एका चळवळीची अखेर!

चंद्रपूर येथील अतिशय श्रीमंत सुखवस्तू अशा टंडन कुटुंबात ३१ डिसेंबर १९४९ या दिवशी मोहनभाईंचा जन्म झाला. काही माणसे सोन्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्माला येतात, असे म्हणतात. पण समष्टीशी जोडून घेण्यासाठी काही माणसे तो चमचा स्वत:च्या हातांनी दूरही करतात. मोहनभाई त्यापैकी एक होते. भारतीय मानसिकतेत आडनावांनाही वर्ण आणि वर्गाचे दर्प असतात, या जाणिवेतून त्यांनी आडनावाचा त्याग करून नावामागे फक्त आईवडिलांचे नाव लावू लागले. या कृतीला त्यांच्या आईच्या सामाजिक कार्याचाही वारसा होता.

मुळात मोहन हिराबाई हिरालाल छात्र युवा संघर्ष वाहिनीचे कार्यकर्ते. १९७४ मधील जयप्रकाश नारायण यांच्या बिहारमधील विद्यार्थी आंदोलनाशी जोडलेले. जेपींनी ‘संपूर्ण क्रांती’चा नारा दिला होता.

जात-पात तोड़ दो, तिलक-दहेज छोड़ दो।

समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो।

या ओळींमधून, महात्मा गांधी आणि आचार्य विनोबा भावे यांच्या विचारातून आलेला तो एक कार्यक्रम होता. १९७२ चा काळ राजकीय अस्वस्थतेचा होता. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि ढासळलेली शिक्षणव्यवस्था या विरोधात तरुणांनी गुजरातमध्ये आंदोलन छेडले होते. त्यातून ‘तरुण शांती सेने’चा उदय झाला. १९७४ मध्ये बिहारमध्ये विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. त्याचे नेतृत्व जयप्रकाश नारायण यांनी स्वीकारले. पण त्यांना केवळ राजकीय सत्ता परिवर्तन नको होते. म्हणून त्यांनी ‘संपूर्ण क्रांती’ची घोषणा केली. त्यातून ‘छात्र युवा संघर्ष वाहिनी’ अस्तित्वात आली. १९७५च्या आणीबाणीनंतर या वाहिनीतील ध्येयवादी तरुण-तरुणी देशाच्या विविध भागात सामाजिक क्रांतीसाठी निघाले. पण त्याआधी त्यांना देशाची सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था समजून घ्यायची होती. आपल्या कार्याची दिशा ठरवायची होती. कष्टकरी-कामगार, शेतकरी-शेतमजूर, झोपडपट्ट्या, अरण्यातील आदिवासी आणि शोषित स्त्रिया यांच्या प्रश्नांच्या मुळाशी जाण्यासाठी हे युवक आपले कार्यक्षेत्र शोधू लागले होते. याच उद्देशाने पुढे युवक क्रांती दल, श्रमिक संघटनाही उभ्या राहिल्या. त्या संघटनांमधील कार्यकर्ते धुळे, नंदुरबार, ठाणे आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यांवर पोहचले. भांडवलशाही आणि अन्याय्य सरकारी व्यवस्थेच्या विरोधात उठावाच्या मार्गाने संपूर्ण क्रांती करण्याचे स्वप्न त्यांच्या डोळ्यात होते. मनगटात गांधी-विनोबांच्या ‘स्वराज्या’चे रक्त सळसळत होते.

याच शोधात मोहन हिराबाई हिरालाल पूर्व विदर्भात एक इंद्रावतीची पदयात्रा केली. वैचारिक प्रबोधनासाठी शिबिरं घेतली. काही काळ ते हेमलकसाच्या डॉ. मंदा आणि डॉ. प्रकाश आमटे यांच्या लोकबिरादरी प्रकल्पातही राहिले. गडचिरोली जिल्ह्यातील वडसा-देसाईगंज या भागात रोज़गार हमी योजनेतील मजुरांचे शोषण त्यांना दिसले. मोहनभाईंनी शेतकरी-शेतमजुरांची संघटना बांधली. रोहयोच्या योजनेत मजुरांच्या हाताला काम मिळाले नाही तर दर दिवशी त्यांना एक रुपया मिळण्याची योजना होती. पण सरकारमधील लालफीतशाही आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे तोही हक्क डावलला जात होता. मोहनभाईंनी त्याविरुद्ध संघटित आवाज उठवला. असे आंदोलन तुमच्या संयमाची परीक्षा पाहणारे असते. उच्च नायालयाचे दरवाजे ठोठावून तब्बल दहा वर्षांचा मजुरांचा थकलेला बेकारी भत्ता शासनाला द्यावा लागला.

तोपर्यंत मोहनभाईंना त्यांचे कार्यक्षेत्र मिळाले होते. गडचिरोली हा आदिवासीबहुल आणि घनदाट जंगलांचा प्रदेश. स्वातंत्र्यानंतर अपेक्षित असलेल्या न्याय आणि समानतेच्या तत्त्वांपासून वंचित अशा आदिवासींच्या प्रश्नांवर त्यांनी अभ्यास सुरू केला. त्यातूनच आदिवासींच्या संदर्भात जल, जंगल, जमीन ही त्यांच्या कार्याची दिशा ठरली. बांधकाम व लाकूड कामगारांची संघटना बांधताना ‘जंगल बचाव-मानव बचाव’ हे आंदोलन उभे राहिले. शाश्वत विकास आणि पर्यावरण रक्षण या उद्देशाने १९८३ मध्ये त्यांनी ‘वृक्षमित्र’ संघटना अस्तित्वात आली.

याच काळात मोहनभाईंची आमदार सुखदेवभाऊ उईके आणि देवाजी तोफा यांची भेट झाली. आणि त्यातून मेंढा-लेखाचे अभूतपूर्व आंदोलन उभे राहिले. त्यामागे गांधींच्या ग्रामस्वराज्य आणि विनोबांच्या स्वराज्यशास्त्र या संकल्पनाचे तात्त्विक अधिष्ठान होते. वर्तमान राज्यव्यवस्थेत स्वातंत्र्य, समता आणि न्यायाच्या अंमलबजावणीत संसद, कार्यपालिका आणि न्यायव्यवस्था किती सक्षम आहेत, असा प्रश्न निर्माण होतो. लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुकींच्या मार्गाने आपण खरोखरच लोकशाहीच्या अंतिम उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचू शकतो का? या प्रश्नांच्या नकारात्मक उत्तरातून पर्यायांचा शोध सुरू होतो. गांधी-विनोबांच्या विचारव्यूहातील एक पर्याय मोहनभाई शोधतात, ‘सर्वसहमतीने निर्णय घेणारा गावसमाज’! पण हा तर युटोपिया आहे. गांधी-विनोबांच्या काळात तरी असे एखादे गाव कुणाला दिसले का? पण मोहनभाईंपुढे तेच आव्हान होते.

मग ‘मावा नाटे मावा राज’ म्हणजे ‘मुंबई दिल्लीत आमचे सरकार, आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ ही एक अद्भुत घोषणा होती. ‘ग्रामसभा’ निरंकुश सत्ता बनण्याची ती प्रक्रिया होती. याची फलश्रुती म्हणजे आज ‘मेंढा-लेखा’ व देवाजी तोफा ही नावे देशाच्या पर्यावरण व जल -जंगल-जमीन या क्षेत्रात दंतकथा बनली आहेत. अर्थात यामागे मोहनभाईंच्या आयुष्यभराचा संघर्ष होता. त्या संघर्षाची कहाणी विलक्षण आहे. मेंढा (लेखा) हे गडचिरोली जिल्ह्यातल्या धानोरा तालुक्यातील लहानसे गोंडी गाव. गावात घरे एकूण ८८ आणि लोकसंख्या ४३४. एकदा या गावातील लोकांना ‘गोटूल’ बांधायचे होते. आदिवासी संस्कृतीत तरुण-तरुणींना सायंकाळी एकत्रित येण्याचे ते सार्वजनिक युवागृह. गोटूल बांधण्यासाठी भोवतालच्या जंगलातून गावकऱ्यांनी लाकडे आणली. गोटूल उभे राहिले. त्यानंतर वन खाते जागे झाले. त्यांनी लाकडं जप्त केली. मग गावकऱ्यांनी विरोध म्हणून सत्याग्रह केला. वन खात्याने पोलिसांना पाचारण केले. गावकरी ४५० आणि पोलीस ५०० हून अधिक. धरपकड सुरू झाल्यावर मेंढ्याच्या आदिवासी स्त्रिया पुढे येऊन पोलिसांना म्हणाल्या, ‘तुमच्या बंदुकीचा सामना आम्ही बंदुकीने करणार नाही. तुम्हाला दगड किंवा काठीनेही मारणार नाही. इतकेच काय तुम्हाला आम्ही शिव्याही देणार नाही; पण, एक गोष्ट मात्र पक्की लक्षात ठेवा, तुम्ही आमचे गोटूल मोडून लाकडे जप्त करून नेलीत तर आम्ही सर्व पुन्हा जंगलात जाऊ. पुन्हा सागाचीच लाकडे कापून आणू व पुन्हा आमचे गोटूल बांधू. यानंतरही तुम्हाला न्यायचे असेल तर न्या !’

पण पोलिसांनी मेंढ्याचे गोटूल अखेर तोडले. लाकडे जप्त केली आणि लोकांनी ठरल्याप्रमाणे दोन दिवसांत पुन्हा आपले गोटूल उभे केले. तालुक्यातील अनेक गावांत या घटनेची प्रतिक्रिया उमटली. ग्रामसभांमध्ये निर्णय झाला. १२ गावांतील लोकांनी मग आपल्याही गावात त्याच पद्धतीने गोटूल बांधायचे ठरवले. एकाच दिवशी १२ गावात १२ गोटूल उभे राहिले. आता १२ गावांतील गोटूल उपटून तेवढा पोलीस बंदोस्त करण्याची जबाबदारी शासनाची होती. अखेर शासनाचे वन खाते व पोलीस या ‘गांधीगिरी’ला सपशेल शरण आले.

ही ग्रामसभेची आणि सर्वसहमतीने निर्णय घेण्याची ताकद होती. गांधींच्या अहिंसेच्या तत्त्वाची ताकद होती. मोहन हिराबाई हिरालाल यांनी १९८७ पासून धानोरा तालुक्यातील २२ गावांमध्ये केलेला प्रयोग होता. त्यापैकी एक म्हणजे, मेंढा (लेखा). या गावातील ग्रामसभेतील सर्वसहमती ही निसर्ग आणि मानव यांच्या नैसर्गिक संबंधावर होती. ब्रिटिश आणि भारत सरकारचे वन खाते अगदी अलीकडचे आहेत. आदिवासींच्या गावाभोवतालच्या जंगलावर त्यांचाच आदिम हक्क आहे, ज्याला ‘निस्तार हक्क’ असे नाव आहे. निस्तार हक्क म्हणजे फळे, भाज्या, कंद-मुळे, पाने, घरासाठी व शेतीच्या कामासाठी लाकूड, बांबू वगैरे घेण्याचे लोकांचे परंपरागत अधिकार. विभिन्न राजवटीच्या प्रशासनाने वन विभागाने आदिवासींचे हे निस्तार हक्कच नाकारले होते.

हे निस्तार हक्क नैसर्गिक आहेत आणि आजही न्याय्य आहेत हे मोहन हिराबाई हिरालाल व देवाजी तोफा यांच्या लक्षात आले. पण ते न्यायालयात सिद्ध करणे सोपे नव्हते. त्यासाठी ३० वर्षे मोहनभाईंना कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागल्या. लढाई इथेच संपत नाही. बिडीसाठी लागणारा तेंदूपत्ता व कागद बनविण्यासाठी लागणारा बांबूचा लिलाव करणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाला मेंढ्याच्या ग्रामसभेने कळविले, ‘यापुढे आमच्या परवानगीशिवाय पेपर मिलला बांबूसाठी लीज देऊ नये.’ जबरदस्ती केल्यास आम्ही तो कापू देणार नाही.’ शासनाने तरीही पेपर मिलला बांबूची लीज दिलीच; पण, चिपको आंदोलन करून गावकऱ्यांनी तो कधीच कापू दिलेला नाही. यासाठी किती आर्थिक प्रलोभने या गावाला आणि तेथील कार्यकर्त्यांना दिली गेली असतील? पण त्यांनी कॉर्पोरेट व्यवस्थेच्या भ्रष्ट वाऱ्याला आपल्या गावरानात शिरू दिले नाही. गांधींच्या ग्रामस्वराज्यावर आधारित अहिंसक लढ्याला स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे कायदेशीर यश आले होते. लेखा-मेंढा गावाला सामूहिक वनहक्क प्रदान करण्यासाठी तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश हे खुद्द त्या गावात जाऊन ग्रामसभेत हजर झाले.

लेखा-मेंढा गावाने पुढे ग्रामदान कायद्याचा आधार घेत सर्व शेतजमीन ग्रामसभेच्या नावाने केली. या ग्रामसभेला महाराष्ट्र शासनाने मनरेगासाठी स्वतंत्र यंत्रणा म्हणून मान्यता दिली आहे. रोजगार हमीची सर्व कामे ग्रामसभेच्या देखरेखीखाली चालतात, सामूहिक वनहक्कअंतर्गत मिळालेल्या जंगलातील मोठा भाग जैवविविधता टिकविण्यासाठी राखीव ठेवला आहे. महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील निसर्ग आणि मानव यांच्यातील सहसंबंध या वनहक्कांच्या रूपाने लेखा-मेंढा गावाने जगाला दाखवून दिले. पर्यावरण रक्षणाच्या क्षेत्रातील ही क्रांतिकारक घटना होती.

थोडक्यात, मोहन हिराबाई हिरालाल ही एकटी व्यक्ती कधीच नव्हती. त्या नावाची ती एक चळवळ होती. पण त्या चळवळीने नेतृत्वाचा मुकुट कधी धारण केला नाही आणि कुठल्या संस्थात्मक अधिकाराचा स्पर्शही होऊ दिला नाही.

pramodmunghate304 @gmail.com