डॉ. विवेक बी. कोरडे
राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेच्या (नॅक) भ्रष्ट कारभाराला कंटाळून कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी नुकताच राजीनामा दिला. देशातील महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकन प्रक्रियेत काही सदस्यांकडून गैरप्रकार सुरू असून, केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी राजीनामा देताना केली. या पार्श्वभूमीवर नॅक मूल्यांकन आणि दिली जाणारी श्रेणी याबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नॅकची स्थापन १९९४ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसी) स्वायत्त संस्था म्हणून करण्यात आली. नॅक भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्थेच्या विविध विभागांतील शैक्षणिक प्रशासक, धोरण-निर्माते आणि वरिष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ यांचा समावेश असलेल्या जनरल कौन्सिल (जीसी) आणि कार्यकारी समितीच्या (ईसी) माध्यमातून कार्य करते. यूजीसीचे अध्यक्ष हे जनरल कौन्सिलचे अध्यक्ष असतात, तर कार्यकारी समितीच्या अध्यक्षपदी अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेले प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ असतात. नॅकला वेळोवेळी स्थापन केलेल्या सल्लागार आणि सल्लागार समित्यांद्वारे सल्ला दिला जातो. अशा संस्थेवर भयानक स्वरूपाचे आरोप होणे हे आपली समाज व शिक्षण रसातळाला गेल्याचे द्योतक आहे.
नॅकमध्ये पैसे घेऊन श्रेणी देणाऱ्यांची साखळी तयार झाली आहे, वरची श्रेणी मिळवण्यासाठी ‘रेट कार्ड’ ठरले आहे, असे आरोप डॉ. पटवर्धन यांनी एका वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केले. नॅकवर असे आरोप यापूर्वीही झाले आहेत, परंतु नॅकच्या कार्यकारी अध्यक्षाने असे गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले म्हणजे मोठे काळेबेरे आहे, हे नक्की. त्यामुळे आता तरी नेमके सत्य जनतेसमोर येईल का? ‘नॅक’चा हा ‘मुन्नाभाई पॅटर्न’ बदलेल का? असे प्रश्न निर्माण होत आहेत.
श्वेतपत्रिका निघाली, पण…
ऑगस्ट २०२२ मध्ये असेच नॅकचे एक भ्रष्टाचाराचे प्रकरण बाहेर आले होते. ते प्रकरण होते बडोद्याच्या ‘महाराजा सयाजीराव विद्यापीठा’चे. या विद्यापीठाला नॅकने ऑगस्ट २०२२ पासून अ श्रेणी मिळाल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर, ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने असे वृत्त दिले होते की विद्यापीठ अधिकाऱ्यांनी सोने, रोख रक्कम आणि इतर फायद्यांसह ‘नॅक पीअर रिव्ह्यू टीम’वर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे विद्यापीठाला ‘अ श्रेणी’ मिळाली. या बातमीनंतर प्रशासन जागरूक झाले व चौकशी सुरू करण्यात आली. नंतरही असे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर नॅकने या विद्यापीठाची श्रेणी रोखून धरली. तथापि, अहवालानुसार, नॅकने नंतर सुधारित श्रेणी जारी केली आणि आरोपांत तथ्य नसल्याचा दावा केला गेला. पीअर टीम व्हिजिट्सचे महत्त्व कमी करण्याच्या विचारात हा वाद निर्माण झाला होता, असे सांगण्यात आले. यावर उपाय म्हणून १३ जुलै २०२२ रोजी नॅकने श्वेतपत्रिका प्रकाशित केली. त्यामध्ये म्हटले की पीअर टीम भेटींची भूमिका सोयीस्कर स्वरूपाची असावी आणि मूल्यमापन आणि मान्यता यांमध्ये त्यांना महत्त्वाचे स्थान नसावे.’ श्वेतपत्रिकेत पुढे म्हटले आहे की, ‘मूल्यांकन आणि मान्यता यासाठीचे निकष कार्यात्मक आणि परिणामाआधारित (आउटकम बेस) म्हणजेच सामान्य शिक्षण, कौशल्ये/क्षमता, विशेष शिक्षणासाठीचे योगदान, संशोधन/ नाविन्य यावर आधारित असतील. परंतु आता थेट नॅकच्या कार्यकारी अध्यक्षांनी पुन्हा या संस्थेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केल्यामुळे श्वेतपत्रिकेतील किती बदल प्रत्यक्षात झाले, याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
खासगी एजन्सी काय करतात?
हा भ्रष्टाचार वाढण्यामागे आणखी एक मुख्य कारण म्हणजे आता सरकारने उच्च शिक्षण संस्थांना नॅक मूल्यांकन बंधनकारक केले आहे. ज्या संस्था नॅक मूल्यांकन करवून घेणार नाहीत त्यांची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे. त्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थांबवण्यात येणार आहे. भारतात एकूण एक हजार ४३ विद्यापीठे आणि ४२ हजार ३४३ महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी केवळ ४०६ विद्यापीठे व आठ हजार ६८६ महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन झाले आहे. मूल्यांकन करून घेण्यात तामिळनाडूतील विद्यापीठे आघाडीवर आहेत तर महाराष्ट्रातील सर्वाधिक महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करून घेतले आहे. त्याखालोखाल कर्नाटकचा क्रमांक येतो. परंतु अद्यापही नॅक मूल्यांकन न मिळवलेल्या विद्यापीठ व महाविद्यालयांचा आकडा खूप मोठा आहे. साहजिकच मान्यता जाण्याच्या भीतीने सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालये शक्य त्या मार्गाने मूल्यांकन करून घेण्याच्या मागे लागली आहेत. त्यातूनच मूल्यांकनात सहाय्य करणाऱ्या एजन्सीचे पेव फुटले. ज्या संस्थेला मूल्यांकन करून घ्यायचे आहे ती या खासगी एजन्सीला संपर्क साधते. नॅकचे मुख्यालय असलेल्या बेंगळूरुमध्ये अशा खासगी एजन्सीजची मोठमोठी कार्यालये आहेत. या एजन्सीज प्रचंड जाहिरातबाजी करतात. अमुक महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकनात आपली मदत घेतल्याचे उघडपणे सांगतात. या एजन्सीचे रेटकार्डही कोट्यवधींच्या घरात आहे. आता या एजन्सीत नॅकमधील बऱ्याच उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा सहभाग असणार, हे स्पष्ट आहे. त्याशिवाय त्या चालूच शकत नाहीत आणि अमुक एक श्रेणी १०० टक्के मिळवून देण्याचे दावेही करू शकत नाहीत.
अशी सगळी तरतूद झाल्यावर नॅक व्हिजिट हा केवळ एक सोपस्कार ठरतो. ही भेट अगदी ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ चित्रपटातील संजय दत्तने वठवलेल्या बोगस डॉक्टरच्या भूमिकेसारखीच असते. खोटी कागदपत्रे, खोटे पुरावे, ऐनवेळी केली जाणारी रंगरंगोटी, स्वतःची इमारत नसल्यास तीन दिवसांसाठी भाडेतत्त्वावर घेतली जाणारी इमारत, बनावट प्रयोगशाळा, एव्हढेच नव्हे तर बनावट विद्यार्थी आणि प्राध्यपकसुद्धा. तीन दिवसांसाठी सारा ‘बंदोबस्त’ केला जातो.
ही विद्यार्थी व पालकांची फसवणूक?
नॅक पीअर टीम व्हिजिटसाठी येते तेव्हा त्यांची अगदी पंचकारांकित बडदास्त ठेवली जाते. महागडी हॉटेल्स बुक केली जातात, विदेशी मद्य पुरविले जाते, त्यांची प्रत्येक इच्छा पूर्ण केली जाते. असा हा मुन्नाभाई पॅटर्न राबवून श्रेणी अक्षरशः खिरापतीप्रमाणे वाटल्या जातात.
ज्या महाविद्यालयांत नियमानुसार पगार दिले जात नाहीत आणि ज्या महाविद्यालयांत पगारच दिले जात नाहीत, जिथे निकृष्ट प्रयोगशाळा आहे, अभ्यासक्रमांचा अभाव आहे, प्रात्यक्षिक परीक्षाच होत नाहीत, अशा महाविद्यालयांनाही चांगली नॅक श्रेणी मिळाली आहे. असे झाले की या संस्था प्रचंड जाहिरातबाजी करतात आणि विद्यार्थी व पालकांची फसवणूक होते.
याच बनावट श्रेणीच्या आधारे अनेक सरकारी अनुदानेसुद्धा मिळविली जातात. नॅकमधील भ्रष्टाचाराच्या पार्श्वभूमीवर आपली शिक्षण व्यवस्था जगाच्या तुलनेत कुठे आहे, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा कितीही डांगोरा पिटला तरी अशा कुप्रथा शिक्षणव्यवस्थेत कायम राहिल्यास काहीही साध्य करता येणार नाही. शिक्षण तेवढे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाईल.
लेखक शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
vivekkorde0605@gmail.com
