ज्युलिओ रिबेरो
गोवा हे माझं राज्य. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ जिथे समान नागरी कायदा लागू आहे, असे गोवा हे भारतातील एकमेव राज्य आहे. मार्क्विस ऑफ पोम्बल या आधुनिकीकरणाचा भोक्ता असलेल्या पोर्तुगाल राजाने (१६९९-१७६२) पोर्तुगालमध्ये आणि त्याच्या वसाहतींमध्ये १७६० च्या दरम्यान गोव्यात समान नागरी कायदा लागू केला असा माझा समज होता. पण प्रत्यक्षात हा कायदा त्यानंतर एका शतकाने म्हणजे १८६९ मध्ये सादर केला गेला.
गोव्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी हिंदू आणि ख्रिश्चनांमध्ये मतभेद निर्माण करण्याचा निष्फळ प्रयत्न करताना म्हटले आहे की, पोर्तुगीजांनी गोव्यात नष्ट झालेल्या हिंदू मंदिरांच्या ढिगाऱ्यावर अनेक चर्चेस बांधली आहेत. तिथे मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर कमी होण्याचे खरे कारण म्हणजे मार्क्विस ऑफ पोम्बल या राजाने पोर्तुगालमधील तसेच पोर्तुगालच्या वसाहतींमधील त्याच्या अधिकार्‍यांना संबंधित राज्याच्या बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून त्यांच्या स्थानिक धर्मगुरूंना परावृत्त करण्यासाठी दिलेले निर्देश. अधिक महत्वाचे म्हणजे, राज्याने धर्मसंस्थेला दिलेले संरक्षण काढून घेतले.
मार्क्विस हा किंग्ज व्हिजियर म्हणजेच पंतप्रधान झाल्याचा गोव्यावर झालेला परिणाम म्हणजे १८७० मध्ये गोव्यात एकसमान नागरी कायदा बंधनकारक करण्यात आला. सर्व कॅथलिक लोकांचे विवाह कॅथलिक धर्मगुरुकडून चर्चमध्ये समारंभपूर्वक लावले जाणे कॅथलिक चर्चला अपेक्षित होते. पण धार्मिक प्रथांचा राज्याशी काही संबंध नाही, असे पोर्तुगीज सरकारने सांगितले. कॅथलिक आणि नॉन-कॅथलिक अशा दोघांनाही त्यांच्या आपापल्या धार्मिक नियमांचे पालन करण्याची मुभा होती. परंतु त्या विवाहांची राज्य सरकारच्या नियुक्त अधिकार्‍यांकडे नोंदणी झालेली नसेल तर राज्य सरकार त्या विवाहाला मान्यता देणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे होते.
माझ्या पत्नीच्या गावात एका वधूने आणि वराने त्यांच्या लग्नाच्या पेहरावात ‘एस्क्रिव्हाओ’ (पोर्तुगीज भाषेत नोंदणी करणारा माणूस) च्या घरी भेट दिल्याचे मला आठवते. माझ्या पत्नीचे काका ‘एस्क्रिव्हाओ’ होते. त्यांनी त्यांच्या नोंदवहीमध्ये आवश्यक तपशील नोंदवले आणि लग्नाचे धार्मिक विधी करणाऱ्या पुरोहिताने ते ‘पती आणि पत्नी’ झाले आहेत, असे जाहीर करण्याआधीच सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून माझ्या काकांनी हे वधूवर ‘पती आणि पत्नी’ झाले आहेत, असे जाहीर केले. प्रत्येक खेडेगावात सरकारने नेमलेले असे ‘एस्क्रिव्हाओ’ होते, बारदेझ तालुक्यातील पोरव्होरिम गावात माझे स्वतःचे वडिलोपार्जित घर ‘कासा दा एस्क्रिव्हाओ’ (नोंदणी करणाऱ्या माणसाचे घर) म्हणून ओळखले जात होते. गावातील शाळेत शिक्षक असलेले माझ्या वडिलांचे काका अनेक वर्षे ‘एस्क्रिव्हो’ होते. गावातील जन्म-मृत्यूंचीही नोंद ते करत.
माझ्या पत्नीचे आई-वडील मरण पावले तेव्हा माझ्या पत्नीने वडिलोपार्जित मालमत्तेतील तिचा वाटा तिच्या दोन भावांच्या नावे करण्याचे ठरवले. आम्ही गोव्यात सुट्टीवर असताना एका अधिकार्‍याने तिची हक्कसोड संदर्भातील कागदपत्रे आणून दिली. कारण तिथे हिंदू, ख्रिश्चन आणि मुस्लिम अशा सर्व नागरिकांना लागू असलेल्या समान नागरी संहितेनुसार, मालमत्तेत तिला समान वाटा होता. माझ्या आईचे पालक वारले तेव्हा माझी आई आणि तिच्या चार बहिणींना वडिलोपार्जित घराच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात एक शष्ठांश हिस्सा मिळाला, सहावा भाग पोर्तुगालमध्ये स्थायिक झालेल्या त्यांच्या एकुलत्या एक भावाचा होता. जन्म, विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, मालमत्ता अधिकार आणि मृत्यू संबंधित नागरी कायदे स्त्री पुरूषांना सारखेच अधिकार आहेत असे सांगत असतील तर त्यामुळे मतभेद नसावेत.
अलीकडे भाजप सरकारने भारतातील मुस्लिमांसाठीचा ‘तिहेरी तलाक’ हा घटस्फोटाचा प्रकार अवैध ठरवला आहे. सरकारने केलेली ही सुधारणा माझ्या मुस्लिम मित्रांनाही महत्वाचीच वाटली होती. कायद्यातील या बदलासाठी समान नागरी संहितेची गरज नव्हती ! तिहेरी तलाक ही वाईट सामाजिक प्रथा संपवण्यासाठी संसदेत स्वतंत्र कायदा आणला गोला. इतर लैंगिक अन्यायांचीही अशाच प्रकारे दखल का घेतली जाऊ शकत नाही? मुलींना मुलाप्रमाणेच वागणूक मिळावी यासाठी सरकार संपत्तीच्या अधिकारांसाठी कायदा का आणू शकत नाही? सद्यस्थितीत बहुसंख्याकांसह सर्वच समाजात संपत्तीचे वितरण हे पुरुषांना अनुकुल आहे. प्रत्येक लहान मुलाला तसेच स्त्री पुरुषांना समान अधिकार दिले पाहिजेत, असे सरकारला वाटत असेल तर प्रस्तावित कायद्याची निवड समितीने शिफारस केल्यानंतर निर्णयासाठी संभाव्य कायद्याचा मसुदा संसदेत आणण्यापासून सरकारला कोण रोखत आहे?
सरकारला पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीतील राजकीय हत्यार म्हणून, समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्याचा वापर करायचा आहे असे दिसते आहे. त्यानुसार ते आपल्या ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार तो करतील आणि अल्पसंख्याक आपल्या अस्तित्वासाठी त्याला प्रतिकार करतील. यातून निर्माण होणारी फूट भविष्यात उलटू शकत असली तरी थोड्या कालावधीसाठी तरी भाजपला तिचा फायदा होऊ शकतो. पण कुणाचाही राग, संताप अंगावर न घेता, सावकाश, हळुवारपणे सुधारणा करता येत असतील तर जाणीवपूर्वक वाद निर्माण करण्याची काय गरज आहे? असे दिसते की भाजपला २०२४ मध्ये विजयाची खात्री नाही आणि तो मिळवण्यासाठी ते भारतातील विविध पंथांमध्ये असलेल्या एकतेचा बळी द्यायला तयार आहेत.
अविभक्त हिंदू कुटुंब कायद्यानुसार असलेली कुटुंबातील वारसाहक्काची व्यवस्था आणि कुटुंबप्रमुखाच्या मृत्यूनंतर मालमत्तेचे विभाजन यांना देखील समान नागरी कायद्याचा फटका बसणार आहे, हे हिंदूंना लवकरच समजेल. अविभक्त हिंदू कुटुंब कायद्यांतर्गतच्या नियमांचीही आता छाननी होईल. या कायद्याचा परिणाम अलीकडेच भाजपशी जोडल्या गेलेल्या ईशान्येकडील आदिवासी ख्रिश्चनांबरोबरच भारतातील एकूण ख्रिश्चनांपैकी सर्वात जुन्या, आणि केरळमधील एकपंचमांश (किंवा त्याहूनही अधिक?) सिरियनराइट ख्रिश्चनांवरही होऊ शकतो.
स्त्रियांनी काय घालावे आणि काय घालू नये हे समान नागरी कायद्यात सांगितले जाणार नाही, अशी मला आशा आहे. ‘हिजाब’ घालावा असे कुराणात सांगितलेले नाही, हे नक्की. पण आजपर्यंत कधीही हिजाब घातला नसेल अशा अनेक मुस्लीम स्त्रियांनी राजकीय कारणासाठी तो आता वापरायला सुरूवात केली आहे. या स्त्रियांना या देशात अधिक सुरक्षित वाटेल आणि त्यांना नकोसे नागरिक म्हणून वागवले जाणार नाही, तेव्हा कोणीही न सांगता त्या स्वत:हूनच तो वापरणे सोडून देतील, याची सरकारने वाट पाहावी. हिंदू आणि ख्रिश्चन धर्माप्रमाणेच इस्लाममध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, परंतु या सुधारणा आतूनच घडल्या पाहिजेत. त्यांची सक्ती केली तर त्यातून निर्माण होणारी कटुता देशाच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असलेल्या एकतेलाच कमकुवत करण्याची शक्यता आहे.
