अ‍ॅड. गणेश सोवनी
आपल्याला सत्ता न देणाऱ्या राज्यांना त्यांच्या हक्काच्या गोष्टी नाकारण्यातून भाजप भलेही आपल्या विरोधकांना चेपण्याचे राजकारण करत असेल, पण अंतिमत: तो आपल्या संघराज्यीय पद्धतीला धक्का देण्याचाच प्रयत्न आहे.
मे २०१९ मध्ये जनता दल (सेक्युलर) आणि काँग्रेस यांचे संयुक्त सरकार कोसळल्यानंतर कर्नाटकात गेली चार वर्षे काँग्रेस तेथील सत्तेपासून वंचित होती. पुन्हा स्वबळावर सत्तेवर येण्यासाठी हा पक्ष ज्या घोषणांच्या आधारे जनतेला आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत होता, त्यात अन्न भाग्य योजनेअंतर्गत दारिद्रय़रेषेखालील नागरिकांना दरमहा दहा किलो मोफत तांदूळ दिले जातील अशा योजनेचाही समावेश होता. या दहा किलोंपैकी पाच किलो तांदूळ केंद्राकडून येणारा होता.
सुमारे सहा कोटी ४० लाख लोकसंख्या असलेल्या कर्नाटकातील जनतेची महिन्याला २,२८,००० मेट्रिक टन इतकी तांदळाची गरज आहे. मागील महिन्यात काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर १ जुलै २०२३ पासूनच अन्न भाग्य योजनेची अंमलबजावणी होईल, अशी घोषणा करून ती अमलात आणण्यासाठी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आणि अन्न निगम कायदा, १९६५ अन्वये अस्तित्वात आलेल्या भारतीय अन्न महामंडळाकडे त्या हिशोबाने तांदळाची मागणी केली.
कर्नाटक सरकारची तांदळाची मागणी मान्य केल्याचे पत्र १२ जून रोजी भारतीय अन्न महामंडळाकडून पाठवले गेले. पण नंतरच्या २४ तासांत चक्रे फिरली. १३ तारखेला केंद्राकडून आदल्या दिवशीच्या पत्रावर बोळा फिरविला गेला आणि भारतीय अन्न महामंडळाने कर्नाटक राज्याला तांदूळ पुरविण्याच्या जबाबदारीतून माघार घेतली. या एका घटनेतून अतिशय चिंताजनक संदेश दिला जात आहे.
केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाला एका राज्यातून सत्तेपासून वंचित व्हायला लागते. त्याचा विरोधी पक्ष सत्तेची सूत्रे हातात घेतो. त्या नव्याने सत्ताधारी झालेल्या राजकीय पक्षाला धडा शिकवायचा एवढाच केवळ हेतू नाही, तर तो पक्ष आपली वचनपूर्ती करण्यात कसा अपयशी ठरला असा डांगोरा पिटण्यास वाव मिळू शकतो असा राजकीय हिशोब त्यामागे असल्यास आश्चर्य नाही.
भारतीय अन्न महामंडळाकडून कर्नाटक सरकारला तांदळासाठी नकारघंटा वाजविली गेल्यानंतर छत्तीसगड तसेच पंजाबातील आम आदमी पक्षाचे सरकार या दोघांनी स्वत:हून कर्नाटकाला तांदूळ पुरवठा करण्याची तयारी दाखवली ही त्यातल्या त्यात एक सुखदायक घटना. अशी तत्परता या दोन्ही राज्यांनी दाखविली नसती तर कर्नाटकला खुल्या बाजारातून, पण जास्त दराने तांदूळ घ्यावा लागला असता. त्याचा त्या राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडला असता.
हरियाणातील अडानी सिलोस प्रकरण
आपल्या देशाने अलीकडच्या काळात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये म्हणजे उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीच्या आधी एक प्रदीर्घ शेतकरी आंदोलन पाहिले आहे. या आंदोलनाचा राज्याच्या विधानसभेच्या मतदानावर परिणाम होऊ शकतो याची कल्पना आल्यामुळेच की काय तीन वादग्रस्त शेतकरी कायदे मागे घेण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर आली होती.
हे सर्व होत असताना डबल इंजिन सरकार असलेल्या हरियाणामध्ये भारतीय अन्न महामंडळाने १५ मार्च २०२२ रोजी एक पत्रक काढून कुरुक्षेत्र विभागातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला गहू सरकारी मंडईमध्ये जमा न करता अडानी कंपनीने बांधलेल्या पत्र्याच्या मोठय़ा गोदामामध्ये (Silos) जमा करावा असा आदेश दिला होता.
या आदेशामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल खासगी कंपनीला द्यावा लागणार होता. त्यामुळे आपल्या उत्पन्नामध्ये प्रचंड घट होणार याची त्यांना कल्पना आली. त्यामुळे तेथील शेतकरी वर्गामध्ये संतापाची लाट उसळली. कुरुक्षेत्रमध्ये जे झाले त्याचे लोण उद्या हरिणायातील इतर जिल्ह्यांमध्येदेखील पोहोचू शकते आणि त्याचे राजकीय परिणाम होऊ शकतात याची कल्पना आल्यामुळेच की काय १५ मार्च रोजी काढलेले परिपत्रक अवघ्या पाच दिवसांत म्हणजे २० मार्च रोजी मागे घेण्याची पाळी भारतीय अन्न महामंडळावर आली.
हे सर्व होत असताना भारतीय अन्न महामंडळाने १५ मार्च रोजी काढलेल्या परिपत्रकाशी आमचा दुरान्वयेही संबंध नाही असा खुलासा करण्याची वेळ अडानी उद्योगावर आली होती हे नमूद करणेचे गरजेचे आहे.
..आता हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेशात चार महिन्यांपूर्वी विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. सत्ताधारी भाजपला तेथील जनतेने नाकारले आणि काँग्रेसच्या हातात राज्य दिले. या सत्ताबदलानंतर केंद्राने ५,५०० कोटी रुपयांची मदत हिमाचल प्रदेशाला करणे हे अपेक्षित होते. पण केंद्राने आता हा वाटा उचलण्याचे नाकारले आहे.
आजच्या घडीला हिमाचल प्रदेशातील सरकारला सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार आणि पेन्शन देण्यासाठी कर्जाद्वारे पैसे उभे करावे लागत आहेत. त्यामुळे त्या राज्यातील विकासाची कामे ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहेत.
एकात्मतेला तडा
एखाद्या राज्यात आपल्या पक्षाचे सरकार असेल तर एक मोजमाप आणि दुसऱ्या राज्यात आपल्या पक्षाचे सरकार नसेल तर दुसरे मोजमाप अशा निकषानुसार केंद्राचे यापुढे राज्यांशी व्यवहार होणार असतील तर ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे लोकशाहीतील संघराज्य (federalism) या संकल्पनेलाच तडा जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे सरकार नसेल तेथील जनतेच्या मनात सतत चिंतेची आणि असुरक्षिततेची भावना बळावत गेली तर ती देशाच्या एकात्मतेवरच घाला घालणारी ठरेल.
ganesh.sovani081@gmail.com
