१८ सप्टेंबर २०२४ रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली (२०२३) नेमलेल्या सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीचा अहवालास केंद्रीय कार्यकारी मंडळाने मंजुरी दिली. म्हणून आता एक देश एक निवडणूक पद्धत २०२८ ला अस्तित्वात आणण्यासाठी मोदी सरकारच्या वतीने प्रयत्न केले जाणार आहेत. या समितीने १८ हजार पृष्ठांचा अहवाल तयार केलेला आहे. ज्यावर २१ हजार दुरुस्त्या येऊन त्यापैकी ८० % दुरुस्त्या या पद्धतीच्या बाजूने आहेत अशी समिती म्हणते. या समितीचा ३७६ पृष्ठांचा संक्षिप्त अहवाल वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
एक देश एक निवडणूक ही भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मूळ विचारधारेचा म्हणजेच “एक देश एक धोरण’चा एक भाग आहे. आतापर्यंत म्हणजेच २०१४ पासून या धोरणाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जात आहे. उदा : एक ध्वज, एक कर, रेशनकार्ड, परीक्षा, भाषा, निवृत्ती योजना, एक स्टुडंट आयडी (अपार) इत्यादी. ही सर्व धोरणाचे मूळ संघ व त्यांच्या प्रवर्तकाच्या विचारधारेत आढळते. विशेषत: हेगडेवार, सावरकर, गोळवळकर गुरुजी व दीनदयाळ उपाध्याय इ. हिंदू राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय अखंडता, सांस्कृतिक एकता इत्यादी मधून हे धोरण उदयास आलेले दिसते. ही धोरणे आणण्यामागचा सर्वसाधारण हेतू म्हणजे राजकीय स्थिरता, प्रबळ केंद्र सरकार, राष्ट्रीय अखंडता, एकसमान विकास, प्रशासनिक सुबत्ता, विकासाला गती इ. असे भाजप समजते.
हे ही वाचा…आरोग्यव्यवस्थेचे बदलते अर्थकारण रुग्णाला मेटाकुटीला आणणारे
एक देश एक निवडणूक हा त्याचाच एक भाग आहे पण या पाठीमागचा उद्देश मात्र फार व्युहात्मक दिसतो. वरवर पाहता हे धोरण सुधारणावादी किंवा प्रागतिक वाटते पण ते तेवढे सोपे नाही. खरे तर या धोरणाच्या समर्थनार्थ जे मुद्दे पुढे येतात ती फार उथळ आहेत. उदा : कमी खर्च, वेळ कमी करणे, वारंवार निवडणुका टाळणे, अस्थिर सरकार, प्रशासकीय गैरसोय इ. पण हे मुद्दे दाखवायचे आहेत, पण त्यापाठीमागचा मूळ हेतू फारच वेगळा दिसतो. त्याची पुढे चर्चा येईल.
एक देश एक निवडणूक हे धोरण जगात अमेरिका, कॅनडा, ब्राझील, द.आफ्रिका, स्वीडन, इंडोनेशिया, जर्मनी इ. देशांनी राबविलेले आहे. तिथे यशस्वी झाले कारण कमी लोकसंख्या, एकात्म शासन, विविधतेचा अभाव किंवा अध्यक्षीय लोकशाही पद्धत इत्यादीने तर काही देशात प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धत व सूची पद्धत (List method) या दोन्ही निवडणूक पद्धतीचा वापर करून ही पद्धत यशस्वी झालेली दिसते. भारतासारख्या संसदीय संघराज्यात्मक शासन पद्धतीत व विविधता असलेल्या देशात ही पद्धत राबविणे कठीण व आव्हानात्मक होऊ शकते.
हे ही वाचा…लेख : ‘विकसित भारता’चे स्वप्न आणि ‘व्यवस्थे’चे वास्तव
संविधान परिषदेत जेव्हा अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली त्यामध्ये ‘एक देश एक निवडणूक’ हा मुद्दा चर्चेला आलेला दिसत नाही. हा मुद्दा घटनाकर्त्यांना महत्त्वाचा वाटत असता तर त्यावर निश्चितच संविधान सभेत चर्चा झाली असती. तसेच संविधान सभेत जेव्हा देशासाठी कोणती शासनपद्धती उत्कृष्ट असेल असा मुद्दा चर्चेला आला तेव्हा पं. जवाहलाल नेहरू व इतर तत्कालीन नेत्यांनी अध्यक्षीय शासनपद्धतीपेक्षा संसदीय शासन पद्धतीला पसंती दिली. ब्रिटिशामुळे आपल्याला आलेला प्रत्यक्ष अनुभव म्हणून आपण एकमताने संसदीय शासन पद्धतीचा ब्रिटिश वेस्ट मिनिस्टर नमुना स्वीकारला. त्यावेळी त्याच्या समर्थनार्थ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर असे म्हणाले होते की, ‘देशाला स्थिर सरकारपेक्षा जबाबदार सरकारची गरज आहे.’ म्हणजे जनतेला उत्तरदायी असलेले सरकार अपेक्षित आहे. हाच तर खऱ्या लोकशाहीचा आधार आहे.
भारताची तेव्हाची तत्कालीन गरज/परिस्थिती पाहता घटनाकर्त्यांनी सशक्त केंद्र सरकारचा पुरस्कार केला. पण भारत हा विविधतेने संपन्न असलेला देश असल्यामुळे एकात्म शासनाऐवजी संघराज्य पद्धत स्वीकारली गेली. भारताची शासनपद्धती ही मिश्र स्वरूपाची आहे. ती वरून संघराज्यात्मक दिसते पण विशिष्ट परिस्थितीत एकात्म आहे. संसदीय शासनपद्धतीत सरकारला नेहमी कायदेमंडळाशी जबाबदार असावे लागते. त्यामुळे सरकारचा कार्यकाळ ठरावीक पाच वर्षांचा असला तरी तो निश्चितही नाही. कारण सरकार केव्हाही अल्पमतात येऊ शकते. म्हणून भारतात स्थिर पूर्ण पाच वर्षासाठी सरकार अस्तित्वात राहू शकत नाही. याचे कारण भारतातील पक्ष पद्धत व निवडणूक पद्धत.
भारतात राजकीय पक्ष आहेत पण पक्षपद्धती नाही असे म्हटले जाते. त्याचे कारण पक्ष शिस्त, निश्चित विचारधारा, कार्यक्रम, पक्षांतर्गत लोकशाही इत्यादी वेगळेपण दिसून येत नाही. जसे की अमेरिकेत किंवा इंग्लंडमध्ये आहे. तसेच भारतात विविध पक्ष आहेत ज्यात राष्ट्रीय, प्रादेशिक, नोंदणीकृत इ. मुळे निवडणुकीतील मतदान विभागले जाते. अलीकडे प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय पक्षापेक्षा जास्त मते घेत आहेत. एक पक्ष वर्चस्व पद्धतीचा ऱ्हास होऊन प्रादेशिक किंवा छोट्या पक्षाचे महत्त्व वाढलेले आहे. त्यामुळे निवडणूक पूर्व किंवा निवडणुकीनंतर राजकीय आघाड्या करून सत्ता स्थापनेचा दावा करावा लागतो. म्हणून स्थिर पूर्ण कार्यकाळासाठी बहुमत मिळू शकत नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे निवडणूक पद्धत. भारतात राज्यसभा व राज्य विधान परिषदा, राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका प्रमाणशीर एकल संक्रमणीय पद्धतीनुसार होतात आणि त्या लोकसभा व विधानसभेसोबत होत नाहीत. जसे अमेरिकेत होतात किंवा इतर देशात भारतात लोकसभा, राज्य विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणुका ‘The first past-the post voting’ या पद्धतीने होत असल्यामुळे साध्या बहुमताने प्रतिनिधी निवडून येतात. तसेच मिळालेल्या मताच्या प्रमाणात उमेदवार निवडून येत नाहीत. हे प्रमाण सतत बदलत असते. या दोन्ही घटकांमुळे पूर्ण बहुमत मिळण्याची शक्यता दिवसेंदिवस कमी होत गेली. आता एका राष्ट्रीय पक्षाचे सरकार ऐवजी राजकीय आघाड्याची सरकारे बनत आहेत. त्यामुळे निश्चित स्थिर सरकारची हमी देताच येत नाही. कारण राजकीय परिस्थिती सतत बदलत असते. याशिवायही आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे पक्षांतराचा. भारतात केंद्रीय व राज्य कायदेमंडळाचे सभासद निवडून आल्यानंतर व्यक्तिगत स्वार्थ, मंत्रिपदाचे आमिष, सत्तेचे आकर्षण, तुरुंगात जाण्याची भीती यामुळे पक्षांतर करत राहतात. याचा परिणाम असा होतो की, सरकारे अल्पमतात येतात. हे तीन वास्तविकदर्शक मुद्दे लक्षात घेता भारतात पूर्ण पाच वर्षासाठी निवडणुका घेणे व सरकार टिकवणे फार आव्हानात्मक झालेले आहे. म्हणून एक देश एक निवडणूक घेणे व्यवहार्य वाटत नाही. याबरोबरच काही तांत्रिक व घटनात्मक अडचणीसुद्धा विचारात घ्याव्या लागतील. (१) यामध्ये संविधाच्या मूलभूत संरचनेच्या विरुद्ध ही पद्धत जाऊ शकते उदा : संघराज्य व्यवस्था (२) राज्याच्या स्वायत्ततेला धोका (३) संविधानात किमान १८ दुरुस्त्या कराव्या लागतील. ज्यामध्ये विशेष दुरुस्ती येऊ शकते. (४) प्रादेशिक पक्षाचे महत्त्व कमी होईल. (५) विधिमंडळाचा कार्यकाळी कमी किंवा वाढवणे हे असंविधानिक होईल. इ. मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील.
पण या समितीने पुढील सबबी समोर करून या निवडणूक पद्धतीची शिफारस केलेली आहे. ज्यात (१) स्थिर सरकार मिळेल. (२) निवडणूक खर्च व इतर प्रशासकीय गैरसोय टाळेल. (३) धोरण सातत्य येईल. इ. बाबी तसेच या धोरणाच्या समर्थनार्थ राज्यघटना पतपरीक्षण आयोग, निवडणूक आयोग, नीती आयोग, निवडणूक सुधारणा आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, संसदीय समित्या इ. शिफारसी व निष्कर्ष सादर केले जात आहेत. तसेच काही ऐतिहासिक पुरावेही सांगितले जात आहेत. जसे की १९५२ ते १९६७ पर्यंत दोन्ही निवडणुका एकत्रित होत होत्याच. आतापर्यंत देशाला ४०० निवडणुकांना सामोरे जावे लागले आहे. लोकसभेचा एका निवडणुकीचा खर्च आता १.३७ लाख कोटींवर पोहोचलेला आहे. वारंवार निवडणुकामुळे धोरण लकवा व मतदानाचे प्रमाण कमी होत आहे. यासाठी अनेक देशांचे दाखले दिले जात आहेत. प्रत्येक वर्षी दर पाच ते सहा राज्यांसाठी निवडणुक होतात इ. प्रमुख सबबी पुढे करण्यात आल्या.
या वरील कारणांचा अभ्यास करून समितीने आपल्या अहवालात काही शिफारशी केलेल्या आहेत. यासाठी देशातील विविध तज्ज्ञ, अभ्यासक, प्रशासक, न्यायाधीश, पक्ष, उद्योजक, अर्थतज्ज्ञ इत्यादींशी सल्लामसलत करण्यात आले. त्यानुसार पुढील पर्यायी पद्धतीची शिफारस केली गेली.
१) त्रिस्तरीय निवडणुका होतील. ज्यात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यसभा, विधानपरिषद, लोकसभा व राज्य विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शंभर दिवसांच्या आत निवडणुका घेणे.
२) सभागृहाचा कार्यकाल तीन प्रकारे गृहित धरला गेला (१) पूर्ण कार्यकाल (२) मध्यावधी कार्यकाल (३) अल्प कार्यकाल. यात लोकसभेच्या कार्यकालाबरोबर राज्य विधानसभेचा कार्यकाल २०२८ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने कमी-जास्त एक करणे.
(३) त्रिशंकु किंवा अल्पमतात सरकार आल्यास उरलेल्या काळासाठी निवडणूका घेणे किंवा राष्ट्रपती/राज्यपालाच्या संमतीने राष्ट्रीय मंत्रिमंडळ बनविणे व उर्वरित कार्यकाळ पूर्ण करणे.
४) एकच राष्ट्रीय मतदार यादी व ओळखपत्र तयार करणे इ. या अहवालात लोकसभेचे माजी सचिव सुभाष कश्यप यांनी केलेली अभिनव सूचना जर्मनी, जपान या देशात अवलंबली जाते. यावर समितीने विचार करण्यास काही हरकत नाही असा शेरा दिलेला आहे. जर्मनीत प्रमाणशीर पद्धतीने एकदाच सभागृह (बुंडेस्टॉग) व चान्सर्लरच्या निवडणुका होतात पण विरोधी पक्षास अविश्वास ठराव आणण्यापूर्वी पर्यायी नेता व सरकार द्यावा लागतो. त्यास ‘रचनात्मक अविश्वास मत’ (A Constructive Vote of Non-confidence) असे म्हणतात. ज्यामध्ये सरकारला केवळ विरोध करणे नसून पर्यायी व्यवस्था प्रस्तावित करावी लागते. ही प्रस्तावित पद्धत अंमलबजावणीत आणायची असेल तर काही बदल करावे लागतील. ज्यामध्ये संविधान दुरुस्ती करावी लागेल. जवळपास १८ संविधानिक दुरुस्त्या, अर्ध्या घटक राज्याच्या विधानसभेची मान्यता, प्रमुख राजकीय पक्षाची संमती, संसदेची मान्यता, लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील बदल इ.
वरील पद्धत न आणता ही काही रचनात्मक सुधारणा केल्यास या पद्धतीचे ध्यये साध्य करता येऊ शकते असे वाटते. उदा : १) सरकारची निवड, सभापतीची जशी निवड करतो तशी करावी. २) पक्षांतर बंदी कायदा अधिक कडक करावा. ३) पक्षांतर्गत लोकशाही अधिक सक्षम करावी. ४) राजकीय पक्ष माहिती अधिकारांतर्गत आणावे. ५) पक्षादेशाचा (WIP) वापर अपवादात्मक परिस्थितीतच केला जावा. ६) क. ३५६ चा गैरवापर करण्यास सक्त मनाई करावी. (एस.आर. बोमाई खटल्यातील मार्गदर्शक तत्त्वे) इ. वरील सर्व चर्चा आपण सैद्धांतिक किंवा तांत्रिक पातळीवर केली पण आता ही चर्चा आपण राजकीय गरज किंवा विशिष्ट उद्देश समोर ठेऊन ही पद्धत का प्रस्तावित केली जाते यावर करणार आहोत. ज्यामध्ये भाजपा व संघ परिवाराचा हेतू, काय आहे त्यादृष्टीने विचार करूया. सर्वप्रथम भाजपास राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काय फायदा होईल ते पाहू.
भाजपासारख्या मोठ्या पक्षाला याचा राजकीय फायदा मिळू शकतो. कारण स्थानिक मुद्दे बाजूला ठेवून राष्ट्रीय मुद्दे चर्चेला आणता येतील. सत्तेत पाच वर्षे राहिल्यामुळे सत्तेवर मजबूत पकड मिळवणे व सततच्या निवडणुका टाळून विरोधी पक्षांना कमकुवत करणे हे करता येऊ शकते.
राष्ट्रीय व एकदाच निवडणुका झाल्यामुळे प्रादेशिक पक्षांना संपुष्टात आणून त्याच्यावरचे अवलंबित्व कमी करता येते. कारण अलीकडे राष्ट्रीय पक्षांना सरकार बनवताना प्रादेशिक पक्षाशी तडजोड करावी लागत आहे. राज्याचे स्वायत्त निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य कमी करता येते. तसेच संघराज्याला कमकुवत करता येऊ शकते.
विरोधी पक्षांना आपली भूमिका मांडण्यासाठी कमी संधी मिळू शकते आणि त्याचा लाभ सत्ताधारी पक्षांना होतो. इ.
या पद्धतीचे समर्थन करण्यापाठीमागे संघाचा काय हेतू असू शकतो?
हे ही वाचा…आरक्षणप्रश्नी केवळ फडणवीसच लक्ष्य का?
संपूर्ण राष्ट्रवादाचा अजेंडा (Unified Nationalism), अखंड भारत, एकसंघ राष्ट्रवाद या विचाराला संघाने नेहमीच प्रोत्साहन दिलेले आहे. या निवडणुकीमुळे देश अधिक स्थिर होऊन त्यातून त्याचा हिंदुत्ववादी अजेंडा प्रगत होऊ शकतो. अल्पसंख्यांकांचे वारंवार लाड/तुष्टीकरण करण्याची विरोधकाची संधी कमी होईल.
प्रादेशिक पक्षाचे महत्त्व कमी होईल व राष्ट्रीय विषयाला जास्त प्राधान्य मिळेल. उदा: दक्षिणेत प्रादेशिक पक्षाचे वर्चस्व आहे. प्रादेशिक पक्षामुळे फुटीरतावाद, उप-राष्ट्रवाद, प्रादेशिक संकुचित अस्मिता अखंड राष्ट्राला घातक ठरतात. हिंदुत्ववाद हा अधिक मोठा राष्ट्रीय मुद्दा आहे. तो अनेक प्रादेशिक मुद्यांवर मात करू शकतो. तो व्यापक पातळीवर मांडता येईल.
भाजपा किंवा संघ परिवाराला दुरगामी धोरणे राबविण्यासाठी उदा : राष्ट्रीय शिक्षण नीती, सांस्कृतिक पुनरुज्जीवनवाद, सामाजिक सुधारणाचे प्रकल्प राबवायचे असेल तर स्थिर सरकारची गरज आहे. शैक्षणिक व सांस्कृतिक दीर्घकालीन मुद्दे राबविण्यासाठी स्थिर सरकारची गरज आहे.
हे ही वाचा…अदानींसाठी कायदे आणि महाराष्ट्रहितही पायदळी!
या पद्धतीचे वरील संभाव्य परिणाम पाहता निष्कर्ष किंवा सार असा सांगता येईल की, या पद्धतीचे सर्वसाधारण प्रमुख परिणाम म्हणजे संविधानाच्या मूलभूत संरचना, राज्याची स्वायतत्ता, संघराज्य व्यवस्था, प्रादेशिक पक्षाचे खच्चीकरण, स्थानिक मुद्यांकडे दुर्लक्ष, निरंतर लोकशाही प्रक्रियेला धोका, लोकांना राजकीय प्रक्रियेत सामील न होण्याची संधी नाकरली जाईल इत्यादी खरे तर या पद्धतीची अपरिहार्य राजकीय गरज अधिक दिसते. कारण कॅनडा, इंग्लंड, अमेरिकेत ‘Coat-Tails Effect’ or down-ballot effect ही पद्धत आहे. Down’s economic theory of democracy, Duverger’s Law, Median Voter Theory, Bandwagn Theory इत्यादी.
निवडणूक जिंकण्यासाठीच्या सिद्धांताचा वापर अलिकडे वाढलेला दिसून येतो. हा प्रकार सामान्य मतदाराच्या लक्षात येत नाही किंवा प्रस्थापित सरकारविरोधी लाट नष्ट करण्यासाठी लोकांचे लक्ष विचलित करणे हाही हेतू बाळगून राष्ट्रीय गरजेपेक्षा पक्षीय गरज म्हणून ही योजना यशस्वी कशी करता येईल हाच प्रश्न यानिमित्ताने पडतो. (लेखक उदगीर येथील शिवाजी महावि‌द्यालयात प्राध्यापक आहेत.) vishwambar10@gmail.com
