रमेश व्यंकटरमण
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वशैलीशी ज्यांची तुलना होऊ शकते, असा कोणीही नेता जगात सध्या दिसत नाही… अपवाद तुर्कस्तानच्या अध्यक्षपदी नुकतेच पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पुन्हा निवडून आलेले रेसेप तय्यप एर्दोगान यांचा! दोघेही नेते राजकीय पार्श्वभूमी, सत्ताप्राप्तींचे मार्ग, वैचारिक कल, हातची अथवा हुकमी धोरणे आणि आपापल्या देशावरील प्रभाव या सर्व दृष्टींनी सारखे तर आहेतच, पण आधुनिक तुर्कस्तानचे संस्थापक मुस्तफा केमाल अतातुर्क यांच्यानंतर त्या देशातील सर्वात प्रभावशाली राजकारणी ठरलेले एर्दोगान यांची वाटचाल आपल्याला, भारतात जवाहरलाल नेहरूंसारखे स्थान मिळवण्याची आकांक्षा असलेल्या नेत्याबद्दल बरेच काही सुचवून जाणारी आहे.
एर्दोगान आणि मोदी हे दोघेही मध्यमवर्गीय पार्श्वभूमीचे आणि त्या-त्या देशातील विशेषाधिकारप्राप्त उच्चभ्रूंच्या वर्तुळाबाहेरचे नेते. दोघांनीही राष्ट्रीय स्तरावर येण्यापूर्वीच कार्यशैलीचा ठसा उमटवला होता. मग, भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत अडकलेल्या धर्मनिरपेक्ष, डावीकडे झुकलेल्या सरकारांबद्दल जनतेत असंतोषाची लाट उसळली असताना दोघेही आपापल्या देशांचे नेतृत्व करण्यासाठी पुढे आले. आपापल्या देशांतील परंपरावादी, पुराणमतवादी मतदारांचा प्रचंड पाठिंबा मिळवणारे हे दोघेही नेते, त्या-त्या देशात एकमेवाद्वितीय मानले जातात, पक्षाप्रमाणेच सरकारवरही त्यांची पकड दिसते आणि सत्तेची सांगड या दोघांनी निवडक उद्योगपतींशी घातली आहे. त्या दोघांनाही स्वयंभू, सामर्थ्यवान मानले जात असल्यामुळे त्यांच्या परराष्ट्र धोरणांचा अभिमान असणारा तसेच देशाचा जागतिक स्तर उंचावल्याचे श्रेय त्यांनाच देणारा प्रचंड मोठा वर्ग दोघांच्याही देशात आहे. दोघांनीही धर्म, राष्ट्रवाद, कल्याण आणि आर्थिक विकास यांचे शक्तिशाली मिश्रण करण्यातूनच सत्तेवर आपली पकड टिकवून ठेवली आहे. आणि मुख्य म्हणजे, दोघांचेही देश बहुसंख्याकवादी निरंकुश सत्ता होण्याकडे कमीअधिक गतीने वाटचाल करत आहेत.
तुर्कस्तानमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या अध्यक्षीय निवडणुका एर्दोगान यांना फार जड जाणार असे मानले जात होते, कारण देशाला महागाईची तीव्र झळ बसली होती आणि अनेक वर्षांनंतर विरोधी पक्ष सर्वात जास्त संघटित होता. परंतु एर्दोगान यांची राजकीय कारकीर्द संपणार की काय, अशा अटकळी असताना आणि अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी झालेल्या थेट मतदानाच्या पहिल्या फेरीत त्यांना पुरेसे बहुमत मिळाले नसतानाही, अखेर एर्दोगन यांनी आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला पराभूत करण्यात यश मिळविलेच. ‘अतातुर्क’ केमाल पाशा यांनी तुर्की प्रजासत्ताकाची स्थापना केल्यानंतर गेल्या १०० वर्षांत कुणाही नेत्याला तब्बल तीन दशके सत्ताधारी राहण्याची संधी ज्या देशात मिळाली नव्हती, तेथे ती मिळाली! असे कोणत्या कारणांमुळे घडले, याबद्दल चार प्रमुख निरीक्षणे नोंदवता येतात. या निरीक्षणांमधूनच, भारतातील मोदी-विरोधकांना काही धडे शिकता यावेत अशी अपेक्षादेखील गैर नाही.
पहिले निरीक्षण म्हणजे, निवडून आलेल्या निरंकुशांना निवडणुकीत हरवणे कठीण आहे. कारण निवडणूक जिंकून मिळालेली वैधता त्यांच्या बाजूने असते आणि पुढल्या निवडणुका स्वत:च्या बाजूने झुकवण्याचा अवसर त्यांना मिळतो. एर्दोगान यांनी ऐन निवडणुकीपूर्वीच्या काही महिन्यांत मतदारांना खूष करण्यासाठी कर्जमाफीसारख्या अनेक सवलतींचा पाऊस पाडला होता- मोफत गॅस, सवलतीची वीज आणि विद्यार्थ्यांसाठी ब्रॉडबँड पॅकेज अशा सवलतींखेरीज, किमान वेतनात वाढ तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याचाही समावेश यात होताच, पण निरंकुश सत्ताकांक्षा अधिकच सावध असते… त्यामुळेच, अशी सत्ताकांक्षा असलेले नेते आपल्या शक्तीवर नियंत्रण ठेवू शकणाऱ्या साऱ्या संस्थांना कमकुवत करू लागतात – मग ती न्यायालये असोत किंवा निवडणूक अधिकारी असोत – राजकीय विरोधी पक्षांची गळचेपी सुरू असतेच पण पक्षबाह्य टीकाकारांना त्रास देण्यासाठी आणि अगदी तुरुंगात टाकण्यासाठी सरकारी यंत्रणा तैनात केल्या जातात. प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य कमी-कमी करण्यासाठी कायदेच बदलणे, बदनामी आदींचे कायदेशीर खटले गुदरणे किंवा पोलिसी कारवाई करणे असेही मार्ग चोखाळले जातात. हे सारे एर्दोगन यांनी तुर्कस्तानात केलेले आहे. भारताप्रमाणेच, तुर्कस्तानातील बहुतेक खासगी चित्रवाणी वृत्तवाहिन्या राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यांच्या नजरेत असलेल्या व्यावसायिक गटांद्वारे नियंत्रित आहेत. तुर्कस्तानात राष्ट्राध्यक्षांना प्रसारमाध्यमांद्वारे सर्वाधिक ‘सकारात्मक’ प्रसिद्धी दिली जाते आणि त्यांच्या सरकारच्या दाव्यांवर क्वचितच टीका केली जाते. दरम्यान, एर्दोगान यांचा पक्ष भाजपप्रमाणेच, समाजमाध्यमांवर आक्रमक प्रचार करतो आणि व्हॉट्सअॅपसारख्या माध्यमांद्वारे जनमत ‘घडवतो’!
दुसरे निरीक्षण असे की, हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या नेतृत्वाखाली लोकशाही अधिकार आणि घटनात्मक मूल्यांचा गंभीर ऱ्हास होत असतानाही, या मुद्द्यांवर मतदारांना आकर्षित करणे कठीण ठरते आहे. ‘कायद्याचे राज्य’, ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’, ‘न्यायालयांचे स्वातंत्र्य’ आणि ‘सरकारी संस्थांचा गैरवापर’ या निव्वळ विद्यापीठीय संकल्पना नसून लोकशाही टिकवण्यासाठी अत्यावश्यक बाबी आहेत हे अगदी खरे; पण दूरदूर पसरलेल्या लोकसंख्येला या गोष्टी अमूर्तच भासतात आणि या संकल्पनांची खिल्लीसुद्धा उडवली जाऊ शकते, हे अधिक खरे. इंदिरा गांधींनी घोषित केलेल्या आणीबाणीच्या काळात झालेल्या ‘सक्तीच्या नसबंदी’प्रमाणे वैयक्तिक हक्कांचे गंभीर उल्लंघन केल्यामुळे व्यापक संताप निर्माण होऊ शकतो, पण तोवर या अमूर्त संकल्पना माणसांना भिडत नाहीत. तुर्कस्तानच्या एकत्रित विरोधी पक्षाने एक संयुक्त व्यासपीठ तयार करून नवीन कायदे आणण्याचे- त्यातही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक हक्क वाढवण्याचे, न्यायालयांसाठी अधिक स्वातंत्र्य आणि एकंदरीत एर्दोगान यांची निरंकुश केंद्रीकरणवादी धोरणे मागे घेण्याचे जाहीर वचन दिले, परंतु या आश्वासनांमुळे त्यांच्या मोहिमेत फारसा फरक पडल्याचे निकालांतून दिसलेले नाही.
तिसरे निरीक्षण तर विरोधकांना अधिकच आत्मपरीक्षण करावयास भाग पाडणारे आहे, कारण तथाकथित ‘कडवे राष्ट्रवादी’ आणि मुळात धर्मवादी विचारसरणीचे समर्थक हीच या निरंकुश नेत्यांना मिळणाऱ्या ‘जनादेशा’मागची खरी ताकद ठरते आहे. तुर्कस्तानच्या अनातोलिया व आसपासच्या भागातील इस्लामी मतदारांना एर्दोगान आपले वाटतात, कारण सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये महिलांना बुरखा घालण्यावरील बंदी (जी अतातुर्क काळापासून होती) हटवून ‘नकाब/ बुरखा घालण्याची स्वेच्छा-परवानगी’ एर्दोगान यांनी दिली किंवा अल्कोहोल विक्रीवर निर्बंध घातले आणि तुर्कीच्या धर्मनिरपेक्ष सरकारांनी पूर्वी ‘दुर्लक्षित’ केलेल्या इस्लामिक मूल्यांचे आणि प्रथांचे समर्थन करण्याचे मुक्तद्वार एर्दोगान राजवटीत मिळाले. यामुळे अशा मतदारांशी एर्दोगान एक भावनिक बंध जोडू शकतात! हे मोदींच्या हिंदुत्व मतदारसंघाबाबतही खरे असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नवीन भारतीय संसदेच्या उद्घाटनात हिंदू रीतिरिवाज पाळले गेल्यासारख्या मुद्द्यांवर त्या मतदारांचा पाठिंबा मोदींनाच मिळतो आणि वैचारिक विरोधकांना सातत्याने ‘परक्यांची’ (विशेषत: मुस्लिम आणि ब्रिटिश आक्रमकांची) तळी उचलणारे किंवा ‘अवलाद’ आदी ठरवले जाते.
शेवटचे चौथे निरीक्षण असे की, हुकूमशहाला विस्थापित करण्यासाठी विरोधी पक्षाला सरासरी मतदारांच्या रोजीरोटीच्या, रोजच्या गरजांच्या वास्तविकतेवर लक्ष केंद्रित करणारे एक शक्तिशाली प्रति-कथन विणणे आवश्यक आहे – निव्वळ संविधानाच्या आदर्शांचा प्रसारप्रचार किंवा धर्मांधतेला विरोध करून काही मतदारांचे हृदयपरिवर्तन होणार नाही. तुर्कस्तानच्या विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे उभा केलेला उमेदवार हरला, कारण हे विरोधी पक्ष बहुसंख्य मतदारांना ‘आम्ही दिलेला उमेदवार एर्दोगानपेक्षा चांगले शासन करू शकतो’ हे पटवून देऊ शकले नाहीत. तुर्कस्तानात फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या विनाशकारी भूकंपामध्ये ५० हजारांहून अधिक बळी गेले होते, तेथे प्रशासकीय प्रतिसाद अत्यंत कुचकामी असल्याचे दिसत असूनसुद्धा, त्या भागातही मतदारांनी एर्दोगान यांनाच पुन्हा संधी दिल्याचे दिसते. एर्दोगान यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात- पण टिकत नाहीत; कारण मोदींप्रमाणेच एर्दोगान यांनी आपल्या पक्षाच्या निधीची व्यवस्था होईल याची काळजी घेऊनदेखील स्वत:ची ‘स्वच्छ’ आणि कठोर प्रतिमा तयार केलेली आहे. त्यामुळे तुर्कस्तानची संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था, एर्दोगान यांनी लादलेली विचित्र व्याजदर धोरणे (ज्यामुळे महागाईत ५० टक्क्यांहून अधीक वाढली आणि ‘लिरा’ या तुर्की चलनाचे मूल्य घटले) आणि यातून सावरण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेचे स्वातंत्र्य बळकट करण्याचा मुद्दा हे सारेच मुद्दे शहरी, शिक्षित मतदारांपुरतेच उरले.
वरील चारपैकी शेवटचे निरीक्षण माझ्या मते, भारतातील विरोधी पक्षांसाठी फारच समर्पक आहे. जग भारताच्या आर्थिक शक्तीचे कौतुकच करत राहिले तरीही मोदीकाळातील आर्थिक विक्रमांच्या तुलनेत रोजगार निर्मिती फारच कमी आहे. एकीकडे ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादना’त वाढच वाढ होत असल्याची आकडेवारी, तर दुसरीकडे भारत आपल्या वाढत्या तरुण लोकसंख्येसाठी आवश्यक असलेल्या नोकऱ्यांचा एक अंश देखील निर्माण करण्यात अपयशी ठरत आहे. गेल्या वर्षी अग्निपथ योजना आणि रेल्वे भरतीवरून झालेली हिंसक निदर्शने, हे या बेरोजगार तरुणांच्या निराशेचे स्पष्ट उदाहरण होते. नोकऱ्यांबद्दलची ही निराशाच कदाचित मोदीविरोधी निवडणूक रणनीतीची एकमेव संधी आहे. ‘मॅकिन्से ग्लोबल इन्स्टिट्यूट’च्या २०२० च्या अहवालात असा अंदाज होता की, सन २०३० पर्यंत भारतात तरुणांच्या वाढीशी ताळमेळ राखण्यासाठी कमीत कमी नऊ कोटी नवीन बिगरशेती नोकऱ्यांची गरज आहे. जोपर्यंत भारतातील विरोधी पक्ष या तरुणांसाठी ठोस कार्यक्रम घेऊन एकजूट दाखवत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला नामोहरम करण्याची भ्रांत कायमच राहील.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वशैलीशी ज्यांची तुलना होऊ शकते, असा कोणीही नेता जगात सध्या दिसत नाही… अपवाद तुर्कस्तानच्या अध्यक्षपदी नुकतेच पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पुन्हा निवडून आलेले रेसेप तय्यप एर्दोगान यांचा! दोघेही नेते राजकीय पार्श्वभूमी, सत्ताप्राप्तींचे मार्ग, वैचारिक कल, हातची अथवा हुकमी धोरणे आणि आपापल्या देशावरील प्रभाव या सर्व दृष्टींनी सारखे तर आहेतच, पण आधुनिक तुर्कस्तानचे संस्थापक मुस्तफा केमाल अतातुर्क यांच्यानंतर त्या देशातील सर्वात प्रभावशाली राजकारणी ठरलेले एर्दोगान यांची वाटचाल आपल्याला, भारतात जवाहरलाल नेहरूंसारखे स्थान मिळवण्याची आकांक्षा असलेल्या नेत्याबद्दल बरेच काही सुचवून जाणारी आहे.
एर्दोगान आणि मोदी हे दोघेही मध्यमवर्गीय पार्श्वभूमीचे आणि त्या-त्या देशातील विशेषाधिकारप्राप्त उच्चभ्रूंच्या वर्तुळाबाहेरचे नेते. दोघांनीही राष्ट्रीय स्तरावर येण्यापूर्वीच कार्यशैलीचा ठसा उमटवला होता. मग, भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत अडकलेल्या धर्मनिरपेक्ष, डावीकडे झुकलेल्या सरकारांबद्दल जनतेत असंतोषाची लाट उसळली असताना दोघेही आपापल्या देशांचे नेतृत्व करण्यासाठी पुढे आले. आपापल्या देशांतील परंपरावादी, पुराणमतवादी मतदारांचा प्रचंड पाठिंबा मिळवणारे हे दोघेही नेते, त्या-त्या देशात एकमेवाद्वितीय मानले जातात, पक्षाप्रमाणेच सरकारवरही त्यांची पकड दिसते आणि सत्तेची सांगड या दोघांनी निवडक उद्योगपतींशी घातली आहे. त्या दोघांनाही स्वयंभू, सामर्थ्यवान मानले जात असल्यामुळे त्यांच्या परराष्ट्र धोरणांचा अभिमान असणारा तसेच देशाचा जागतिक स्तर उंचावल्याचे श्रेय त्यांनाच देणारा प्रचंड मोठा वर्ग दोघांच्याही देशात आहे. दोघांनीही धर्म, राष्ट्रवाद, कल्याण आणि आर्थिक विकास यांचे शक्तिशाली मिश्रण करण्यातूनच सत्तेवर आपली पकड टिकवून ठेवली आहे. आणि मुख्य म्हणजे, दोघांचेही देश बहुसंख्याकवादी निरंकुश सत्ता होण्याकडे कमीअधिक गतीने वाटचाल करत आहेत.
तुर्कस्तानमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या अध्यक्षीय निवडणुका एर्दोगान यांना फार जड जाणार असे मानले जात होते, कारण देशाला महागाईची तीव्र झळ बसली होती आणि अनेक वर्षांनंतर विरोधी पक्ष सर्वात जास्त संघटित होता. परंतु एर्दोगान यांची राजकीय कारकीर्द संपणार की काय, अशा अटकळी असताना आणि अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी झालेल्या थेट मतदानाच्या पहिल्या फेरीत त्यांना पुरेसे बहुमत मिळाले नसतानाही, अखेर एर्दोगन यांनी आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला पराभूत करण्यात यश मिळविलेच. ‘अतातुर्क’ केमाल पाशा यांनी तुर्की प्रजासत्ताकाची स्थापना केल्यानंतर गेल्या १०० वर्षांत कुणाही नेत्याला तब्बल तीन दशके सत्ताधारी राहण्याची संधी ज्या देशात मिळाली नव्हती, तेथे ती मिळाली! असे कोणत्या कारणांमुळे घडले, याबद्दल चार प्रमुख निरीक्षणे नोंदवता येतात. या निरीक्षणांमधूनच, भारतातील मोदी-विरोधकांना काही धडे शिकता यावेत अशी अपेक्षादेखील गैर नाही.
पहिले निरीक्षण म्हणजे, निवडून आलेल्या निरंकुशांना निवडणुकीत हरवणे कठीण आहे. कारण निवडणूक जिंकून मिळालेली वैधता त्यांच्या बाजूने असते आणि पुढल्या निवडणुका स्वत:च्या बाजूने झुकवण्याचा अवसर त्यांना मिळतो. एर्दोगान यांनी ऐन निवडणुकीपूर्वीच्या काही महिन्यांत मतदारांना खूष करण्यासाठी कर्जमाफीसारख्या अनेक सवलतींचा पाऊस पाडला होता- मोफत गॅस, सवलतीची वीज आणि विद्यार्थ्यांसाठी ब्रॉडबँड पॅकेज अशा सवलतींखेरीज, किमान वेतनात वाढ तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याचाही समावेश यात होताच, पण निरंकुश सत्ताकांक्षा अधिकच सावध असते… त्यामुळेच, अशी सत्ताकांक्षा असलेले नेते आपल्या शक्तीवर नियंत्रण ठेवू शकणाऱ्या साऱ्या संस्थांना कमकुवत करू लागतात – मग ती न्यायालये असोत किंवा निवडणूक अधिकारी असोत – राजकीय विरोधी पक्षांची गळचेपी सुरू असतेच पण पक्षबाह्य टीकाकारांना त्रास देण्यासाठी आणि अगदी तुरुंगात टाकण्यासाठी सरकारी यंत्रणा तैनात केल्या जातात. प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य कमी-कमी करण्यासाठी कायदेच बदलणे, बदनामी आदींचे कायदेशीर खटले गुदरणे किंवा पोलिसी कारवाई करणे असेही मार्ग चोखाळले जातात. हे सारे एर्दोगन यांनी तुर्कस्तानात केलेले आहे. भारताप्रमाणेच, तुर्कस्तानातील बहुतेक खासगी चित्रवाणी वृत्तवाहिन्या राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यांच्या नजरेत असलेल्या व्यावसायिक गटांद्वारे नियंत्रित आहेत. तुर्कस्तानात राष्ट्राध्यक्षांना प्रसारमाध्यमांद्वारे सर्वाधिक ‘सकारात्मक’ प्रसिद्धी दिली जाते आणि त्यांच्या सरकारच्या दाव्यांवर क्वचितच टीका केली जाते. दरम्यान, एर्दोगान यांचा पक्ष भाजपप्रमाणेच, समाजमाध्यमांवर आक्रमक प्रचार करतो आणि व्हॉट्सअॅपसारख्या माध्यमांद्वारे जनमत ‘घडवतो’!
दुसरे निरीक्षण असे की, हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या नेतृत्वाखाली लोकशाही अधिकार आणि घटनात्मक मूल्यांचा गंभीर ऱ्हास होत असतानाही, या मुद्द्यांवर मतदारांना आकर्षित करणे कठीण ठरते आहे. ‘कायद्याचे राज्य’, ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’, ‘न्यायालयांचे स्वातंत्र्य’ आणि ‘सरकारी संस्थांचा गैरवापर’ या निव्वळ विद्यापीठीय संकल्पना नसून लोकशाही टिकवण्यासाठी अत्यावश्यक बाबी आहेत हे अगदी खरे; पण दूरदूर पसरलेल्या लोकसंख्येला या गोष्टी अमूर्तच भासतात आणि या संकल्पनांची खिल्लीसुद्धा उडवली जाऊ शकते, हे अधिक खरे. इंदिरा गांधींनी घोषित केलेल्या आणीबाणीच्या काळात झालेल्या ‘सक्तीच्या नसबंदी’प्रमाणे वैयक्तिक हक्कांचे गंभीर उल्लंघन केल्यामुळे व्यापक संताप निर्माण होऊ शकतो, पण तोवर या अमूर्त संकल्पना माणसांना भिडत नाहीत. तुर्कस्तानच्या एकत्रित विरोधी पक्षाने एक संयुक्त व्यासपीठ तयार करून नवीन कायदे आणण्याचे- त्यातही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक हक्क वाढवण्याचे, न्यायालयांसाठी अधिक स्वातंत्र्य आणि एकंदरीत एर्दोगान यांची निरंकुश केंद्रीकरणवादी धोरणे मागे घेण्याचे जाहीर वचन दिले, परंतु या आश्वासनांमुळे त्यांच्या मोहिमेत फारसा फरक पडल्याचे निकालांतून दिसलेले नाही.
तिसरे निरीक्षण तर विरोधकांना अधिकच आत्मपरीक्षण करावयास भाग पाडणारे आहे, कारण तथाकथित ‘कडवे राष्ट्रवादी’ आणि मुळात धर्मवादी विचारसरणीचे समर्थक हीच या निरंकुश नेत्यांना मिळणाऱ्या ‘जनादेशा’मागची खरी ताकद ठरते आहे. तुर्कस्तानच्या अनातोलिया व आसपासच्या भागातील इस्लामी मतदारांना एर्दोगान आपले वाटतात, कारण सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये महिलांना बुरखा घालण्यावरील बंदी (जी अतातुर्क काळापासून होती) हटवून ‘नकाब/ बुरखा घालण्याची स्वेच्छा-परवानगी’ एर्दोगान यांनी दिली किंवा अल्कोहोल विक्रीवर निर्बंध घातले आणि तुर्कीच्या धर्मनिरपेक्ष सरकारांनी पूर्वी ‘दुर्लक्षित’ केलेल्या इस्लामिक मूल्यांचे आणि प्रथांचे समर्थन करण्याचे मुक्तद्वार एर्दोगान राजवटीत मिळाले. यामुळे अशा मतदारांशी एर्दोगान एक भावनिक बंध जोडू शकतात! हे मोदींच्या हिंदुत्व मतदारसंघाबाबतही खरे असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नवीन भारतीय संसदेच्या उद्घाटनात हिंदू रीतिरिवाज पाळले गेल्यासारख्या मुद्द्यांवर त्या मतदारांचा पाठिंबा मोदींनाच मिळतो आणि वैचारिक विरोधकांना सातत्याने ‘परक्यांची’ (विशेषत: मुस्लिम आणि ब्रिटिश आक्रमकांची) तळी उचलणारे किंवा ‘अवलाद’ आदी ठरवले जाते.
शेवटचे चौथे निरीक्षण असे की, हुकूमशहाला विस्थापित करण्यासाठी विरोधी पक्षाला सरासरी मतदारांच्या रोजीरोटीच्या, रोजच्या गरजांच्या वास्तविकतेवर लक्ष केंद्रित करणारे एक शक्तिशाली प्रति-कथन विणणे आवश्यक आहे – निव्वळ संविधानाच्या आदर्शांचा प्रसारप्रचार किंवा धर्मांधतेला विरोध करून काही मतदारांचे हृदयपरिवर्तन होणार नाही. तुर्कस्तानच्या विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे उभा केलेला उमेदवार हरला, कारण हे विरोधी पक्ष बहुसंख्य मतदारांना ‘आम्ही दिलेला उमेदवार एर्दोगानपेक्षा चांगले शासन करू शकतो’ हे पटवून देऊ शकले नाहीत. तुर्कस्तानात फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या विनाशकारी भूकंपामध्ये ५० हजारांहून अधिक बळी गेले होते, तेथे प्रशासकीय प्रतिसाद अत्यंत कुचकामी असल्याचे दिसत असूनसुद्धा, त्या भागातही मतदारांनी एर्दोगान यांनाच पुन्हा संधी दिल्याचे दिसते. एर्दोगान यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात- पण टिकत नाहीत; कारण मोदींप्रमाणेच एर्दोगान यांनी आपल्या पक्षाच्या निधीची व्यवस्था होईल याची काळजी घेऊनदेखील स्वत:ची ‘स्वच्छ’ आणि कठोर प्रतिमा तयार केलेली आहे. त्यामुळे तुर्कस्तानची संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था, एर्दोगान यांनी लादलेली विचित्र व्याजदर धोरणे (ज्यामुळे महागाईत ५० टक्क्यांहून अधीक वाढली आणि ‘लिरा’ या तुर्की चलनाचे मूल्य घटले) आणि यातून सावरण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेचे स्वातंत्र्य बळकट करण्याचा मुद्दा हे सारेच मुद्दे शहरी, शिक्षित मतदारांपुरतेच उरले.
वरील चारपैकी शेवटचे निरीक्षण माझ्या मते, भारतातील विरोधी पक्षांसाठी फारच समर्पक आहे. जग भारताच्या आर्थिक शक्तीचे कौतुकच करत राहिले तरीही मोदीकाळातील आर्थिक विक्रमांच्या तुलनेत रोजगार निर्मिती फारच कमी आहे. एकीकडे ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादना’त वाढच वाढ होत असल्याची आकडेवारी, तर दुसरीकडे भारत आपल्या वाढत्या तरुण लोकसंख्येसाठी आवश्यक असलेल्या नोकऱ्यांचा एक अंश देखील निर्माण करण्यात अपयशी ठरत आहे. गेल्या वर्षी अग्निपथ योजना आणि रेल्वे भरतीवरून झालेली हिंसक निदर्शने, हे या बेरोजगार तरुणांच्या निराशेचे स्पष्ट उदाहरण होते. नोकऱ्यांबद्दलची ही निराशाच कदाचित मोदीविरोधी निवडणूक रणनीतीची एकमेव संधी आहे. ‘मॅकिन्से ग्लोबल इन्स्टिट्यूट’च्या २०२० च्या अहवालात असा अंदाज होता की, सन २०३० पर्यंत भारतात तरुणांच्या वाढीशी ताळमेळ राखण्यासाठी कमीत कमी नऊ कोटी नवीन बिगरशेती नोकऱ्यांची गरज आहे. जोपर्यंत भारतातील विरोधी पक्ष या तरुणांसाठी ठोस कार्यक्रम घेऊन एकजूट दाखवत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला नामोहरम करण्याची भ्रांत कायमच राहील.
