नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी पंतप्रधानपदाची शपथ सलग तिसऱ्यांदा घेतली असली, तरी ‘एनडीए’चे आघाडी सरकार कसे असेल, याविषयीची चर्चा काही थांबलेली नाही. वास्तविक ७२ जणांच्या जंगी मंत्रिमंडळात ‘एनडीए’मधल्या भाजपखेरीज अन्य पक्षांचे केवळ ११ चेहरे, हे प्रमाण पाहूनच ही चर्चा कायमची थांबू शकली असती… पण तसे होणार नाही!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तसे होणार नाही, कारण आशा काही संपत नाही… मोदी आता निवळतील, सर्वांना बरोबर घेऊन काम करतील, ही आशा जोवर लोक सोडत नाहीत, तोवर या चर्चा सुरू राहातील. मंत्रिमंडळाच्या रचनेतून काय दिसते आहे? मित्रपक्षांना राज्यमंत्री किंवा तत्सम पदांवरच समाधान मानावे लागले आहे. सत्ता वाटून घेऊच; पण आमची सत्ता न सोडता तुम्हाला वाटा देऊ, अशा या रचनेमुळे मोदींच्या शीर्षस्थपणाला अजिबात धक्का बसणार नाही, किंवा ते ज्या प्रकारे सत्ता राबवतात त्या पद्धतीसुद्धा बदलतील असे नाही. मग ‘आघाडीधर्म’, ‘सर्वांना बरोबर घेऊन काम’ वगैरे चर्चांना काही अर्थ उरतो का?
हेही वाचा…देवाच्या दारी लूट थांबविण्यासाठी एवढे तरी कराच!
या प्रश्नाला भिडण्याआधी मुळात, भाजपेतर पक्षांनी मंत्रिमंडळाची ही असमान रचना कशी काय मान्य केली असावी याचेही उत्तर शोधले पाहिजे. ते सहज मिळणारे आहे. भाजपच्या मित्रपक्षांपैकी कोणत्याही एका पक्षाकडे सरकार गडगडवून टाकण्याइतके संख्याबळ नाही. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे चंद्राबाबू नायडूंचा तेलुगु देसम काय, नितीशकुमारांचे संयुक्त जनता दल काय किंवा महाराष्ट्रातील दोघांचेही पक्ष काय… या सर्व नेत्यांना, आपापल्या राज्यातच आपल्या पक्षांचे बळ वाढवण्यासाठी आणि राज्यांतर्गत राजकीय स्पर्धेत आपापला पक्ष टिकवण्यासाठी भाजपचा आधार महत्त्वाचा वाटत होता. यापुढेदेखील, केंद्रात सत्तास्थाने मिळवण्यापेक्षाही एकंदर केंद्राच्या सत्तेचा उपयोग आपल्या राज्यापुरता आपापले राजकीय अजेंडे राबवण्यासाठी करण्यात या पक्षांना रस असणार हे उघड आहे. तसे नसते, तर या पक्षांनी मोदींच्या भाजपला साथच दिली नसती… ‘आघाडीमुळे मोदींचे पंख कापले जाणार’ वगैरे भाबड्या आशा ठेवणाऱ्यांना सरळ सवाल आहे- हे पक्ष काय मोदींचे पंख कापण्यासाठी भाजपच्या पंखाखाली निवडणूक लढले का? किवा भाजपची विचारधारा निवळवण्याचा चंग बांधून या पक्षांनी भाजपला साथ दिली असेल असे कुणाला वाटते की काय?
यावर प्रतिप्रश्नही तयार असेल – आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र यांसारख्या मोठ्या राज्यांतले आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळवणारे (किंवा मिळेल ते स्थान स्वीकारणारे) हे पक्ष त्या-त्या राज्यांत आघाडीमध्ये असूनही भाजपपेक्षा निराळे अस्तित्व टिकवण्याचा प्रयत्न करणारच की नाही? होय करणार… पण म्हणून काही मोदीकेंद्रित सत्तेला धक्का बसेल, असे अजिबात नाही. विशेषत: बिहार आणि महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होईपर्यंत तरी सध्याची गोडीगुलाबीच कायम राहिलेली दिसेल. आंध्र प्रदेशात विधानसभेची निवडणूक पार पडली आहे, चंद्राबाबूंची तिथली सत्ता काही भाजपवर अवलंबून नाही, हे खरे. पण अन्य दोन राज्यांचे तसे नाही आणि या राज्यांतल्या विधानसभांचे फडही लवकरच रंगणार आहेत. महाराष्ट्राचे घोडामैदान जवळच आहे. एकनाथ शिंदे यांना ‘महाशक्तीचा आशीर्वाद’ टिकवूनच सत्ता सांभाळता येणार, हे सध्या तरी उघड आहे आणि त्यांना स्वत:चा पक्ष वाढवायचा असेल तरी महाशक्तीच्या साथीविना ते शक्य नाही. बिहारमध्येही २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत सत्ता टिकवण्यासाठी नितीश कुमारांना भाजपची गरज आहे. त्यातच यंदा चिराग पासवान यांच्या ‘लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास पासवान)’ या पक्षाने लोकसभेच्या पाच जागा लढवून पाचही जिंकल्याने बिहारच्या राजकारणाला विधानसभेतही निराळी फोडणी मिळू शकते. ‘एनडीए’ आघाडीमध्ये सामील होईपर्यंत मोदींना विरोधच करणारे हे चिराग पासवान परवा सर्वांसमक्ष मोदींच्या पाया पडले, हे बिहारमध्ये ‘महाशक्तीची साथ’ पासवानांना हवीच असल्याचे दाखवून देण्यास पुरेसे आहे.
हेही वाचा…लेख : निवडणूक निकाल – परकीय गुंतवणूकदारांच्या नजरेतून
महाराष्ट्र आणि बिहारच्या विधानसभा निकालांमध्ये प्रादेशिक पक्षच ‘मोठे भाऊ’ ठरले, तर मात्र ‘एनडीए’ची त्यानंतरची वाटचाल थोडीफार बदलेल. पण ती तरी कशी असेल?
संयुक्त जनता दल, तेलुगु देसम, अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा बिहारमधील आघाडीतला राष्ट्रीय लोक दल हे पक्ष काही अल्पसंख्याक- विरोधी नाहीत. अल्पसंख्याकांना ज्या प्रकारे हिणवून लोकसभेचा प्रचार मोदींच्या भाजपने केला, तो सूर कदाचित कमी होईलही- पण म्हणून काही हिंदुत्वाचा प्रकल्प थांबणार नाही. अल्पसंख्याक- विरोधी राजकारण आता वरच्या पातळीऐवजी स्थानिक आणि निव्वळ कार्यकर्त्यांकरवी किंवा विविध समविचारी संघटनांमार्फत राबवले जाईल, म्हणजे शीर्षस्थ आणि वरिष्ठ मंडळींवर जातीयवादाचे आरोप होऊ शकणार नाहीत.
तरीही शीर्षस्थ नेते ज्यांचा उल्लेख वारंवार करतात ‘एक देश एक निवडणूक’ किंवा मतदारसंघ फेररचना यासारख्या काही उपक्रमांना आघाडीतील घटक पक्षांमुळे आस्ते कदम जावे लागेल, अशी शक्यता आहे. यातही, प्रमुख मित्रपक्षांचे हितसंबंध परस्परभिन्न असू शकतात. नितीश कुमारांनी तर आधीच ‘एक देश एक निवडणूक’ला पाठिंबा जाहीर करून टाकलेला आहे. आंध्र प्रदेशाची विधानसभा निवडणूक एवीतेवी लोकसभेबरोबरच झाली, त्यामुळे त्याही राज्याला एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत तातडीचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मतदारसंघ फेररचनेत मात्र लोकसंख्या हाच निकष (पूर्ण क्षमतेची जनगणना होवो/ न होवो) आधारभूत असणार, त्यामुळे बिहार आणि महाराष्ट्राला समजा काही आक्षेप नसला तरी दक्षिणेकडील राज्यांच्या सुरात सूर आंध्र प्रदेशातील तेलुगु देसमनेही मिसळल्यास नवल नाही.
हेही वाचा…यंदा यूट्यूब वाहिन्या जिंकल्या, म्हणून मुख्य माध्यमं हरली?
मुद्दा हा की, भाजपकडे पूर्ण बहुमत नाहीच, हे खरे. पण बहुमतापासून भाजप फार दूर आहे असे नाही आणि तेवढे अंतर कापण्याचे राजकीय मार्ग मोदींना चांगलेच माहीत आहेत. राज्ययंत्रणेचा निव्वळ राजकीय कारणांसाठी दुरुपयोग करण्याची शैली आता आघाडीमुळे बदलणार की नाही, हे मात्र अद्याप स्पष्ट नाही. कदाचित, बाहेरची दडपणे आणून राजकीय विरोधकांना नमवण्याऐवजी मोदी आणि शहा स्वत:च गाठीभेटी वाढवतील. या निवडणुकीचा कौल महागाई, आर्थिक विषमतेची दरी वाढल्याने कैक कुटुंबांचे होणारे हाल यांच्या विरोधात निश्चितपणे होता. या तक्रारी दूर करण्यासाठी काही तरी केल्याखेरीज जनमत फिरणार नाही, हे भाजपनेत्यांना माहीत असेलाच, पण त्याचसाठी ‘रालोआ’तील घटकपक्षही काही मागण्या करतील- आंध्र प्रदेशाला ‘विशेष दर्जा’ची मागणी किंवा कमी कालावधीची ‘अग्निवीर योजना’ बंद करून तरुणांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा करण्याची मागणी या तर आतापासूनच दिसू लागल्या आहेत.
लोकशाहीत या अशा मागण्या होणारच, असे कुणी म्हणेल. योग्यच ते. पण केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचा भर हा लोकांना ‘लाभार्थी’ करून टाकण्यावर असतो हे गेल्या दहा वर्षांत जसे वारंवार दिसले, तसेच यापुढेही सुरू राहिले तर अशा धोरणांचा परिणाम लोकशाहीला कमी वाव ठेवणारा असतो, हेही नमूद केले पाहिजे.
हेही वाचा…मोदी हे सर्वसमावेशक नेते…
मोदींभोवतीचे अजिंक्यतेचे वलय ओसरू लागल्याची जाणीव झाल्याखेरीज खराखुरा बदल होणार नाही. ‘मीडिया’, नोकरशाही, अन्य सरकारी वा निमसरकारी संस्था यातील अनेकजणांनी भाजपची सत्ता आता जणू कायमस्वरूपीच राहाणार अशी पक्की खूणगाठ बांधून स्वत:ला त्यानुसार वाकवून घेतल्याचे आपण पाहिलेले आहे. हे असे वागणाऱ्यांनी आपापल्या पदांचे, पेशाचे अवमूल्यन तर केलेच; पण दोन्ही बाजू पाहण्याची सवय लोकशाहीसाठी महत्त्वाची असते, ती सवयच संपुष्टात आल्याने लोकशाहीचेही नुकसान झाले. ती खूणगाठ केवळ एका निवडणुकीने सुटणार नाही. राज्यांच्या निवडणुकांतही भाजपची अशीच पीछेहाट दिसली, तर मात्र ही खूणगाठ बांधणाऱ्यांचे वर्तन बदलू लागेल. असे झाल्यास एकंदर विरोधी मतप्रदर्शनांना आणि विरोधी पक्षीयांना जरा तरी वाव मिळू लागेल.
हेही वाचा…आम्ही छोटे काजवे, पण अंधाराशी लढलो..
पण यासाठी पुन्हा महत्त्वाची ठरतो तो ‘देश म्हणजे देशातील माणसे’ हा विश्वास. यंदाच्या निवडणूक निकालांतून आपण देश घडवणाऱ्या सामान्यजनांना पाहिले. या जनतेने केवळ चातुर्यच दाखवले असे नाही, तर आमच्या दैनंदिन आशाआकांक्षा या साध्यासुध्याच वाटल्या तरी त्या कोणत्याही राजकीय अजेंड्यापेक्षा महत्त्वाच्या आहेत, त्यांना कमी लेखू नका- हेही मतदारांनी दाखवून दिलेले आहे. आपापले जगणे सुधारण्याची, आपापली प्रतिष्ठा जपण्याची भारतीयांची इच्छा जोवर शाबूत आहे, कणा जोवर ताठ आहे, तोवर भारतातील सांविधानिक लोकशाही जिवंत आणि वाढतही राहणार, हे या निकालातून दिसले आहे. त्यामुळेच, निव्वळ काही जागा कमी झाल्या म्हणून नेत्यांची कार्यशैली लोकशाहीवादी होईल अशी अपेक्षा बाळगण्यापेक्षा पुढल्या साऱ्याच निवडणुकांकडे साकल्याने पाहाणे चांगले.
लेखिका ‘फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन’च्या कार्यकारी संचालक आहेत.
(समाप्त)
तसे होणार नाही, कारण आशा काही संपत नाही… मोदी आता निवळतील, सर्वांना बरोबर घेऊन काम करतील, ही आशा जोवर लोक सोडत नाहीत, तोवर या चर्चा सुरू राहातील. मंत्रिमंडळाच्या रचनेतून काय दिसते आहे? मित्रपक्षांना राज्यमंत्री किंवा तत्सम पदांवरच समाधान मानावे लागले आहे. सत्ता वाटून घेऊच; पण आमची सत्ता न सोडता तुम्हाला वाटा देऊ, अशा या रचनेमुळे मोदींच्या शीर्षस्थपणाला अजिबात धक्का बसणार नाही, किंवा ते ज्या प्रकारे सत्ता राबवतात त्या पद्धतीसुद्धा बदलतील असे नाही. मग ‘आघाडीधर्म’, ‘सर्वांना बरोबर घेऊन काम’ वगैरे चर्चांना काही अर्थ उरतो का?
हेही वाचा…देवाच्या दारी लूट थांबविण्यासाठी एवढे तरी कराच!
या प्रश्नाला भिडण्याआधी मुळात, भाजपेतर पक्षांनी मंत्रिमंडळाची ही असमान रचना कशी काय मान्य केली असावी याचेही उत्तर शोधले पाहिजे. ते सहज मिळणारे आहे. भाजपच्या मित्रपक्षांपैकी कोणत्याही एका पक्षाकडे सरकार गडगडवून टाकण्याइतके संख्याबळ नाही. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे चंद्राबाबू नायडूंचा तेलुगु देसम काय, नितीशकुमारांचे संयुक्त जनता दल काय किंवा महाराष्ट्रातील दोघांचेही पक्ष काय… या सर्व नेत्यांना, आपापल्या राज्यातच आपल्या पक्षांचे बळ वाढवण्यासाठी आणि राज्यांतर्गत राजकीय स्पर्धेत आपापला पक्ष टिकवण्यासाठी भाजपचा आधार महत्त्वाचा वाटत होता. यापुढेदेखील, केंद्रात सत्तास्थाने मिळवण्यापेक्षाही एकंदर केंद्राच्या सत्तेचा उपयोग आपल्या राज्यापुरता आपापले राजकीय अजेंडे राबवण्यासाठी करण्यात या पक्षांना रस असणार हे उघड आहे. तसे नसते, तर या पक्षांनी मोदींच्या भाजपला साथच दिली नसती… ‘आघाडीमुळे मोदींचे पंख कापले जाणार’ वगैरे भाबड्या आशा ठेवणाऱ्यांना सरळ सवाल आहे- हे पक्ष काय मोदींचे पंख कापण्यासाठी भाजपच्या पंखाखाली निवडणूक लढले का? किवा भाजपची विचारधारा निवळवण्याचा चंग बांधून या पक्षांनी भाजपला साथ दिली असेल असे कुणाला वाटते की काय?
यावर प्रतिप्रश्नही तयार असेल – आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र यांसारख्या मोठ्या राज्यांतले आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळवणारे (किंवा मिळेल ते स्थान स्वीकारणारे) हे पक्ष त्या-त्या राज्यांत आघाडीमध्ये असूनही भाजपपेक्षा निराळे अस्तित्व टिकवण्याचा प्रयत्न करणारच की नाही? होय करणार… पण म्हणून काही मोदीकेंद्रित सत्तेला धक्का बसेल, असे अजिबात नाही. विशेषत: बिहार आणि महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होईपर्यंत तरी सध्याची गोडीगुलाबीच कायम राहिलेली दिसेल. आंध्र प्रदेशात विधानसभेची निवडणूक पार पडली आहे, चंद्राबाबूंची तिथली सत्ता काही भाजपवर अवलंबून नाही, हे खरे. पण अन्य दोन राज्यांचे तसे नाही आणि या राज्यांतल्या विधानसभांचे फडही लवकरच रंगणार आहेत. महाराष्ट्राचे घोडामैदान जवळच आहे. एकनाथ शिंदे यांना ‘महाशक्तीचा आशीर्वाद’ टिकवूनच सत्ता सांभाळता येणार, हे सध्या तरी उघड आहे आणि त्यांना स्वत:चा पक्ष वाढवायचा असेल तरी महाशक्तीच्या साथीविना ते शक्य नाही. बिहारमध्येही २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत सत्ता टिकवण्यासाठी नितीश कुमारांना भाजपची गरज आहे. त्यातच यंदा चिराग पासवान यांच्या ‘लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास पासवान)’ या पक्षाने लोकसभेच्या पाच जागा लढवून पाचही जिंकल्याने बिहारच्या राजकारणाला विधानसभेतही निराळी फोडणी मिळू शकते. ‘एनडीए’ आघाडीमध्ये सामील होईपर्यंत मोदींना विरोधच करणारे हे चिराग पासवान परवा सर्वांसमक्ष मोदींच्या पाया पडले, हे बिहारमध्ये ‘महाशक्तीची साथ’ पासवानांना हवीच असल्याचे दाखवून देण्यास पुरेसे आहे.
हेही वाचा…लेख : निवडणूक निकाल – परकीय गुंतवणूकदारांच्या नजरेतून
महाराष्ट्र आणि बिहारच्या विधानसभा निकालांमध्ये प्रादेशिक पक्षच ‘मोठे भाऊ’ ठरले, तर मात्र ‘एनडीए’ची त्यानंतरची वाटचाल थोडीफार बदलेल. पण ती तरी कशी असेल?
संयुक्त जनता दल, तेलुगु देसम, अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा बिहारमधील आघाडीतला राष्ट्रीय लोक दल हे पक्ष काही अल्पसंख्याक- विरोधी नाहीत. अल्पसंख्याकांना ज्या प्रकारे हिणवून लोकसभेचा प्रचार मोदींच्या भाजपने केला, तो सूर कदाचित कमी होईलही- पण म्हणून काही हिंदुत्वाचा प्रकल्प थांबणार नाही. अल्पसंख्याक- विरोधी राजकारण आता वरच्या पातळीऐवजी स्थानिक आणि निव्वळ कार्यकर्त्यांकरवी किंवा विविध समविचारी संघटनांमार्फत राबवले जाईल, म्हणजे शीर्षस्थ आणि वरिष्ठ मंडळींवर जातीयवादाचे आरोप होऊ शकणार नाहीत.
तरीही शीर्षस्थ नेते ज्यांचा उल्लेख वारंवार करतात ‘एक देश एक निवडणूक’ किंवा मतदारसंघ फेररचना यासारख्या काही उपक्रमांना आघाडीतील घटक पक्षांमुळे आस्ते कदम जावे लागेल, अशी शक्यता आहे. यातही, प्रमुख मित्रपक्षांचे हितसंबंध परस्परभिन्न असू शकतात. नितीश कुमारांनी तर आधीच ‘एक देश एक निवडणूक’ला पाठिंबा जाहीर करून टाकलेला आहे. आंध्र प्रदेशाची विधानसभा निवडणूक एवीतेवी लोकसभेबरोबरच झाली, त्यामुळे त्याही राज्याला एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत तातडीचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मतदारसंघ फेररचनेत मात्र लोकसंख्या हाच निकष (पूर्ण क्षमतेची जनगणना होवो/ न होवो) आधारभूत असणार, त्यामुळे बिहार आणि महाराष्ट्राला समजा काही आक्षेप नसला तरी दक्षिणेकडील राज्यांच्या सुरात सूर आंध्र प्रदेशातील तेलुगु देसमनेही मिसळल्यास नवल नाही.
हेही वाचा…यंदा यूट्यूब वाहिन्या जिंकल्या, म्हणून मुख्य माध्यमं हरली?
मुद्दा हा की, भाजपकडे पूर्ण बहुमत नाहीच, हे खरे. पण बहुमतापासून भाजप फार दूर आहे असे नाही आणि तेवढे अंतर कापण्याचे राजकीय मार्ग मोदींना चांगलेच माहीत आहेत. राज्ययंत्रणेचा निव्वळ राजकीय कारणांसाठी दुरुपयोग करण्याची शैली आता आघाडीमुळे बदलणार की नाही, हे मात्र अद्याप स्पष्ट नाही. कदाचित, बाहेरची दडपणे आणून राजकीय विरोधकांना नमवण्याऐवजी मोदी आणि शहा स्वत:च गाठीभेटी वाढवतील. या निवडणुकीचा कौल महागाई, आर्थिक विषमतेची दरी वाढल्याने कैक कुटुंबांचे होणारे हाल यांच्या विरोधात निश्चितपणे होता. या तक्रारी दूर करण्यासाठी काही तरी केल्याखेरीज जनमत फिरणार नाही, हे भाजपनेत्यांना माहीत असेलाच, पण त्याचसाठी ‘रालोआ’तील घटकपक्षही काही मागण्या करतील- आंध्र प्रदेशाला ‘विशेष दर्जा’ची मागणी किंवा कमी कालावधीची ‘अग्निवीर योजना’ बंद करून तरुणांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा करण्याची मागणी या तर आतापासूनच दिसू लागल्या आहेत.
लोकशाहीत या अशा मागण्या होणारच, असे कुणी म्हणेल. योग्यच ते. पण केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचा भर हा लोकांना ‘लाभार्थी’ करून टाकण्यावर असतो हे गेल्या दहा वर्षांत जसे वारंवार दिसले, तसेच यापुढेही सुरू राहिले तर अशा धोरणांचा परिणाम लोकशाहीला कमी वाव ठेवणारा असतो, हेही नमूद केले पाहिजे.
हेही वाचा…मोदी हे सर्वसमावेशक नेते…
मोदींभोवतीचे अजिंक्यतेचे वलय ओसरू लागल्याची जाणीव झाल्याखेरीज खराखुरा बदल होणार नाही. ‘मीडिया’, नोकरशाही, अन्य सरकारी वा निमसरकारी संस्था यातील अनेकजणांनी भाजपची सत्ता आता जणू कायमस्वरूपीच राहाणार अशी पक्की खूणगाठ बांधून स्वत:ला त्यानुसार वाकवून घेतल्याचे आपण पाहिलेले आहे. हे असे वागणाऱ्यांनी आपापल्या पदांचे, पेशाचे अवमूल्यन तर केलेच; पण दोन्ही बाजू पाहण्याची सवय लोकशाहीसाठी महत्त्वाची असते, ती सवयच संपुष्टात आल्याने लोकशाहीचेही नुकसान झाले. ती खूणगाठ केवळ एका निवडणुकीने सुटणार नाही. राज्यांच्या निवडणुकांतही भाजपची अशीच पीछेहाट दिसली, तर मात्र ही खूणगाठ बांधणाऱ्यांचे वर्तन बदलू लागेल. असे झाल्यास एकंदर विरोधी मतप्रदर्शनांना आणि विरोधी पक्षीयांना जरा तरी वाव मिळू लागेल.
हेही वाचा…आम्ही छोटे काजवे, पण अंधाराशी लढलो..
पण यासाठी पुन्हा महत्त्वाची ठरतो तो ‘देश म्हणजे देशातील माणसे’ हा विश्वास. यंदाच्या निवडणूक निकालांतून आपण देश घडवणाऱ्या सामान्यजनांना पाहिले. या जनतेने केवळ चातुर्यच दाखवले असे नाही, तर आमच्या दैनंदिन आशाआकांक्षा या साध्यासुध्याच वाटल्या तरी त्या कोणत्याही राजकीय अजेंड्यापेक्षा महत्त्वाच्या आहेत, त्यांना कमी लेखू नका- हेही मतदारांनी दाखवून दिलेले आहे. आपापले जगणे सुधारण्याची, आपापली प्रतिष्ठा जपण्याची भारतीयांची इच्छा जोवर शाबूत आहे, कणा जोवर ताठ आहे, तोवर भारतातील सांविधानिक लोकशाही जिवंत आणि वाढतही राहणार, हे या निकालातून दिसले आहे. त्यामुळेच, निव्वळ काही जागा कमी झाल्या म्हणून नेत्यांची कार्यशैली लोकशाहीवादी होईल अशी अपेक्षा बाळगण्यापेक्षा पुढल्या साऱ्याच निवडणुकांकडे साकल्याने पाहाणे चांगले.
लेखिका ‘फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन’च्या कार्यकारी संचालक आहेत.
(समाप्त)
