डॉ. दादासाहेब साळुंके
‘अंगण’ वाकडे नसून आपला ‘नाच’ सदोष आहे, हे नॅकने ओळखायला हवे.
भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विस्ताराबरोबरच गुणवत्ताही विकसित व्हावी या उद्देशाने सप्टेंबर १९९४ मध्ये राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद अर्थात ‘नॅक’ या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. नॅकच्या स्थापनेस ३० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. उच्च शिक्षण संस्थांकडून पाच वर्षांच्या उपक्रमांचा लेखाजोखा स्वमूल्यांकन अहवालात मांडला जातो. त्यानंतर त्रिसदस्यीय तज्ञ समिती उच्च शिक्षण संस्थेस प्रत्यक्ष भेट देऊन अहवालात जे दावे केले गेले आहेत त्याची खातरजमा करत असते. त्याआधारे ‘अ’ ‘ब’ ‘क’ ‘ड’ याप्रमाणे मानांकन प्रदान केले जाते.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकन प्रक्रियेत सुधारणा सुचवण्यासाठी समिती स्थापन केली. उच्च संस्थांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी करणाऱ्या तज्ज्ञ समितीचा हस्तक्षेप संपुष्टात आणू पाहणारी मूल्यांकनाची प्रक्रिया डॉ. राधाकृष्णन समितीला अभिप्रेत आहे. बायनरी म्हणजेच दुहेरी मूल्यांकन, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, शंभर टक्के उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन अशा सूचनाही केलेल्या आहेत. उच्च शिक्षण संस्थांची विविधता, अभिमुखता, वारसा, आणि ध्येय-उद्दिष्ट्ये इत्यादी घटक विचारात घेऊन मोजपट्टी असायला हवी, असेही सांगितले आहे. तद्वतच, परिपक्वता आधारित श्रेणीबद्ध/पाच वर्गांची मान्यता पद्धतीही सुचवली आहे. अनिवार्य स्वरुपाच्या माहितीचे खोटे प्रकटीकरण केल्यास कठोर दंडात्मक कारवाईची तरतूद अहवालात आहे. एक राष्ट्र एक डेटा, भारतीय ज्ञान परंपरा, मूल्यांकन शुल्क कपात, निर्धारित मानके पूर्ण न करणाऱ्या संस्थांना मदत, शाश्वत विकास, हरित उपक्रम ही अहवालाची आणखी काही ठळक वैशिष्ट्ये होत. क्रमाक्रमाने या शिफारशींची अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे. या बदलांचे उच्च शिक्षण क्षेत्रावर नेमके काय परिणाम होतील, त्यामुळे कोणती आव्हाने निर्माण होतील, याची मीमांसा करणे अगत्याचे ठरते.
२०१० पर्यंत नॅकच्या वाटचालीचे अवलोकन केल्यास असे लक्षात येते की अगदी मर्यादित संख्येने ‘अ’ मानांकन दिले गेले. समिती सदस्यांनी नियमांचे काटेकोर पालन केले. केवळ उच्च दर्जा आणि गुणवत्ता असलेल्या महाविद्यालयांनाच ‘अ’ हे सर्वोच्च मानांकन दिले जाईल, हे कटाक्षाने पाळले. त्यामुळे महाविद्यालयांमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण झाली; उत्कृष्टतेचा ध्यास निर्माण झाला. नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्याची चढाओढ सुरू झाली. परंतु २०१० नंतर चित्र झपाट्याने बदलले. मोठ्या प्रमाणात ‘अ’ मानांकनाची खिरापत वाटली गेली. २०१७ नंतर नॅकने ७० टक्के संख्यात्मक आणि ३० टक्के गुणात्मक मूल्यांकन अशी नवी पद्धती लागू केली. त्यामुळे अभूतपूर्व गोंधळ निर्माण झाला. मूल्यांकन प्रक्रियेस ऑडिटचे स्वरूप प्राप्त झाले. महाविद्यालयांकडून प्राप्त झालेले स्व-मूल्यांकन अहवाल तपासणीचे कार्य खासगी संस्थांना सोपविले. नॅकने केवळ कारकुनी स्वरूपाचे काम आपल्याकडे ठेवले. उच्च शिक्षण विषयाशी समरस नसलेल्या आणि केवळ कागदाला कागद जोडून गुणदान करणाऱ्या या खासगी तपासणी संस्थांनी ‘स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’कडे सपशेल दुर्लक्ष करून सुमार दर्जाच्या संस्थांना/महाविद्यालयांना मोठ्या प्रमाणात ‘अ’ मानांकन प्रदान केले.
वास्तविक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित/संगनिकृत करण्याचा अट्टाहास गुणवत्तेला मारक ठरू शकतो. एकेकाळी महाविद्यालयास भेट देण्यासाठी आलेले समिती सदस्य पंचतारांकित पाहुणचार स्वीकारत नव्हते. अनेकदा समिती सदस्य महाविद्यालयांच्या वस्तीगृहात अथवा सरकारी विश्रामगृहात निवास करणे पसंत करायचे. तो खरोखरच ‘सुवर्णकाळ’ होता. त्यानंतर मात्र अवास्तव मागण्या होऊ लागल्या. अनेकदा समिती सदस्य शिक्षण संस्थांची तपासणी करण्यापूर्वी विविध तीर्थस्थानांना भेटी देताना आढळून आले. काहींच्या मनगटावर रॅडोची घड्याळे चढली. अर्ध्या रात्री सराफा दुकाने उघडली गेली. काहींच्या बोटांमध्ये अंगठ्या आल्या. हिरे, माणिक, मोती, साखळ्यांची देवाणघेवाण झाली. असा नवा ‘सुवर्णकाळ’ अवतरला. दुसऱ्या दिवशीचा कार्यभाग घाई-घाईने आटोपून यजमानाच्या खर्चाने स्थानिक खरेदी पार पडू लागली. काहींनी अजिंठा, वेरूळ लेणी गाठली, तर काहींनी स्थानिक भागातील एकूण-एक पर्यटन स्थळांना भेटी देऊन पर्यटन उद्योगाला चालना दिली.
एखाद्या मोठ्या पूजा विधीला देखील लागणार नाही एवढी मोठी यादी पाहुणचारासाठी लागू लागली. हे कमी होते म्हणून की काय तर मुख्य कार्यालयातील काही अधिकारी देखील उद्बोधनाचे निमित्त करून विविध संस्थांना/महाविद्यालयांना भेटी देऊ लागले. हवापालट करण्यासाठी आलेल्या काही बड्या अधिकाऱ्यांचा यथोचित पाहुणचार उपकाराच्या ओझ्याखाली दबलेल्या संस्थांना ठेवावा लागला. एक नवीन पद्धती सुरु झाली. परिणामस्वरूप ज्या महाविद्यालयांना ‘क’ मानांकन मिळायला हवे त्यांना देखील ‘अ’ हे सर्वोच्च मानांकन प्राप्त झाले. जिथे विध्यार्थ्यांना बसायला बाक नाहीत, १२० विद्यार्थी बसतील अशा वर्गाखोल्या नाहीत, संगणक नाहीत, प्यायला शुद्ध पाणी नाही, प्रयोगशाळा नाहीत, प्रयोग साहित्य नाही, क्रीडांगण नाही, क्रीडा साहित्य नाही, विहित शैक्षणिक अर्हताप्राप्त शिक्षक नाहीत, वर्गच भरत नाहीत, अशा महाविद्यालयांना देखील मोठ्या प्रमाणात ‘अ’ मानांकन बहाल करून नॅकने काय साध्य केले? इतर सर्व प्राणी हद्दपार करून ‘केवळ सिंहाचेच जंगल’ असलेली परिसंस्था जशी अतार्किक वाटते, तसे आज ‘अ’ मानांकित महाविद्यालयांची गर्दी पाहून वाटते. याउलट दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या प्रामाणिक महाविद्यालयांच्या वाट्याला नेहमीच ‘ब’ मानांकन आले. त्यामुळे ‘किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंज़िल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा’ या अहमद फराज यांच्या काव्यपंक्तींची आठवण होते.
डॉ. राधाकृष्णन समितीने प्रशासकीय सुधारणा या विषयाला फारसा हात घातलेला दिसत नाही. कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याने निडरपणे कुप्रथांविरोधात आवाज उठवल्यास, काही सुधारणा नेटाने राबवण्याच्या प्रयत्न केल्यास, विरोधी टोळी त्याला पदत्याग करण्यास कशी भाग पडते, ते आपण यापूर्वीच अनुभवले आहे. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने के. एल. विध्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांवर आणि नॅक समितीच्या भ्रष्ट सदस्यांवर ‘अ’ मानांकनासाठी लाखो रुपयांची लाच स्वीकारल्या प्रकरणी कारवाई केली. उच्च मानांकन प्राप्त करण्यासाठी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केला जातो, अशी ओरड अनेकदा होतच होती. नॅकने अशा सदस्यांना दूर करण्याची चुणूक वेळीच दाखवायला हवी होती. आपल्या देशात अमिषाला बळी न पडता नि:ष्पक्षपणे काम करणाऱ्या पडणाऱ्या विद्वानांची, शिक्षण तज्ञांची कमतरता मुळीच नाही. गरज आहे ती नॅकने आपली ‘डिरेक्टरी ऑफ टॅलेंट’ अद्ययावत करण्याची. काही अनुचित प्रकार घडले म्हणून तज्ञ समितीलाच मूल्यांकन प्रक्रियेतून हद्दपार करणे योग्य होणार नाही, असे अभ्यासकांचे मत आहे.
आज ६५ टक्के महाविद्यालये विनानुदानित स्वरुपाची आहेत. मूलभूत भौतिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेले आर्थिक पाठबळ नसल्यामुळे अशा संस्था मूल्यांकन प्रक्रियेत सहभागी होण्यास टाळाटाळ करतात. याउलट ७० टक्के अनुदान प्रमुख ५० संस्था मिळवतात. आता ‘२फ/१२बी’ च्या निकषास थोडी ढील देऊन व्रतस्थ आणि गरजू महाविद्यालयांना मदतीचा हात दिल्यास ते सक्षम होतील. नवीन परिपक्वता आधारित श्रेणी पद्धतीत टप्प्या-टप्प्याने वर सरकत जागतिक उत्कृष्ट शिक्षण केंद्र बनण्यासाठी आवश्यक प्रेरणा अशा महाविद्यालयांकडे नाही. त्यांनी अजून बाळसे आलेले नसल्याने अशी महाविद्यालये स्पर्धेसाठी तयार नाहीत. त्यामुळे अशी महाविद्यालये खरोखरच ग्लोबल एक्सलन्सची केंद्रे म्हणून उदयास येतील का, हा चिंतेचा विषय आहे.
अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण अहवालानुसार आपल्या देशात ११६८ विद्यापीठे ४५,४७३ महाविद्यालये आहेत. केवळ ३० टक्के उच्च शिक्षण संस्थांचेच मूल्यांकन झाले आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शंभर टक्के मूल्यांकनाचे लक्ष आहे. त्यासाठी प्रक्रिया सरळ आणि सोपी करणे आवश्यक आहे, अशी डॉ. राधाकृष्णन समितीची शिफारस आहे. तथापि प्रचलित मूल्यांकन प्रक्रिया क्लिष्ट आहे, असे म्हणता येणार नाही. खरा प्रश्न अंमलबजावणीचा आहे, हे ध्यानात घ्यायला हवे. अगदी सोपे ‘हो-नाही’ स्वरूपाचे प्रश्न विचारून मूल्यांकन प्रक्रिया आणखी सोपी करता येईल, शंभर टक्क्यांचे लक्ष पूर्ण करता येईल. परंतु त्यामुळे गुणवत्ता वाढीस लागेल याची खात्री देता येईल का? नवीन बायनरी पद्धत जागतिक पद्धतीशी सुसंगत आहे असे समितीचे मत आहे. त्यामुळे पूर्वीचे अ-क अशी संस्थांची प्रतवारी रद्द होऊन त्याऐवजी ‘मूल्यांकन झालेले’ किंवा ‘मूल्यांकन न झालेले’ अशी दोनच मानांकने असतील. परंतु त्यासाठी आपण काठिण्य पातळी खूपच कमी करतो आहोत असे वाटत नाही का? तसेच या पद्धतीत सर्वच संस्थांचे मूल्यांकन होणार असल्याने शालेय शिक्षणात प्रचलित ‘सर्वच विध्यार्थी उत्तीर्ण; कुहीही नापास नाही’, अशी परिस्थिती उच्च शिक्षण क्षेत्रात मूल्यांकनाच्या बाबतीत निर्माण होईल. मग आपल्या शिक्षण संस्था जागतिक स्पर्धेत टिकाव धरतील का? ‘अंगण’ वाकडे नसून आपला ‘नाच’ सदोष आहे, हे नॅकने ओळखायला हवे.
अलीकडे लाखो रुपयांच्या बदल्यात मूल्यांकन प्रक्रियेचा ठेका घेणाऱ्या सल्लादायी संस्थांचेही पिक जोमात आहे. अगदी प्रारंभीच्या काळापासूनच स्व-मूल्यांकन अहवालात खोटी म्हणजेच ‘वाड्मय चौर्य’ शोधून त्या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याची तरतूद नॅकच्या कार्यप्रणालीत होती. प्रत्यक्षात अशी कारवाई एकतर अभावानेच किंवा प्रतीकात्मक स्वरूपानेच झालेली आढळून येते. यासाठी दोन उदाहराहणे पुरेशी ठरतील: विस्तारसेवा घटकांतर्गत महाविद्यालयास उल्लेखनीय विस्तारसेवेच्या कार्यासाठी राष्ट्रीय दर्जा असलेल्या संस्थांकडून पुरस्कार प्राप्त झाल्यास काही गुण प्राप्त होतात. मात्र पुरस्कार देणारी संस्था ही राष्ट्रीय पातळीवर कार्य करणारी संस्था असायला हवी, असा निकष ‘स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’ मध्ये आहे. परंतु अनेक महाविद्यालयांनी स्थानिक संस्थांकडून (ग्रामपंचायत) प्रमाणपत्रे बनवून घेतली. नॅकचे निकष धाब्यावर बसवून खाजगी तपासणी संस्थांनी त्यांना गुणदान केले. हाच प्रकार संस्थेतील ‘आरोग्यदायी प्रथांबाबत’ वर्णन करताना आढळून येतो. नामांकित महाविद्यालयांच्या प्रथांची नक्कल करून मोठ्या प्रमाणात गुण पदरात पाडून घेतले.
डॉ. राधाकृष्णन समितीच्या शिफारशीनुसार सध्या ज्या संस्थांना मानांकन प्राप्त झालेले आहे, अशा संस्थांसाठी आता एक ते पाच यापैकी एक वर्ग/श्रेणी प्राप्त होण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो. पाचवा वर्ग हा ‘जागतिक दर्जाची उत्कृष्ट संस्था’ (सेंटर ऑफ ग्लोबल एक्सलन्स) असा आहे. शेकडो संस्था गैरमार्गाने मिळवलेले ‘अ’ मानांकन मिरवत आहेत. त्यांना आता सरळ पाचव्या वर्गात प्रवेश मिळण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो. अशी महाविद्यालये ‘सेंटर ऑफ ग्लोबल एक्सलन्स’ होण्यासाठी गुढग्याला बाशिंग बांधून बसली आहेत. म्हणजे उद्या हेच मानांकन वापरून शासकीय योजनांची कोट्यावधी रुपयाची अनुदाने लाटली जातील यात शंका नाही. काही उच्च शिक्षण संस्थांनी तर वृत्तवाहिन्यांच्या लॅपटॉपवर आपले ‘अ’ मानांकन कोरून जाहिराती सुरू केल्या आहेत. त्यांना आता ‘जागतिक दर्जाचे उत्कृष्ट महाविद्यालय’ असा सन्मान प्राप्त झाल्यास समाजाची मोठी फसवणूक होईल. अशी महाविद्यालये शोधून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करणे गरजेचे आहे. त्यांचे स्व-मूल्यांकन अहवाल आणि कागदपत्रांची पुनर्तपासणी झाल्यास सध्या ‘अ’ मानांकन असलेली निम्मी महाविद्यालये ‘ब’ किवा ‘क’ मानकांनापर्यंत खाली सरकतील. शंभर टक्के संस्थांचे मूल्यांकन हे लक्ष प्राप्त करताना शंभर टक्के अचूक, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह मूल्यांकन ही देखील प्राथमिकता असायला हवी.
सहयोगी प्राध्यापक,
श्री मुक्तानंद महाविद्यालय, गंगापूर,
जि. छत्रपती संभाजीनगर इमेल: d77salunke@gmail.com
