मुस्लिमांसाठी आरक्षण ही कल्पना वाईट आहे. मुस्लिमांसाठी सामाजिक न्यायाच्या धोरणाची आवश्यकता आहे. माझ्याप्रमाणेच या दोन्ही विधानांशी तुम्ही सहमत असाल तर तुमचं म्हणणं विसंगत आहे, असं वाटू शकतं. त्यात तुमचा दोष नाही. ही अडचण सामाजिक न्यायाच्या भारतातल्या सध्याच्या राजकारणामुळे निर्माण झालेली आहे. या सगळ्या राजकारणामुळे सार्वजनिक शिक्षणात आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आणि सामाजिक न्याय हे जणू समानार्थी शब्द झाले आहेत. त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या सर्व संघर्षांची परिणती कोट्याच्या राजकारणात किंवा कोट्याच्या अंतर्गत कोटा यामध्ये होत रहाते. कोणत्याही समूहावर अन्याय झाला की ते आरक्षणाची मागणी करु लागतात मग तो माजी शासकीय अधिकाऱ्यांचा समूह असो किंवा लैंगिकदृष्ट्या अल्पसंख्य समूह असो किंवा स्थलांतरित समूह असोत. जणू भारतीय राज्यसंस्था एखाद्या सर्जनसारखी आहे. कोणताही पेशंट असो- या सर्जनच्या हातात चाकू हे एकच शस्त्र आहे !
त्यामुळे संपूर्ण मुस्लिम समुदायासाठी आरक्षण असले पाहिजे, अशी मागणी होते आहे, यात काहीही आश्चर्य नाही. सच्चर समितीने मुस्लिम समुदायाची ‘सामाजिक धार्मिक समूह’ म्हणून नोंद केल्यापासून या मागणीचा जोर वाढला. स्वातंत्र्योत्तर काळात मुस्लिमांच्या भीषण शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा सर्वसमावेशक आढावा घेणारा हा पहिला अधिकृत अहवाल होता. या अहवालाने मुस्लिमांची विदारक परिस्थिती मांडली; पण त्यांना आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस केली नाही. भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगाने अल्पसंख्याकांना शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये १५ टक्के (मुस्लिमांना १० टक्के) आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस केली. या शिफारसीला मुस्लिम नेत्यांनी पाठिंबा दिला. गेल्या काही वर्षातील मुस्लिमांची परिस्थिती लक्षात घेऊन अनेक बुद्धिवंतांनीही या मागणीला समर्थन दिले. या राजवटीमध्ये हे आरक्षण दिले जाईल, असे कुणालाही वाटत नाही; पण मुस्लिमांना सामाजिक न्याय देण्यासाठी आरक्षणाची ही चौकट त्यांच्या पुढ्यात ठेवण्यात आलेली आहे.
अलीकडेच ‘रिथिंकिंग ॲफर्मेटिव्ह ऍक्शन फॉर मुस्लिम्स इन कनटेम्पररी इंडिया’ या शीर्षकाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. हिलाल अहमद, मोहम्मद संजीर आलम आणि नझीरा परवीन यांनी यूएस−इंडिया पॉलिसी इन्स्टिट्यूट आणि सेंटर फॉर पॉलिसी रीसर्च या दोन संस्थांच्या वतीने केलेल्या संशोधनाच्या आधारे अहवालाचे लेखन केले आहे. हा अहवाल मुस्लिमांसाठीच्या सामाजिक न्यायाची चर्चा तीन टप्प्यांमध्ये पुढे नेतो.
मुस्लिमांना सामाजिक न्यायाची आवश्यकता का आहे, हा या अहवालातला पहिला मुद्दा आहे. ते या अहवालाने पटवून दिले आहे. या सामाजिक न्यायासाठी संपूर्ण मुस्लिम समुदायाला आरक्षण देणे हा काही चांगला उपाय असू शकत नाही, हा दुसरा मुद्दा या अहवालात आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा आहे तिसरा मुद्दा. सध्या वेगवेगळ्या मुस्लिम समुदायांवर होत असलेल्या अन्यायाला तोंड देण्यासाठी विविध धोरणात्मक उपाय या अहवालाने सुचवले आहेत. या अत्यंत वादग्रस्त आणि संवेदनशील प्रश्नाबाबत सार्वजनिक धोरण काय असावे, यासाठीची नेमकी चौकट या अहवालाने उपलब्ध करुन दिली आहे. या संशोधन अहवालाचा पाठपुरावा करत मुस्लिमांसाठीच्या सामाजिक न्यायाची अधिक गंभीर चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे.
पहिला मुद्दा अगदी प्राथमिक स्वरूपाचा आहे. मुस्लिम हा सध्याच्या राजवटीत दहशतीखाली वावरणारा धार्मिक अल्पसंख्य समूह आहेच. त्याशिवाय शैक्षणिक आणि आर्थिक बाबतीत वंचित असलेला हा समूह आहे. या अहवालाने सच्चर समितीमध्ये वर्णन केलेल्या मुस्लिमांच्या अवस्थेची कहाणी ताज्या आकडेवारीसह मांडली आहे. अलीकडच्या अधिकृत माहितीच्या आधारे, या अहवालात म्हटले आहे की, शैक्षणिक बाबतीत मुस्लिमांची अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) या समूहांशी तुलना होऊ शकते तर उत्पन्न आणि संपत्तीच्या बाबतीत त्यांची तुलना इतर मागास वर्गीयांसोबत (ओबीसी) होऊ शकते. आर्थिक स्थितीमुळे किंवा पालकांच्या शैक्षणिक स्तरामुळे तरुण मुस्लिमांच्या शिक्षणाची दुर्दशा झालेली नाही. समान आर्थिक अवस्था असलेल्या उच्चजातीय हिंदू आणि मुस्लिमांची तुलना केली तर, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जाणाऱ्या, खासगी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या, इंजिनीअरिंग आणि व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या उच्चजातीय हिंदूंचे प्रमाण मुस्लिमांच्या प्रमाणाच्या दुपटीहून अधिक आहे. ही धक्कादायक अवस्था आहे. ही संधींची विषमता आहे! दक्षिण भारतात आणि पश्चिम भारतातली अवस्था याहून बरीच बरी आहे. गेल्या काही वर्षांत सुधारणा होत असल्याची लक्षणे आहेत; मात्र एकूणात प्रचंड दरी लक्षात घेता मुस्लिमांच्या सामाजिक न्यायासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
या सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण हा योग्य उपाय नाही, याला तीन कारणे आहेत. पहिला मुद्दा हा कायदेशीर आणि सांविधानिक स्वरूपाचा आहे. भारताचे संविधान एखाद्या धार्मिक समूहाला ‘शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास समूह’ अशी मान्यता देत नाही. न्यायव्यवस्थेने ती शक्यता नाकारलेली आहे. दुसरा मुद्दा समाजशास्त्रीय स्वरूपाचा आहे. मुस्लिम समूह एकसंध स्वरूपाचा नाही. हिंदूंमधील अनेक जातींध्ये जशी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक भिन्नता आहे तशीच मुस्लिम समुदायातील बिरादरींमध्येही आहे. तिसरा मुद्दा राजकीय स्वरूपाचा आहे. सध्या किंवा नजीकच्या भविष्यात मुस्लिमांना आरक्षण दिल्याने देशभर त्याविरोधी असंतोष निर्माण केला जाईल. त्या विरोधात संघटनात्मक पातळीवर प्रयत्न केले जातील. ही बाब मुस्लिमांसाठी अजिबातच हितावह असणार नाही.
असे असेल तर मुस्लिमांवर होत असलेल्या सामाजिक आर्थिक भेदभावावर, अन्यायावर उत्तर काय आहे ? अस्मिता आणि सुरक्षा यांहून हा मुद्दा वेगळा आहे. धार्मिक पातळीवर ख्रिश्चनही अस्मिता आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यावर होरपळून निघाले आहेत; पण ते शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास किंवा वंचित नाहीत. त्यामुळेच या अहवालाने विविध धोरणात्मक उपाय सुचवले आहेत. ते फक्त मुस्लिमांसाठीच आहेत, असं नव्हे; पण एकूणात मुस्लिमांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक अवस्थेमध्ये प्रगती होण्यासाठी ही धोरणे महत्वाची आहेत.
या अहवालाने धार्मिक आधारावर ‘कोटाकेंद्री’ आरक्षणाला पर्याय सुचवले आहेत. पहिला पर्याय आहे तो मुस्लिम समुदायातील सर्व मागास जातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करुन घेणे. सर्व मुस्लिम समुदायाला आरक्षण देणे किंवा संपूर्ण मुस्लिम समुदायाला ओबीसी प्रवर्गात सामाविष्ट करण्याऐवजी हा पर्याय या अहवालात मांडला आहे. सध्या एकूण मुस्लिम समुदायाच्या साधारण निम्म्या लोकसंख्येचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात होतो. वेगवेगळ्या अहवालांनुसार, ७५ टक्के मुस्लिम समुदाय ओबीसी प्रवर्गास मिळत असलेले लाभ घेण्यास पात्र आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांनी मुस्लिमांमधील अधिकाधिक जातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश केला आहे. आता उत्तर भारतातही हाच मार्ग अवलंबण्याची आवश्यकता आहे.
सरधोपटपणे सर्व मुस्लिमांना ओबीसी प्रवर्गात सामाविष्ट करून घेण्याऐवजी ‘आत्यंतिक मागास’ आणि ‘मागास जाती’ अशा दोन संवर्गात या जातींचा समावेश असावा, अशी सूचना या अहवालात मांडलेली आहे. केरळ आणि कर्नाटकमध्ये मुस्लिम ओबीसी असा उपवर्ग केला आहे त्याप्रमाणे स्वतंत्र उपवर्ग करू नये, असेही या अहवालाने सुचवले आहे. मुस्लिम जातींच्या वंचिततेच्या स्तरानुसार त्यांचा ओबीसीमधील वेगवेगळ्या याद्यांमध्ये समावेश व्हावा. सध्या ‘अस्पृश्य’ मुस्लिम जातींना ‘अनुसूचित जाती’ (एससी) समूहांचे लाभ दिले जात नाहीत. त्यामुळे ‘दलित मुस्लिमां’ना आरक्षणाचे लाभ मिळायला हवेत. धार्मिक आधारावर संस्थात्मक भेदभाव लक्षात घेता त्याविरोधात कायदा व्हावा. त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी समान संधी आयोग नेमण्यात यावा, असे या अहवालाने सुचवले आहे.
या अहवालाच्या शिफारसी केवळ सार्वजनिक क्षेत्रापुरत्या आणि फक्त आरक्षणापुरत्या मर्यादित नाहीत. पहिला महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या अहवालाने वेगवेगळ्या भागातील परिस्थितीचा विचार करून उपाययोजना सुचवलेल्या आहेत. मुस्लिमबहुल भागात सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता या अहवालाने प्रतिपादित केलेली आहे. सच्चर समितीनंतर हा असा पहिलाच प्रयत्न आहे. अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या अधिक असलेले प्रभाग (वॉर्ड), गाव, तालुके आणि जिल्हे ठरवून त्यानुसार त्यांना मदत करता येऊ शकते. हे करताना या सुविधा बिगर मुस्लिमांनीच बळकावता कामा नयेत, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या अहवालाने राज्यसंस्थेने विविध उद्योगक्षेत्रांनुसार प्राधान्यक्रम ठरवला पाहिजे, असेही म्हटले आहे. उदाहरणार्थ, मुस्लिम समुदायाचा मोठा सहभाग असलेले उद्योग – विणकाम, ब्रास उत्पादन, कार्पेट उद्योग, अत्तर उद्योग आणि मांस उद्योग यांसारख्या उद्योगांना राज्यसंस्थेकडून पाठबळ देण्यात याो. तसेच याच दृष्टिकोनाचा अवलंब करून जिथे मुस्लिम विद्यार्थी अधिक आहेत, अशा शैक्षणिक संस्थांमध्येही त्यांच्या प्रगतीसाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत.
या अहवालातील शिफारसी अगदीच प्राथमिक अवस्थेत असल्या तरीही त्यांनी खासगी क्षेत्राशी सहकार्याकडेही निर्देश केला आहे. खासगी क्षेत्रात ‘कोटा पद्धत’ राबवल्यास त्याचा उलटाच परिणाम होईल; पण शासनाचे अनुदान आणि कंत्राटे मिळवताना विविधता असण्याबाबत शासनाने खाजगी क्षेत्राला निर्देश द्यायला हवेत आणि सर्वात शेवटचा मुद्दा म्हणजे बिगर शासकीय संस्था, स्वयंसहाय्य तत्त्वावर चालणाऱ्या संघटना आणि समाजसेवी संस्था या सर्वांना सर्जनशील पद्धतीने सहभागी करुन घेऊन स्थानिक मुस्लिम समुदायाला मदत होईल, यासाठीचे प्रयत्न करायला हवेत.
हे सारे महत्त्वाचे असले तरी यातले काहीच आता होणार नाही कारण हे सरकारच मुळात मुस्लिम विरोधाच्या अधिष्ठानावर उभे आहे. भविष्यात जेव्हा केव्हा वेळ येईल तेव्हा मुस्लिमांच्या सामाजिक न्यायासाठी एक संकल्पचित्र रेखाटण्याची आवश्यकता आहे. या अहवालाने हे संकल्पचित्र रेखाटून, मुस्लिमांच्या सामाजिक न्यायासाठीचे व्यवहार्य मार्ग सुचवले आहेत. त्याचा उपयोग नजीकच्या भविष्यात होईल.
अनुवादः श्रीरंजन आवटे
