सत्तेला प्रश्न विचारणाऱ्यांचा जीव…

हेही वाचा >>>नवा विदा संरक्षण कायदा नागरिकांना सक्षम करेल…

‘इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ जर्नालिस्ट्स’, ‘कमिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नालिस्ट्स’ यांसारख्या संघटना जगभरात पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची सविस्तर माहिती गोळा करतात. फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार गेल्या वर्षी पश्चिम आशिया आणि अरब राष्ट्रांत सर्वात अधिक पत्रकार मारले गेले. पत्रकारांसाठी युरोप सगळ्यात सुरक्षित असल्याचे आकडेवारीतून दिसते. गेल्या वर्षी पश्चिम आशियात एकूण ७७ पत्रकार मारले गेले… त्यात इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षात ६४ पॅलेस्टिनी पत्रकार मारले गेले. २३ ऑगस्टला दोन महिलांसह तीन पत्रकार इराकमध्ये मारले गेले. १९ डिसेंबरला दोन कुर्दिश पत्रकार उत्तर सीरियात मारले गेले. जगभरात मारले गेलेल्या किंवा हत्या करण्यात आलेल्या पत्रकारांपैकी ५५ टक्क्यांहून अधिक पत्रकार पश्चिम आशियातील होते. गाझाची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे.

बाकी, आशिया खंडात २२ पत्रकार मारले गेले किंवा त्यांची हत्या करण्यात आली. पाकिस्तानात सात, बांगलादेशात पाच, तर भारत आणि म्यानमारमध्ये गेल्या वर्षी (प्रत्येकी) तीन पत्रकारांची हत्या करण्यात आली. आफ्रिकेत १० पत्रकार मारले गेले, त्यापैकी सहा जणांनी सुदानमध्येच जीव गमावला. सुदानी लष्करातील दोन अधिकाऱ्यांच्या गटांमध्ये २०२३ पासून सुरू झालेला सशस्त्र संघर्ष थांबण्याची चिन्हे आजतागायत दिसत नाहीत. अशा परिस्थितीत बातम्या देण्यासाठी पुढे येणारे पत्रकारच मारले जातात. युरोपमध्ये मारले गेलेले चारही पत्रकार युक्रेनमध्ये जिवाला मुकले. २०२३ मध्येही तिथे चार पत्रकारांचा मृत्यू झाला होता. याच युक्रेनमध्ये २०२२ सालात तर १३ पत्रकार मारले गेले होते. दक्षिण अमेरिकी देशांमध्ये एकूण नऊ पत्रकारांचा बळी गेला; त्यात मेक्सिकोचे पाच, कोलंबिया आणि हैती येथे प्रत्येकी दोन पत्रकार मारले गेले. मेक्सिको पत्रकारांसाठी अनेक वर्षांपासून धोकादायक आहे.

हेही वाचा >>>सत्तेला प्रश्न विचारताना त्यांनी आपला जीव धोक्यात घातला…

गेल्या वर्षाच्या शेवटी एकूण ५१६ पत्रकार तुरुंगात होते. त्यात सर्वात जास्त हाँगकाँगसह चीनमध्ये होते. एकंदर १३५ पत्रकार चिनी कारागृहांत आहेत. हाँगकाँगला देण्यात आलेले स्वातंत्र्य चीनने काढून घेतले. पण स्वातंत्र्याचे महत्त्व लक्षात आलेल्या अनेकांना चीनची हुकूमशाही मान्य नाही. लोक लढत आहेत आणि त्यांच्यासोबत काही पत्रकार आहेत. त्यांच्यावर खटले चालवून त्यांना तुरुंगात पाठविण्याची व्यवस्था चीनने केली आहे. हाँगकाँगच्या न्यायालयाने स्टँड न्यूजचे संपादक चुंग पुई-कुएन आणि पेट्रिक लेम नावाच्या संपादकांना ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात २१ आणि ११ महिन्यांची अनुक्रमे शिक्षा ठोठावली. त्यांचे वर्तमानपत्र लोकशाहीच्या बाजूने होते. १९९७ मध्ये ब्रिटनने चीनला हाँगकाँग दिल्यानंतर राष्ट्रद्रोहाचा हा पहिला खटला. चीनला हाँगकाँगमध्ये लोकशाही नको असल्याने ही दडपशाही आधी कार्यकर्त्यांवरही झाली.

इस्रायलच्या तुरुंगात एकूण ५९ पत्रकार आहेत आणि ते सर्व पॅलेस्टिनी आहेत. भारताच्या शेजारील म्यानमार येथे ४४ पत्रकार तुरुंगात आहेत. चीनमध्ये साम्यवादी पक्षाची हुकूमशाही आहे तर म्यानमारात लष्कराची. पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू हुकूमशाही पद्धतीने वागतात. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. आशिया खंडाचा विचार केल्यास एकूण २५४ पत्रकार गजांआड आहेत. युरोपात १४२, पश्चिम आशियात १०२, आफ्रिकेत १७ आणि लॅटिन अमेरिकेत एक पत्रकार कोठडीत आहे.

भारतात हत्या करण्यात आलेले पत्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेशातील होते. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात पत्रकारांवरील हल्ले वाढत आहेत. अशोक श्रीवास्तव नावाच्या पत्रकाराची उत्तर प्रदेशातील जौनपूरजवळ गेल्या वर्षी १३ मे रोजी गोळ्या घालून हत्या झाली होती. तर शिवशंकर झा याला त्याच्या घराजवळच धारदार शस्त्राने मारून टाकण्याचा प्रकार बिहारच्या मुजफ्फरपूरमध्ये २५ जून २०२४ रोजी घडला होता. मध्य प्रदेशात राजगड येथे १७ सप्टेंबर रोजी सलमान अली खान नावाचा पत्रकार, त्याच्या नऊ वर्षांच्या मुलासह घरी येत असतानाच त्याला गोळ्या घालण्यात आल्या. या तिन्ही पत्रकारांची हत्या त्यांच्या बातम्यांमुळे- या बातम्या कुणाला तरी नको असल्यामुळेच- झाली. हल्ले करणारे गुंड होते पण त्यांना ‘सुपारी’ देणारे वेगळे होते. दुसरा महत्त्वाचा अनुभव असा आहे की, पत्रकारांवर हल्ले करणारे नंतर न्यायालयातून ‘पुरावा नसल्यामुळे’ सुटतात. हे फक्त भारतातच नाही तर सर्वत्र घडते.

पत्रकारांना होणारी मारहाण काही नवीन नाही. आधी लोक तरी मोठ्या संख्येने या प्रकारांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरायचे. आता याचेही प्रमाण कमी झाले आहे. पत्रकारांवर हल्ले होणार नाहीत, अशा स्वरूपाचे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सत्ताधाऱ्यांना त्याची आवश्यकता वाटत नाही. मात्र कायदे ‘आहेत’ म्हणून हल्ले थांबत नाही. कायदे अमलात आणावे लागतात. पत्रकार कुठल्याही भीतीशिवाय काम करू शकतील असे वातावरण निर्माण करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सत्ताधाऱ्यांमध्ये नाही. देशात २०१५ पासून आतापर्यंत एकूण ३१ पत्रकारांची हत्या करण्यात आली आहे.

पाकिस्तानात गेल्या वर्षी सात पत्रकारांची हत्या झाली. तिथल्या पत्रकारांना दहशतवाद्यांकडून भीती असतेच, पण सरकार, लष्कर, आयएसआय यांच्याहीकडून असते. बातमी देण्यापूर्वी पत्रकारांना बऱ्याच गोष्टींचा विचार करावा लागतो. म्यानमारची स्थिती वाईट आहे. तिथल्या लोकशाहीवादी नेत्या- नोबेल मानकरी ओंग सान स्यू स्यू की या नजरकैदेत असतात. हजारो लोक तुरुंगात आहेत. निम्म्याहून अधिक म्यानमारवर सरकारचा ताबा नाही. वेगवेगळ्या जमातींच्या ताब्यात वेगवेगळे भाग आहेत. तटस्थ किंवा निष्पक्ष पत्रकारिता अस्तित्वात नाही. लष्कराला थोडीदेखील टीका मान्य नाही. टीका करण्याची हिंमत दाखवणारे पत्रकार सरळ तुरुंगात टाकले जातात.

भारतात पत्रकारितेचा गौरवशाली इतिहास आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनात आणि सामाजिक सुधारणेच्या आंदोलनात वर्तमानपत्रांची भूमिका निर्विवाद आहे. १८५७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्यसंग्रामात उर्दू पत्रकारितेची महत्त्वाची भूमिका होती. त्यानंतर अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांनी वर्तमानपत्रे सुरू केली आणि त्यातून आपले विचार लोकांसमोर मांडले. ब्रिटिश सरकारविरोधात वातावरणनिर्मिती करण्यात वर्तमानपत्रांचा मोठा वाटा होता. पत्रकारांचे काम एका अर्थाने विरोधी पक्षासारखे आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय धोरण सत्ताधारी ठरवतात; त्या निर्णयांचा लोकांवर परिणाम होतो. चुकीचे धोरण असल्यास लोकांना त्याचे परिणाम सहन करावे लागतात. त्याबद्दल सत्ताधाऱ्यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारले पाहिजेत.

मात्र अलीकडे भारतात वेगळा प्रकार दिसतो… पत्रकार आता विरोधी पक्षाला प्रश्न विचारतात. ज्या ‘दर्पण’कार बाळशास्त्री जांभेकरांची आठवण काढत आपण कालच (६ जानेवारी) मराठी पत्रकार दिन साजरा केला, ती पत्रकारिता अशी नव्हती- ती तत्त्वनिष्ठ, मूल्यनिष्ठ होती, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.