पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पहिल्या सत्ता काळात भूसंपादन कायदा मागे घ्यावा लागला. दुसऱ्या सत्ता काळात तीन कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. प्रामुख्याने दुसऱ्या कार्यकाळात मोदी सरकारच्या मानगुटीवर शेतकरी आंदोलनाचे भूत कायम राहिले. आता तिसऱ्या सत्ता काळात मोदींना शेती आणि शेतकऱ्यांबाबतचा कोणताही कायदा मागे घ्यावा लागू नये. उलट मोदी सरकारने शेती, शेतकरी हिताचे निर्णय घेऊन देशहिताला बळ द्यावे, अशीच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची अपेक्षा असणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शेतकरी प्रश्नांची सुरुवात उत्तरेतून करूया. पंजाब, हरियाणा ही दोन राज्ये देशाची भूक भागविण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. गहू आणि तांदूळ उत्पादनात आघाडीवर असलेली ही राज्ये लोकसंख्येने लहान आहेत. हरियाणातून दहा आणि पंजाबमधून तेरा म्हणजे लोकसभेच्या जेमतेम २३ जागा या दोन राज्यांतून येतात. पण, दिल्लीला लागून असलेली सीमा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांवर प्रभाव पाडण्याची ताकद आणि राजधानी दिल्लीची भाजीपाला, वाहतुकीसह चहुफेर नाकेबंदी करण्याची क्षमता असलेल्या या दोन राज्यांतील जनमताकडे मोदींना दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ही दोन राज्ये गहू आणि तांदूळ उत्पादनात आघाडीवर आहेत. त्या शिवाय राजधानी दिल्लीला भाजीपाला, फळे आणि दूध, दुग्धजन्य पदार्थांसाठी या दोन राज्यांवर अवलंबून राहावे लागते. नेमक्या याच नाजुक स्थितीचा फायदा घेऊन पंजाब, हरियाणातील शेतकरी राजधानी दिल्लीची कोंडी करतात. किंबहुना केंद्रातील सत्ताधारी दिल्लीची कोंडी करण्याची संधी शेतकऱ्यांना देतात, असेच म्हणावे लागेल.
हेही वाचा…मराठी लघुपटांच्या वाढत्या दर्जाला राज्य शासनाचीही दाद हवी!
पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या एकसारख्या नाहीत आणि वेगवेगळ्याही नाहीत. म्हणजे पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाने होणारी सरकारी गहू, तांदूळ खरेदी जितकी महत्त्वाची आहे, तितकी ती महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसह दक्षिणेकडील राज्यांसाठी नक्कीच नाही. पण, शेतीमालाला मिळणारा हमीभाव, दुधाला मिळणारा दर नक्कीच देशभरातील शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे.
मोकाट गुरांचा प्रश्न!
उत्तरेतून काहीसे खाली मध्य भारतात आले की, लोकसंख्या, लोकसभेतील जागा आणि शेती उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश, या दोन मोठ्या राज्यांचा समावेश होतो. मोसमी पावसाच्या प्रमुख प्रभाव क्षेत्रातील ही दोन मोठी राज्ये आहेत. ही राज्ये प्रामुख्याने गहू, डाळी आणि तेलबियांच्या उत्पादनात मोठी भूमिका बजावतात. ऊस, साखर उत्पादनात उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे. मध्य प्रदेशात भाजप सातत्याने चांगली कामगिरी करीत आहे. उत्तर प्रदेशात मात्र, या वेळी भाजपला मोठा फटका बसला आहे. प्रामुख्याने गोवंश हत्याबंदीसारखा निर्णय हिंदुत्ववादी विचारातून घेतल्याचे ठासून सांगण्यात आले. पण, हा निर्णय शेतकरीविरोधी ठरला. देशी गोवंशाच्या संख्येत वाढ झाली नाहीच, उलट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशात मोकाट पशूंचा प्रश्न गंभीर बनला. केंद्राच्या या शेतकरी विरोधी धोरणांचा परिणाम थेट मतपेटीतून समोर आला. मध्य प्रदेशात गहू सरकारी खरेदीचा प्रश्न यंदा ऐरणीवर आला होता. राज्य सरकारकडून बोनसची मागणी केली जात होती. कडधान्ये, डाळी आणि मोहरीच्या दरात झालेली घट. मोहरीला हमीभावाइतकाही दर न मिळणे, या अडचणींचा मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना सामना करावा लागला.
हेही वाचा…सरसंघचालकांचा सूचक संदेश मोदी कितपत ऐकणार?
महाराष्ट्राला लाभ कधी?
महाराष्ट्र सोयाबीन, कापूस, ऊस, डाळी, कांदा आदी पारंपरिक शेतीसह फळे, फुले, हरितगृह शेतीत देशाचे नेतृत्व करतो. देशातील प्रमुख साखर उत्पादक राज्य, कापूस, सोयाबीन उत्पादनातील आघाडीवरील राज्य. द्राक्ष, केळी, आंबा, मोसमी, संत्रा, डाळिंब, या फळांसह फुलांच्या उत्पादनात आणि निर्यातीतील आघाडीवरील राज्य. पण, दुर्दैवाने एकाही शेती उत्पादनाबाबत समाधान मानावे, अशी स्थिती मागील अनेक वर्षांपासून नाही. सोयाबीन, कापसाला मागील दोन वर्षांपूर्वी चांगला म्हणजे हमीभावापेक्षा वाढीव दर मिळत होता. मागील वर्षी जेमतेम हमीभाव मिळाला. द्राक्ष, केळी, डाळिंब, फुलांच्या निर्यातीवर निर्यात कर लागू केला. बांगलादेश सारख्या देशाने भाजीपाला, कांदा, फळे, फुले, साखर आयातीवर आयात कर लागू केला. त्यामुळे डाळिंब, द्राक्ष, केळी निर्यातीची हक्काची बाजारपेठ हातची गेली. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीचा पुरता खेळखंडोबा केला, त्याचा परिणाम कांदा पट्ट्यात थेट दिसून आला. कांदा निर्यात करण्याची परवानगी राष्ट्रीय सहकार निर्यात मर्यादित संस्थेला (एनसीईएल) दिला. एनसीएलने खुल्या बाजारातून कांदा निर्यात न करता थेट मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून कांदा घेऊन निर्यात केला. त्यामुळे एनसीएलच्या कांदा निर्यातीचा सामान्य कांदा उत्पादकांना कोणताही फायदा झाला नाही.
मागील अनेक वर्षांपासून राज्यातील साखर उद्योग अडचणीत होता. मागील वर्षी इथेनॉल निर्मिती, विक्री आणि साखर उत्पादन, निर्यातीतून साखर उद्योग अडचणीतून बाहेर येण्याची चिन्हे दिसू लागली होती. केंद्राने इथेनॉल उत्पादन आणि वापराला चालना देण्याची घोषणा केली. पण, प्रत्यक्षात मागील उसाचा गाळप हंगाम सुरू होताच प्रत्यक्षात साखर उत्पादनात मोठी घट होण्याच्या भीतीने इथेनॉल निर्मिती आणि साखर निर्यातीवर निर्बंध घातले. त्याचा परिणाम म्हणून यंदाचा साखर उत्पादन उद्योग अडचणीत आला. हजारो कोटींचे कर्ज कारखान्यांना घ्यावे लागले शिवाय इथेनॉल उत्पादनासाठी देशभरात झालेली शेकडो कोटींची आर्थिक गुंतवणूक अडचणीत आली आहे.
हेही वाचा… लेख : सत्ता होती तिथे हार…
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या दक्षिणेतील राज्यांत तांदूळ खरेदी, मक्यासह अन्य शेतीमालाचे हमीभाव, कॉफीचे दर, मसाल्यांची निर्यात आदी प्रश्न उग्र झाले आहेत. मागील वर्षी तेलंगणात तांदळाची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. कर्नाटकसारख्या राज्यात अमूल डेअरीला होत असलेला विरोध आणि कुक्कुटपालन, अंडी उत्पादकांसमोर असलेल्या अडचणी महत्त्वाच्या आहेत. पण, केंद्र सरकारने यापैकी बहुतेक समस्यांकडे दुर्लक्ष केले.
निर्यातबंदीची मालिका
२०२४ ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अन्नधान्यांची महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी शेतकरी विरोधी निर्णयांची एक मोठी मालिकाच सुरू केली. प्रथम गहू, गव्हाचे पीठ, रवा, मैदा निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्यानंतर साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्याचा पुढील टप्पा कांदा निर्यातीवर येऊन थांबला. देशात खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मागील वर्षी उच्चांकी खाद्यतेल आयात केली. जगात अतिरिक्त ठरलेल्या खाद्यतेलासाठी भारत डंपिंग ग्राऊंड ठरला. जगभरातील खाद्यतेल उत्पादक देशांनी, निर्यातदार कंपन्यांनी भारतात मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेलाची निर्यात केली. त्याचा परिणाम म्हणून देशात सूर्यफूल, मोहरी, सोयाबीनच्या दरात मोठी घट झाली. देशात उत्पादित झालेल्या तेलबियांपासून तेल काढून विक्री करण्यापेक्षा आयात केलेल्या खाद्यतेलाची विक्री करणे सोयीचे ठरत होते. त्यामुळे देशात उत्पादित झालेल्या तेलबियांना हमीभावही मिळाला नाही. कडधान्ये, डाळींची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा दुप्पट म्हणजे सुमारे ४१ लाख टन डाळी, कडधान्यांची आयात झाली आहे. या आयातीमुळे देशांतर्गत बाजारात दर नियंत्रणात राहिले. पण, शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या कडधान्यांना हमीभावापासून वंचित राहावे लागले.
देशाचा एकूण जीडीपी आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ८.२ टक्क्यांवर राहिला आहे. पण, कृषी विकासाचा दर ३.७ टक्क्यांवर आहे. आजही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत, कृषीपूरक उद्योग – व्यवसायात शेती क्षेत्र महत्त्वाचे आहे. मग देशाच्या एकूण जीडीपीच्या तुलनेत कृषी विभागाचा दर नगण्य का राहिला, हा प्रश्न उपस्थित होतो. सुदैवाने मध्य प्रदेशचा कृषी विकासाचा दर देशात सर्वाधिक ६.५ टक्के आहे. या राज्याचे नेतृत्व करणारे शिवराज सिंह चौहान देशाचे कृषिमंत्री झाले आहेत. शरद पवार यांच्या नंतर पहिल्यांदाच चौहान यांच्या रूपाने कृषी खात्याला कार्यक्षम मंत्री मिळाले आहेत. त्यामुळे आता कृषी क्षेत्रात व्यापक, पायाभूत बदलांची अपेक्षा आहे. तीन कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर केंद्र सरकारचे कृषी खात्याकडे झालेले दुर्लक्ष आता संपेल. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला हातच न घालण्याच्या धोरणात बदल होईल. करार शेती, बाजार समित्यामुक्त शेती-मालाची खरेदी विक्री, ऑनलाइन खरेदी- विक्री, समूह शेती, सेंद्रिय शेतीबाबत व्यवहार्य निर्णय होण्याची प्रतीक्षा आहे.
हेही वाचा…विद्यापीठ अनुदान आयोगाला झाले तरी काय?
देशाच्या १४० कोटी जनतेची भली मोठी भूक कोणत्याही परिस्थितीत आयातीवर भागवली जाऊ शकत नाही. किंबहुना अन्नधान्यांचे इतके उत्पादनही जगाच्या पाठीवर होत नाही. त्यामुळे पुरेसे अन्नधान्य उत्पादन होईल, याची तजवीज केलीच पाहिजे. उत्पादित झालेले अन्नधान्य, फळे साठवणुकीसाठी शीत साखळी उभारणे. प्रक्रिया उद्योगाचा विस्तार करणे. हवामान बदलातही टिकाव धरू शकतील, अशा संकरित वाणांसाठी संशोधन करणे. किमान जमीन धारणा लक्षात घेऊन कृषी यांत्रिकीकरणाला तातडीने बळ देण्याची गरज आहे. शेतकरी हितातच देशाचे, सत्ताधाऱ्यांचे हित आहे. फक्त होणारे निर्णय शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन व्हावेत आणि केलेले बदल शेतकऱ्यांना पचनी पडतील, असे असावेत इतकीच माफक अपेक्षा.
dattatray.jadhav@expressindia.com
शेतकरी प्रश्नांची सुरुवात उत्तरेतून करूया. पंजाब, हरियाणा ही दोन राज्ये देशाची भूक भागविण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. गहू आणि तांदूळ उत्पादनात आघाडीवर असलेली ही राज्ये लोकसंख्येने लहान आहेत. हरियाणातून दहा आणि पंजाबमधून तेरा म्हणजे लोकसभेच्या जेमतेम २३ जागा या दोन राज्यांतून येतात. पण, दिल्लीला लागून असलेली सीमा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांवर प्रभाव पाडण्याची ताकद आणि राजधानी दिल्लीची भाजीपाला, वाहतुकीसह चहुफेर नाकेबंदी करण्याची क्षमता असलेल्या या दोन राज्यांतील जनमताकडे मोदींना दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ही दोन राज्ये गहू आणि तांदूळ उत्पादनात आघाडीवर आहेत. त्या शिवाय राजधानी दिल्लीला भाजीपाला, फळे आणि दूध, दुग्धजन्य पदार्थांसाठी या दोन राज्यांवर अवलंबून राहावे लागते. नेमक्या याच नाजुक स्थितीचा फायदा घेऊन पंजाब, हरियाणातील शेतकरी राजधानी दिल्लीची कोंडी करतात. किंबहुना केंद्रातील सत्ताधारी दिल्लीची कोंडी करण्याची संधी शेतकऱ्यांना देतात, असेच म्हणावे लागेल.
हेही वाचा…मराठी लघुपटांच्या वाढत्या दर्जाला राज्य शासनाचीही दाद हवी!
पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या एकसारख्या नाहीत आणि वेगवेगळ्याही नाहीत. म्हणजे पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाने होणारी सरकारी गहू, तांदूळ खरेदी जितकी महत्त्वाची आहे, तितकी ती महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसह दक्षिणेकडील राज्यांसाठी नक्कीच नाही. पण, शेतीमालाला मिळणारा हमीभाव, दुधाला मिळणारा दर नक्कीच देशभरातील शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे.
मोकाट गुरांचा प्रश्न!
उत्तरेतून काहीसे खाली मध्य भारतात आले की, लोकसंख्या, लोकसभेतील जागा आणि शेती उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश, या दोन मोठ्या राज्यांचा समावेश होतो. मोसमी पावसाच्या प्रमुख प्रभाव क्षेत्रातील ही दोन मोठी राज्ये आहेत. ही राज्ये प्रामुख्याने गहू, डाळी आणि तेलबियांच्या उत्पादनात मोठी भूमिका बजावतात. ऊस, साखर उत्पादनात उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे. मध्य प्रदेशात भाजप सातत्याने चांगली कामगिरी करीत आहे. उत्तर प्रदेशात मात्र, या वेळी भाजपला मोठा फटका बसला आहे. प्रामुख्याने गोवंश हत्याबंदीसारखा निर्णय हिंदुत्ववादी विचारातून घेतल्याचे ठासून सांगण्यात आले. पण, हा निर्णय शेतकरीविरोधी ठरला. देशी गोवंशाच्या संख्येत वाढ झाली नाहीच, उलट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशात मोकाट पशूंचा प्रश्न गंभीर बनला. केंद्राच्या या शेतकरी विरोधी धोरणांचा परिणाम थेट मतपेटीतून समोर आला. मध्य प्रदेशात गहू सरकारी खरेदीचा प्रश्न यंदा ऐरणीवर आला होता. राज्य सरकारकडून बोनसची मागणी केली जात होती. कडधान्ये, डाळी आणि मोहरीच्या दरात झालेली घट. मोहरीला हमीभावाइतकाही दर न मिळणे, या अडचणींचा मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना सामना करावा लागला.
हेही वाचा…सरसंघचालकांचा सूचक संदेश मोदी कितपत ऐकणार?
महाराष्ट्राला लाभ कधी?
महाराष्ट्र सोयाबीन, कापूस, ऊस, डाळी, कांदा आदी पारंपरिक शेतीसह फळे, फुले, हरितगृह शेतीत देशाचे नेतृत्व करतो. देशातील प्रमुख साखर उत्पादक राज्य, कापूस, सोयाबीन उत्पादनातील आघाडीवरील राज्य. द्राक्ष, केळी, आंबा, मोसमी, संत्रा, डाळिंब, या फळांसह फुलांच्या उत्पादनात आणि निर्यातीतील आघाडीवरील राज्य. पण, दुर्दैवाने एकाही शेती उत्पादनाबाबत समाधान मानावे, अशी स्थिती मागील अनेक वर्षांपासून नाही. सोयाबीन, कापसाला मागील दोन वर्षांपूर्वी चांगला म्हणजे हमीभावापेक्षा वाढीव दर मिळत होता. मागील वर्षी जेमतेम हमीभाव मिळाला. द्राक्ष, केळी, डाळिंब, फुलांच्या निर्यातीवर निर्यात कर लागू केला. बांगलादेश सारख्या देशाने भाजीपाला, कांदा, फळे, फुले, साखर आयातीवर आयात कर लागू केला. त्यामुळे डाळिंब, द्राक्ष, केळी निर्यातीची हक्काची बाजारपेठ हातची गेली. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीचा पुरता खेळखंडोबा केला, त्याचा परिणाम कांदा पट्ट्यात थेट दिसून आला. कांदा निर्यात करण्याची परवानगी राष्ट्रीय सहकार निर्यात मर्यादित संस्थेला (एनसीईएल) दिला. एनसीएलने खुल्या बाजारातून कांदा निर्यात न करता थेट मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून कांदा घेऊन निर्यात केला. त्यामुळे एनसीएलच्या कांदा निर्यातीचा सामान्य कांदा उत्पादकांना कोणताही फायदा झाला नाही.
मागील अनेक वर्षांपासून राज्यातील साखर उद्योग अडचणीत होता. मागील वर्षी इथेनॉल निर्मिती, विक्री आणि साखर उत्पादन, निर्यातीतून साखर उद्योग अडचणीतून बाहेर येण्याची चिन्हे दिसू लागली होती. केंद्राने इथेनॉल उत्पादन आणि वापराला चालना देण्याची घोषणा केली. पण, प्रत्यक्षात मागील उसाचा गाळप हंगाम सुरू होताच प्रत्यक्षात साखर उत्पादनात मोठी घट होण्याच्या भीतीने इथेनॉल निर्मिती आणि साखर निर्यातीवर निर्बंध घातले. त्याचा परिणाम म्हणून यंदाचा साखर उत्पादन उद्योग अडचणीत आला. हजारो कोटींचे कर्ज कारखान्यांना घ्यावे लागले शिवाय इथेनॉल उत्पादनासाठी देशभरात झालेली शेकडो कोटींची आर्थिक गुंतवणूक अडचणीत आली आहे.
हेही वाचा… लेख : सत्ता होती तिथे हार…
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या दक्षिणेतील राज्यांत तांदूळ खरेदी, मक्यासह अन्य शेतीमालाचे हमीभाव, कॉफीचे दर, मसाल्यांची निर्यात आदी प्रश्न उग्र झाले आहेत. मागील वर्षी तेलंगणात तांदळाची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. कर्नाटकसारख्या राज्यात अमूल डेअरीला होत असलेला विरोध आणि कुक्कुटपालन, अंडी उत्पादकांसमोर असलेल्या अडचणी महत्त्वाच्या आहेत. पण, केंद्र सरकारने यापैकी बहुतेक समस्यांकडे दुर्लक्ष केले.
निर्यातबंदीची मालिका
२०२४ ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अन्नधान्यांची महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी शेतकरी विरोधी निर्णयांची एक मोठी मालिकाच सुरू केली. प्रथम गहू, गव्हाचे पीठ, रवा, मैदा निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्यानंतर साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्याचा पुढील टप्पा कांदा निर्यातीवर येऊन थांबला. देशात खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मागील वर्षी उच्चांकी खाद्यतेल आयात केली. जगात अतिरिक्त ठरलेल्या खाद्यतेलासाठी भारत डंपिंग ग्राऊंड ठरला. जगभरातील खाद्यतेल उत्पादक देशांनी, निर्यातदार कंपन्यांनी भारतात मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेलाची निर्यात केली. त्याचा परिणाम म्हणून देशात सूर्यफूल, मोहरी, सोयाबीनच्या दरात मोठी घट झाली. देशात उत्पादित झालेल्या तेलबियांपासून तेल काढून विक्री करण्यापेक्षा आयात केलेल्या खाद्यतेलाची विक्री करणे सोयीचे ठरत होते. त्यामुळे देशात उत्पादित झालेल्या तेलबियांना हमीभावही मिळाला नाही. कडधान्ये, डाळींची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा दुप्पट म्हणजे सुमारे ४१ लाख टन डाळी, कडधान्यांची आयात झाली आहे. या आयातीमुळे देशांतर्गत बाजारात दर नियंत्रणात राहिले. पण, शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या कडधान्यांना हमीभावापासून वंचित राहावे लागले.
देशाचा एकूण जीडीपी आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ८.२ टक्क्यांवर राहिला आहे. पण, कृषी विकासाचा दर ३.७ टक्क्यांवर आहे. आजही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत, कृषीपूरक उद्योग – व्यवसायात शेती क्षेत्र महत्त्वाचे आहे. मग देशाच्या एकूण जीडीपीच्या तुलनेत कृषी विभागाचा दर नगण्य का राहिला, हा प्रश्न उपस्थित होतो. सुदैवाने मध्य प्रदेशचा कृषी विकासाचा दर देशात सर्वाधिक ६.५ टक्के आहे. या राज्याचे नेतृत्व करणारे शिवराज सिंह चौहान देशाचे कृषिमंत्री झाले आहेत. शरद पवार यांच्या नंतर पहिल्यांदाच चौहान यांच्या रूपाने कृषी खात्याला कार्यक्षम मंत्री मिळाले आहेत. त्यामुळे आता कृषी क्षेत्रात व्यापक, पायाभूत बदलांची अपेक्षा आहे. तीन कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर केंद्र सरकारचे कृषी खात्याकडे झालेले दुर्लक्ष आता संपेल. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला हातच न घालण्याच्या धोरणात बदल होईल. करार शेती, बाजार समित्यामुक्त शेती-मालाची खरेदी विक्री, ऑनलाइन खरेदी- विक्री, समूह शेती, सेंद्रिय शेतीबाबत व्यवहार्य निर्णय होण्याची प्रतीक्षा आहे.
हेही वाचा…विद्यापीठ अनुदान आयोगाला झाले तरी काय?
देशाच्या १४० कोटी जनतेची भली मोठी भूक कोणत्याही परिस्थितीत आयातीवर भागवली जाऊ शकत नाही. किंबहुना अन्नधान्यांचे इतके उत्पादनही जगाच्या पाठीवर होत नाही. त्यामुळे पुरेसे अन्नधान्य उत्पादन होईल, याची तजवीज केलीच पाहिजे. उत्पादित झालेले अन्नधान्य, फळे साठवणुकीसाठी शीत साखळी उभारणे. प्रक्रिया उद्योगाचा विस्तार करणे. हवामान बदलातही टिकाव धरू शकतील, अशा संकरित वाणांसाठी संशोधन करणे. किमान जमीन धारणा लक्षात घेऊन कृषी यांत्रिकीकरणाला तातडीने बळ देण्याची गरज आहे. शेतकरी हितातच देशाचे, सत्ताधाऱ्यांचे हित आहे. फक्त होणारे निर्णय शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन व्हावेत आणि केलेले बदल शेतकऱ्यांना पचनी पडतील, असे असावेत इतकीच माफक अपेक्षा.
dattatray.jadhav@expressindia.com
