मिलिंद मुरुगकर
भाजप सत्तेवर आला तर राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यामधल्या शेतकऱ्यांना हमीभाव वाढवून दिला जाईल असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहे. मग इतर राज्यांमधल्या शेतकऱ्यांचे काय?
निवडणुकांच्या काळात जनतेला दिल्या गेलेल्या आश्वासनांना काही अर्थ नसतो असे अनेकदा म्हटले जाते. पण निदान विधानसभेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात हे पूर्णत: खरे नाही असे अलीकडच्या काळात दिसते आहे. ती आश्वासने खरोखरच विकासाला चालना देणारी असतात की ती केवळ जनानुरंजक असतात वगैरे चर्चा आपण करू शकतो. पण त्यातील बरीच आश्वासने पूर्ण होताना आपल्याला दिसताहेत. आणि म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘मोदी ग्यारंटी’ या लेबलखाली दिलेले आश्वासन गंभीरपणे घ्यावे लागेल. हे आश्वासन शेतीमालाच्या हमीभावासंदर्भात आहे. केंद्र सरकार गहू आणि तांदळाची खरेदी ज्या हमीभावाने करते त्यापेक्षा अनुक्रमे २० ते ३० टक्के जास्त दराने ही खरेदी छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांत भाजप सत्तेवर आला तर तेथील सरकारे करतील असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले आहे.
अशा प्रकारची आश्वासने काँग्रेसनेदेखील दिली आहेत, पण काँग्रेस केंद्रात सत्तेवर नाही त्यामुळे त्यांच्या घोषणेचा केंद्र सरकारच्या धोरणाशी काही संबंध नाही. त्यांचे उत्तरदायित्व फक्त विशिष्ट राज्यांतील शेतकऱ्यांशी आहे, अशी भूमिका तो पक्ष घेऊ शकतो. पण भाजपचे तसे नाही कारण हा पक्ष देशात केंद्रात सत्तेवर आहे.
हेही वाचा >>>बातमी बातमीदारापासून मुक्त झाली आहे, पण त्याबरोबरच माध्यमांची जबाबदारी वाढली आहे…
शेतकरी संघटनेच्या काही नेत्यांच्या मते देशाच्या पंतप्रधानांनी फक्त काही विशिष्ट राज्यांतील शेतकऱ्यांना असे आश्वासन देणे चुकीचे आहे. कारण पंतप्रधान सगळय़ा देशाचे असतात. तेव्हा त्यांनी असा पक्षपात करणे चुकीचे आहे. अर्थात याला भाजप किंवा मोदींकडून असे उत्तर मिळू शकते की हे आश्वासन मोदींनी दिले असले तरी हे आश्वासन ते देशाचे पंतप्रधान म्हणून देत नव्हते. हे आश्वासन ते भाजपचे सर्वोच्च नेते म्हणून देत होते. त्यामुळे त्यांच्यावर पक्षपाताचा आरोप करणे चुकीचे आहे.
समजा हा तर्क मान्य केला तरी आणखी एक मुद्दा उरतो, तो म्हणजे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा मध्य प्रदेश सरकार अशाच प्रकारची योजना राबवत होते. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावाच्या वर काही प्रति किलो रक्कम बोनस रूपात मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना मिळत होती. म्हणजे हमीभावाची रक्कम केंद्र सरकार द्यायचे आणि बोनसची रक्कम शेतकऱ्यांना राज्याच्या तिजोरीतून मिळायची.
पण सत्तेवर आल्यावर नरेंद्र मोदींनी मध्य प्रदेश सरकारला ही योजना बंद करण्यास भाग पाडले. त्यांची त्या वेळची भूमिका अशी होती की या बोनसमुळे शेतकऱ्यांना अधिक धान्य उत्पादन करायला प्रोत्साहन मिळते आणि हे वाढलेले उत्पादन केंद्राला हमीभावाने घ्यावे लागते. हा केंद्र सरकारला सोसावा लागणारा खर्च राज्य सरकारच्या हमीभावाच्या वर द्याव्या लागणाऱ्या बोनसमुळे आहे.
मोदी सरकारची भूमिका तर्कशुद्ध होती. पण मग आता नरेंद्र मोदी भाजपचे नेते म्हणून बोनस देण्याची घोषणा करत आहेत. त्यांचे सरकार राज्यात सत्तेवर आले आणि त्यांनी बोनस देऊन धान्य खरेदी सुरू केली तर तेव्हा पंतप्रधान म्हणून मोदी या धोरणाला विरोध करणार की काय? आणि त्यांनी विरोध नाही केला आणि वाढीव खर्च सोसण्याची तयारी ठेवली तर ते त्यांच्याच आधीच्या धोरणाशी विसंगत आणि इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे ठरेल.
हेही वाचा >>>हे तर लोकांच्या हानीचे लाभार्थी!
२०१४ च्या निवडणुकीच्या आधी मोदींनी शेतकऱ्यांना सर्व उत्पादन खर्च आणि त्याच्या ५० टक्के इतका हमीभाव देऊन धान्य खरेदी करू हे आश्वासन दिले होते. २०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करू असेही त्यांचे आश्वासन होते. ते त्यांनी पाळले नाही, पण तरीही त्यांच्या लोकप्रियतेत घट झाली नाही. म्हणून विधानसभेच्या निवडणुकांच्या वेळेस दिलेले आश्वासन पाळले नाही तरी चालेल असे म्हणता येणार नाही. कारण हे आश्वासन त्या त्या राज्य सरकारांनी पाळायचे आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लवकरच लोकसभेच्याही निवडणुका आहेत. थोडक्यात देशाच्या अन्नधान्यविषयक धोरणाला या आश्वासनांनी कमालीच्या सवंग, उथळ पातळीवर आणून ठेवले आहे.
भाजपच्या या घोषणेत एक गमतीदार योगायोग आहे.
ल्ल स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस ‘सर्व प्रकारचा उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा’ (सी २ + ५०%) देणारे हमीभाव, अशी होती. त्यावर आधारित मागणीला राजकीय पटलावर मुळात नरेंद्र मोदींनी आणले. आपण सत्तेवर आल्याबरोबर १२ महिन्यांत आपण ते करू असे आश्वासन दिले.
पण सत्तेवर आल्यानंतर वर्षभराने म्हणजे २०१५ साली असे करणे अशक्य असल्याचे मोदी यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
२०१६ साली देशाचे तत्कालीन कृषिमंत्री राधा मोहन सिंग म्हणाले की, आम्ही असे काही आश्वासन दिलेच नाही.
२०१७ साली हेच कृषिमंत्री म्हणाले की ‘स्वामिनाथन कमिशनचे काय घेऊन बसलात? आमच्या पक्षाच्या मध्य प्रदेशमधील सरकारने तर त्यापेक्षाही चांगले भाव दिले आहेत.’
२०१८ साली अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात देशाला सांगितले की आम्ही स्वामिनाथन कमिशनची अंमलबजावणी कधीच केली आहे.
२०२० साली कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, आमचा एकमेव पक्ष असा आहे ज्याने स्वामिनाथन कमिशनचा आदर केला आहे.
या सगळय़ा कोलांटउडय़ांनंतर आता या तीन राज्यांतील शेतकऱ्यांना जे भाव देऊ असे भाजपने सांगितले आहे ते भाव मात्र स्वामिनाथन कमिशनने शिफारस केलेल्या भावाजवळ जाणारे आहेत. म्हणजे २०१४ नंतर नऊ वर्षांनी पुन्हा एकदा स्वामिनाथन कमिशनच्या शिफारशीला भाजपने राजकीय अजेंडय़ावर आणले आहे. मग हे धोरण सर्व धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी का नको, या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला भाजप काय उत्तर देईल?
देशाचा धान्य उत्पादक शेतकरी आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी जोडला गेलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव कमालीचे अस्थिर असतात. म्हणून या शेतकऱ्यांना काही आर्थिक संरक्षण देणे गरजेचे आहे. पण ते कोरडवाहू शेतकऱ्यांनाही मिळाले पाहिजे. ते थेटपणे त्यांना देण्याची योजना आणता आली तर सरकारच्या बाजारपेठेतील हस्तक्षेपामुळे निर्माण होणारे अनेक प्रश्न टाळता येतील. आपल्याला हरितक्रांतीच्या पट्टय़ातील शेतकऱ्यांना गहू आणि तांदूळ, विशेषत: तांदळाकडून कमी पाण्याच्या इतर पिकांकडे वळवायचे आहे. कारण भूगर्भातील पाण्याची पातळी चिंताजनक झाली आहे आणि जमिनीच्या सुपीकतेचे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. थेट मदत हा यावरील उपाय आहे. पण त्यात सर्व शेतकरी आणि शेतमजूरदेखील लाभधारक असले पाहिजेत. देशपातळीवर असे सर्वंकष धोरण आखणे अतिशय आवश्यक आहे. पण आज आपली वाटचाल याउलट सुरू आहे. एकीकडे सातत्याने निर्यातबंदी लादून भाव पाडत राहायचे व दुसरीकडे आकर्षक पण पक्षपाती आणि सवंग घोषणा या चक्रात भारतीय शेतकरी अडकला आहे.
