महेश लव्हटे
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२३ च्या अभ्यासक्रमात बदल करून तो वस्तुनिष्ठ ठेवण्याऐवजी वर्णनात्मक केला. यावरून काही मंडळींनी विरोधाचं तुणतुणं वाजवायला सुरुवात केली. त्यासाठी नेहमीप्रमाणे राजकीय मंडळींचा आडोसा घ्यायला सुरुवात केली. हे सगळं सुरू असतानाच आयोगाने रीतसर परिपत्रक काढून कारवाईचा गर्भित इशारा दिला. मात्र राज्यघटनेची जुजबी माहिती असणारी ही मंडळी व्यक्तिस्वातंत्र्याविषयी आरडाओरडा करू लागली. तो करताना हे विसरून गेली की आयोग हीसुद्धा राज्यघटनेच्या आधारावर स्थापन झालेली सांविधानिक संस्था आहे आणि त्यांचेदेखील अधिकार आहेत. ही अशा पद्धतीची परीक्षा २०२५ पासून सुरू करा अशी त्यांच्या संघटनेची मागणी आहे. त्यांना असं वाटतं की २०२५ पर्यंत आयोगानं वस्तुनिष्ठ परीक्षा घ्यावी.
मुद्दा हा आहे की २०२५ पर्यंत परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने होणार असेल तर हातचं सोडून पळत्याच्या मागे का पळा? तसेही आतापासून वर्णनात्मक पद्धतीचा अभ्यास कोण करणार? पण मग २०२५ मध्येसुद्धा हीच मागणी होणार नाही कशावरून? कारण गेली पाच-सहा वर्षे अभ्यास करताहेत त्यांना त्या वेळी आठएक वर्षे झाली असणार. आणि नुकतीच अभ्यास करायला सुरुवात केली त्यांना तीन-चार वर्षे झाली असणार. मग प्रशासनात बदल यांच्या सवडीने करायचे का? आणि का?
आयोगानं वेळ दिला नाही या रडगाण्याचा मुद्दा पाहा. आयोगानं २०२३ च्या मुख्य परीक्षेसाठी ही पद्धत जाहीर केली आहे. ही मुख्य परीक्षा पद्धत जाहीर झाल्यापासून १५ महिन्यांनी होणार आहे. मग यांना आणखी नेमका वेळ हवा किती? दुसरी गोष्ट राजकीय मंडळींनी यात हस्तक्षेप करण्याची गरजच काय? कारण ही पद्धत माजी प्रशासक आणि इतर तज्ज्ञांच्या समितीच्या अभ्यासाच्या आधारे झाला असताना त्याला विरोध करणे किती नैतिक आहे? दुसरीकडं आयोग ही स्वायत्त संस्था असताना त्यांच्या निर्णयात राजकारण्यांनी लुडबुड करण्याची आवश्यकता काय? कारण या नवीन पद्धतीनुसार चांगले प्रशासक घडून महाराष्ट्राचं भलंच होणारं आहे हे विसरून चालणार नाही. मुळात या बदलांना प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या, त्यासाठी कष्ट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा अजिबात विरोध नाही. त्यांनी अभ्यासाला सुरुवातदेखील केली आहे. मग हा विरोध येतो कुठून, तर काही मंडळी या मुद्द्याचा वापर करुन आपला व्यावसायिक आणि राजकीय फायदा करून घेऊ पाहत आहेत.
काही मंडळींनी या स्पर्धा परीक्षेच्या क्षेत्रात ते रीतसर प्राध्यापक नसतानाही प्रत्यक्षातल्या प्राध्यापकांच्या नोट्स कॉपी पेस्ट करून तसेच तज्ज्ञ लेखकांच्या पुस्तकातील मजकुराचे वाङ्मयचौर्य करून लेखकाची झूल चढवली आहे. आता या नवीन पद्धतीमध्ये ज्ञानाचा कस लागणार आहे. अधिक अभ्यास लागणार आणि तो झेपणार नाही याची जाणीव झाल्यानेच ही मंडळी, त्यांच्या संघटना विरोधासाठी विरोध करू लागल्या आहेत. या संघटनांना एका बाजूला हे मुद्दे धुमसते ठेवून त्या आधारे खासगी क्लासवाल्यांना मदत करायची आहे. आपले राजकीय करिअर करायचे आहे. किंवा गेला बाजार यूट्यूब चॅनलसारखे व्यवसाय सुरू ठेवायचे आहेत. त्यासाठीचे भांडवल काय तर स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी. आता हे विद्यार्थांनाच कळायला हवं की अशा लोकांच्या नादी लागणं हे आपलं काम आहे का?
या सगळ्यांच्या समाजमाध्यमावरील एकूण फॉलोअर्सची बेरीज एकूण स्पर्धा परीक्षार्थींच्या दहा टक्केसुद्धा भरत नाही. त्यामुळे अशा चुकीच्या आणि आमच्याच सवडीप्रमाणे व्हावं असं म्हणणाऱ्या मागण्या या नाचता येईना अंगण वाकडं या मानसिकतेतून येतात. प्रशासनात बदल होणं ही काळाची गरज आहे आणि अभ्यासक्रमातील बदल स्वीकारणं ही विद्यार्थ्यांची जबाबदारी आहे. आपल्या सवडीप्रमाणे व्हायला ही व्यवस्थेची कार्यप्रणाली आहे, स्वतःच्या घरचं कार्य नव्हे.
त्यामुळं विद्यार्थ्यांनी आंदोलनं, विरोध असल्या भानगडीत न पडता आयोगानं जाहीर केलेल्या नवीन मुख्य पॅटर्ननुसार अभ्यासाला लागावं. राजकीय मंडळींनी या व्यासपीठांवर जाणं टाळावं. कारण चांगल्या निर्णयाला विरोध म्हणजे चांगलं घडण्याला विरोध असा संदेश त्यातून जातो. काही माध्यमं अजून या विषयाची बातमी चालवतात. त्यांना एकतर हा विषय वाढवून चढवून सांगितला गेला आहे. अधिक प्रसिद्धी देण्याच्या नादात विषय काय याकडे दुर्लक्ष होऊ नये. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आयोगानं या मंडळींचे कायदेशीर पातळीवर कान टोचण्याची आवश्यकता आहे. कारण माध्यमं वारंवार या विषयावर देत असलेल्या बातम्या प्रामाणिकपणाने अभ्यासाचे कष्ट घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विचलित करत आहेत. माझ्यासकट बरीच मंडळी आहेत की ज्यांनी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने परीक्षा दिल्या आहेत, आणि आता हा वर्णनात्मक पद्धतीचा बदलही स्वीकारला आहे.
लेखक एमपीएससी परीक्षार्थी आहेत.
mplavhate@gmail.com
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२३ च्या अभ्यासक्रमात बदल करून तो वस्तुनिष्ठ ठेवण्याऐवजी वर्णनात्मक केला. यावरून काही मंडळींनी विरोधाचं तुणतुणं वाजवायला सुरुवात केली. त्यासाठी नेहमीप्रमाणे राजकीय मंडळींचा आडोसा घ्यायला सुरुवात केली. हे सगळं सुरू असतानाच आयोगाने रीतसर परिपत्रक काढून कारवाईचा गर्भित इशारा दिला. मात्र राज्यघटनेची जुजबी माहिती असणारी ही मंडळी व्यक्तिस्वातंत्र्याविषयी आरडाओरडा करू लागली. तो करताना हे विसरून गेली की आयोग हीसुद्धा राज्यघटनेच्या आधारावर स्थापन झालेली सांविधानिक संस्था आहे आणि त्यांचेदेखील अधिकार आहेत. ही अशा पद्धतीची परीक्षा २०२५ पासून सुरू करा अशी त्यांच्या संघटनेची मागणी आहे. त्यांना असं वाटतं की २०२५ पर्यंत आयोगानं वस्तुनिष्ठ परीक्षा घ्यावी.
मुद्दा हा आहे की २०२५ पर्यंत परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने होणार असेल तर हातचं सोडून पळत्याच्या मागे का पळा? तसेही आतापासून वर्णनात्मक पद्धतीचा अभ्यास कोण करणार? पण मग २०२५ मध्येसुद्धा हीच मागणी होणार नाही कशावरून? कारण गेली पाच-सहा वर्षे अभ्यास करताहेत त्यांना त्या वेळी आठएक वर्षे झाली असणार. आणि नुकतीच अभ्यास करायला सुरुवात केली त्यांना तीन-चार वर्षे झाली असणार. मग प्रशासनात बदल यांच्या सवडीने करायचे का? आणि का?
आयोगानं वेळ दिला नाही या रडगाण्याचा मुद्दा पाहा. आयोगानं २०२३ च्या मुख्य परीक्षेसाठी ही पद्धत जाहीर केली आहे. ही मुख्य परीक्षा पद्धत जाहीर झाल्यापासून १५ महिन्यांनी होणार आहे. मग यांना आणखी नेमका वेळ हवा किती? दुसरी गोष्ट राजकीय मंडळींनी यात हस्तक्षेप करण्याची गरजच काय? कारण ही पद्धत माजी प्रशासक आणि इतर तज्ज्ञांच्या समितीच्या अभ्यासाच्या आधारे झाला असताना त्याला विरोध करणे किती नैतिक आहे? दुसरीकडं आयोग ही स्वायत्त संस्था असताना त्यांच्या निर्णयात राजकारण्यांनी लुडबुड करण्याची आवश्यकता काय? कारण या नवीन पद्धतीनुसार चांगले प्रशासक घडून महाराष्ट्राचं भलंच होणारं आहे हे विसरून चालणार नाही. मुळात या बदलांना प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या, त्यासाठी कष्ट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा अजिबात विरोध नाही. त्यांनी अभ्यासाला सुरुवातदेखील केली आहे. मग हा विरोध येतो कुठून, तर काही मंडळी या मुद्द्याचा वापर करुन आपला व्यावसायिक आणि राजकीय फायदा करून घेऊ पाहत आहेत.
काही मंडळींनी या स्पर्धा परीक्षेच्या क्षेत्रात ते रीतसर प्राध्यापक नसतानाही प्रत्यक्षातल्या प्राध्यापकांच्या नोट्स कॉपी पेस्ट करून तसेच तज्ज्ञ लेखकांच्या पुस्तकातील मजकुराचे वाङ्मयचौर्य करून लेखकाची झूल चढवली आहे. आता या नवीन पद्धतीमध्ये ज्ञानाचा कस लागणार आहे. अधिक अभ्यास लागणार आणि तो झेपणार नाही याची जाणीव झाल्यानेच ही मंडळी, त्यांच्या संघटना विरोधासाठी विरोध करू लागल्या आहेत. या संघटनांना एका बाजूला हे मुद्दे धुमसते ठेवून त्या आधारे खासगी क्लासवाल्यांना मदत करायची आहे. आपले राजकीय करिअर करायचे आहे. किंवा गेला बाजार यूट्यूब चॅनलसारखे व्यवसाय सुरू ठेवायचे आहेत. त्यासाठीचे भांडवल काय तर स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी. आता हे विद्यार्थांनाच कळायला हवं की अशा लोकांच्या नादी लागणं हे आपलं काम आहे का?
या सगळ्यांच्या समाजमाध्यमावरील एकूण फॉलोअर्सची बेरीज एकूण स्पर्धा परीक्षार्थींच्या दहा टक्केसुद्धा भरत नाही. त्यामुळे अशा चुकीच्या आणि आमच्याच सवडीप्रमाणे व्हावं असं म्हणणाऱ्या मागण्या या नाचता येईना अंगण वाकडं या मानसिकतेतून येतात. प्रशासनात बदल होणं ही काळाची गरज आहे आणि अभ्यासक्रमातील बदल स्वीकारणं ही विद्यार्थ्यांची जबाबदारी आहे. आपल्या सवडीप्रमाणे व्हायला ही व्यवस्थेची कार्यप्रणाली आहे, स्वतःच्या घरचं कार्य नव्हे.
त्यामुळं विद्यार्थ्यांनी आंदोलनं, विरोध असल्या भानगडीत न पडता आयोगानं जाहीर केलेल्या नवीन मुख्य पॅटर्ननुसार अभ्यासाला लागावं. राजकीय मंडळींनी या व्यासपीठांवर जाणं टाळावं. कारण चांगल्या निर्णयाला विरोध म्हणजे चांगलं घडण्याला विरोध असा संदेश त्यातून जातो. काही माध्यमं अजून या विषयाची बातमी चालवतात. त्यांना एकतर हा विषय वाढवून चढवून सांगितला गेला आहे. अधिक प्रसिद्धी देण्याच्या नादात विषय काय याकडे दुर्लक्ष होऊ नये. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आयोगानं या मंडळींचे कायदेशीर पातळीवर कान टोचण्याची आवश्यकता आहे. कारण माध्यमं वारंवार या विषयावर देत असलेल्या बातम्या प्रामाणिकपणाने अभ्यासाचे कष्ट घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विचलित करत आहेत. माझ्यासकट बरीच मंडळी आहेत की ज्यांनी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने परीक्षा दिल्या आहेत, आणि आता हा वर्णनात्मक पद्धतीचा बदलही स्वीकारला आहे.
लेखक एमपीएससी परीक्षार्थी आहेत.
mplavhate@gmail.com
