डॉ. अजित रानडे
येत्या ‘महाराष्ट्र दिना’च्या निमित्ताने राज्याच्या गेल्या २५ वर्षांच्या वाटचालीचा आढावा..
या आठवडय़ात येऊ घातलेला महाराष्ट्रदिन (१ मे) हा महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील, पुरोगामी राज्यासाठी महत्त्वाचा दिवस. तो दरवर्षी मोठय़ा धूमधडय़ाक्याने साजरा होतो. पण गेल्या २५ वर्षांतील राज्याची वाटचाल पाहता भवितव्याबद्दल खरोखरच उत्साह वाटावा अशी परिस्थिती आहे का? मुंबईसारखी देशाची आर्थिक राजधानी, आंबा-काजूसारखी नगदी पिके देणारे कोकण, कृषीसमृद्ध उत्तर महाराष्ट्र असतानाही ही वेळ का आली?
साल २००६ असेल. तत्कालीन पंतप्रधान मुंबईत आले आणि त्यांनी एक अतिशय महत्त्वाची घोषणा केली. हाँगकाँग, सिंगापूरच नव्हे तर लंडनशी स्पर्धा करेल असे आंतरराष्ट्रीय प्रादेशिक वित्त केंद्र (आयआरएफसी) या शहरात विकसित केले जाईल, अशी ती घोषणा होती. मुंबई ही आधीच भारताची आर्थिक राजधानी आहे. वाढत्या जागतिक वित्ताच्या प्रवाहासह आणि भारतातील आर्थिक आकारमानाच्या दृष्टीने समृद्ध शहर म्हणून नुकतेच एक लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलरचा टप्पा तिने ओलांडला होता. त्यामुळे पंतप्रधानांची घोषणा हे एक तर्कसंगत पुढचे पाऊल निश्चितच होते. या शहरात रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी असे वित्तीय व्यवस्थेचे दोन सर्वात महत्त्वाचे नियामक आहेत. बीएसई आणि एनएसई हे जागतिक मानदंड ठरणारे दोन प्रमुख भांडवली बाजारही येथेच आहेत. एक नवीन कमोडिटी बाजारमंचही या महानगरात येऊ घातला होता. भारतात कार्यरत असलेल्या ४२ हून अधिक विदेशी बँकांची मुख्य कार्यालये मुंबईतच होती. देशातील पहिले निर्यात प्रोत्साहन विशेष क्षेत्र अर्थात सीप्झ तसेच सीमापार बँकिंग शाखाही मुंबईतच पहिल्यांदा सुरू झाल्या. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय प्रादेशिक वित्त केंद्र (आयआरएफसी) म्हणून मुंबईला दर्जा लवकरच प्राप्त होईल हे पाहण्यासाठी शीघ्र कार्यवाही रूपरेषेची शिफारस करण्यासाठी पंतप्रधानांनी एक विशेष समिती स्थापन केली. या समितीने विक्रमी वेळेत अहवाल तयार देखील केला. पण काय झालं? भारताच्या पंतप्रधानांच्या त्या ऐतिहासिक घोषणेला १८ वर्षे उलटून गेली आहेत. आणि आता तर शहराने ती संधी गमावल्याचेच दिसते.
हेही वाचा >>>कोकण: अभाव नियोजनबद्ध धोरण सातत्याचा..
लक्षात ठेवा पंतप्रधानांची ती घोषणा अमेरिकेतील वॉल स्ट्रीटवरील लेहमन ब्रदर्सच्या दिवाळखोरीपूर्वीची होती. दरम्यानच्या काळात, शेजारच्या गुजरात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला आणि २०१५ मध्ये गांधीनगरच्या गिफ्ट सिटीचा जन्म झाला. पुढे तिचे विधिवत उद्घाटनही झाले. ते आता एक आर्थिक केंद्र म्हणून पुढे मार्गक्रमण करत आहे. संसदेने पारित केलेल्या नवीन कायद्याच्या आशीर्वादाने गिफ्ट सिटीचा वेगळा कारभार, स्वत:चा वेगळा नियामक देखील आहे. अगदी रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सेबीसारख्या शीर्षस्थ वित्तीय नियामकांपासून तो स्वतंत्र आहे. मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राची अंमलबजावणी होऊ न शकल्याची ही एक छोटीशी गोष्ट. पण तिचे मूळ हे मुंबई आणि या महानगराच्या अनेक समस्यांचे व्यवच्छेदक लक्षणच आहे. क्षमता प्रंचड मोठी, पण निराशा तितकीच मोठी.
तज्ज्ञ समितीने मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र विकसित होण्यासाठी अनेक विशिष्ट धाटणीच्या शिफारसी केल्या होत्या. त्यातील बहुतांश अशा होत्या ज्यासाठी वैधानिक किंवा धोरणात्मक दुरुस्त्या आणि त्याला संसदेची मंजुरी गरजेची नव्हती. शिफारशींमध्ये मुख्यत्वे शहरात आवश्यक सामाजिक आणि भौतिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, काही विशिष्ट क्षेत्र-प्रतिबंधित कायदे बदलणे आणि रिझव्‍‌र्ह बँक अथवा सेबी या सारख्या नियामकांच्या संदर्भात किरकोळ नियामक बदल यांचा त्यात समावेश होता. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शहराला स्वत:चे निर्णय स्वायत्ततेने घेता येणे, स्वत:ची संसाधने वाढवणे आणि त्यायोगे शहराच्या भवितव्यावर ताबा मिळवणे, हा त्यातील कळीचा घटक होता.
ती संधी दवडली जाणे हे मुंबईचे मोठेच अपयश. त्या अपयशातून खूप मोठा धडा घेण्यासारखा आहे. मुंबई ही मनोरंजन उद्योगाची राजधानी देखील आहे. परंतु नोएडा, हैदराबाद आणि इतर शहरांकडून मिळत असलेले आव्हान पाहता, त्या आघाडीवरही मुंबई आपली स्पर्धात्मक धार वेगाने गमावत चालली आहे. दरम्यान, शहरात झोपडपट्टीत राहणारी लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचे गृहनिर्माण येथील बहुतांश रहिवाशांना परवडणारे नाही. जरी लाखो उच्च किमतीच्या सदनिका रिकाम्या किंवा विकल्या गेल्या नसल्या तरीही हे चित्र आहे. रिकाम्या स्थावर मालमत्तांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात पैसा गुंतला आहे, जो परकीय किंवा बेनामी भांडवलाला चांगला परतावा देत आहे. कारण किमती सतत वाढतच आहेत. गेल्या दोन दशकांत या बेटाबेटाच्या शहराची लोकसंख्या सहा टक्क्यांनी कमी झाली आहे आणि आता तर उपनगरातील लोकसंख्याही कमी होत आहे. ती अर्थातच ठाणे आणि आसपासच्या भागात सरकत चालली आहे.
मुंबई हे केवळ भारतातीलच नाही तर जगातील सर्वात बहुसांस्कृतिक, बहुपेढी महानगरांपैकी एक आहे. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक शहरीकरण झालेले राज्य आहे आणि शहरीकरण ही विकासाची मोठी चालक शक्ती असते. महाराष्ट्राचा तिरपागडा असमान विकास हाच मुंबई आणि उर्वरित राज्यातील फरकाने देखील स्पष्टपणे अधोरेखित झाला आहे. होते असे की, राजकीय सत्तेला उर्वरित राज्याकडून चालना दिली जाते, हे राज्यकर्ते मग या महानगरात बस्तान मांडून त्याच्या वाणिज्यिक सत्तेवर प्रभुत्व गाजवतात आणि त्याला शक्य तितके पिळून काढतात. जर तुम्ही मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) बाजूला केला तर भारतातील सर्व मोठय़ा राज्यांमध्ये एकूण राज्याचा जीडीपी आणि दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सर्वात खालच्या स्थानावर गेलेला दिसून येईल. आपण फक्त मानव विकास निर्देशांक हा निकष वापरल्यास, सर्वाधिक १०० मागासलेल्या जिल्ह्यांमध्ये १२ जिल्हे महाराष्ट्रातील निघतील. शहरांमध्ये जीडीपी सर्वात वेगाने वाढतो हे खरे आहे, परंतु अनेकानेक यंत्रणा आणि प्राधिकरणांच्या नियंत्रणामुळे, अनेकदा त्रांगडे आणि परस्परविरोधी अधिकारक्षेत्रांसह मुंबईची अवस्था खिंडीत गाठल्यासारखी होऊन जाते. एमएमआरडीए, म्हाडा, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, एमआयडीसी, बेस्ट, एमयूटीपी, एमएसआरडीसी, एमएमआरसी, भारतीय रेल्वे इत्यादी यंत्रणा आणि प्राधिकरणांची ही जंत्रीच पाहा. या सर्वाची शहराच्या पायाभूत-सांस्कृतिक सुविधांच्या घडणी आणि निर्णयांमध्ये नि:संशय भूमिका आहे. पण हेतू कितीही चांगला असो, कारभाराची सरमिसळच अशी की, कधीकधी बर्फीवाला उड्डाणपुलासह गोखले पुलाचे चुकीच्या संरेखनासारखे हास्यास्पद प्रकार घडतात किंवा शहरवासीयांची प्रतारणा करणारे फसगतीचे परिणाम दिसून येतात.
मुंबई अजूनही केंद्राच्या तिजोरीत प्राप्तिकरापोठी मोठे योगदान देते. शहरात नेमलेल्या प्राप्तिकर मुख्य आयुक्तांची संख्या मोजा. पण बदल्यात आपल्याला काय मिळते? ७० टक्क्यांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक शहराच्या आसपासच्या हवाई आणि सागरी बंदरांमधून होत असते आणि त्यातून देशाच्या आयात शुल्क संकलनात मोठा हातभार लावला जातो. परंतु या वाणिज्य हालचालींना महापालिका, बंदर प्राधिकरण, सीमाशुल्क आणि सागरी सीमा पोलिसांसह अनेक प्राधिकरणांनी वेसणही घातले आहे. येथेही एकात्मिक आणि एकल अधिकाराचा अभाव वेदनादायकपणे सलणारा आहे.
आर्थिक विकासाला चालना देत असल्याने शहरी केंद्रांचे संपूर्ण जगभरात आपण समूहीकरण झाल्याचे परिणाम पाहत आहोत. म्हणूनच दक्षिण कोरियातील सोल, जपानमधील टोक्यो, चीनमधील शांघाय आणि बीजिंग किंवा इंग्लंडमधील लंडन ही केंद्रे आपापल्या देशांच्या प्रयत्नांमध्ये, आर्थिक घडामोडी, कर संकलन आणि लोकसंख्येमध्ये सिंहाचा वाटा असलेली मेगापोलीस अर्थात शक्तिकेंद्रे बनली आहेत. पण त्यामुळेच या शहरांच्या कारभारात मोठय़ा प्रमाणात स्वायत्तता आणि सुसूत्रता देखील आहे. खरे तर शांघाय किंवा बीजिंगमधील महापौरपद इतके शक्तिशाली आहे की चिनी नेत्यांच्या राजकीय कारकीर्दीतील देशाचे प्रमुख बनण्याच्या प्रवासातील तो एक पूर्व टप्पाच मानला गेला आहे. प्रश्न हाच की, मुंबईला अधिक स्वायत्तता द्यायला आपण तयार आहोत का? की राजकीय शक्तींच्या सुंदोपसुंदीत गळा आवळला गेलेल्या सोनेरी हंसासारखे भोग या शहराच्या वाटय़ाला येत राहणार? शहराचा विकास आराखडा तयार करणे, महसूल वाढवणे, परवाने-मंजुऱ्या देणे किंवा पायाभूत सुविधा निर्माण करणे कोणत्याच बाबतीत मुंबईला स्वायत्तता नाही. म्हणून या शहराला कायम राज्य आणि केंद्र सरकारांवर अवलंबून राहणे भाग ठरले. राज्य आणि केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचे स्वत:चे हितसंबंध आहेत जे या शहराच्या सर्वोत्तम हिताशी कधी जुळू शकलेले नाहीत. त्यामुळेच त्याचा परिणाम बकाल आणि विलक्षण बेढब विकास आणि त्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या अवाच्या सव्वा शुल्कात झालेला दिसून येतो. अर्थात स्थानिक पालिकेला संसाधने उभारण्याचा शेवटचा मार्ग हाच असेल, तर यापेक्षा वेगळय़ा कशाची अपेक्षाही करता येत नाही. दिल्ली, चेन्नई, बेंगळूरु किंवा हैदराबाद किंवा अगदी पुण्यात ज्यासाठी फक्त हजार किंवा दोन हजार रुपये मोजावे लागतात, तेथे मुंबईतील विकासक प्रति चौरस मीटरसाठी विविध अधिमूल्यांच्या मंजुरी खर्चासाठी सरासरी ५४ हजार रुपये देतो. अनेक नवीन पिढीचे अर्थ-व्यवसाय, नवउद्यमी (स्टार्ट-अप) उपक्रमांची संकुले ही मुंबईपासून दूर या अन्य शहरांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत यात म्हणूनच आश्चर्य नाही. महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी महापालिकेला असे तिरपागडे डावपेच वापरावे लागले नाहीत तरच हे विकास शुल्क मोठय़ा प्रमाणात कमी होऊ शकते. हे असे डावपेच सुरू राहणे म्हणजे शेवटी सोनेरी हंसाचे मरण अटळच. जर मुंबई हे भारतातील विकासाचे आणि नावीन्यपूर्णतेचे प्रमुख शहरी केंद्र बनायचे असेल, तर शहराच्या प्रशासनाच्या प्रारूपाची आमूलाग्र पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. पालिकेतील सरकारला पुरेशा राजकीय सशक्तीकरणासह, निर्णयाचे अधिकार हवेत. या संदर्भात आम्ही विकेंद्रीकरण आणि शहरांच्या सक्षमीकरणाच्या जागतिक सर्वोत्तम पद्धतीचे पालन करणार आहोत आणि हे त्वरेने घडून यायला हवे. हा असा एक बहुमोल दागिना आहे जो देशाची मंद गतीने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि प्रशासकीय यंत्रणांच्या गलथान कारभारातून या शक्तिशाली महानगराची अधोगती होऊ देणार नाही. व्यवसाय, शिक्षण आणि सेवा क्षेत्रातील खासगी गुंतवणुकीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि या खऱ्या अर्थाने कॉस्मोपॉलिटन शहराचे चैतन्य परत आणण्यासाठी, त्याच्या प्रशासनिक प्रारूपाची पुनर्रचना करणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे.
लेखक पुणे येथील गोखले इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉलिटिक्स अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक्स या संस्थेचे कुलगुरू आहेत.
ajit.ranade@gmail.com
येत्या ‘महाराष्ट्र दिना’च्या निमित्ताने राज्याच्या गेल्या २५ वर्षांच्या वाटचालीचा आढावा..
या आठवडय़ात येऊ घातलेला महाराष्ट्रदिन (१ मे) हा महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील, पुरोगामी राज्यासाठी महत्त्वाचा दिवस. तो दरवर्षी मोठय़ा धूमधडय़ाक्याने साजरा होतो. पण गेल्या २५ वर्षांतील राज्याची वाटचाल पाहता भवितव्याबद्दल खरोखरच उत्साह वाटावा अशी परिस्थिती आहे का? मुंबईसारखी देशाची आर्थिक राजधानी, आंबा-काजूसारखी नगदी पिके देणारे कोकण, कृषीसमृद्ध उत्तर महाराष्ट्र असतानाही ही वेळ का आली?
साल २००६ असेल. तत्कालीन पंतप्रधान मुंबईत आले आणि त्यांनी एक अतिशय महत्त्वाची घोषणा केली. हाँगकाँग, सिंगापूरच नव्हे तर लंडनशी स्पर्धा करेल असे आंतरराष्ट्रीय प्रादेशिक वित्त केंद्र (आयआरएफसी) या शहरात विकसित केले जाईल, अशी ती घोषणा होती. मुंबई ही आधीच भारताची आर्थिक राजधानी आहे. वाढत्या जागतिक वित्ताच्या प्रवाहासह आणि भारतातील आर्थिक आकारमानाच्या दृष्टीने समृद्ध शहर म्हणून नुकतेच एक लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलरचा टप्पा तिने ओलांडला होता. त्यामुळे पंतप्रधानांची घोषणा हे एक तर्कसंगत पुढचे पाऊल निश्चितच होते. या शहरात रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी असे वित्तीय व्यवस्थेचे दोन सर्वात महत्त्वाचे नियामक आहेत. बीएसई आणि एनएसई हे जागतिक मानदंड ठरणारे दोन प्रमुख भांडवली बाजारही येथेच आहेत. एक नवीन कमोडिटी बाजारमंचही या महानगरात येऊ घातला होता. भारतात कार्यरत असलेल्या ४२ हून अधिक विदेशी बँकांची मुख्य कार्यालये मुंबईतच होती. देशातील पहिले निर्यात प्रोत्साहन विशेष क्षेत्र अर्थात सीप्झ तसेच सीमापार बँकिंग शाखाही मुंबईतच पहिल्यांदा सुरू झाल्या. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय प्रादेशिक वित्त केंद्र (आयआरएफसी) म्हणून मुंबईला दर्जा लवकरच प्राप्त होईल हे पाहण्यासाठी शीघ्र कार्यवाही रूपरेषेची शिफारस करण्यासाठी पंतप्रधानांनी एक विशेष समिती स्थापन केली. या समितीने विक्रमी वेळेत अहवाल तयार देखील केला. पण काय झालं? भारताच्या पंतप्रधानांच्या त्या ऐतिहासिक घोषणेला १८ वर्षे उलटून गेली आहेत. आणि आता तर शहराने ती संधी गमावल्याचेच दिसते.
हेही वाचा >>>कोकण: अभाव नियोजनबद्ध धोरण सातत्याचा..
लक्षात ठेवा पंतप्रधानांची ती घोषणा अमेरिकेतील वॉल स्ट्रीटवरील लेहमन ब्रदर्सच्या दिवाळखोरीपूर्वीची होती. दरम्यानच्या काळात, शेजारच्या गुजरात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला आणि २०१५ मध्ये गांधीनगरच्या गिफ्ट सिटीचा जन्म झाला. पुढे तिचे विधिवत उद्घाटनही झाले. ते आता एक आर्थिक केंद्र म्हणून पुढे मार्गक्रमण करत आहे. संसदेने पारित केलेल्या नवीन कायद्याच्या आशीर्वादाने गिफ्ट सिटीचा वेगळा कारभार, स्वत:चा वेगळा नियामक देखील आहे. अगदी रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सेबीसारख्या शीर्षस्थ वित्तीय नियामकांपासून तो स्वतंत्र आहे. मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राची अंमलबजावणी होऊ न शकल्याची ही एक छोटीशी गोष्ट. पण तिचे मूळ हे मुंबई आणि या महानगराच्या अनेक समस्यांचे व्यवच्छेदक लक्षणच आहे. क्षमता प्रंचड मोठी, पण निराशा तितकीच मोठी.
तज्ज्ञ समितीने मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र विकसित होण्यासाठी अनेक विशिष्ट धाटणीच्या शिफारसी केल्या होत्या. त्यातील बहुतांश अशा होत्या ज्यासाठी वैधानिक किंवा धोरणात्मक दुरुस्त्या आणि त्याला संसदेची मंजुरी गरजेची नव्हती. शिफारशींमध्ये मुख्यत्वे शहरात आवश्यक सामाजिक आणि भौतिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, काही विशिष्ट क्षेत्र-प्रतिबंधित कायदे बदलणे आणि रिझव्‍‌र्ह बँक अथवा सेबी या सारख्या नियामकांच्या संदर्भात किरकोळ नियामक बदल यांचा त्यात समावेश होता. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शहराला स्वत:चे निर्णय स्वायत्ततेने घेता येणे, स्वत:ची संसाधने वाढवणे आणि त्यायोगे शहराच्या भवितव्यावर ताबा मिळवणे, हा त्यातील कळीचा घटक होता.
ती संधी दवडली जाणे हे मुंबईचे मोठेच अपयश. त्या अपयशातून खूप मोठा धडा घेण्यासारखा आहे. मुंबई ही मनोरंजन उद्योगाची राजधानी देखील आहे. परंतु नोएडा, हैदराबाद आणि इतर शहरांकडून मिळत असलेले आव्हान पाहता, त्या आघाडीवरही मुंबई आपली स्पर्धात्मक धार वेगाने गमावत चालली आहे. दरम्यान, शहरात झोपडपट्टीत राहणारी लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचे गृहनिर्माण येथील बहुतांश रहिवाशांना परवडणारे नाही. जरी लाखो उच्च किमतीच्या सदनिका रिकाम्या किंवा विकल्या गेल्या नसल्या तरीही हे चित्र आहे. रिकाम्या स्थावर मालमत्तांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात पैसा गुंतला आहे, जो परकीय किंवा बेनामी भांडवलाला चांगला परतावा देत आहे. कारण किमती सतत वाढतच आहेत. गेल्या दोन दशकांत या बेटाबेटाच्या शहराची लोकसंख्या सहा टक्क्यांनी कमी झाली आहे आणि आता तर उपनगरातील लोकसंख्याही कमी होत आहे. ती अर्थातच ठाणे आणि आसपासच्या भागात सरकत चालली आहे.
मुंबई हे केवळ भारतातीलच नाही तर जगातील सर्वात बहुसांस्कृतिक, बहुपेढी महानगरांपैकी एक आहे. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक शहरीकरण झालेले राज्य आहे आणि शहरीकरण ही विकासाची मोठी चालक शक्ती असते. महाराष्ट्राचा तिरपागडा असमान विकास हाच मुंबई आणि उर्वरित राज्यातील फरकाने देखील स्पष्टपणे अधोरेखित झाला आहे. होते असे की, राजकीय सत्तेला उर्वरित राज्याकडून चालना दिली जाते, हे राज्यकर्ते मग या महानगरात बस्तान मांडून त्याच्या वाणिज्यिक सत्तेवर प्रभुत्व गाजवतात आणि त्याला शक्य तितके पिळून काढतात. जर तुम्ही मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) बाजूला केला तर भारतातील सर्व मोठय़ा राज्यांमध्ये एकूण राज्याचा जीडीपी आणि दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सर्वात खालच्या स्थानावर गेलेला दिसून येईल. आपण फक्त मानव विकास निर्देशांक हा निकष वापरल्यास, सर्वाधिक १०० मागासलेल्या जिल्ह्यांमध्ये १२ जिल्हे महाराष्ट्रातील निघतील. शहरांमध्ये जीडीपी सर्वात वेगाने वाढतो हे खरे आहे, परंतु अनेकानेक यंत्रणा आणि प्राधिकरणांच्या नियंत्रणामुळे, अनेकदा त्रांगडे आणि परस्परविरोधी अधिकारक्षेत्रांसह मुंबईची अवस्था खिंडीत गाठल्यासारखी होऊन जाते. एमएमआरडीए, म्हाडा, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, एमआयडीसी, बेस्ट, एमयूटीपी, एमएसआरडीसी, एमएमआरसी, भारतीय रेल्वे इत्यादी यंत्रणा आणि प्राधिकरणांची ही जंत्रीच पाहा. या सर्वाची शहराच्या पायाभूत-सांस्कृतिक सुविधांच्या घडणी आणि निर्णयांमध्ये नि:संशय भूमिका आहे. पण हेतू कितीही चांगला असो, कारभाराची सरमिसळच अशी की, कधीकधी बर्फीवाला उड्डाणपुलासह गोखले पुलाचे चुकीच्या संरेखनासारखे हास्यास्पद प्रकार घडतात किंवा शहरवासीयांची प्रतारणा करणारे फसगतीचे परिणाम दिसून येतात.
मुंबई अजूनही केंद्राच्या तिजोरीत प्राप्तिकरापोठी मोठे योगदान देते. शहरात नेमलेल्या प्राप्तिकर मुख्य आयुक्तांची संख्या मोजा. पण बदल्यात आपल्याला काय मिळते? ७० टक्क्यांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक शहराच्या आसपासच्या हवाई आणि सागरी बंदरांमधून होत असते आणि त्यातून देशाच्या आयात शुल्क संकलनात मोठा हातभार लावला जातो. परंतु या वाणिज्य हालचालींना महापालिका, बंदर प्राधिकरण, सीमाशुल्क आणि सागरी सीमा पोलिसांसह अनेक प्राधिकरणांनी वेसणही घातले आहे. येथेही एकात्मिक आणि एकल अधिकाराचा अभाव वेदनादायकपणे सलणारा आहे.
आर्थिक विकासाला चालना देत असल्याने शहरी केंद्रांचे संपूर्ण जगभरात आपण समूहीकरण झाल्याचे परिणाम पाहत आहोत. म्हणूनच दक्षिण कोरियातील सोल, जपानमधील टोक्यो, चीनमधील शांघाय आणि बीजिंग किंवा इंग्लंडमधील लंडन ही केंद्रे आपापल्या देशांच्या प्रयत्नांमध्ये, आर्थिक घडामोडी, कर संकलन आणि लोकसंख्येमध्ये सिंहाचा वाटा असलेली मेगापोलीस अर्थात शक्तिकेंद्रे बनली आहेत. पण त्यामुळेच या शहरांच्या कारभारात मोठय़ा प्रमाणात स्वायत्तता आणि सुसूत्रता देखील आहे. खरे तर शांघाय किंवा बीजिंगमधील महापौरपद इतके शक्तिशाली आहे की चिनी नेत्यांच्या राजकीय कारकीर्दीतील देशाचे प्रमुख बनण्याच्या प्रवासातील तो एक पूर्व टप्पाच मानला गेला आहे. प्रश्न हाच की, मुंबईला अधिक स्वायत्तता द्यायला आपण तयार आहोत का? की राजकीय शक्तींच्या सुंदोपसुंदीत गळा आवळला गेलेल्या सोनेरी हंसासारखे भोग या शहराच्या वाटय़ाला येत राहणार? शहराचा विकास आराखडा तयार करणे, महसूल वाढवणे, परवाने-मंजुऱ्या देणे किंवा पायाभूत सुविधा निर्माण करणे कोणत्याच बाबतीत मुंबईला स्वायत्तता नाही. म्हणून या शहराला कायम राज्य आणि केंद्र सरकारांवर अवलंबून राहणे भाग ठरले. राज्य आणि केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचे स्वत:चे हितसंबंध आहेत जे या शहराच्या सर्वोत्तम हिताशी कधी जुळू शकलेले नाहीत. त्यामुळेच त्याचा परिणाम बकाल आणि विलक्षण बेढब विकास आणि त्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या अवाच्या सव्वा शुल्कात झालेला दिसून येतो. अर्थात स्थानिक पालिकेला संसाधने उभारण्याचा शेवटचा मार्ग हाच असेल, तर यापेक्षा वेगळय़ा कशाची अपेक्षाही करता येत नाही. दिल्ली, चेन्नई, बेंगळूरु किंवा हैदराबाद किंवा अगदी पुण्यात ज्यासाठी फक्त हजार किंवा दोन हजार रुपये मोजावे लागतात, तेथे मुंबईतील विकासक प्रति चौरस मीटरसाठी विविध अधिमूल्यांच्या मंजुरी खर्चासाठी सरासरी ५४ हजार रुपये देतो. अनेक नवीन पिढीचे अर्थ-व्यवसाय, नवउद्यमी (स्टार्ट-अप) उपक्रमांची संकुले ही मुंबईपासून दूर या अन्य शहरांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत यात म्हणूनच आश्चर्य नाही. महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी महापालिकेला असे तिरपागडे डावपेच वापरावे लागले नाहीत तरच हे विकास शुल्क मोठय़ा प्रमाणात कमी होऊ शकते. हे असे डावपेच सुरू राहणे म्हणजे शेवटी सोनेरी हंसाचे मरण अटळच. जर मुंबई हे भारतातील विकासाचे आणि नावीन्यपूर्णतेचे प्रमुख शहरी केंद्र बनायचे असेल, तर शहराच्या प्रशासनाच्या प्रारूपाची आमूलाग्र पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. पालिकेतील सरकारला पुरेशा राजकीय सशक्तीकरणासह, निर्णयाचे अधिकार हवेत. या संदर्भात आम्ही विकेंद्रीकरण आणि शहरांच्या सक्षमीकरणाच्या जागतिक सर्वोत्तम पद्धतीचे पालन करणार आहोत आणि हे त्वरेने घडून यायला हवे. हा असा एक बहुमोल दागिना आहे जो देशाची मंद गतीने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि प्रशासकीय यंत्रणांच्या गलथान कारभारातून या शक्तिशाली महानगराची अधोगती होऊ देणार नाही. व्यवसाय, शिक्षण आणि सेवा क्षेत्रातील खासगी गुंतवणुकीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि या खऱ्या अर्थाने कॉस्मोपॉलिटन शहराचे चैतन्य परत आणण्यासाठी, त्याच्या प्रशासनिक प्रारूपाची पुनर्रचना करणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे.
लेखक पुणे येथील गोखले इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉलिटिक्स अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक्स या संस्थेचे कुलगुरू आहेत.
ajit.ranade@gmail.com
