचंड गरज आहे. तिथे बेरोजगार तरुणांना रोजगार द्या. हवे ते प्रशिक्षण द्या. कष्टाने कमावल्याचा आनंद मिळू द्या. फुकट्या सवलतीमुळे मोर्चे, आंदोलने येथील गर्दी, गुन्हेगारी वाढते आहे. माणसाच्या आवश्यक गरजा पुरवण्याइतकी कमाई ज्याची त्याने केलीच पाहिजे. आपल्याला उद्योगी तरुण पिढी निर्माण करायची आहे. आळशी नाही. प्रलोभनामुळे मिळणारा आनंद तात्कालिक असतो. शाश्वत नसतो.
न्याय संस्थेतील दिरंगाई वाढतेच आहे. वर्षानुवर्षे लाखो केसेस प्रलंबित राहतात. वेळ, पैसा वाया जातो. योग्य वेळात योग्य न्याय मिळाला तर त्याला काही अर्थ. कायद्याचा समाजात धाक निर्माण झाला पाहिजे. विशेष करून राजकारणी, लोकप्रतिनिधी हे नैतिक दृष्ट्या स्वच्छच असले पाहिजेत. निवडणुकीला उभे राहणारे कितीतरी प्रतिनिधी गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असतात. तुरुंगात शिक्षा भोगून आलेले सत्तेत येतात. यावर कायद्याचा, न्याय संस्थेचा निर्बंध हवा. ‘राजकारणी मंडळींविरुद्ध खोटे गुन्हे दाखल होतात’ ही पळवाट चालणार नाही. आधी दोषमुक्त व्हा अन् मगच सत्तेत, राजकारणात येण्याचा विचार करा. या पुढाऱ्यांच्या निवडणुकीच्या अर्जाबरोबर कोट्यवधी रुपयांच्या संपत्तीची विवरणे सादर होत असतात. हे करोडो रुपये कुठून येतात, कसे येतात, व्यवसाय काय, हजारो एकर जमीन यांच्या नावे आली कशी याचा न्यायसंस्थेने आधी तपास करायला हवा. निवडणूक आयोगानेदेखील लेखाजोखा नीट तपासायला हवा. सामान्य शिकल्या सवरलेल्या व्यक्तीला कष्ट करूनही एवढी संपत्ती गोळा करता येत नाही. मग या मंडळींची जादू काय याचा तपास करणारी सक्षम यंत्रणा हवी. प्रत्येकाने कायदे पाळलेच पाहिजेत. न्याय संस्थेने जमाखोरीवर विशेष लक्ष, नियंत्रण ठेवले पाहिजे.
अनेक पुढारी दोन ठिकाणांहून निवडणूक लढवताना दिसतात. हा सरकारी पैशाचा, यंत्रणेचा अपव्यय आहे. पुन्हा निवडणूक घेण्याचा खर्च सरकारने का करावा? कायदा बदलून हे थांबवायला हवे. प्रत्येक प्रतिनिधीसाठी शैक्षणिक पात्रता निश्चित करावी. ज्यांना नीट संवाद साधता येत नाही, कायद्याचे ज्ञान नाही, अभ्यास नाही तेच कायदे करणार, सरकार चालवणार हे हास्यास्पद वाटते. सरकारी नोकरीत भ्रष्टाचार केला, अनैतिक वर्तन केले तर ताबडतोब बडतर्फ केले जाते. निलंबन होते. निवडून आलेले प्रतिनिधी हे तर त्याहीपेक्षा जास्त जबाबदार असतात जनतेला. त्यांनाही समान न्याय, कायदा लावायला हवा. जेलधारी मंत्री हे देशासाठी भूषणावह नाही. आपण तरुणाई पुढे असे आदर्श ठेवणार आहोत काय? याचाही नव्या सरकारने गांभीर्याने विचार करावा.
हेही वाचा – काँग्रेसची अविश्वसनीय कामगिरी!
शेतकरी, गरीब, वंचित समाज यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी तात्पुरते नव्हे तर ठोस कायमस्वरूपी धोरण आखले व स्वीकारले पाहिजे. आपले उपाय नेहमी तात्पुरती मलमपट्टी केल्यासारखे असतात. त्याने समस्या सुटत नाही. ती पुढे ढकलली जाते एवढेच! समाजात आर्थिक विषमता, सामाजिक तेढ वाढते आहे. जातीधर्माच्या नावावर नसलेले प्रश्न उकरून काढले जात आहेत. हे राजकारण आता थांबले पाहिजे. अशा निरर्थक गोष्टींत वेळ घालवून राजकीय लाभ लुटण्यापेक्षा पर्यावरण, ग्लोबल वॉर्मिग, उत्तम आरोग्य सुविधा, सामाजिक सलोखा, उत्तम शिक्षण, मजबूत संरक्षण यंत्रणा हे सारे जास्त महत्त्वाचे आहे. नव्या सरकारने आपल्या अजेंड्यात या गोष्टींना प्राधान्य द्यावे हीच कुणाही सुजाण नागरिकाची अपेक्षा असणार!
लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.
vijaympande@yahoo.com
