भारतात उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता प्रमाणित करण्याची सुरुवात उदारीकरणानंतर सुरू झाली. विशेषत: नॅक या स्वायत्त संस्थेची स्थापना १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आराखडयातील ‘उच्च शिक्षणातील गुणवत्तेचा ऱ्हास’ या शीर्षकाखाली अहवाल व कृती कार्यक्रम (POA) १९९२ नुसार झाली. ही संस्था विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार चालते. ती स्वायत्त असून विद्यापीठे आणि महाविद्यालयाच्या कामगिरीचे मूल्यांकन व प्रमाणिकरण करते. शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारणेला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची क्षमता, साधने, संधी संवर्धित करण्यासाठी प्रोत्साहित करते. ही प्रक्रिया स्वःअध्ययन (महाविद्यालयाने नॅककडे सादर केलेला एसएसआर- सेल्फ स्टडी रिपोर्ट) अहवाल आणि प्रत्यक्ष भेट याद्वारे पूर्ण केली जाते.
भारतात उच्चशिक्षणाची गुणवत्ता टिकावी यासाठी नॅकव्यतिरिक्त इतरही संस्था कार्यरत आहेत. त्यात विद्यापीठ अनुदान आयोग, केंद्रीय उच्चशिक्षण मंत्रालय, नॅब, एलआरआयएफ रँक, एआयएसएचई यांचा समावेश आहे. सध्या २०२० च्या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणव्यवस्थेत बदल करण्यात आला आहे. युनोच्या एसडीजी-४ (२०१५) धोरणानुसार सर्व सभासद देशांना सर्वसमावेशक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा आग्रह करण्यात आलेला आहे. या सर्व संस्थांची मार्गदर्शक तत्त्वे समोर ठेवून नॅकच्या वतीने भारतातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थाचे मूल्यांकन व प्रामाणिकरण करण्याच्या प्रक्रियेचा ३० वर्षांचा टप्पा पूर्णत्वाकडे जात आहे. या कालावधीत आतापर्यंत नॅककडून ९,८५२ उच्चशिक्षण देणाऱ्या विद्यापीठांचे व संस्थांचे मूल्यांकन झाले आहे. तेवढ्याच संस्था मूल्यांकनाच्या बाहेर आहेत. या मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत देशात महाराष्ट्र आघाडीवर असून मूल्यांकन पूर्ण झालेल्या २० टक्के संस्था महाराष्ट्रातील आहेत.
नॅकने गेल्या ३० वर्षात मूल्यांकनाचे निकष वेळोवेळी उच्चशिक्षण संस्था, विद्यार्थी व विशेषतज्ञ यांच्या प्रतिक्रियेनुसार (feedback) बदलेले आहेत. सध्या जुलै २०१७ नुसार मूल्यांकनाची प्रक्रिया पार पाडली जाते. त्यामध्ये तटस्थ यंत्रणेमार्फत ३०% प्रत्यक्ष भेट आणि ७०% ऑनलाईन या पद्धतीने मूल्यमापन केले जाते. या प्रकियेमुळे मूल्यांकनाचा कालावधी, खर्च कागदपत्री पुरावे यांचा ताण कमी होतो. एकूणच मूल्यांकनाची प्रक्रिया ही सुलभ, पारदर्शक, कमी खर्चिक, वेळेची बचत करणारी तंत्रज्ञानआधारित झालेली आहे. या प्रक्रियेमुळे मूल्यांकनाचे उद्दिष्ट गाठले जाते पण गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन होते का, हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो.
शैक्षणिक संस्थांची ‘गुणवत्ता तपासणे’ हा नॅकच्या मूल्यांकनाचा मुख्य उद्देश म्हणजे आहे. नॅकमुळे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेची साधने, सुविधा यांची माहिती मिळते आणि त्याचबरोबर पदवीचे मूल्य ठरते. नॅकने मूल्यांकनाचे सात निकष निश्चित केलेले आहेत. त्यामध्ये भारताची विविधता, तत्वज्ञान, तात्कालिक गरज, जागतिक – स्पर्धात्मकता तसेच केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय, विद्यापीठ आयोग, २०३० कार्यक्रम, जागतिक एसडीजी-४, नवे शैक्षणिक धोरण – २०२०, एआयएसएचई सर्वेतून आलेले निष्कर्ष एनआरआयएफ – क्रमावारीचे निकष या सर्वांचे प्रतिबिंब दिसते. या सर्व निकषांची पूर्तता करण्यासाठी भारतातील उच्चशिक्षण संस्थांकडे तेवढ्या मुलभूत सोयीसुविधा गुणवत्तापूर्ण प्राध्यापक असण्याची आवश्यकता आहे. त्याबरोबरच व्यवस्थापनाची दूरदृष्टी, सरकारी हस्तक्षेप इत्यादींचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
जास्तीत जास्त संस्थांचे मूल्यांकन व प्रमाणीकरण करण्याचे लक्ष्य नॅकला देण्यात आलेले आहे. पण ते करताना निश्चित केलेल्या सात निकषांनुसार गुणात्मकतेपेक्षा संख्यात्मकतेवर जास्त भर दिला जातो. त्यात माहिती संकलन, जतन आणि तटस्थ विश्लेषण ही पद्धत अवलंबली जाते. माहितीची सत्यता तपासली जाते. पण ती खरी आहे की नाही याची उलटतपासणी होत नाही. कारण अजूनही आपल्याकडे सर्व प्रशासनाचे व व्यवहारांचे डिजिटलायझेशन झालेले नाही. गुणात्मक माहितीसाठी फक्त ३० टक्के भारांक देण्यात आलेला आहे. म्हणजे एखाद्या महाविद्यालयाने किती कार्यक्रम घेतले याची संख्या गृहीत धरली जाते. पण त्या कार्यक्रमाची फलनिष्पत्ती (Outcome) विचारात घेतली जात नाही. केवळ कार्यक्रम, विद्यार्थी संख्या, संशोधन पेपर्सची संख्या, माहितीच्या जुळवाजुळवीच्या नोंदी, झालेल्या कार्यक्रमाचे अहवाल हे या मूल्यांकनाचे ध्येय आहे. या प्रक्रियेतून संस्थांचे सर्वांगाने मूल्यमापन होऊ शकत नाही.
या विसंगती लक्षात घेता नॅकने ‘इनपुटबेस्ड’ मूल्याकंनाऐवजी ‘आऊटपूटबेस्ड’ मूल्यांकनावर भर द्यायला हवा. नॅकची मूल्यमापन प्रक्रिया आणखीन सोपी करण्यात यावी. त्यात तात्पुरत्या स्वरुपाचे मूल्यांकन प्रमाणपत्र देऊन पुढे मग दीर्घ मूल्यमापन करावे. मूल्यांकनाचे स्वरुप ऐच्छिक न ठेवता बंधनकारक करण्यात यावे. ज्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोग, केंद्रसरकार, राज्यसरकार, राष्ट्रीय संशोधन संस्था, रूसा इ. संस्थांकडून मिळणारे अनुदान मूल्यांकनाशिवाय दिले जाऊ नये. नॅकशिवाय नॅब ही संस्थादेखील भारतात तंत्र शिक्षणाचे मूल्यमापन करते. तसे मूल्यमापन सर्व विद्यापीठांचे आणि महाविद्यालयांचे मूल्यमापन व्हावे. त्यात तो अभ्यासक्रम प्रासंगिक नसेल तर ताबडतोब बंद केला जातो. नॅककडून एखाद्या महाविद्यालयाला ड दर्जाचे मूल्याकंन मिळाले असेल तर ते महाविद्यालय बंद करण्याची किंवा दुसऱ्या संस्थेत विलिन करण्याची तरतूद सध्या नाही. तशी शिफारस होणे आवश्यक आहे.
पाश्मिात्य देशात मूल्यमापन करण्यासाठी एकच मध्यवर्ती संस्था नसते. उदा. जर्मनीत दहा संस्था आहेत. तर स्पेन व अमेरिकेत प्रादेशिक मूल्यांकन संस्था आहेत. नेदरलँड व बेल्जियम या दोन देशांच्या संयुक्त संस्थांअंतर्गत मूल्यमापन केले जाते.
भारतात शहरी तसेच ग्रामीण भागातील शैक्षणिक संस्थांचे मुल्यमापन नॅक एकाच ग्रेडमध्ये प्रमाणित करते. ही पद्धत योग्य आहे का? प्रत्येक संस्थेची ध्येये, उद्देश वेगवेगळे असतात. त्यांना स्थानिक पातळीवर विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. या गोष्टीचा विचार नॅक मूल्यांकनात का केला जाऊ नये? नॅकमध्ये फक्त विद्यापीठ व महाविद्यालय असाच फरक करण्यात आलेला आहे. केंद्रीय मूल्यांकन तसेच प्रमाणीकरण करणाऱ्या नॅक, एनआरआइएफ आणि नॅब या तीन संस्था देशात कार्यरत आहेत. त्यांच्यामध्ये समन्वय असायला हवा. आज या प्रत्येक संस्थेचे निकष वेगवेगळे असल्यामुळे गोंधळ निर्माण होतो. तसेच संस्थांच्या मूल्यांकनोत्तर नियमित मूल्यांकनाची व्यवस्था काय आहे, हे स्पष्ट नाही. त्यात फक्त पुर्नमूल्यांकन एवढेच आहे. तसेच पुर्नमूल्यांकन मागच्या मूल्यांकनात काय सुचविले व आणि त्यानुसार कोणत्या सुधारणा केल्या यांच्या अहवालाबाबतही स्पष्टता नाही. २, ३, ४ असे मूल्यांकन करून श्रेणी दिली जाते, ते पुरेसे नाही.
आज देशाची स्वातंत्र्याची अमृतमहोत्सवी वाटचाल सुरू आहे. आपण जागतिकरणाच्या चौथ्या दशकात प्रवेश करत आहोत. परदेशी विद्यापीठांना भारतात केंद्रेउघडण्याची परवानगी दिली गेली आहे. यामुळे खासगी संस्था उभारण्याला वेग आलेला आहे. त्यासोबतच नव-शैक्षणिक धोरण व त्यातील उदिष्ट साध्य करण्यासाठी आपली पारंपारिक शिक्षणपद्धती व शैक्षणिक संस्था यांना बदलणे गरजेचे आहे. तसा प्रयत्न सरकारने सुरू केला आहे. त्यासाठी IQF (Institute of eminence) असा दर्जा देऊन या संस्था सक्षम केल्या जात आहेत. यापूर्वी भारतातील विद्यार्थी फक्त पदव्युत्तर शिक्षण आणि पीएच. डी.साठीच परदेशात जात. पण अलिकडे पदवी शिक्षणासाठीही परदेशात जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे परदेशी दर्जाची खासगी विद्यापीठे उभारण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. अशोका, अहमदाबाद, शिव नाडर, क्रेया, एसआरएम, ॲमिती, ओपी जिंदाल, प्रेम आझमजी इ. विद्यापीठे जागतिक दर्जाचा अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देत आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खासगी क्षेत्रातून निधी उभारला जात आहे. परिणामी देशातील बुद्धिमान विद्यार्थी पारंपारिक विद्यापीठाकडून खासगी विद्यापीठांकडे वळत आहेत. चांगले प्राध्यापकही तिकडे वळत आहेत. त्यामुळे पारंपारिक सरकारी विद्यापीठांपुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. (यास भारतीय विज्ञान संस्था, आयआयटी, आयआयएम, एआयएसएस, एनआयटी अपवाद आहेत.) सरकार अर्थ संकल्पातील उच्च शिक्षणासाठीची तरतूद वाढवत नाही. नव्या शैक्षणिक धोरणात राष्ट्रीय संशोधन संस्थेची निर्मिती केलेली आहे. पण पुरेशी आर्थिक तरतूद केलेली नाही. उच्च शिक्षणाबद्दलचा सरकारचा कल आता खासगीकरण, स्वायत्तता असा झालेला आहे. छोटे विद्यापीठ, समूह विद्यापीठ ही संकल्पना रुढ होत आहे. अशा काळात नॅकचे मूल्यांकन, त्याची प्रासंगिकता आणि उच्चशिक्षणाचे खासगीकरण यासंबंधाने उच्चशिक्षण संस्थांचा विचार करणे गरजेचे आहे.
लेखक उदगीर येथील शिवाजी महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.
vishwambar10@gmail.com
