संजीव चांदोरकर
जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नजीकच्या काळातील भवितव्य काय असेल याची चर्चा अपरिहार्यपणे नजीकच्या काळातील चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य काय असेल यावर येऊन थबकते, हे समजण्यासारखे आहे. गेली अनेक वर्षे ८टक्के वाढदर ठेवणारी चीनची अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या इंजिनासारखी राहिली आहे. यात झपाटय़ाने बदलदेखील होत आहेत. नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार चीनचा जीडीपी वाढदर पुढच्या दोन वर्षांत चार आणि २०३० पर्यंत तीन टक्केपर्यंत खाली येऊ शकतो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दुसऱ्या कोणत्याही देशातील तेजीमंदी इतर देशांच्या जिव्हाळय़ाचा विषय झाली नसती. पण चीनचे तसे नाही. अनेक कारणांमुळे चीनची अर्थव्यवस्था, भारतासकट अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांशी जैवपणे बांधली गेली आहे. म्हणून चीनच्या अर्थव्यवस्थेत नक्की काय सुरू आहे याची माहिती घेणे आवश्यक ठरते. करोनाकाळात अर्थव्यवहार ठप्प झाल्यामुळे जवळपास सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाले. पण चीनची रीतच न्यारी. जिनपिंग यांच्या तीन वर्षे राबवल्या गेलेल्या ‘शून्य कोविड मृत्यू’ धोरणातून आलेल्या कडकडीत टाळेबंदीमुळे चीनची अर्थव्यवस्था विकलांग झाली. जनतेमधील असंतोषाची वाफ बाहेर पडू लागल्यावर, डिसेंबर २०२२ मध्ये तेवढय़ाच नाटय़पूर्ण पद्धतीने, फारशी पूर्वतयारी न करता, टाळेबंदी उठवण्यात आली. दाबून ठेवलेली स्प्रिंग जोरात उडते, तशी चीनमधील अर्थव्यवहारांनी काही महिने उसळी घेतली खरी. पण ती लाट आता ओसरून, चीनची अर्थव्यवस्था पूर्वीसारखी असणार नाही यावर एकमत होऊ लागले आहे.
नेहमीच अतिआत्मविश्वासात असणाऱ्या चीनच्या राज्यकर्त्यांना आपली अर्थव्यवस्था एवढय़ा लवकर मंदावू लागेल असे वाटले नसावे. थोडय़ाशा भांबावलेपणातून रिनेमबी डॉलरच्या विनिमय दरात थोडाबहुत हस्तक्षेप, रेपो रेट, गृहकर्जावरील व्याज, कॉर्पोरेटवरील आयकर, स्टॉक मार्केटवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झ्ॉक्शन टॅक्स यात कपात, स्टॉक मार्केटवरील व्यवहारांचे तास वाढवणे, जुनी कार देऊन नवीन कार घेतल्यास, घरांमध्ये ऊर्जा बचत उपकरणे लावल्यास अनुदान, पर्यटन स्थळांवर प्रवेश फी कमी करणे अशा अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. असे दिसते की चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम करू पाहणारे बदल संरचनात्मक आहेत, आणि वरील ‘मलमपट्टी’ उपायांना बधणारे नाहीत. अशा बदलांची मोठी यादी होऊ शकेल. पण या लेखात, गेल्या काही दशकांतील चीनच्या आर्थिक प्रगतीत सिंहाचा वाटा राहिलेल्या तीन क्षेत्रांतील सद्य:स्थितीची माहिती आपण घेणार आहोत : निर्यात, बांधकाम आणि उपभोग क्षेत्र.
मंदावलेली निर्यात
प्राय: निर्यातीसाठी विविध प्रकारचे धातू, रसायने, मशीन्सच्या महाकाय उत्पादन क्षमता चीनमध्ये तयार करण्यात आल्या. उदा. २०२२ मध्ये जगातील एकूण पोलाद उत्पादनापैकी ५४ टक्के उत्पादन एकटय़ा चीनमध्ये झाले. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीसदृश परिस्थिती आणि अनेक राष्ट्रांनी देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी काही स्वसंरक्षणात्मक आर्थिक धोरणे अंगीकारल्यामुळे चीनच्या निर्यातीत घट झाली आहे. २०२३ मधील पहिल्या सहामाहीत चीनची आयात आणि निर्यात अनुक्रमे ८ आणि १५ टक्क्यांनी घटली आहे. जागतिक पुरवठा साखळय़ांच्या केंद्रस्थानी चीन आहे. करोनाकाळात या साखळय़ांचे चीनवरील एकांगी अवलंबित्व अधोरेखित झाले. त्यातून धडे शिकत, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी ‘चायना प्लस वन’ धोरण अंगीकारत इतर देशांत उत्पादन केंद्रे उभारण्याला सुरुवात केली आहे. याचा परिणाम चीनच्या निर्यात क्षेत्रावर होत आहे.
बांधकाम उद्योगातील प्रश्न
चीनमधील बांधकाम क्षेत्राचे त्या देशाच्या जीडीपीतील योगदान ३० टक्के आहे. ते अमेरिका (१६ टक्के), ब्रिटन (१८ टक्के) यांच्या तुलनेत जास्त आहे. बांधकाम क्षेत्रामुळे देशातील इतर अनेक उद्योगांना चालना (‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’) मिळते. एकूण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या बांधकाम क्षेत्राच्या या गुणवैशिष्टय़ामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या न झेपणारी कर्जे काढण्याच्या प्रवृत्तीकडे अनेक देशांतील शासन आणि नियामक मंडळे कानाडोळा करत असतात. चीनचे धोरणकर्तेदेखील त्याला अपवाद नाहीत.
किमती दहा टक्क्यांनी कमी येऊनदेखील चीनमध्ये बांधकाम क्षेत्रातील नवीन खरेदी थंडावली आहे. बांधकामासाठी लागणारी जमीन कर्ज देणाऱ्या संस्थेला गहाण ठेवायची. त्या जमिनीचे भाव वाढल्यानंतर पुन्हा वाढीव कर्जे उचलायची, एका प्रकल्पातून आलेल्या मिळकती दुसऱ्या प्रकल्पात आणि दुसऱ्याच्या तिसऱ्या प्रकल्पात गुंतवत राहायच्या ही बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्यांची वैश्विक कार्यपद्धती आहे. जमिनीचे भाव वाढत राहिले, बांधलेल्या घरांची विक्री होत राहिली तर हे चक्र न अडखळता फिरत राहू शकते. पण जमिनीचे भाव पडू लागले, बांधलेली घरे पडून राहू लागली तर तेच चक्र उलटे फिरू लागते. पैशाचा ओघ आटल्यामुळे हातात घेतलेले बांधकाम प्रकल्प अर्धवट तहकूब करावे लागतात, गहाण ठेवलेल्या जमिनीच्या मूल्यापेक्षा दिलेल्या कर्जाचे मूल्य जास्त झाल्यामुळे कर्जसंस्था कर्ज परतफेडीसाठी तगादा लावू लागतात, स्वत:चे भागभांडवल आणि बाहेरून घेतलेले कर्ज यात असंतुलन तयार होते. हेच चीनच्या बांधकाम क्षेत्रात होत आहे.
चीनमधील सर्वात मोठी बांधकाम कंपनी एव्हरग्रान्देच्या डोक्यावरील देशी/ परकीय एकूण कर्ज ३०० बिलियन्स डॉलरपेक्षा जास्त आहे. एव्हरग्रान्देने त्यातील ३२ बिलियन डॉलर कर्जाच्या पुनर्रचनेसाठी अमेरिकेतील न्यायालयात अर्ज केला आहे. एव्हरग्रान्दे अपवाद नाही. चीनमधील अनेक बांधकाम कंपन्यांची कमीजास्त तीच गत आहे. कर्जाची परतफेड करता आली नाही तर ती कंपनी कर्ज देणाऱ्या बँका आणि वित्तसंस्थांनाही घेऊन कोसळते. एकाच वेळी अनेक कंपन्या कर्ज फेडण्यास असमर्थता दाखवतात त्या वेळी तो प्रश्न देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आलेला असतो. चीनमधील बांधकाम कंपन्यांतील अरिष्टाचा भोवरा चीनमधील बँका, कर्जबाजार आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेला गर्तेत घेऊ शकतो.
उपभोग वाढवण्यातील अनुत्साह
१४० कोटी लोकसंख्येच्या चीनमध्ये घरगुती उपभोग क्षेत्राचा आकार नेहमीच लक्षणीय राहिला आहे. करोनाकाळातील कडकडीत टाळेबंदी, तरुणांमधील बेरोजगारी, महागाईच्या तुलनेत न वाढलेले वेतनमान अशा अनेक कारणांमुळे कोटय़वधी कुटुंबांची क्रयशक्ती थिजलेली आहे. परिणामी अर्थव्यवस्थेमध्ये वस्तुमाल आणि सेवांचा खप वाढत नाहीये. पण चीनमधील उपभोग क्षेत्र न वाढण्यामागे तेवढेच एकमेव कारण नाही.
दूध, अन्न, वीज, आरोग्यावरील अत्यावश्यक खर्च अनैच्छिक असतात. त्यात सजग निर्णय घेण्यासारखे काही नसते. गृहोपयोगी वस्तू, पर्यटन, हॉटेलिंग, करमणूक, फॅशन, अनेक प्रकारच्या सेवांच्या उपभोगावरचे खर्च ऐच्छिक असतात. आणि उपभोग क्षेत्रातील विक्रीचे, गुंतवणुकीचे, रोजगाराचे आकडे कोटय़वधी कुटुंबांच्या ऐच्छिक खर्चाशी निगडित असतात. आपल्याकडे महिन्याला येणाऱ्या पैशांपैकी किती पैसे या ऐच्छिक बाबींवर खर्च करायचे याचा कुटुंबांचा निर्णय, किती पैसे बचतरूपाने साठवायचे यावर निर्भर असतो. जास्त बचती कराव्याशा वाटणारी कुटुंबे आपले ऐच्छिक खर्च आवरते घेतात. कुटुंबांना जास्त बचती कधी कराव्याशा वाटतात या प्रश्नाचे उत्तर आहे ज्या वेळी त्यांना भविष्याबद्दल, रोजगार, स्वयंरोजगाराबद्दल, मुलांच्या वित्तीय सुरक्षिततेबद्दल, जीवघेण्या स्पर्धेमध्ये टिकण्याबद्दल, म्हातारपणातील तजविजीबद्दल अनिश्चितता वाटू लागते. आणि नेमके हेच आज चीनमध्ये घडत आहे. कोटय़वधी कुटुंबे, शासनाने दिलेल्या अनेक प्रोत्साहन योजनांना भीक न घालता, उपभोगापेक्षा बचतीला प्राधान्य देऊ लागली आहेत. चीनमधील बचतीचा दर वाढत आहे आणि त्या प्रमाणात उपभोग क्षेत्र उठाव घेत नाहीये.
संदर्भबिंदू
चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याच्या चर्चा वेगाने बदलणाऱ्या भू-राजनैतिक, लष्करी संदर्भाशिवाय अपुऱ्या राहतील. चीनचे तैवानला धमकावणे, युक्रेनवरून रशियाची पाठराखण करणे, भारताशी सीमावाद उकरून काढणे, बेल्ट रोड प्रकल्पात गरीब विकसनशील देशांना अंकित ठेवणे आणि अमेरिकेच्या अरेला कारे करणे अशा अनेक कारणांमुळे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील गट चीनची आर्थिक, व्यापारी कोंडी करण्याचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे. नजीकच्या काळात त्यात फारसे बदल होणारे नाहीत. याचा परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच होणार आहे.
चीन आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील भारताचा प्रथम क्रमांकाचा भागीदार आहे. त्याच्या अर्थव्यवस्थेतील ताणतणावांचे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरचे परिणाम मिश्र असतील. चिनी स्वस्त आयातीवर अवलंबून असणाऱ्या औषध निर्माणसारख्या उद्योगांचा किफायतशीरपणा धोक्यात येऊ शकतो. दुसऱ्या बाजूला बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ‘चायना प्लस वन’ धोरणातील पर्यायी देशांत भारताचा नंबर लागू शकतो.
दुसऱ्या कोणत्याही देशातील तेजीमंदी इतर देशांच्या जिव्हाळय़ाचा विषय झाली नसती. पण चीनचे तसे नाही. अनेक कारणांमुळे चीनची अर्थव्यवस्था, भारतासकट अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांशी जैवपणे बांधली गेली आहे. म्हणून चीनच्या अर्थव्यवस्थेत नक्की काय सुरू आहे याची माहिती घेणे आवश्यक ठरते. करोनाकाळात अर्थव्यवहार ठप्प झाल्यामुळे जवळपास सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाले. पण चीनची रीतच न्यारी. जिनपिंग यांच्या तीन वर्षे राबवल्या गेलेल्या ‘शून्य कोविड मृत्यू’ धोरणातून आलेल्या कडकडीत टाळेबंदीमुळे चीनची अर्थव्यवस्था विकलांग झाली. जनतेमधील असंतोषाची वाफ बाहेर पडू लागल्यावर, डिसेंबर २०२२ मध्ये तेवढय़ाच नाटय़पूर्ण पद्धतीने, फारशी पूर्वतयारी न करता, टाळेबंदी उठवण्यात आली. दाबून ठेवलेली स्प्रिंग जोरात उडते, तशी चीनमधील अर्थव्यवहारांनी काही महिने उसळी घेतली खरी. पण ती लाट आता ओसरून, चीनची अर्थव्यवस्था पूर्वीसारखी असणार नाही यावर एकमत होऊ लागले आहे.
नेहमीच अतिआत्मविश्वासात असणाऱ्या चीनच्या राज्यकर्त्यांना आपली अर्थव्यवस्था एवढय़ा लवकर मंदावू लागेल असे वाटले नसावे. थोडय़ाशा भांबावलेपणातून रिनेमबी डॉलरच्या विनिमय दरात थोडाबहुत हस्तक्षेप, रेपो रेट, गृहकर्जावरील व्याज, कॉर्पोरेटवरील आयकर, स्टॉक मार्केटवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झ्ॉक्शन टॅक्स यात कपात, स्टॉक मार्केटवरील व्यवहारांचे तास वाढवणे, जुनी कार देऊन नवीन कार घेतल्यास, घरांमध्ये ऊर्जा बचत उपकरणे लावल्यास अनुदान, पर्यटन स्थळांवर प्रवेश फी कमी करणे अशा अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. असे दिसते की चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम करू पाहणारे बदल संरचनात्मक आहेत, आणि वरील ‘मलमपट्टी’ उपायांना बधणारे नाहीत. अशा बदलांची मोठी यादी होऊ शकेल. पण या लेखात, गेल्या काही दशकांतील चीनच्या आर्थिक प्रगतीत सिंहाचा वाटा राहिलेल्या तीन क्षेत्रांतील सद्य:स्थितीची माहिती आपण घेणार आहोत : निर्यात, बांधकाम आणि उपभोग क्षेत्र.
मंदावलेली निर्यात
प्राय: निर्यातीसाठी विविध प्रकारचे धातू, रसायने, मशीन्सच्या महाकाय उत्पादन क्षमता चीनमध्ये तयार करण्यात आल्या. उदा. २०२२ मध्ये जगातील एकूण पोलाद उत्पादनापैकी ५४ टक्के उत्पादन एकटय़ा चीनमध्ये झाले. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीसदृश परिस्थिती आणि अनेक राष्ट्रांनी देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी काही स्वसंरक्षणात्मक आर्थिक धोरणे अंगीकारल्यामुळे चीनच्या निर्यातीत घट झाली आहे. २०२३ मधील पहिल्या सहामाहीत चीनची आयात आणि निर्यात अनुक्रमे ८ आणि १५ टक्क्यांनी घटली आहे. जागतिक पुरवठा साखळय़ांच्या केंद्रस्थानी चीन आहे. करोनाकाळात या साखळय़ांचे चीनवरील एकांगी अवलंबित्व अधोरेखित झाले. त्यातून धडे शिकत, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी ‘चायना प्लस वन’ धोरण अंगीकारत इतर देशांत उत्पादन केंद्रे उभारण्याला सुरुवात केली आहे. याचा परिणाम चीनच्या निर्यात क्षेत्रावर होत आहे.
बांधकाम उद्योगातील प्रश्न
चीनमधील बांधकाम क्षेत्राचे त्या देशाच्या जीडीपीतील योगदान ३० टक्के आहे. ते अमेरिका (१६ टक्के), ब्रिटन (१८ टक्के) यांच्या तुलनेत जास्त आहे. बांधकाम क्षेत्रामुळे देशातील इतर अनेक उद्योगांना चालना (‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’) मिळते. एकूण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या बांधकाम क्षेत्राच्या या गुणवैशिष्टय़ामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या न झेपणारी कर्जे काढण्याच्या प्रवृत्तीकडे अनेक देशांतील शासन आणि नियामक मंडळे कानाडोळा करत असतात. चीनचे धोरणकर्तेदेखील त्याला अपवाद नाहीत.
किमती दहा टक्क्यांनी कमी येऊनदेखील चीनमध्ये बांधकाम क्षेत्रातील नवीन खरेदी थंडावली आहे. बांधकामासाठी लागणारी जमीन कर्ज देणाऱ्या संस्थेला गहाण ठेवायची. त्या जमिनीचे भाव वाढल्यानंतर पुन्हा वाढीव कर्जे उचलायची, एका प्रकल्पातून आलेल्या मिळकती दुसऱ्या प्रकल्पात आणि दुसऱ्याच्या तिसऱ्या प्रकल्पात गुंतवत राहायच्या ही बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्यांची वैश्विक कार्यपद्धती आहे. जमिनीचे भाव वाढत राहिले, बांधलेल्या घरांची विक्री होत राहिली तर हे चक्र न अडखळता फिरत राहू शकते. पण जमिनीचे भाव पडू लागले, बांधलेली घरे पडून राहू लागली तर तेच चक्र उलटे फिरू लागते. पैशाचा ओघ आटल्यामुळे हातात घेतलेले बांधकाम प्रकल्प अर्धवट तहकूब करावे लागतात, गहाण ठेवलेल्या जमिनीच्या मूल्यापेक्षा दिलेल्या कर्जाचे मूल्य जास्त झाल्यामुळे कर्जसंस्था कर्ज परतफेडीसाठी तगादा लावू लागतात, स्वत:चे भागभांडवल आणि बाहेरून घेतलेले कर्ज यात असंतुलन तयार होते. हेच चीनच्या बांधकाम क्षेत्रात होत आहे.
चीनमधील सर्वात मोठी बांधकाम कंपनी एव्हरग्रान्देच्या डोक्यावरील देशी/ परकीय एकूण कर्ज ३०० बिलियन्स डॉलरपेक्षा जास्त आहे. एव्हरग्रान्देने त्यातील ३२ बिलियन डॉलर कर्जाच्या पुनर्रचनेसाठी अमेरिकेतील न्यायालयात अर्ज केला आहे. एव्हरग्रान्दे अपवाद नाही. चीनमधील अनेक बांधकाम कंपन्यांची कमीजास्त तीच गत आहे. कर्जाची परतफेड करता आली नाही तर ती कंपनी कर्ज देणाऱ्या बँका आणि वित्तसंस्थांनाही घेऊन कोसळते. एकाच वेळी अनेक कंपन्या कर्ज फेडण्यास असमर्थता दाखवतात त्या वेळी तो प्रश्न देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आलेला असतो. चीनमधील बांधकाम कंपन्यांतील अरिष्टाचा भोवरा चीनमधील बँका, कर्जबाजार आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेला गर्तेत घेऊ शकतो.
उपभोग वाढवण्यातील अनुत्साह
१४० कोटी लोकसंख्येच्या चीनमध्ये घरगुती उपभोग क्षेत्राचा आकार नेहमीच लक्षणीय राहिला आहे. करोनाकाळातील कडकडीत टाळेबंदी, तरुणांमधील बेरोजगारी, महागाईच्या तुलनेत न वाढलेले वेतनमान अशा अनेक कारणांमुळे कोटय़वधी कुटुंबांची क्रयशक्ती थिजलेली आहे. परिणामी अर्थव्यवस्थेमध्ये वस्तुमाल आणि सेवांचा खप वाढत नाहीये. पण चीनमधील उपभोग क्षेत्र न वाढण्यामागे तेवढेच एकमेव कारण नाही.
दूध, अन्न, वीज, आरोग्यावरील अत्यावश्यक खर्च अनैच्छिक असतात. त्यात सजग निर्णय घेण्यासारखे काही नसते. गृहोपयोगी वस्तू, पर्यटन, हॉटेलिंग, करमणूक, फॅशन, अनेक प्रकारच्या सेवांच्या उपभोगावरचे खर्च ऐच्छिक असतात. आणि उपभोग क्षेत्रातील विक्रीचे, गुंतवणुकीचे, रोजगाराचे आकडे कोटय़वधी कुटुंबांच्या ऐच्छिक खर्चाशी निगडित असतात. आपल्याकडे महिन्याला येणाऱ्या पैशांपैकी किती पैसे या ऐच्छिक बाबींवर खर्च करायचे याचा कुटुंबांचा निर्णय, किती पैसे बचतरूपाने साठवायचे यावर निर्भर असतो. जास्त बचती कराव्याशा वाटणारी कुटुंबे आपले ऐच्छिक खर्च आवरते घेतात. कुटुंबांना जास्त बचती कधी कराव्याशा वाटतात या प्रश्नाचे उत्तर आहे ज्या वेळी त्यांना भविष्याबद्दल, रोजगार, स्वयंरोजगाराबद्दल, मुलांच्या वित्तीय सुरक्षिततेबद्दल, जीवघेण्या स्पर्धेमध्ये टिकण्याबद्दल, म्हातारपणातील तजविजीबद्दल अनिश्चितता वाटू लागते. आणि नेमके हेच आज चीनमध्ये घडत आहे. कोटय़वधी कुटुंबे, शासनाने दिलेल्या अनेक प्रोत्साहन योजनांना भीक न घालता, उपभोगापेक्षा बचतीला प्राधान्य देऊ लागली आहेत. चीनमधील बचतीचा दर वाढत आहे आणि त्या प्रमाणात उपभोग क्षेत्र उठाव घेत नाहीये.
संदर्भबिंदू
चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याच्या चर्चा वेगाने बदलणाऱ्या भू-राजनैतिक, लष्करी संदर्भाशिवाय अपुऱ्या राहतील. चीनचे तैवानला धमकावणे, युक्रेनवरून रशियाची पाठराखण करणे, भारताशी सीमावाद उकरून काढणे, बेल्ट रोड प्रकल्पात गरीब विकसनशील देशांना अंकित ठेवणे आणि अमेरिकेच्या अरेला कारे करणे अशा अनेक कारणांमुळे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील गट चीनची आर्थिक, व्यापारी कोंडी करण्याचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे. नजीकच्या काळात त्यात फारसे बदल होणारे नाहीत. याचा परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच होणार आहे.
चीन आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील भारताचा प्रथम क्रमांकाचा भागीदार आहे. त्याच्या अर्थव्यवस्थेतील ताणतणावांचे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरचे परिणाम मिश्र असतील. चिनी स्वस्त आयातीवर अवलंबून असणाऱ्या औषध निर्माणसारख्या उद्योगांचा किफायतशीरपणा धोक्यात येऊ शकतो. दुसऱ्या बाजूला बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ‘चायना प्लस वन’ धोरणातील पर्यायी देशांत भारताचा नंबर लागू शकतो.
