मुस्लिमांच्या सामाजिक न्यायाचे संकल्पचित्र

मुस्लिमांसाठी आरक्षणही कल्पना वाईट आहे. मुस्लिमांसाठी सामाजिक न्यायाच्या धोरणाची आवश्यकता आहे. माझ्याप्रमाणेच या दोन्ही विधानांशी तुम्ही सहमत असाल तर तुमचं म्हणणं विसंगत आहे, असं वाटू शकतं. त्यात तुमचा दोष नाही. ही अडचण सामाजिक न्यायाच्या भारतातल्या सध्याच्या राजकारणामुळे निर्माण झाली आहे. या राजकारणामुळे सार्वजनिक शिक्षणात आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आणि सामाजिक न्याय हे जणू समानार्थी शब्द झाले आहेत. त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या सर्व संघर्षांची परिणती कोट्याच्या राजकारणात किंवा कोट्याअंतर्गत कोटा यामध्ये होत राहाते. कोणत्याही समूहावर अन्याय झाला की ते आरक्षणाची मागणी करू लागतात मग तो माजी शासकीय अधिकाऱ्यांचा समूह असो, लैंगिकदृष्ट्या अल्पसंख्य समूह असो किंवा स्थलांतरित समूह असोत. जणू भारतीय राज्यसंस्था एखाद्या सर्जनसारखी आहे. कोणताही रुग्ण असो- या सर्जनच्या हातात चाकू हे एकच शस्त्र आहे!

त्यामुळे संपूर्ण मुस्लीम समुदायासाठी आरक्षण असले पाहिजे, अशी मागणी होत आहे, यात काहीही आश्चर्य नाही. सच्चर समितीने मुस्लीम समुदायाची ‘सामाजिक धार्मिक समूह’ म्हणून नोंद केल्यापासून या मागणीचा जोर वाढला. स्वातंत्र्योत्तर काळात मुस्लिमांच्या भीषण शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा सर्वसमावेशक आढावा घेणारा हा पहिला अधिकृत अहवाल होता. या अहवालाने मुस्लिमांची विदारक परिस्थिती मांडली; पण त्यांना आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस केली नाही. भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगाने अल्पसंख्याकांना शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणात १५ टक्के (मुस्लिमांना १० टक्के) आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस केली. या शिफारसीला मुस्लीम नेत्यांनी पाठिंबा दिला. गेल्या काही वर्षांतील मुस्लिमांची परिस्थिती लक्षात घेऊन अनेक बुद्धिवंतांनीही या मागणीला समर्थन दिले. या राजवटीमध्ये हे आरक्षण दिले जाईल, असे कुणालाही वाटत नाही; पण मुस्लिमांना सामाजिक न्याय देण्यासाठी आरक्षणाची ही चौकट त्यांच्या पुढ्यात ठेवण्यात आलेली आहे.

अलीकडेच ‘रिथिंकिंग अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शन फॉर मुस्लिम्स इन कन्टेम्पररी इंडिया’ या शीर्षकाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. हिलाल अहमद, मोहम्मद संजीर आलम आणि नझीरा परवीन यांनी ‘यूएस-इंडिया पॉलिसी इन्स्टिट्यूट’ आणि ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रीसर्च’ या दोन संस्थांच्या वतीने केलेल्या संशोधनाच्या आधारे अहवालाचे लेखन केले आहे. हा अहवाल मुस्लिमांसाठीच्या सामाजिक न्यायाची चर्चा तीन टप्प्यांत पुढे नेतो.

मुस्लिमांना सामाजिक न्यायाची आवश्यकता का आहे, हा या अहवालातला पहिला मुद्दा आहे. सामाजिक न्यायासाठी संपूर्ण मुस्लीम समुदायाला आरक्षण देणे, हा काही चांगला उपाय असू शकत नाही, हा दुसरा मुद्दा. सर्वांत महत्त्वाचा तिसरा मुद्दा- सध्या विविध मुस्लीम समुदायांवर होत असलेल्या अन्यायाला तोंड देण्यासाठी विविध धोरणात्मक उपाय या अहवालाने सुचवले आहेत. या अत्यंत वादग्रस्त आणि संवेदनशील प्रश्नाबाबत सार्वजनिक धोरण काय असावे, यासाठीची नेमकी चौकट अहवालाने उपलब्ध करून दिली आहे. यानिमित्ताने मुस्लिमांसाठीच्या सामाजिक न्यायाची अधिक गंभीर चर्चा होणे गरजेचे.

पहिला मुद्दा अगदी प्राथमिक स्वरूपाचा आहे. मुस्लीम हा सध्याच्या राजवटीत दहशतीखाली वावरणारा धार्मिक अल्पसंख्य समूह आहेच. त्याशिवाय शैक्षणिक आणि आर्थिक बाबतीत वंचित असलेला हा समूह आहे. या अहवालाने सच्चर समितीमध्ये वर्णन केलेल्या मुस्लिमांच्या अवस्थेची कहाणी ताज्या आकडेवारीसह मांडली आहे. अलीकडच्या अधिकृत माहितीच्या आधारे, या अहवालात म्हटले आहे की, शैक्षणिक बाबतीत मुस्लिमांची अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) या समूहांशी तुलना होऊ शकते तर उत्पन्न आणि संपत्तीच्या बाबतीत त्यांची तुलना इतर मागासवर्गीयांसोबत (ओबीसी) होऊ शकते. आर्थिक स्थितीमुळे किंवा पालकांच्या शैक्षणिक स्तरामुळे तरुण मुस्लिमांच्या शिक्षणाची दुर्दशा झालेली नाही. समान आर्थिक अवस्था असलेल्या उच्चजातीय हिंदू आणि मुस्लिमांची तुलना केली तर, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जाणाऱ्या, खासगी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या, इंजिनीअरिंग आणि व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या उच्चजातीय हिंदूंचे प्रमाण मुस्लिमांच्या प्रमाणाच्या दुपटीहून अधिक आहे. ही धक्कादायक अवस्था आहे. ही संधींची विषमता आहे! दक्षिण भारत आणि पश्चिम भारतातली अवस्था याहून बरीच बरी आहे. गेल्या काही वर्षांत सुधारणा होत असल्याची लक्षणे आहेत; मात्र एकुणात प्रचंड दरी लक्षात घेता मुस्लिमांच्या सामाजिक न्यायासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.

या सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण हा योग्य उपाय नाही, याला तीन कारणे आहेत. पहिला मुद्दा हा कायदेशीर आणि सांविधानिक स्वरूपाचा आहे. भारताचे संविधान एखाद्या धार्मिक समूहाला ‘शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास समूह’ अशी मान्यता देत नाही. न्यायव्यवस्थेने ती शक्यता नाकारलेली आहे. दुसरा मुद्दा समाजशास्त्रीय स्वरूपाचा आहे. मुस्लीम समूह एकसंध स्वरूपाचा नाही. हिंदूंमधील अनेक जातींमध्ये जशी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक भिन्नता आहे तशीच मुस्लीम समुदायातील बिरादरींमध्येही आहे. तिसरा मुद्दा राजकीय स्वरूपाचा आहे. सध्या किंवा नजीकच्या भविष्यात मुस्लिमांना आरक्षण दिल्याने देशभर त्याविरोधात असंतोष निर्माण केला जाईल. त्या विरोधात संघटनात्मक पातळीवर प्रयत्न केले जातील. ही बाब मुस्लिमांसाठी अजिबातच हितावह असणार नाही.

असे असेल तर मुस्लिमांबाबत होत असलेल्या सामाजिक आर्थिक भेदभावावर, अन्यायावर उत्तर काय? अस्मिता आणि सुरक्षा यांहून हा मुद्दा वेगळा आहे. धार्मिक पातळीवर ख्रिाश्चनदेखील अस्मिता आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यावर होरपळले; पण ते शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास किंवा वंचित नाहीत. त्यामुळेच या अहवालाने विविध धोरणात्मक उपाय सुचवले आहेत. ते फक्त मुस्लिमांसाठीच आहेत, असे नव्हे; पण एकुणात मुस्लिमांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक अवस्थेमध्ये प्रगती होण्यासाठी ही धोरणे महत्त्वाची आहेत.

या अहवालाने धार्मिक आधारावर ‘कोटाकेंद्री’ आरक्षणाला पर्याय सुचवले आहेत. पहिला पर्याय आहे तो मुस्लीम समुदायातील सर्व मागास जातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करणे. सर्व मुस्लीम समुदायाला आरक्षण देणे किंवा संपूर्ण मुस्लीम समुदायाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याऐवजी हा पर्याय या अहवालात मांडला आहे. सध्या एकूण मुस्लीम समुदायाच्या साधारण निम्म्या लोकसंख्येचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात होतो. वेगवेगळ्या अहवालांनुसार ७५ टक्के मुस्लीम समुदाय ओबीसी प्रवर्गास मिळत असलेले लाभ घेण्यास पात्र आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांनी मुस्लिमांमधील अधिकाधिक जातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश केला आहे. आता उत्तर भारतातही हाच मार्ग अवलंबण्याची आवश्यकता आहे.

सरधोपटपणे सर्व मुस्लिमांना ओबीसी प्रवर्गात सामाविष्ट करून घेण्याऐवजी ‘आत्यंतिक मागास’ आणि ‘मागास जाती’ अशा दोन संवर्गात या जातींचा समावेश असावा, अशी सूचना या अहवालात आहे. केरळ आणि कर्नाटकमध्ये मुस्लीम ओबीसी असा उपवर्ग आहे त्याप्रमाणे स्वतंत्र उपवर्ग करू नये, असेही हा अहवाल सुचवतो. मुस्लीम जातींच्या वंचिततेच्या स्तरानुसार त्यांचा ओबीसीमधील वेगवेगळ्या याद्यांमध्ये समावेश व्हावा. सध्या ‘अस्पृश्य’ मुस्लीम जातींना ‘अनुसूचित जाती’ (एससी) समूहांचे लाभ दिले जात नाहीत. त्यामुळे ‘दलित मुस्लिमां’ना आरक्षणाचे लाभ मिळाले पाहिजेत. धार्मिक आधारावर संस्थात्मक भेदभाव लक्षात घेता त्याविरोधात कायदा व्हावा. त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी समान संधी आयोग नेमण्यात यावा, असे या अहवालाने सुचवले आहे.

या अहवालाच्या शिफारसी केवळ सार्वजनिक क्षेत्रापुरत्या आणि फक्त आरक्षणापुरत्या मर्यादित नाहीत. अहवालाने विविध भागांतील परिस्थितीचा विचार करून उपाययोजना सुचवल्या आहेत. मुस्लीमबहुल भागात सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता या अहवालाने प्रतिपादित केली आहे. सच्चर समितीनंतर हा असा पहिलाच प्रयत्न आहे. अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या अधिक असलेले प्रभाग (वॉर्ड), गाव, तालुके आणि जिल्हे ठरवून त्यानुसार त्यांना मदत करता येऊ शकते. हे करताना या सुविधा बिगर मुस्लिमांनीच बळकावता कामा नयेत, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. राज्यसंस्थेने विविध उद्याोगक्षेत्रांनुसार प्राधान्यक्रम ठरवला पाहिजे. उदाहरणार्थ, मुस्लीम समुदायाचा मोठा सहभाग असलेले उद्याोगझ्रविणकाम, ब्रास उत्पादन, कार्पेट उद्याोग, अत्तर उद्याोग आणि मांस उद्याोग यांसारख्या उद्याोगांना राज्यसंस्थेकडून पाठबळ देण्यात यावे. जिथे मुस्लीम विद्यार्थी अधिक आहेत, अशा शैक्षणिक संस्थांमध्येही त्यांच्या प्रगतीसाठी विशेष प्रयत्न केले जावेत.

या अहवालातील शिफारसी अगदीच प्राथमिक अवस्थेत असल्या तरीही त्यांनी खासगी क्षेत्राशी सहकार्याकडेही निर्देश केला आहे. खासगी क्षेत्रात ‘कोटा पद्धत’ राबवल्यास त्याचा उलटाच परिणाम होईल; पण शासनाचे अनुदान आणि कंत्राटे मिळवताना विविधता असण्याबाबत शासनाने खासगी क्षेत्राला निर्देश दिले पाहिजेत आणि सर्वांत शेवटचा मुद्दा म्हणजे बिगर शासकीय संस्था, स्वयंसहाय्य तत्त्वावर चालणाऱ्या संघटना आणि समाजसेवी संस्था या सर्वांना सर्जनशील पद्धतीने सहभागी करून घेऊन स्थानिक मुस्लीम समुदायाला मदत होण्यासाठीचे प्रयत्न केले पाहिजेत.

हे सारे महत्त्वाचे असले तरी यातले काहीच आता होणार नाही, कारण हे सरकारच मुळात मुस्लीम विरोधाच्या अधिष्ठानावर उभे आहे. भविष्यात जेव्हा वेळ येईल तेव्हा मुस्लिमांच्या सामाजिक न्यायासाठी एक संकल्पचित्र रेखाटण्याची आवश्यकता आहे. या अहवालाने हे संकल्पचित्र रेखाटून, मुस्लिमांच्या सामाजिक न्यायासाठीचे व्यवहार्य मार्ग सुचवले आहेत. त्याचा उपयोग नजीकच्या भविष्यात होईल.

yyadav@gmail.com

अनुवाद: श्रीरंजन आवटे