मुंबईतील टँकर संपातून काय घ्यायचे?

मुंबईतील भूजलाची धोरणपातळीवर दखल

मुंबईतील टँकर्स हे विहीर आणि बोअरच्या माध्यमातून भूजलाचा उपसा करतात. त्यांना केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने घालून दिलेल्या काही अटींची पूर्तता करता येत नसल्यामुळे त्यांनी हा संप पुकारून सेवा देणे बंद केले होते. यावरून स्पष्ट होते की मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात भूजल उपलब्ध आहे आणि त्याचा प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त विविध कारणांसाठी गेली कित्येक वर्षे वापर होत आहे. हे स्पष्टपणे नमूद करण्याचे कारण की आजवर धोरण पातळीवर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने शहरातील भूजलाची दखल घेतलेली नाही. पालिकेच्या अभियंत्यांनी मुंबईच्या पाण्याची गरज आणि विविध स्राोतांद्वारे शहरासाठी उपलब्ध असणारे पाणी यांचा हिशेब मांडताना यापूर्वी कधीही भूजलाचा उल्लेख केलेला नाही. मुंबईमध्ये भूजल उपलब्ध नाही याच गृहीतकावर आजवर पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याचा मुख्य आराखडा (१९९९), पाणीपुरवठ्यावरील श्वेतपत्रिका (२००९) आणि मुंबई महानगर प्रदेशासाठीचा प्रादेशिक आराखडा (२०२१) यामध्ये कुठेही मुंबईतील भूजलाचा उल्लेख नाही.

याउलट, ३० वर्षांपूर्वी, १९९४ साली डॉ. चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने भूजल मर्यादित असले तरी भविष्यात मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यामध्ये भूजलाची भूमिका महत्त्वाची असेल असे म्हटले होते. ही समिती मुंबईसाठी भविष्यकालीन जलस्राोतांचे नियोजन व तत्कालीन पाणीपुरवठा योजनेतील सुधारणा यांचा अभ्यास करण्यासाठी नेमली होती. समितीने भूजलाची योग्य दखल घेऊन भूजलस्तरांचा अधिक अभ्यास करून पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त इतर गरजा भागविण्यासाठी भूजलस्राोत योग्य पद्धतीने विकसित केले पाहिजेत आणि त्यादृष्टीने कार्यवाही होण्यासाठी महानगरपालिकेमध्ये तात्काळ भूजलवैज्ञानिक विभागाची स्थापना केली जावी असे नमूद केले होते. हा चितळे समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला आणि त्यानुसार पाण्याची गरज भागविण्यासाठी ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात नवीन धरणे बांधण्याची प्रक्रिया सुरू केली, पुढे जाऊन समुद्राच्या पाण्याच्या नि:क्षारीकरण प्रकल्पाच्या दिशेने पावले उचलली गेली पण शहरांतर्गत असणाऱ्या भूजलाकडे दुर्लक्ष केले.

मर्यादित नियमनाने प्रश्न सुटेल?

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ च्या अंतर्गत स्थापन केलेल्या केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाचा मुंबईतील भूजल नियमनामागे मूळ उद्देश काय? तर शहरांतर्गत वापरल्या जाणाऱ्या भूजलाची पातळी आणि गुणवत्ता याचे संवर्धन करणे. या प्राधिकरणाने शहरातील भूजलाचे नियमन करण्याच्या हेतूने सर्व बोअरवेल मालकांसाठी नवीन परवाना आणि ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य केले आहे, अन्यथा टँकरद्वारे पाणीपुरवठा थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाकडे स्वत:ची यंत्रणा नसल्यामुळे महानगरपालिका या नियमनाची अंमलबजावणी करत आहे. या नियमन प्रक्रियेतील काही अटींमुळे पालिका आणि टँकर असोसिएशन यांमध्ये संघर्ष उभा राहिला आहे.

भूजलाचे आणि पर्यायाने टँकर व्यवस्थेचे नियमन गरजेचे आहेच, पण या निमित्ताने या नियमन प्रक्रियेकडे अधिक व्यापक स्वरूपात पाहणे गरजेचे आहे. हे नियमन कशासाठी आणि कोणासाठी आहे? ते लोकाभिमुख आणि पर्यावरणस्नेही असणार आहे का? हे नियमन भूजल स्राोत आणि टँकर यांची नोंदणी, परवाना आणि संबंधित महसूलचा नवीन स्राोत यापुरतेच मर्यादित असणार आहे का? याद्वारे मुंबईतील भूजलाचे संवर्धन कसे साध्य केले जाणार आहे यांचे निरसन पालिका प्रशासन आणि प्राधिकरणाने करणे गरजेचे आहे. भूजल नियमनाची अंमलबजावणी करताना अडचणीच्या वेळी पाण्याचा तुटवडा असेल तेव्हा टँकरची सेवा वेळेत आणि माफक दरात सर्व नागरिकांना समान पद्धतीने मिळावी यासाठी आपण काय प्रयत्न करणार आहोत हेदेखील पालिका प्रशासनाने नमूद करणे आवश्यक आहे. तरच नागरिकांच्या दृष्टीने या नियमनाला काही अर्थ राहील.

भूजलाची पातळी आणि गुणवत्ता यांचे संवर्धन हाच भूजल नियमनाचा गाभा असेल तर नियमनाची अंमलबजावणी करताना मुंबई महानगरपालिकेने त्या दिशेने वाटचाल करणे आवश्यक आहे. संवर्धनासाठी शहरांतर्गत असलेल्या भूजलस्तरांचे प्रकार, त्यांची व्याप्ती आणि वैशिष्ट्ये, भूजल पुनर्भरण ( १ीूँं१ॅी) आणि स्रावण्र ( ि२ूँं१ॅी) क्षेत्रांचे सीमांकन, भूजल पातळी, गुणवत्ता आणि उपसा यांचे सातत्यपूर्ण निरीक्षण ( ेल्ल्र्र३१ल्लॅ), आणि यावर आधारित भूजल व्यवस्थापनाचा आराखडा आणि त्यावर वेळेत कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी चितळे समितीने सुचविल्याप्रमाणे पाणीपुरवठा विभागांतर्गत भूजलवैज्ञानिक विभागाची स्थापना करून वरील गोष्टींची सुरुवात करता येईल. शहरांतर्गत असलेले भूजल पालिकेला नियोजनपूर्वक उपयोगात आणता येईल.

मागणी आणि वितरण व्यवस्थेतील प्रश्न

टँकर असोसिएशनचा संप आणि त्यामुळे निर्माण झालेली बिकट परिस्थिती यांच्या पार्श्वभूमीवर काही व्यापक प्रश्न आपल्याला विचारावे लागतील. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या २०२१च्या अहवालानुसार मुंबईला सात धरणांमधून, फक्त घरगुती वापरासाठी प्रति व्यक्ती प्रति दिवस २५२ लिटर पाणी उपलब्ध होत असेल तर मुंबईतील जनतेला नियमितपणे टँकरवर का अवलंबून राहावे लागते? मुंबईच्या लोकसंख्येतील मोठा हिस्सा झोपडपट्टीमध्ये राहतो, आणि त्यांना २५२ लिटर प्रति व्यक्ती प्रति दिवस या दराने पाणी मिळत नाही. त्यांच्यासाठीचे पालिकेचे पाणीपुरवठ्याचे अधिकृत मानक हे केवळ १०० लिटर प्रति व्यक्ती प्रति दिवस आहे. याशिवाय, अनधिकृत झोपडपट्ट्यांमधील बहुसंख्य लोकसंख्या अजूनही अधिकृत पाइप जलवाहिन्यांशी जोडलेली नाही. पाण्याच्या बिगर-घरगुती वापराचा विचार करता, मुंबईतील बिगर-घरगुती वापर हा एकूण पाणीपुरवठ्याच्या फक्त १० टक्के आहे.

हा सर्व विचार करता मुंबईची घरगुती आणि बिगर-घरगुती पाण्याची गरज आणि भूजलासह उपलब्ध असणारे एकूण पाणी याचा लेखा-जोखा मांडणे गरजेचे आहे. विविध सामाजिक-आर्थिक स्तरातील नागरिकांची पाण्याची गरज कुठलाही शास्त्रीय आधार नसलेल्या प्रति व्यक्ती प्रति दिवस २४० या मानकावरून ठरविण्यापेक्षा सखोल आणि व्यापक अशा नागरिकांच्या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून निश्चित केली पाहिजे. अपुरा आणि कमी दाबाने होणारा पाणीपुरवठा आणि त्यामुळे असणारे टँकरवरील अवलंबन नियंत्रणात आणण्यासाठी शहरांतर्गत असणाऱ्या पाण्याच्या वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दुरुस्त करणे गरजेचे आहे.

मुंबईत संपाच्या निमित्ताने तयार झालेल्या पाणी संकटाचे निमित्त साधून नुकतीच महाराष्ट्र शासनाने प्रतिदिन ४४० दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या रखडलेल्या गारगाई धरणास मंजुरी दिलेली आहे. मुळातच या सुमारे ३,१०५ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची मुंबईला गरज नाही. कारण, मुंबई महानगरपालिका सध्या सुमारे २६ हजार कोटी रुपये खर्च करून सात सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारत आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, हे प्रकल्प दररोज २,४६४ दशलक्ष लिटर पाणी पुरवणार आहेत. यापैकी सुमारे १,२३२ दशलक्ष लिटर पाणी तृतीय उपचारानंतर दररोज पिण्याच्या पाण्यासाठी उपलब्ध होणार आहे. या सात प्रकल्पांपैकी ७३२ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे तीन प्रकल्प (घाटकोपर, भांडुप, आणि वर्सोवा) हे पुढच्या वर्षी कार्यान्वित होणार असून उर्वरित चार प्रकल्प २०२८ पर्यंत कार्यान्वित होतील. या सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांनी पिण्याच्या पाण्यावितिरिक्त, इतर वापराच्या गरजा पूर्ण केल्या तरी मुंबईकडे पुढील तीन वर्षात अतिरिक्त पाणी उपलब्ध असेल. या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासनाने गारगाई प्रकल्पाऐवजी शहरातील पाणी वितरण प्रणाली आणि भूगर्भजल व्यवस्थापनाच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

भूजलाची मालकी

सध्या मुंबई आणि देशभरात इतरत्र खासगी जमिनीवरील विहीर किंवा बोअरवेलला चांगले पाणी असेल तर ते पाणी टँकर किंवा इतर व्यक्तींना विकून जमीन मालकास कायदेशीररीत्या नफा कमवता येतो. प्रचलित कायदयानुसार भूजलाची मालकी ही जमिनीच्या मालकीशी निगडित आहे. ज्याची जमीन त्याचे जमिनीखालील भूजल. त्यामुळे शासकीय किंवा सार्वजनिक स्तरावर भूजल संवर्धनाचे काम केले तर कोणतेही योगदान न देतासुद्धा खासगी विहीर/बोअर मालक त्याचा लाभ घेतात आणि अतिरिक्त उपसा करून नफा कमावतात. मुंबईत आणि इतर शहरांत हेच होत आहे. पाण्याच्या तुटवड्याचा फायदा घेऊन बोअर आणि टँकर मालक भूजलाच्या संवर्धनात कोणतेही योगदान न देता फक्त उपसा करून नफा कमावत आहेत.

या त्यांच्या कृतीवर कोणत्याही प्रकारे नियंत्रण करता येत नाही, ही आज भूजल संवर्धनातील एक प्रमुख अडचणीची बाब आहे. भूजलाचे स्वरूप पाहता ते सामायिक मालकीचे आहे. त्यामुळे कायद्यात बदल करून भूजलाचे नियमन करण्याच्या दृष्टीने भूजलाची मालकी जमिनीच्या मालकी हक्कांपासून वेगळी करण्याची गरज आहे. तरच आपल्याला खऱ्या अर्थाने शहर आणि ग्रामीण भागात भूजल संवर्धनाचे काम करणे शक्य होईल.

sachin. tiwale@atree. org