मुस्लिमांसाठी आरक्षण ही कल्पना वाईट आहे. मुस्लिमांसाठी सामाजिक न्यायाच्या धोरणाची आवश्यकता आहे. माझ्याप्रमाणेच या दोन्ही विधानांशी तुम्ही सहमत असाल तर तुमचं म्हणणं विसंगत आहे, असं वाटू शकतं. त्यात तुमचा दोष नाही. ही अडचण सामाजिक न्यायाच्या भारतातल्या सध्याच्या राजकारणामुळे निर्माण झालेली आहे. या सगळ्या राजकारणामुळे सार्वजनिक शिक्षणात आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आणि सामाजिक न्याय हे जणू समानार्थी शब्द झाले आहेत. त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या सर्व संघर्षांची परिणती कोट्याच्या राजकारणात किंवा कोट्याच्या अंतर्गत कोटा यामध्ये होत रहाते. कोणत्याही समूहावर अन्याय झाला की ते आरक्षणाची मागणी करु लागतात मग तो माजी शासकीय अधिकाऱ्यांचा समूह असो किंवा लैंगिकदृष्ट्या अल्पसंख्य समूह असो किंवा स्थलांतरित समूह असोत. जणू भारतीय राज्यसंस्था एखाद्या सर्जनसारखी आहे. कोणताही पेशंट असो- या सर्जनच्या हातात चाकू हे एकच शस्त्र आहे !
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
