श्रीनिवास वैद्या
महाराष्ट्रात धरसोडीच्या राजकारणाला मतदारांनी धडा शिकवला म्हणावे, तर बिहारात ते का झाले नाही? कल्याणकारी योजना, पायाभूत सुविधा, संरक्षण, अर्थव्यवस्था यांमधली प्रगती सहज पाहता येण्याजोगी आहे. तरीही विकासाऐवजी केवळ सामाजिक समीकरणेच कारणीभूत ठरली असतील, तर तो चिंतेचा विषय आहे...
लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होत आहेत, कल स्पष्ट दिसत आहे. भाजप, त्यातही विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी हे निकाल धक्कादायक आहेत. काँग्रेसप्रणीत ‘इंडी आघाडी’ने हुरळून जाण्यालायक परिस्थिती आहे. उबाठा शिवसेनेने तर अगदी आनंदातिशयाने नाचायलाही हरकत नाही. नरेंद्र मोदींनी चारशे पार नारा दिला आणि त्यांना तीनशे पार करायलाही दमछाक होत आहे. भाजपच्या दृष्टीने, लोकसभेच्या १२८ जागा असलेल्या उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र या राज्यात मोठा उलटफेर झाला आहे आणि त्यामुळे भाजपला निर्भेळ बहुमतापासून वंचित राहावे लागत आहे.
जो पराभूत होतो, त्याचे दोष स्पष्ट दिसू लागतात. प्रत्येक जण आपल्या मगदुराप्रमाणे, आकलनाप्रमाणे भाजपची ही पीछेहाट का झाली, हे अहमहमिकेने सांगत आहे. खरे म्हणजे या विषयात कुणी नाक खुपसू नये, असे माझे मत आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात एकाच विचाराने मतदान होत नाही. परंतु एक-दोन कारणांमध्ये देशातील मतदारसंघांना गुंडाळणे योग्य नाही. त्यापेक्षा जनादेश काय आहे आणि त्याचा अन्वयार्थ काय आहे, याचा अधिक विचार करावा, असे वाटते.
हेही वाचा >>>आता समान नागरी कायदा, शेतकरी कायदे आणाच पण हेही करा…
केवळ विकास पुरेसा नाही?
या निवडणुकीचा जनादेश गुंतागुंतीचा व अनाकलनीयही आहे. केवळ विकासाची कामे करून निवडणूक जिंकता येत नाही, असे मानायचे का? तसे असते तर मोदींना प्रचार करण्याची पाळीच यावी ना! त्यांच्या स्वत:च्या वाराणसी मतदारसंघात एका क्षणी ते माघारले होते. तिकडे अमित शहा पाच लाखांपेक्षा अधिक मतांनी विजयी होत आहेत. म्हणजे गांधीनगर मतदारसंघात खूप विकास झाला आणि वाराणसीत कमी झाला, असे म्हणायचे काय?
प्रत्येक राजकीय पक्ष निवडणूक जिंकण्याच्या इराद्यानेच निर्णय घेत असतो. उमेदवारांची निवड, प्रचाराची दिशा, सामाजिक समीकरणे सांधण्याची धडपड इत्यादी बाबींमध्ये निर्णय घेताना आपण जिंकलो पाहिजे, हीच आंतरिक इच्छा असते. परंतु प्रत्येक निर्णय फलदायी होतोच असे नाही. देशाच्या प्रगतीसाठी जे काही घटक कारणीभूत असतात, त्या सर्व क्षेत्रांत नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने चांगली कामगिरी केली आहे. तरीही मतदान करताना त्याचे प्रकटीकरण का झाले नसावे? सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात भारताची कीर्ती वाढणे, आर्थिक आघाडीवर समाधानकारक स्थिती असणे, उद्याोग क्षेत्रातही घोडदौड, शौचालय, वीज, पिण्याचे पाणी, चांगले रस्ते या प्राथमिक गरजा पुरविण्यातही नरेंद्र मोदी सरकार कुठे कमी पडले असे दिसत नाही. महिलांना सन्मान देण्यातही ते कमी पडले नाहीत. ‘सबका साथ’ आणि ‘सबका विकास’ या तत्त्वांवर निष्ठा ठेवत या सरकारने आपले कार्य केले. विकासाच्या बाबतीत कुठलाही भेदभाव बाळगला नाही. मग तरीही मतदारांनी नरेंद्र मोदींना समाधानकारक यश का दिले नाही, हा खरा प्रश्न आहे. सामाजिक समीकरणे जुळविण्यात मोदी कमी पडले, असेही नाही. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये बघितले तर त्याचाही जोरदार प्रयत्न झालेला दिसतो. निवडणूक जिंकण्यासाठी जे जे आवश्यक ते ते सर्व काही केले आणि तरीही जेव्हा अपेक्षित यश मिळत नाही, तेव्हा असे का घडले याचे कारण शोधणे मोठे कठीण होते.
जनादेशाचे म्हणणे असेल की, एकाच पक्षाचे बहुमतातील सरकार आम्हाला नको. कदाचित असे सरकार तडजोडीला तयार नसते. म्हणून सत्तेत नरेंद्र मोदीच हवेत; पण पूर्ण बहुमताने नाही, असा अर्थ काढता येईल. असो. तसेअसेल, तर मोदींनी तो मान्य करून पुढील पाच वर्षे सरकार चालवावे.
फोडाफोडी, धरसोडीचे राजकारण
महाराष्ट्रात काय निकाल येतील, याकडे सर्व देशाचे लक्ष लागले होते. याला कारण गेल्या काही वर्षांत या राज्यातील राजकीय परिस्थिती खूपच गुंतागुंतीची झाली होती. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसशी युती करून सत्ता मिळविली. नंतर एकनाथ शिंदेंनी बंड करून भाजपसोबत सत्ता मिळविली. तिकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शरद पवारांची साथ सोडून अजित पवारही सत्तेत आले. त्यामुळे कोण कोणासोबत आहे, हे नेमके जनतेलाच समजत नव्हते. या निवडणुकीच्या निकालावरून जनतेने भाजप- शिंदे- अजित पवार यांच्या युतीला नापसंती दर्शविली आहे. असे फोडाफोडीचे, धरसोडीचे राजकारण मान्य नसल्याचा जनादेश दिला आहे.
परंतु तिकडे बिहारमध्ये मात्र असेच राजकारण करणाऱ्या नितीशकुमारांना डोक्यावर घेतले आहे. काहींच्या मते भाजपची ही युती अभद्र होती. लोकांनी म्हणून निवडून दिले नाही. असे असेल तर मग उत्तर प्रदेशात कुठली अभद्र युती होती? तिथे समाजवादी पक्षापेक्षाही कमी जागा का दिल्यात भाजपला?
माझ्या मते महाराष्ट्रात सामाजिक समीकरण न साधल्याने भाजप आघाडीला हे कमी यश मिळाले असावे. या राज्यात सामाजिक समीकरणाच्या बाबतीत शरद पवारांचा हात कुणीच धरू शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी आपल्या चातुर्याने भाजप आघाडीला सामाजिक समीकरणाचे गणित सोडवूच दिले नाही, असे म्हणता येईल. पण तसे पाहिले तर त्यातही त्यांना खूप यश आले असे म्हणता येणार नाही. विविध मतदारसंघांतील निकाल पाहिले तर कुठले एकच कारण सर्वांना लागू करता येण्यासारखी स्थिती नाही.
मराठा आंदोलन
मराठा आंदोलन आणि मराठा मते यांचा फटका शिंदेंच्या उमेदवारांना बसला असे म्हणता येईल. ज्या पद्धतीने हे आंदोलन उभे करण्यात आले आणि नंतर चालविण्यात आले, त्यावरून भाजप व शिंदे- अजित पवार यांना जेरीस आणणे, हेच त्याचे ध्येय होते, असे वाटते. त्याचा फार मोठा फटका भाजप आणि शिंदे यांना बसला. मराठवाड्यात या आंदोलनाचा जोर होता आणि तिथे शिंदे व भाजपचे उमेदवार पराभूत होताना दिसत आहेत. ज्यांना निवडून दिले, ते मराठा आरक्षण देतील की नाही, याची शंकाच आहे. परंतु फडणवीस यांना हरविणे हेच जे या आंदोलनाचे ध्येय आडून दिसत होते, ते पूर्ण झाल्याचे चित्र आज तरी दिसते.
दुसरा एक चिंतेचा विषय म्हणजे, विकासाचे राजकारण निवडून येण्यास पुरेसे नाही, असे वाटू लागत आहे. तसे नसते तर नागपुरातून नितीन गडकरी यांना इतक्या कमी मताधिक्याने विजय मिळाला नसता. गडकरींच्या बाबतीत, त्यांनी केलेल्या धडाडीच्या कामांबाबत कुणाच्याही मनात शंका किंवा किंतु नाही. असे असतानाही त्यांना इतके कमी मताधिक्य का मिळावे? नागपुरात त्यांनी जी कामे केली आहेत, त्याची फळे यच्चयावत नागरिक उपभोगतात. मग मतदान करताना वेगळा विचार का व्हावा? जातीपातीचे, भेदभावाचे राजकारण बाजूला सारून लोकहिताची कामे, विकासाची कामे यातच सदैव रमणाऱ्या गडकरींसारख्या व्यक्तीलाही जनादेशाने एक वेगळाच संदेश दिला आहे, असे म्हणावे का?
एकूणच काय? जनतेने तर आदेश देऊन आपले काम केले आहे. त्याचा अर्थ आणि अन्वयार्थ लावण्याचे प्रयत्न प्रत्येक जण आपापल्या परीने करणार. माझ्या परीने मी तो केला आहे. आजही देशात विकासाला बाजूला ठेवून, सामाजिक समीकरणावरच निवडणुका जिंकल्या जात असतील तर राजकारण्यांना, विकासाच्या राजकारणाचा विचार करू नये असे वाटू लागले तर तो एक चिंतेचा विषय राहील. या जनादेशाने ही चिंता वाढली आहे, हे नक्की.
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.shreeniwasngp@gmail.com
महाराष्ट्रात धरसोडीच्या राजकारणाला मतदारांनी धडा शिकवला म्हणावे, तर बिहारात ते का झाले नाही? कल्याणकारी योजना, पायाभूत सुविधा, संरक्षण, अर्थव्यवस्था यांमधली प्रगती सहज पाहता येण्याजोगी आहे. तरीही विकासाऐवजी केवळ सामाजिक समीकरणेच कारणीभूत ठरली असतील, तर तो चिंतेचा विषय आहे...
लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होत आहेत, कल स्पष्ट दिसत आहे. भाजप, त्यातही विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी हे निकाल धक्कादायक आहेत. काँग्रेसप्रणीत ‘इंडी आघाडी’ने हुरळून जाण्यालायक परिस्थिती आहे. उबाठा शिवसेनेने तर अगदी आनंदातिशयाने नाचायलाही हरकत नाही. नरेंद्र मोदींनी चारशे पार नारा दिला आणि त्यांना तीनशे पार करायलाही दमछाक होत आहे. भाजपच्या दृष्टीने, लोकसभेच्या १२८ जागा असलेल्या उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र या राज्यात मोठा उलटफेर झाला आहे आणि त्यामुळे भाजपला निर्भेळ बहुमतापासून वंचित राहावे लागत आहे.
जो पराभूत होतो, त्याचे दोष स्पष्ट दिसू लागतात. प्रत्येक जण आपल्या मगदुराप्रमाणे, आकलनाप्रमाणे भाजपची ही पीछेहाट का झाली, हे अहमहमिकेने सांगत आहे. खरे म्हणजे या विषयात कुणी नाक खुपसू नये, असे माझे मत आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात एकाच विचाराने मतदान होत नाही. परंतु एक-दोन कारणांमध्ये देशातील मतदारसंघांना गुंडाळणे योग्य नाही. त्यापेक्षा जनादेश काय आहे आणि त्याचा अन्वयार्थ काय आहे, याचा अधिक विचार करावा, असे वाटते.
हेही वाचा >>>आता समान नागरी कायदा, शेतकरी कायदे आणाच पण हेही करा…
केवळ विकास पुरेसा नाही?
या निवडणुकीचा जनादेश गुंतागुंतीचा व अनाकलनीयही आहे. केवळ विकासाची कामे करून निवडणूक जिंकता येत नाही, असे मानायचे का? तसे असते तर मोदींना प्रचार करण्याची पाळीच यावी ना! त्यांच्या स्वत:च्या वाराणसी मतदारसंघात एका क्षणी ते माघारले होते. तिकडे अमित शहा पाच लाखांपेक्षा अधिक मतांनी विजयी होत आहेत. म्हणजे गांधीनगर मतदारसंघात खूप विकास झाला आणि वाराणसीत कमी झाला, असे म्हणायचे काय?
प्रत्येक राजकीय पक्ष निवडणूक जिंकण्याच्या इराद्यानेच निर्णय घेत असतो. उमेदवारांची निवड, प्रचाराची दिशा, सामाजिक समीकरणे सांधण्याची धडपड इत्यादी बाबींमध्ये निर्णय घेताना आपण जिंकलो पाहिजे, हीच आंतरिक इच्छा असते. परंतु प्रत्येक निर्णय फलदायी होतोच असे नाही. देशाच्या प्रगतीसाठी जे काही घटक कारणीभूत असतात, त्या सर्व क्षेत्रांत नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने चांगली कामगिरी केली आहे. तरीही मतदान करताना त्याचे प्रकटीकरण का झाले नसावे? सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात भारताची कीर्ती वाढणे, आर्थिक आघाडीवर समाधानकारक स्थिती असणे, उद्याोग क्षेत्रातही घोडदौड, शौचालय, वीज, पिण्याचे पाणी, चांगले रस्ते या प्राथमिक गरजा पुरविण्यातही नरेंद्र मोदी सरकार कुठे कमी पडले असे दिसत नाही. महिलांना सन्मान देण्यातही ते कमी पडले नाहीत. ‘सबका साथ’ आणि ‘सबका विकास’ या तत्त्वांवर निष्ठा ठेवत या सरकारने आपले कार्य केले. विकासाच्या बाबतीत कुठलाही भेदभाव बाळगला नाही. मग तरीही मतदारांनी नरेंद्र मोदींना समाधानकारक यश का दिले नाही, हा खरा प्रश्न आहे. सामाजिक समीकरणे जुळविण्यात मोदी कमी पडले, असेही नाही. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये बघितले तर त्याचाही जोरदार प्रयत्न झालेला दिसतो. निवडणूक जिंकण्यासाठी जे जे आवश्यक ते ते सर्व काही केले आणि तरीही जेव्हा अपेक्षित यश मिळत नाही, तेव्हा असे का घडले याचे कारण शोधणे मोठे कठीण होते.
जनादेशाचे म्हणणे असेल की, एकाच पक्षाचे बहुमतातील सरकार आम्हाला नको. कदाचित असे सरकार तडजोडीला तयार नसते. म्हणून सत्तेत नरेंद्र मोदीच हवेत; पण पूर्ण बहुमताने नाही, असा अर्थ काढता येईल. असो. तसेअसेल, तर मोदींनी तो मान्य करून पुढील पाच वर्षे सरकार चालवावे.
फोडाफोडी, धरसोडीचे राजकारण
महाराष्ट्रात काय निकाल येतील, याकडे सर्व देशाचे लक्ष लागले होते. याला कारण गेल्या काही वर्षांत या राज्यातील राजकीय परिस्थिती खूपच गुंतागुंतीची झाली होती. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसशी युती करून सत्ता मिळविली. नंतर एकनाथ शिंदेंनी बंड करून भाजपसोबत सत्ता मिळविली. तिकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शरद पवारांची साथ सोडून अजित पवारही सत्तेत आले. त्यामुळे कोण कोणासोबत आहे, हे नेमके जनतेलाच समजत नव्हते. या निवडणुकीच्या निकालावरून जनतेने भाजप- शिंदे- अजित पवार यांच्या युतीला नापसंती दर्शविली आहे. असे फोडाफोडीचे, धरसोडीचे राजकारण मान्य नसल्याचा जनादेश दिला आहे.
परंतु तिकडे बिहारमध्ये मात्र असेच राजकारण करणाऱ्या नितीशकुमारांना डोक्यावर घेतले आहे. काहींच्या मते भाजपची ही युती अभद्र होती. लोकांनी म्हणून निवडून दिले नाही. असे असेल तर मग उत्तर प्रदेशात कुठली अभद्र युती होती? तिथे समाजवादी पक्षापेक्षाही कमी जागा का दिल्यात भाजपला?
माझ्या मते महाराष्ट्रात सामाजिक समीकरण न साधल्याने भाजप आघाडीला हे कमी यश मिळाले असावे. या राज्यात सामाजिक समीकरणाच्या बाबतीत शरद पवारांचा हात कुणीच धरू शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी आपल्या चातुर्याने भाजप आघाडीला सामाजिक समीकरणाचे गणित सोडवूच दिले नाही, असे म्हणता येईल. पण तसे पाहिले तर त्यातही त्यांना खूप यश आले असे म्हणता येणार नाही. विविध मतदारसंघांतील निकाल पाहिले तर कुठले एकच कारण सर्वांना लागू करता येण्यासारखी स्थिती नाही.
मराठा आंदोलन
मराठा आंदोलन आणि मराठा मते यांचा फटका शिंदेंच्या उमेदवारांना बसला असे म्हणता येईल. ज्या पद्धतीने हे आंदोलन उभे करण्यात आले आणि नंतर चालविण्यात आले, त्यावरून भाजप व शिंदे- अजित पवार यांना जेरीस आणणे, हेच त्याचे ध्येय होते, असे वाटते. त्याचा फार मोठा फटका भाजप आणि शिंदे यांना बसला. मराठवाड्यात या आंदोलनाचा जोर होता आणि तिथे शिंदे व भाजपचे उमेदवार पराभूत होताना दिसत आहेत. ज्यांना निवडून दिले, ते मराठा आरक्षण देतील की नाही, याची शंकाच आहे. परंतु फडणवीस यांना हरविणे हेच जे या आंदोलनाचे ध्येय आडून दिसत होते, ते पूर्ण झाल्याचे चित्र आज तरी दिसते.
दुसरा एक चिंतेचा विषय म्हणजे, विकासाचे राजकारण निवडून येण्यास पुरेसे नाही, असे वाटू लागत आहे. तसे नसते तर नागपुरातून नितीन गडकरी यांना इतक्या कमी मताधिक्याने विजय मिळाला नसता. गडकरींच्या बाबतीत, त्यांनी केलेल्या धडाडीच्या कामांबाबत कुणाच्याही मनात शंका किंवा किंतु नाही. असे असतानाही त्यांना इतके कमी मताधिक्य का मिळावे? नागपुरात त्यांनी जी कामे केली आहेत, त्याची फळे यच्चयावत नागरिक उपभोगतात. मग मतदान करताना वेगळा विचार का व्हावा? जातीपातीचे, भेदभावाचे राजकारण बाजूला सारून लोकहिताची कामे, विकासाची कामे यातच सदैव रमणाऱ्या गडकरींसारख्या व्यक्तीलाही जनादेशाने एक वेगळाच संदेश दिला आहे, असे म्हणावे का?
एकूणच काय? जनतेने तर आदेश देऊन आपले काम केले आहे. त्याचा अर्थ आणि अन्वयार्थ लावण्याचे प्रयत्न प्रत्येक जण आपापल्या परीने करणार. माझ्या परीने मी तो केला आहे. आजही देशात विकासाला बाजूला ठेवून, सामाजिक समीकरणावरच निवडणुका जिंकल्या जात असतील तर राजकारण्यांना, विकासाच्या राजकारणाचा विचार करू नये असे वाटू लागले तर तो एक चिंतेचा विषय राहील. या जनादेशाने ही चिंता वाढली आहे, हे नक्की.
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.shreeniwasngp@gmail.com
