‘अड्डे’च… नगरसेवकांऐवजी आमदारांचे!

त्यामागे अनेक हितसंबंध गुंतलेले आहेत. या देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेची गंगाजळी ४० हजार कोटींहून अधिक असली तरी आताच या महापालिकेचं एकूण दायित्व (म्हणजेच देणी) त्याच्या पाचपटींहून अधिक म्हणजे दोन लाख ३२ हजार कोटी असं आहे. तरीही जनतेचा विचार न करता या गंगाजळीवर डोळा ठेवून सुरू असलेलं ‘अर्थपूर्ण’ राजकारण विषादजनक आहे. केवळ याच नव्हे तर राज्यातील जवळपास अडीच डझन महापालिका, अडीचशेहून अधिक नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषदा आणि पावणे तीनशेच्या आसपास पंचायत समित्या येथे गेली किमान तीन वर्षं प्रशासकीय राजवट म्हणजेच सरकारी अधिकाऱ्यांचं राज्य आहे. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिजोऱ्यांच्या चाव्या या बाबूलोकांच्या हातात गेल्या आहेत. त्या त्यांनी केवळ आपल्यासाठीच वापराव्यात म्हणून सत्ताधारी प्रामुख्यानं सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि आमदार मुंबईसह ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड अशा ‘श्रीमंत’ महापालिकेत ठाण मांडून बसलेले बघायला मिळत आहेत.

त्यामागचं इंगित हे नगरसेवकांना प्रतिवर्षी मिळणारा सव्वा कोटींचा निधी आणि शिवाय आपापल्या प्रभागातील कामांसाठी दरवर्षी मिळणारे आणखी काही कोटी यांच्यात दडलेलं आहे. त्यातच मुंबई महापालिकेतील आमदारांची भाऊगर्दी राज्यातील अन्य महापालिका आणि नगरपालिका यांच्या तुलनेत बरीच मोठी आहे. त्याचं कारण या महानगरातून विधानसभेवर निवडून जाणाऱ्या आमदारांची संख्याच ३६ आहे! मुंबई महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट आली, तेव्हा राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘महाविकास आघाडी’चं सरकार होतं. त्यानंतरच्या चार महिन्यांत महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर पडद्याआड बऱ्याच हालचाली घडल्या आणि त्या मंचावर नवंच नेपथ्य उभं राहिलं. शिवसेनेतून बाहेर पडून एकनाथ शिंदे यांनी भारतीय जनता पक्षाशी हातमिळवणी करून जून २०२२ मध्ये थेट मुख्यमंत्रीपदच हासिल केलं. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेत प्रदीर्घ काळ राजकारणाचे धडे गिरवल्यामुळे महापालिकांमधील ‘अर्थपूर्ण’ राजकारण त्यांनी चांगलंच आत्मसात केलं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी धडाक्यानं अनेक निर्णय घेतले. त्यातलेच काही आता विद्यामान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना रद्द करणं भाग पडत आहे, ही बाब अलहिदा.

पण शिंदे यांनी घेतलेल्या निर्णयांपैकी एक महत्त्वाचा निर्णय होता, आपापल्या मतदारसंघांतल्या (तथाकथित) विकासकामांसाठी आमदारांना नगरसेवकांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा. हा निर्णय शिंदे यांनी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये घेतला. मुंबईत एका विधानसभा क्षेत्रात सहा नगरसेवक असतात. त्यामुळे त्या सहाही नगरसेवकांच्या निधीवर एका आमदाराचा हक्क प्रस्थापित झाला. मात्र, खरी कमाल पुढेच होती. या निधीसंबंधात निर्णय घेण्याचे अधिकार हे पालकमंत्र्यांना बहाल केले गेले. त्या काळात मंगलप्रसाद लोढा हे मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते आणि ते नित्यनेमानं मुंबई महापालिकेत येऊन का बसत होते, त्याचं इंगित या निर्णयात दडलेलं होतं.

एक-एका आमदाराच्या वाट्याला त्याच्या विधानसभा क्षेत्रातील सहा नगरसेवकांचा निधी अलगद येत असतानाच, आणखी एक घबाड या आमदारांना उपलब्ध होत गेलं. मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या अखत्यारीत सुमारे ५०० कोटींचा आकस्मिक निधी असतो आणि तोही नगरसेवकांना दिला जातो. अर्थात, तो देताना पक्षपाती धोरण अवलंबलं जातं, हा इतिहास आहे. उद्धव ठाकरे यांची महापालिकेत सत्ता असताना, केवळ स्वपक्षीय नगरसेवकांच्या वाट्यासच हा निधी आला, असा आरोप तेव्हा भाजप नगरसेवक उच्चरवाने करत होते. मात्र, एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात या निधीचं वाटप नेमकं कसं झालं, याचा शोध ‘इंडियन एक्सप्रेस’ वृत्तपत्रानं माहिती अधिकार कायदा वापरून घेतला, तेव्हा अगदीच अद्भुत आणि चित्तचक्षुचमत्कारी माहिती उघड झाली. मंगलप्रभात लोढा यांना आपल्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी २४ कोटींचा निधी, त्यांनी मागणी केल्यानंतर एका आठवड्यात मंजूर झाला. पण विरोधी आमदारांच्या हातात मात्र धत्तुराच आला. मात्र, या निधीचं वाटप हे केवळ विकासकामांच्या नावाखाली न करता, त्यातून राजकीय हेतू साध्य करण्याचा या काळात झालेला प्रकार सव्वाशेहून अधिक वर्षांचं वयोमान असलेल्या या अतिश्रीमंत महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच झाला असावा.

‘इंडियन एक्स्प्रेस’ याच वृत्तपत्रानं गेल्या फेब्रुवारीत या विषयाचा शोध घेतला असता, विरोधी नगरसेवक जर पक्षांतर करून एकनाथ शिंदे यांच्या गटात वा भाजपमध्ये यायला तयार असतील, तर त्यांच्या प्रभागासाठी पाच कोटींचा निधी तातडीने उपलब्ध केला जात असल्याचं उघड झालं होतं. या आमिषाला भुलून अनेक नगरसेवकांनी (अर्थात माजी) तातडीने पक्षांतर केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे बबन कनावजे यांनी जाहीरपणे केला आहे. शिवाय, त्यापलीकडची बाब म्हणजे हे आमदार पालिकेत या निधीवाटपाबरोबरच अन्य अनेक ‘अर्थपूर्ण’ कामं, म्हणजेच आपल्या मित्रांच्या बदल्यांमध्ये रस घेण्याचं कामही करत असल्याचं महापालिकेत एक फेरफटका मारला असता लक्षात येतं.

हे चित्र फिरोजशहा मेहता यांच्यासारख्या मुत्सद्दी कायदेपंडिताच्या पुढाकारानं स्थापन झालेल्या मुंबई महापालिकेचं असलं, तरी अन्य बहुतेक सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. मुंबई महापालिकेच्या कारभारात आमदार नको इतका रस दाखवत असल्यानं, त्यापासून ‘स्फूर्ती’ घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा यांनीही गेल्याच आठवड्यात पिंपरी-चिंचवड या राज्यातील आणखी एका श्रीमंत महापालिकेत आयुक्तांसमवेत बैठक घेतली. तेथे त्यांनी आपल्या पक्षाच्या (अर्थात माजी) नगरसेवकांच्या प्रभागात विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी नव्हे तर ‘सूचना’ आयुक्तांना दिल्याचं वृत्त प्रसिद्ध झालं आहेच. या विकासकामांमध्ये आमदार-खासदारांना इतका रस अचानक निर्माण का झाला असावा, हेही आता गुपित राहिलेलं नाही. टी. चंद्रशेखर ठाणे महापालिकेचे आयुक्त असताना त्यांनी या ‘टक्केवारी’च्या कारभाराविरोधात आवाज उठवला होता आणि स. शं. तिनईकर यांनीही मुंबई महापालिकेत त्यास चांगलाच चाप लावला होता.

त्यामुळेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सरकारी ‘बाबू’ लोकांचं राज्य आहे की आमदार-खासदारांचं असा प्रश्न सहज पडू शकतो. शिवाय, किमान तीन ते पाच वर्षं रखडलेल्या राज्यातील महापालिका, नगरपालिका तसंच पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका कोर्टाच्या कज्जेदलालीतून लवकरात लवकर सोडवण्यात सत्ताधाऱ्यांना का रस उरलेला नाही, याही प्रश्नाचं उत्तर मिळतं. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘महाविकास आघाडी’चं सरकार असताना, भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांचं सदस्यत्व एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. साहजिकच या आमदारांनी न्यायालयात दाद मागितली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं या निर्णयाची संभावना ‘अतार्किक’ अशी करताना, ‘लोकशाहीत कोणताही मतदारसंघ प्रतिनिधीविना असा प्रदीर्घ काळ ठेवता येणार नाही,’ असं मत व्यक्त केलं होतं. शिवाय, आपल्या याच निर्णयाद्वारे आमदारांचं हे निलंबन रद्दबातलही ठरवलं होतं. मात्र, याच सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रात गेली किमान तीन ते पाच वर्षं प्रशासकीय राजवट असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत विविध याचिकांवर सुरू असलेली सुनावणी ६ मेपर्यंत पुढे ढकलली.

इतका प्रदीर्घ काळ राज्यातील जनतेला स्थानिक लोकप्रतिनिधींविना काढावा लागल्याचं राज्याच्या इतिहासातील हा पहिलाच अनुभव आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्याच पूर्वीच्या निर्णयाचा विसर पडलेला स्पष्ट दिसतो. पण लक्षात कोण घेतो!