घटत्या मराठी टक्क्यामुळे मुंबईत लवकरच अमराठी महापौर?

मुंबई शहराच्या राजकीय सामाजिक वास्तवाचा बारकाईने अभ्यास केला तर असं लक्षात येईल की यंदाच्या निवडणुकीत परप्रांतीयांची भूमिका महत्वाची राहणार आहे. कारण २०११ च्या जनगणनेनुसार मुंबईमध्ये मराठी माणूस फक्त ३५% च उरला आहे. त्यानंतरची म्हणजे २०२१ मधली जनगणना ही कोविडमुळे पुढे ढकलली गेली. नंतर लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका लागू झाल्या. त्यामुळे आता २०११ नंतर १४ वर्षांनी म्हणजे २०२५ मध्ये २०२१ ची जनगणना होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. पण २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेतला तर आत्तापर्यंत मुंबईतील मराठी टक्का काही वाढला असल्याची शक्यता कमीच आहे. एक काळ असा होता की मुंबईमध्ये मराठी माणूस हा केंद्रबिंदू होता. मुंबई कोणाची तर मराठी माणसाची अशी परिस्थिती होती. पण आता मराठी माणसाचा हा आवाज लोप पावत चालला आहे. आता येणाऱ्या निवडणुकीत मराठी माणूस हा फक्त घोषणेपुरताच राहणार आहे आणि खरी सूत्रे ही अमराठी मतांच्या हातातच असणार अशी शक्यता आहे.

हेही वाचा : हिवाळी अधिवेशनाचा लेखाजोखा

आपला देश स्वतंत्र झाल्यावर झालेल्या संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत शेकडो मराठी माणसांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. त्यांच्या या बलिदानामुळेच आपल्याला मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळाला. पण सद्य परिस्थिती पाहता या सर्वांची मेहनत, बलिदान वाया जाते की काय असे चित्र आहे. त्याला दुसरे तिसरे कोणी नाही तर स्वत: मराठी माणूस आणि मराठी राजकारणीच जबाबदार आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार आजमितीला मराठी लोकसंख्या मुंबईच्या लोकसंख्येच्या २७ टक्केच आहे. याचा अर्थ जसजसे वर्षे सरत आहेत, तसतसा मुंबईमधील मराठी टक्का कमी होत चालला आहे. याचाच परिणाम हा मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत दिसण्याची दाट शक्यता आहे.

मुंबईला देशाची आर्थिक राजधानी म्हटले जाते. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक इथे उपजीविकेसाठी येतात. हळूहळु आपले बस्तान बसवतात. मुंबईतून मराठी माणूस हळूहळू दुर्मिळ होत चालला आहे आणि अमराठी टक्का वाढत दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. एका अभ्यासानुसार रोजगारासाठी मुंबईमध्ये महाराष्ट्रातून येणाऱ्या स्थलांतरितांपेक्षा बाहेरील राज्यातून येणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या कैकपटीने जास्त आहे. हळूहळू ती मुंबईशेजारील नवी मुंबई, ठाणे, मीरा -भाईंदर, वसई – विरार, कल्याण – डोंबिवली या परिसरातदेखील परराज्यातील स्थलांतरितांची संख्या दिवासागणिक वाढत चालली आहे. पण मुंबईपुरता विचार केला तर मुंबईतील मराठी टक्का दिवसेंदिवस घसरतच चाललेला दिसत आहे. याचे एक कारण म्हणजे विभक्त कुटुंबपद्धती. दुसरे म्हणजे कोणताही व्यवसाय, नोकरी करताना तो करायच्या आधी त्याबद्दल सकारात्मक न बघणे. परराज्यातून येणारे लोक हे कमी पगारातही कामे करतात हेदेखील एक कारण आहे. विभक्त कुटुंब पद्धती हे कारण यासाठी की पिढ्यान् पिढ्या मुंबईमध्ये राहणारा मराठी माणूस हा पूर्वी चाळीत किंवा बिल्डींगमध्ये छोट्याशा खोलीत राहत असे. पण नंतर दोन – तीन भावंडे आल्यावर काळानुरुप राहणीमान बदलू लागले. मग राहण्याची गैरसोय होऊ लागल्याने मुंबईमधील राहते घर विकून त्याच पैशामध्ये मुंबईबाहेर ऐसपैस दोन मोठे घर घेण्याकडे कल वाढला. याच्या उलट बाहेरील राज्यातून येणाऱ्या लोकांचे वेगळेच गणित असते. छोट्याशा जागेत राहून ते एकमेकांना सांभाळून घेतात. कधी ना कधी मुंबईमध्येच घर घेण्याचा त्यांचा कल असतो. काहीही झाले तरी चालेल पण मुंबई सोडायची नाही असा त्यांचा खाक्या असतो.दुसरी गोष्ट म्हणजे मराठी माणसांचा मुलांना इंग्रजी माध्यमात घालण्याकडे कल वाढल्याने मुंबईतील मराठी शाळा ओस पडू लागल्या आहेत. दैनंदिन जीवनात दोन अनोळखी मराठी माणसे एकमेकांना भेटली की ती आधी हिंदीत बोलू लागतात. मुंबईची लाईफलाईन समजल्या जाणाऱ्या लोकल रेल्वेत सुद्धा असा अनुभव कित्येकदा येतो.

हेही वाचा : ‘एक देश एक निवडणूक’ नको, कारण…

राजकारणी लोक मग कोणताही पक्ष असो, त्यांच्यासाठी मराठी अस्मिता ही फक्त गुढीपाडवा, मराठी भाषा दिन, १ मे महाराष्ट्र दिन या दिवसांपुरतीच मर्यादित आहे. मराठी माणसाबद्दल त्यांना आपुलकी वगैरे आहे, असे दिसत नाही.

हल्ली आपण बातम्यांमध्ये बघतो की मुंबईमध्ये मराठी माणसाला घरे नाकारली जात आहेत, मराठी भाषिकांना नोकऱ्या नाकारल्या जात आहेत, कोणी मराठी माणसाने नवीन व्यवसाय करायला घेतला तर आजूबाजूचे अमराठी दुकानदार, व्यासायिक त्याला व्यवसाय करू देत नाहीत, दमदाटी करतात. अशा काही बातम्या दिसल्या की तेवढ्यापुरता संधीचा फायदा उचलायला लगेच मराठी नेत्यांमधली मराठी अस्मिता जागी होते. त्या मुद्द्याचे राजकारण केले जाते. मुंबईत बनणाऱ्या घरांमध्ये मराठी माणसासाठी ५०% घरे राखीव ठेवा यासाठी आंदोलन करावे लागत आहे. पण कधीही कोणताही पक्ष किंवा नेता पुढे येऊन असे म्हणताना दिसत नाही की आपण आपसातले राजकारण सोडून मुंबईसाठी, मराठी माणसाला मुंबईत पुन्हा स्थिरस्थावर करण्यासाठी एकत्र येऊया. किंवा आजमितीला मराठी माणसाच्या हक्कासाठी ठोस टोकाची भूमिका घेणारा एकही पक्ष दिसत नाही. कारण सर्व पक्षांच्या, राजकारण्यांच्या नजरेत मराठी माणूस हा फक्त एक शोभेची वस्तू झाला आहे. प्रत्येक पक्षात ठिकठिकाणी अमराठी मंडळी नेमलेली आहेत, कार्यरत आहेत. त्यांनी त्यांच्या मतपेट्या बनवल्या आहेत. त्याचे चित्र सध्या राज्यात झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत दिसले आहे. मुंबईमध्ये विविध पक्षांतून जिंकून आलेले काही उमेदवार हे अमराठीच आहेत. अमराठी नगरसेवकांची संख्यादेखील बऱ्यापैकी आहे. आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवीन पक्ष उदयास येत आहे. त्या पक्षाचा प्रमुख खुलेआम म्हणत आहे की मुंबईमध्ये अमराठी ७३% आहेत. मराठी माणूस फक्त २७% उरला आहे आणि तोही अमुक गट, तमुक गट, हा पक्ष तो पक्ष अशा मध्ये विखुरलेला आहे. आपण अमराठी लोकांनी या संधीचा फायदा घेऊन सर्वांनी जर एकत्र येऊन एकगठ्ठा एका ठिकाणी जर मतदान केले तर आपण मुंबई महानगरपालिकेवर आपला महापौर बसवू शकतो. हे फक्त मुंबई महानगरपालिकेपुरतेच नाही तर मुंबई शेजारील नगरपालिकादेखील त्याच स्थितीकडे वाटचाल करत आहेत. अर्थात यात काही गैरही नाही. कारण संविधानाने देशातील प्रत्येक नागरिकाला उपजिविकेसाठी देशात कुठेही जाण्याचा अधिकार दिला आहे. आणि तो तिथे गेल्यावर स्वत:चे बस्तान हे बसवणार. पुढे त्यांची संख्या वाढल्यावर तेही हक्काच्या गोष्टी या करणारच.

हेही वाचा : नियोजित शहराचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारे शिरीष पटेल

पण आपल्या मराठी माणसाला आपल्याच राज्यात, आपल्याच मुंबईत आपण पाहुणे बनत चाललो आहोत हे अजून मराठी माणसाच्या लक्षात येत नाहीये. आपण फक्त म्हणतो की मुंबई ही आमची म्हणजे मराठी माणसाची आहे पण त्याच मुंबईत आपले अस्तित्व हळूहळू नाहीसे होत चालले आहे. सध्याच्या घडीला मुंबईमध्ये असलेल्या नगरसेवकांपैकी ३० ते ३५ च नगरसेवकांचे मतदारसंघ हे मराठीबहुल आहेत. बाकी ठिकाणीसुद्धा मराठी आहेत पण त्यांची संख्या कमी होत चालली आहे.

मुंबईचा विकास होता होता मुंबईतून मराठी माणूस कसा नाहीसा होत गेला याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. मुंबईतून अशीच मराठी माणसाची संख्या घटत राहिली तर इथून पुढे जे दुसरी – तिसरी नगरपालिका निवडणूक येईल तेव्हा अमराठी महापौर दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

rohit.patil@expressindia.com