डॉ. माणिकराव साळुंखे
सध्या शैक्षणिक क्षेत्रात व माध्यमांत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत विविध पद्धतीची चर्चा सुरू आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०२० पासून शैक्षणिक धोरण कार्यान्वित करण्यासाठीच्या सूचना दिल्या होत्या. या धोरणामुळे शैक्षणिक जगात मोठे बदल अपेक्षित आहेत. शासन, विद्यापीठे, शिक्षक व विद्यार्थ्याचा सहभाग आणि त्यांच्या जबाबदारीही वाढली आहे. या धोरणानुसार शिक्षणक्षेत्रात खूप बदल अपेक्षित आहे. परंतु शैक्षणिक क्षेत्रात या धोरणाच्या सुस्पष्टतेविषयी संदिग्धता आणि संभ्रम आहे.
१९७५ साली शिवाजी विद्यापीठात मी एम. एस्सी. सी चा विद्यार्थी होतो. त्यावेळी कॅनडातील किंगस्टन विद्यापीठातील प्रो. व्ही. एम. पारीख वर्षभरासाठी शिवाजी विद्यापीठात अतिथी प्राध्यापक होते. प्रा. पारीख यांची ओळख ही रसायनशास्त्राचे नामवंत प्राध्यापक व ख्यातनाम शिक्षणतज्ज्ञ अशी होती. त्यांनी आफ्रिकन राष्ट्रांत शैक्षणिक सल्लागार म्हणून काम केले होते. पारीख यांनी त्यावेळी काही मूलभूत असे शैक्षणिक प्रयोग केले होते. त्यांनी शिक्षणक्रमात विद्यार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग व निरंतर मूल्यमापनकेंद्री अध्ययन पद्धतीला महत्त्व होते. या पद्धतीमध्ये शिक्षकांना जास्त वेळ द्यावा लागत होता. त्यामुळे त्या काळी शिक्षकांनी त्यास प्रतिसाद दिला नाही. त्यावेळी तशी अनुकूल शैक्षणिक वातावरणही नव्हते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा निमित्ताने पारीख यांच्या शिक्षणप्रयोगांची हटकून द्रष्टेपणाचे आठवण झाली. इतक्या वर्षानंतर त्यांच्या दूरदृष्टीचे प्रतिबिंब नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात दिसून येते आहे. परीक्षा पद्धतीतील बदलानेच शैक्षणिक बदल होऊ शकतात, यावर त्यांचा विश्वास होता. त्यावेळी त्यांनी या विषयीचा शासनाकडे अहवालही सादर केला होता. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०२० साली परीक्षा पद्धतीतील बदलासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने परीक्षा पद्धतीत मूलभूत बदल सूचवले होते. ते सूचवताना माझ्या डोळ्यासमोर डॉ. पारिख यांचे परीक्षा मॉडेल होते. यासाठी आम्ही भारतातील विविध विभागांमध्ये कार्यशाळा घेतल्या होत्या. विद्यापीठ, शासन व महाविद्यालयांच्या प्रतिनिधी या कार्यशाळांना उपस्थित होते. हे प्रतिनिधी महाविद्यालय व विद्यापीठात जाऊन इतर प्राध्यापकांना प्रशिक्षित करतील अशी अपेक्षा होती. परंतु तसे घडले नाही. परीक्षांमधील मूल्यमापनावरुन अध्यापनपद्धतीत बदल करावा अशी कल्पना या अहवालात होती.
हेही वाचा >>>राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानाचे स्वागतच, पण…
या संदर्भात उत्तर प्रदेशमधील आग्रा येथील दयालबाग विद्यापीठाने महत्त्वाचे काम केले आहे. दयालबाग विद्यापीठ हे प्रयोगशील विद्यापीठ म्हणून ओळखले जाते. या विद्यापीठात पारंपरिक ज्ञानाचा उपयोग आधुनिक दृष्टीने केला आहे. या विद्यापीठात कौशल्यविकासाधारित अभ्यासक्रम आहेत. एका अर्थाने परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम या विद्यापीठात पहायला मिळतो. तसेच आय. आय. टी व आय. आय. एम. या संस्थांमध्येही मूलभूत स्वरूपाचे शिक्षण आधीपासून राबविले जात आहेत.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अमंलबजावणीची काहीएक पूर्वतयारीही चालू आहे, असे चित्र दिसते. तर काही ठिकाणी ही अस्तित्वातही आणले गेले आहे. या शतकात भारत महासत्ता बनविण्यासाठी कौशल्यबद्ध शिक्षण विकसित करणे व विज्ञान, तंत्रज्ञान व औद्योगिक क्षेत्रातील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे त्यासाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे हा पायाभूत भाग राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आहे. प्रमाणपत्र, पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणाचा नवा आकृतिबंध यात आहे. विद्यार्थ्याच्या बहुआगमन (Multiple) व निर्गमन (Multiple Exit) पद्धतीबरोबर या पद्धतीत खुली लवचिकता आहे. श्रेयांक (क्रेडिट) पद्धतीला महत्त्व आहे. मुख्य विषय (मेजर) आणि उपविषय (मायनर) निवडीचे स्वातंत्र्य आहे. कौशल्याधरित शिक्षण व प्रशिक्षणाबरोबर क्षेत्रीय अभ्यास व स्थानिक भाषांना महत्त्व आहे. शैक्षणिक धोरण जाहीर करत असताना पंतप्रधानांनी महत्त्वाचा उद्देश सांगितला होता तो असा, प्रचलित शिक्षणपद्धती ही पारंपरिक असून त्यामध्ये व्हॉट टू थिंक अशा एकल विचार पद्धतीला महत्त्व होते. ते ज्ञानग्रहणाला व निर्मितीला पोषक नव्हते. नव्या शिक्षण धोरणात विद्यार्थांनी कसे शिकावे, याला महत्त्व आहे. विद्यार्थ्याच्या बहुमुखी सर्जनला त्यात वाव आहे. त्यात पर्यायी शक्यतांचा विचार आहे. ही सुधारित अध्ययन-अध्यापनदृष्टी आहे. तसेच एकात्मिक शिक्षण प्रणालीस महत्त्व आहे. या अभ्यासक्रम रचनेत आऊटकम शिक्षण पद्धतीला महत्त्च आहे.
यासंदर्भात बहुसंख्य महाविद्यालये व विद्यापीठांत निवड श्रेयांक (चॉइस क्रेडिट) म्हणजेच राष्ट्रीय धोरण असे चुकीचे गृहीतक ग्राह्य धरले आहे. त्यानुसार ते सरधोपट पद्धतीने राबविले जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे चार स्तंभ आहेत. आशयलक्ष्यी शिक्षण पद्धती जी सूचनाप्रधान व माहितीप्रधान आहे. यात विद्यार्थ्यांना समजले की नाही याची काळजी घेतली जात नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणात आपल्या पारंपरिक शिक्षणपद्धतीत “बाबा वाक्यं प्रमाणं’ या प्रमाणीकरणाला महत्त्व आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात नवे पर्यावरण ध्यानात घेतले आहे. त्यात स्वयंअध्ययन, चर्चात्मक संवाद, विद्यार्थी सहभाग महत्त्वाचा मानला आहे. शिक्षकांच्या कृतिशील सहभागाला महत्त्व आहे. अध्ययन पद्धती संवादी आहे, ती विद्यार्थ्याना सहभागी करुन घेणारी आहेत. बहुदृष्टीबरोबर त्यात नवनव्या अध्यापन पद्धती अपेक्षित आहेत. विद्यार्थ्याच्या समुपदेशनाला अग्रक्रम आहे. प्रवेशित विद्यार्थ्याना त्याच्या भविष्यातील करिअर संधी, शक्यतांबद्दल मार्गदर्शन अपेक्षित आहे.
ब्लूम या विचारवंतांने अध्यापनशास्त्राचा मूलभूत विचार मांडला आहे. त्याने शिक्षणक्रमाच्या नव्या आकृतिबंधाआधारे ज्ञानबोधनात्मक (Cognitive) भावनात्मक (Emotianal) व कृतिशील (Psychomotor) अशा त्रिस्तरीय अध्यपन पद्धतीचा नमुना मांडला होता. त्याच्या मतानुसार प्रचलित घोकंपट्टीच्या शिक्षण पद्धतीत यंत्रवतपणा आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्याचा कल पाहून शिक्षण दिले जावे असे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांचा भावनिक कल, इतिहास, प्रदेशाविषयी असणारी आस्था ध्यानात घेऊन तशा प्रकारचे शिक्षण द्यावे. यासाठी शिक्षण आकृतिबंधात व अभ्यासक्रमात पायाभूत बदल अपेक्षित आहे. त्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षकांची गरज आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन काळातील विचारप्रक्रियेवर काम करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत प्रत्यक्षता, संकल्पनात्मक प्रक्रिया, मूल्यांकन व परीक्षा पद्धतीत फेरबदल आवश्यक आहेत. या नव्या ज्ञानप्रक्रियेत स्मृती, आकलन, प्रत्यक्ष उपयोजन, विश्लेषण व मूल्यमापन या टप्प्यांना महत्त्व आहे. या सरणीनुसार अंतिमतः सर्जनशीतेला महत्त्व आहे. महाविद्यालयीन पातळीवर ज्ञानरचनावादी प्रारूपाची अंमलबजावणी झालेली नाही. विद्यार्थी सहभागातून विचार पद्धतीला मुक्त स्वातंत्र्य दिले जावे अशी धारणा ज्ञानरचनावादात होती. ही अध्यपन प्रणाली स्वातंत्र्यशील व मोकळीक देणारी आहे.
शिक्षणतज्ज्ञ जे. पी. नाईक यांचा शिक्षणविषयक दृष्टिकोन हा पथदर्शक होता. गेल्या तीन दशकात महाराष्ट्रात तसेच भारतात सर्जनशील शिक्षणाचे प्रयोग करणारी अनेक मंडळी आहेत. त्यांच्या ज्ञानदृष्टीचे प्रतिबिंब आपल्या शिक्षणधोरणात दिसत नाही. हा दुरावा आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत कायम दिसून येतो. प्रा. राम ताकवले यांनी महात्मा गांधींच्या ‘नई तालीम’च्या दृष्टीने काही विचार केला होता. कमीत कमी खर्चात शिक्षण व समूह शिक्षणाला त्यांनी महत्त्व दिले होते. यादृष्टीने त्यांनी एम. के. सी. एल ने काही उपक्रम हाती घेतले होते. अनिल काकोडकर तसेच कोल्हापूरच्या लीला पाटील व रमेश पानसे यांनीही काही चांगले प्रयत्न केले होते.
हेही वाचा >>>अजितदादांना वेळोवेळी पाठीशी घातल्यामुळेच आज ही वेळ?
याबरोबर शैक्षणिक धोरणात निरंतर मूल्यमापन प्रक्रियेला महत्त्व आहे. त्यासाठी अभ्यासक्रम व परीक्षापद्धतीत बदल आवश्यक आहेत. त्यासाठी अभ्यासक्रमांच्या पुनर्रचनेत परिणामाधारित शिक्षण महत्त्वाचे मानले गेले आहे. यात त्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देणारी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. अमूक एक अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांना कोणत्या संधी प्राप्त होणार आहेत, कोणती कौशल्ये प्राप्त होणार आहेत, याची पूर्वदक्षता घेत अभ्यासक्रमाची रचना होताना दिसत नाही. विद्यार्थी क्षमता व त्यांच्या कौशल्याची सांगड अभ्यासक्रमात नाही. क्षमता कौशल्यांच्या विकासाचे प्रतिबिंब अभ्यासक्रमांत नाही. त्यामुळे विद्यापीठीय अभ्यासक्रमांचे अद्ययावतीकरण तसेच आधुनिकीकीकरण होणे अपरिहार्य ठरते. मात्र सध्या तशी सामूहिक इच्छाशक्ती शिक्षणक्षेत्रात आढळत नाही. सध्याचे अभ्यासक्रम पोकळ व परंपराशरण आहेत.
सध्याच्या शिक्षणप्रणालीत बहुशास्त्रीय तसेच आंतरविद्याशास्त्रीय दृष्टिकोनाला महत्त्व आहे. ही बाब स्वागतशील आहे. वेगवेगळ्या ज्ञानशास्त्रांच्या दृष्टिकोनातून अभ्यासक्रमांची सांगड घालणे काळाची गरज आहे. परंतु ही दृष्टी व्यवस्था शिस्तशीर आणि भविष्यदर्शी करावी लागेल. अर्थशास्त्राचे उदाहरण घेतले तर या ज्ञानशाखेचा संदर्भ अनेक ज्ञानशाखांशी आहे. गणित, संख्याशास्त्र, पर्यावरण, स्थानिक समाज, संस्कृती व इतरही अनेक ज्ञानशाखांशी ते निगडीत आहे. त्यामुळे भारतीय ज्ञानव्यवस्था इंडियन नॉलेज सिस्टिमशी जोडायला हवी. अशा अनेक ज्ञानशाखांच्या संयुक्त अभ्यासातून नवा ज्ञानव्यवहार सिद्ध होऊ शकतो. मात्र तशी कल्पकता, धाडसाचे चित्र आजच्या व शिस्त शिक्षण व्यवस्थेच्या दिसत नाही.
शिक्षण व्यवस्थेत नव्या गोष्टींची रुजवात नीट होत नाही. यामागे पारंपारिक मानसिकता मोठ्या प्रमाणात आहे. ती व्यक्तिगत पातळीबरोबर सामूहिक पातळीच्या बाबतीत देखील आहे. साधे उदा. निवड श्रेयांक आधारित (चॉइस क्रेडिट बेस सिस्टिम) योजना विद्यापीठांमध्ये गेल्या १५ वर्षापासून शून्यतवतपणे राबवली जाते आहे. यामागे एक प्रकारची पराभूत मानसिकता पहायला मिळते. शिक्षण धोरणातील शिक्षकांच्या कार्यभाराबद्दल शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी साशंक आहेत. त्यामुळे व्यवस्थेने शिक्षकांच्या नोकरीची हमी द्यायला हवी. उत्तमोत्तम शिक्षक या क्षेत्राकडे आकर्षित व्हायला हवेत. तसेच गेल्या कित्येक वर्षापासून शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरतीचा प्रश्न प्रलंबित आहे, याकडे देखील गांभीर्याने पहायला हवे. कारण नव्या प्रक्रियेत शिक्षकांचा व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा सहभाग महत्वाचा आहे.नव्या धोरणात अध्यापन हे अध्ययन केंद्री आहे. विद्यार्थ्याचा सहभाग हा यातला कळीचा भाग आहे. अभ्यासक्रमातील जिवंतपणा, यशस्विता आणि गुंतवणूक वाढली पाहिजे. त्याला सतत शिकवण्याऐवजी “कसे शिकावे’ या ध्यानात आणून द्यायला हवे. ते केवळ व्याख्यान स्वरुपाचे नव्हे तर संवादी चर्चा सहभागाची अपेक्षा आहे. विद्यार्थी सहभागासाठी नवनव्या कल्पना, उपक्रम राबविले पाहिजेत. जेणेकरुन त्यांचा सहभाग अधिकाधिक वाढेल. या पद्धतीत शिक्षक हा शिकणारा (लर्नर) असेल. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्या सहकार्यशील सौहार्दाचे वातावरण संस्कृती निर्माण करावी लागणार आहे. यात स्पर्धात्मक दृष्टिकोनाला थारा असता कामा नाही.
या काही वर्षात अभ्यासक्रमातील काही भाग जाणीवपूर्वक वगळण्यात येत आहे. ही बाबही गंभीर आहे. अलीकडेच एन. सी. आर. टी च्या सदस्यांनी दिलेले राजीनामे सर्वश्रुत आहे. अभ्यासक्रम जिवंत व समग्र असायला हवा. त्यामध्ये पक्षपात व हस्तक्षेप असता कामा नये. गेल्या काही वर्षापासून अभ्यासक्रमातील जिवंतपणा हरवत चालला आहे. त्याला ज्ञान, कौशल्याधारित शिक्षणाची जोड द्यायला हवी. यात विद्यार्थ्याच्या यशमार्गाचे प्रतिबिंब अभ्यासक्रमात नाही. त्यामुळे अभ्यासक्रम रचनेतील तत्त्व आणि व्यवहारात फारकत पडली चालला आहे. त्यासाठी उत्तम आणि अद्ययावत अभ्यासक्रमाच्या पुनर्रचनेसाठी सामूहिक इच्छाशक्तीची गरज आहे.
महाराष्ट्र व महाराष्ट्राबाहेरील अनेक महाविद्यालये व विद्यापीठांत मी या संदर्भातील बैठकींना उपस्थित राहिलो आहे. शिक्षक, प्राचार्य, तसेच कुलगुरूंना या बाबतची स्पष्टता नाही असे जाणवले. याबरोबर शासनाचा उच्चशिक्षणातील हस्तक्षेप नको इतका वाढला आहे. सततची नवनवी परिपत्रके काढणे व त्याच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा करणे यामुळे विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर घाला येत आहे. विद्यापीठे स्वतंत्र निर्णय घेताना दिसत नाहीत. विद्यापीठांच्या कार्यपद्धतीत परावलंबित्व, स्थितीशीलता आली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील तसेच महाराष्ट्रातील उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रातील स्थिती चिंताजनक आणि गंभीर आहे. भविष्याचा रोख ओळखून तातडीने पावले उचलून शैक्षणिक धोरण राबवावे लागणार आहे. उद्याच्या तरुणाचे भविष्य उज्ज्वल असेल, अशी भूमी शिक्षण क्षेत्राने मिळवून द्यावी. त्यासाठीचे द्रष्टेपण व संवादीशक्यता आपल्या व्यवस्थेत निर्माण करायला हव्यात. अध्ययन, अध्यापनावर अभ्यासक्रमावर चर्चा होत नाही. वर्गात विद्यार्थी उपस्थित नसताना हे प्रयोग राबविले जातात, याचा गांभीर्याने विचार होत नाही. केवळ कागदोपत्री अंमलबजावणीला महत्त्व दिले जाते आहे. नवे शिक्षण धोरण ही एका बाजूला संधी आहे परंतु सामूहिक इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे त्यासमोरील आव्हाने मोठी आहेत. त्यामुळे त्याबद्दल संभ्रमाचे वातावरणच जास्त आहे, याचा सर्वांनी गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रशिक्षण झालेले नाही, आणि त्यासाठी आर्थिक तरतूदही केलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आर्थिक तरतुदीशिवाय नवीव शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करता येईल असे वाटत नाही.
(लेखक कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाचे तसेच राजस्थानमधील केंद्रीय विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू असून नवी दिल्लीतील अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघाचे अध्यक्ष होते.)
सध्या शैक्षणिक क्षेत्रात व माध्यमांत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत विविध पद्धतीची चर्चा सुरू आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०२० पासून शैक्षणिक धोरण कार्यान्वित करण्यासाठीच्या सूचना दिल्या होत्या. या धोरणामुळे शैक्षणिक जगात मोठे बदल अपेक्षित आहेत. शासन, विद्यापीठे, शिक्षक व विद्यार्थ्याचा सहभाग आणि त्यांच्या जबाबदारीही वाढली आहे. या धोरणानुसार शिक्षणक्षेत्रात खूप बदल अपेक्षित आहे. परंतु शैक्षणिक क्षेत्रात या धोरणाच्या सुस्पष्टतेविषयी संदिग्धता आणि संभ्रम आहे.
१९७५ साली शिवाजी विद्यापीठात मी एम. एस्सी. सी चा विद्यार्थी होतो. त्यावेळी कॅनडातील किंगस्टन विद्यापीठातील प्रो. व्ही. एम. पारीख वर्षभरासाठी शिवाजी विद्यापीठात अतिथी प्राध्यापक होते. प्रा. पारीख यांची ओळख ही रसायनशास्त्राचे नामवंत प्राध्यापक व ख्यातनाम शिक्षणतज्ज्ञ अशी होती. त्यांनी आफ्रिकन राष्ट्रांत शैक्षणिक सल्लागार म्हणून काम केले होते. पारीख यांनी त्यावेळी काही मूलभूत असे शैक्षणिक प्रयोग केले होते. त्यांनी शिक्षणक्रमात विद्यार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग व निरंतर मूल्यमापनकेंद्री अध्ययन पद्धतीला महत्त्व होते. या पद्धतीमध्ये शिक्षकांना जास्त वेळ द्यावा लागत होता. त्यामुळे त्या काळी शिक्षकांनी त्यास प्रतिसाद दिला नाही. त्यावेळी तशी अनुकूल शैक्षणिक वातावरणही नव्हते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा निमित्ताने पारीख यांच्या शिक्षणप्रयोगांची हटकून द्रष्टेपणाचे आठवण झाली. इतक्या वर्षानंतर त्यांच्या दूरदृष्टीचे प्रतिबिंब नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात दिसून येते आहे. परीक्षा पद्धतीतील बदलानेच शैक्षणिक बदल होऊ शकतात, यावर त्यांचा विश्वास होता. त्यावेळी त्यांनी या विषयीचा शासनाकडे अहवालही सादर केला होता. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०२० साली परीक्षा पद्धतीतील बदलासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने परीक्षा पद्धतीत मूलभूत बदल सूचवले होते. ते सूचवताना माझ्या डोळ्यासमोर डॉ. पारिख यांचे परीक्षा मॉडेल होते. यासाठी आम्ही भारतातील विविध विभागांमध्ये कार्यशाळा घेतल्या होत्या. विद्यापीठ, शासन व महाविद्यालयांच्या प्रतिनिधी या कार्यशाळांना उपस्थित होते. हे प्रतिनिधी महाविद्यालय व विद्यापीठात जाऊन इतर प्राध्यापकांना प्रशिक्षित करतील अशी अपेक्षा होती. परंतु तसे घडले नाही. परीक्षांमधील मूल्यमापनावरुन अध्यापनपद्धतीत बदल करावा अशी कल्पना या अहवालात होती.
हेही वाचा >>>राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानाचे स्वागतच, पण…
या संदर्भात उत्तर प्रदेशमधील आग्रा येथील दयालबाग विद्यापीठाने महत्त्वाचे काम केले आहे. दयालबाग विद्यापीठ हे प्रयोगशील विद्यापीठ म्हणून ओळखले जाते. या विद्यापीठात पारंपरिक ज्ञानाचा उपयोग आधुनिक दृष्टीने केला आहे. या विद्यापीठात कौशल्यविकासाधारित अभ्यासक्रम आहेत. एका अर्थाने परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम या विद्यापीठात पहायला मिळतो. तसेच आय. आय. टी व आय. आय. एम. या संस्थांमध्येही मूलभूत स्वरूपाचे शिक्षण आधीपासून राबविले जात आहेत.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अमंलबजावणीची काहीएक पूर्वतयारीही चालू आहे, असे चित्र दिसते. तर काही ठिकाणी ही अस्तित्वातही आणले गेले आहे. या शतकात भारत महासत्ता बनविण्यासाठी कौशल्यबद्ध शिक्षण विकसित करणे व विज्ञान, तंत्रज्ञान व औद्योगिक क्षेत्रातील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे त्यासाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे हा पायाभूत भाग राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आहे. प्रमाणपत्र, पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणाचा नवा आकृतिबंध यात आहे. विद्यार्थ्याच्या बहुआगमन (Multiple) व निर्गमन (Multiple Exit) पद्धतीबरोबर या पद्धतीत खुली लवचिकता आहे. श्रेयांक (क्रेडिट) पद्धतीला महत्त्व आहे. मुख्य विषय (मेजर) आणि उपविषय (मायनर) निवडीचे स्वातंत्र्य आहे. कौशल्याधरित शिक्षण व प्रशिक्षणाबरोबर क्षेत्रीय अभ्यास व स्थानिक भाषांना महत्त्व आहे. शैक्षणिक धोरण जाहीर करत असताना पंतप्रधानांनी महत्त्वाचा उद्देश सांगितला होता तो असा, प्रचलित शिक्षणपद्धती ही पारंपरिक असून त्यामध्ये व्हॉट टू थिंक अशा एकल विचार पद्धतीला महत्त्व होते. ते ज्ञानग्रहणाला व निर्मितीला पोषक नव्हते. नव्या शिक्षण धोरणात विद्यार्थांनी कसे शिकावे, याला महत्त्व आहे. विद्यार्थ्याच्या बहुमुखी सर्जनला त्यात वाव आहे. त्यात पर्यायी शक्यतांचा विचार आहे. ही सुधारित अध्ययन-अध्यापनदृष्टी आहे. तसेच एकात्मिक शिक्षण प्रणालीस महत्त्व आहे. या अभ्यासक्रम रचनेत आऊटकम शिक्षण पद्धतीला महत्त्च आहे.
यासंदर्भात बहुसंख्य महाविद्यालये व विद्यापीठांत निवड श्रेयांक (चॉइस क्रेडिट) म्हणजेच राष्ट्रीय धोरण असे चुकीचे गृहीतक ग्राह्य धरले आहे. त्यानुसार ते सरधोपट पद्धतीने राबविले जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे चार स्तंभ आहेत. आशयलक्ष्यी शिक्षण पद्धती जी सूचनाप्रधान व माहितीप्रधान आहे. यात विद्यार्थ्यांना समजले की नाही याची काळजी घेतली जात नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणात आपल्या पारंपरिक शिक्षणपद्धतीत “बाबा वाक्यं प्रमाणं’ या प्रमाणीकरणाला महत्त्व आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात नवे पर्यावरण ध्यानात घेतले आहे. त्यात स्वयंअध्ययन, चर्चात्मक संवाद, विद्यार्थी सहभाग महत्त्वाचा मानला आहे. शिक्षकांच्या कृतिशील सहभागाला महत्त्व आहे. अध्ययन पद्धती संवादी आहे, ती विद्यार्थ्याना सहभागी करुन घेणारी आहेत. बहुदृष्टीबरोबर त्यात नवनव्या अध्यापन पद्धती अपेक्षित आहेत. विद्यार्थ्याच्या समुपदेशनाला अग्रक्रम आहे. प्रवेशित विद्यार्थ्याना त्याच्या भविष्यातील करिअर संधी, शक्यतांबद्दल मार्गदर्शन अपेक्षित आहे.
ब्लूम या विचारवंतांने अध्यापनशास्त्राचा मूलभूत विचार मांडला आहे. त्याने शिक्षणक्रमाच्या नव्या आकृतिबंधाआधारे ज्ञानबोधनात्मक (Cognitive) भावनात्मक (Emotianal) व कृतिशील (Psychomotor) अशा त्रिस्तरीय अध्यपन पद्धतीचा नमुना मांडला होता. त्याच्या मतानुसार प्रचलित घोकंपट्टीच्या शिक्षण पद्धतीत यंत्रवतपणा आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्याचा कल पाहून शिक्षण दिले जावे असे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांचा भावनिक कल, इतिहास, प्रदेशाविषयी असणारी आस्था ध्यानात घेऊन तशा प्रकारचे शिक्षण द्यावे. यासाठी शिक्षण आकृतिबंधात व अभ्यासक्रमात पायाभूत बदल अपेक्षित आहे. त्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षकांची गरज आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन काळातील विचारप्रक्रियेवर काम करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत प्रत्यक्षता, संकल्पनात्मक प्रक्रिया, मूल्यांकन व परीक्षा पद्धतीत फेरबदल आवश्यक आहेत. या नव्या ज्ञानप्रक्रियेत स्मृती, आकलन, प्रत्यक्ष उपयोजन, विश्लेषण व मूल्यमापन या टप्प्यांना महत्त्व आहे. या सरणीनुसार अंतिमतः सर्जनशीतेला महत्त्व आहे. महाविद्यालयीन पातळीवर ज्ञानरचनावादी प्रारूपाची अंमलबजावणी झालेली नाही. विद्यार्थी सहभागातून विचार पद्धतीला मुक्त स्वातंत्र्य दिले जावे अशी धारणा ज्ञानरचनावादात होती. ही अध्यपन प्रणाली स्वातंत्र्यशील व मोकळीक देणारी आहे.
शिक्षणतज्ज्ञ जे. पी. नाईक यांचा शिक्षणविषयक दृष्टिकोन हा पथदर्शक होता. गेल्या तीन दशकात महाराष्ट्रात तसेच भारतात सर्जनशील शिक्षणाचे प्रयोग करणारी अनेक मंडळी आहेत. त्यांच्या ज्ञानदृष्टीचे प्रतिबिंब आपल्या शिक्षणधोरणात दिसत नाही. हा दुरावा आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत कायम दिसून येतो. प्रा. राम ताकवले यांनी महात्मा गांधींच्या ‘नई तालीम’च्या दृष्टीने काही विचार केला होता. कमीत कमी खर्चात शिक्षण व समूह शिक्षणाला त्यांनी महत्त्व दिले होते. यादृष्टीने त्यांनी एम. के. सी. एल ने काही उपक्रम हाती घेतले होते. अनिल काकोडकर तसेच कोल्हापूरच्या लीला पाटील व रमेश पानसे यांनीही काही चांगले प्रयत्न केले होते.
हेही वाचा >>>अजितदादांना वेळोवेळी पाठीशी घातल्यामुळेच आज ही वेळ?
याबरोबर शैक्षणिक धोरणात निरंतर मूल्यमापन प्रक्रियेला महत्त्व आहे. त्यासाठी अभ्यासक्रम व परीक्षापद्धतीत बदल आवश्यक आहेत. त्यासाठी अभ्यासक्रमांच्या पुनर्रचनेत परिणामाधारित शिक्षण महत्त्वाचे मानले गेले आहे. यात त्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देणारी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. अमूक एक अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांना कोणत्या संधी प्राप्त होणार आहेत, कोणती कौशल्ये प्राप्त होणार आहेत, याची पूर्वदक्षता घेत अभ्यासक्रमाची रचना होताना दिसत नाही. विद्यार्थी क्षमता व त्यांच्या कौशल्याची सांगड अभ्यासक्रमात नाही. क्षमता कौशल्यांच्या विकासाचे प्रतिबिंब अभ्यासक्रमांत नाही. त्यामुळे विद्यापीठीय अभ्यासक्रमांचे अद्ययावतीकरण तसेच आधुनिकीकीकरण होणे अपरिहार्य ठरते. मात्र सध्या तशी सामूहिक इच्छाशक्ती शिक्षणक्षेत्रात आढळत नाही. सध्याचे अभ्यासक्रम पोकळ व परंपराशरण आहेत.
सध्याच्या शिक्षणप्रणालीत बहुशास्त्रीय तसेच आंतरविद्याशास्त्रीय दृष्टिकोनाला महत्त्व आहे. ही बाब स्वागतशील आहे. वेगवेगळ्या ज्ञानशास्त्रांच्या दृष्टिकोनातून अभ्यासक्रमांची सांगड घालणे काळाची गरज आहे. परंतु ही दृष्टी व्यवस्था शिस्तशीर आणि भविष्यदर्शी करावी लागेल. अर्थशास्त्राचे उदाहरण घेतले तर या ज्ञानशाखेचा संदर्भ अनेक ज्ञानशाखांशी आहे. गणित, संख्याशास्त्र, पर्यावरण, स्थानिक समाज, संस्कृती व इतरही अनेक ज्ञानशाखांशी ते निगडीत आहे. त्यामुळे भारतीय ज्ञानव्यवस्था इंडियन नॉलेज सिस्टिमशी जोडायला हवी. अशा अनेक ज्ञानशाखांच्या संयुक्त अभ्यासातून नवा ज्ञानव्यवहार सिद्ध होऊ शकतो. मात्र तशी कल्पकता, धाडसाचे चित्र आजच्या व शिस्त शिक्षण व्यवस्थेच्या दिसत नाही.
शिक्षण व्यवस्थेत नव्या गोष्टींची रुजवात नीट होत नाही. यामागे पारंपारिक मानसिकता मोठ्या प्रमाणात आहे. ती व्यक्तिगत पातळीबरोबर सामूहिक पातळीच्या बाबतीत देखील आहे. साधे उदा. निवड श्रेयांक आधारित (चॉइस क्रेडिट बेस सिस्टिम) योजना विद्यापीठांमध्ये गेल्या १५ वर्षापासून शून्यतवतपणे राबवली जाते आहे. यामागे एक प्रकारची पराभूत मानसिकता पहायला मिळते. शिक्षण धोरणातील शिक्षकांच्या कार्यभाराबद्दल शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी साशंक आहेत. त्यामुळे व्यवस्थेने शिक्षकांच्या नोकरीची हमी द्यायला हवी. उत्तमोत्तम शिक्षक या क्षेत्राकडे आकर्षित व्हायला हवेत. तसेच गेल्या कित्येक वर्षापासून शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरतीचा प्रश्न प्रलंबित आहे, याकडे देखील गांभीर्याने पहायला हवे. कारण नव्या प्रक्रियेत शिक्षकांचा व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा सहभाग महत्वाचा आहे.नव्या धोरणात अध्यापन हे अध्ययन केंद्री आहे. विद्यार्थ्याचा सहभाग हा यातला कळीचा भाग आहे. अभ्यासक्रमातील जिवंतपणा, यशस्विता आणि गुंतवणूक वाढली पाहिजे. त्याला सतत शिकवण्याऐवजी “कसे शिकावे’ या ध्यानात आणून द्यायला हवे. ते केवळ व्याख्यान स्वरुपाचे नव्हे तर संवादी चर्चा सहभागाची अपेक्षा आहे. विद्यार्थी सहभागासाठी नवनव्या कल्पना, उपक्रम राबविले पाहिजेत. जेणेकरुन त्यांचा सहभाग अधिकाधिक वाढेल. या पद्धतीत शिक्षक हा शिकणारा (लर्नर) असेल. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्या सहकार्यशील सौहार्दाचे वातावरण संस्कृती निर्माण करावी लागणार आहे. यात स्पर्धात्मक दृष्टिकोनाला थारा असता कामा नाही.
या काही वर्षात अभ्यासक्रमातील काही भाग जाणीवपूर्वक वगळण्यात येत आहे. ही बाबही गंभीर आहे. अलीकडेच एन. सी. आर. टी च्या सदस्यांनी दिलेले राजीनामे सर्वश्रुत आहे. अभ्यासक्रम जिवंत व समग्र असायला हवा. त्यामध्ये पक्षपात व हस्तक्षेप असता कामा नये. गेल्या काही वर्षापासून अभ्यासक्रमातील जिवंतपणा हरवत चालला आहे. त्याला ज्ञान, कौशल्याधारित शिक्षणाची जोड द्यायला हवी. यात विद्यार्थ्याच्या यशमार्गाचे प्रतिबिंब अभ्यासक्रमात नाही. त्यामुळे अभ्यासक्रम रचनेतील तत्त्व आणि व्यवहारात फारकत पडली चालला आहे. त्यासाठी उत्तम आणि अद्ययावत अभ्यासक्रमाच्या पुनर्रचनेसाठी सामूहिक इच्छाशक्तीची गरज आहे.
महाराष्ट्र व महाराष्ट्राबाहेरील अनेक महाविद्यालये व विद्यापीठांत मी या संदर्भातील बैठकींना उपस्थित राहिलो आहे. शिक्षक, प्राचार्य, तसेच कुलगुरूंना या बाबतची स्पष्टता नाही असे जाणवले. याबरोबर शासनाचा उच्चशिक्षणातील हस्तक्षेप नको इतका वाढला आहे. सततची नवनवी परिपत्रके काढणे व त्याच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा करणे यामुळे विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर घाला येत आहे. विद्यापीठे स्वतंत्र निर्णय घेताना दिसत नाहीत. विद्यापीठांच्या कार्यपद्धतीत परावलंबित्व, स्थितीशीलता आली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील तसेच महाराष्ट्रातील उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रातील स्थिती चिंताजनक आणि गंभीर आहे. भविष्याचा रोख ओळखून तातडीने पावले उचलून शैक्षणिक धोरण राबवावे लागणार आहे. उद्याच्या तरुणाचे भविष्य उज्ज्वल असेल, अशी भूमी शिक्षण क्षेत्राने मिळवून द्यावी. त्यासाठीचे द्रष्टेपण व संवादीशक्यता आपल्या व्यवस्थेत निर्माण करायला हव्यात. अध्ययन, अध्यापनावर अभ्यासक्रमावर चर्चा होत नाही. वर्गात विद्यार्थी उपस्थित नसताना हे प्रयोग राबविले जातात, याचा गांभीर्याने विचार होत नाही. केवळ कागदोपत्री अंमलबजावणीला महत्त्व दिले जाते आहे. नवे शिक्षण धोरण ही एका बाजूला संधी आहे परंतु सामूहिक इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे त्यासमोरील आव्हाने मोठी आहेत. त्यामुळे त्याबद्दल संभ्रमाचे वातावरणच जास्त आहे, याचा सर्वांनी गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रशिक्षण झालेले नाही, आणि त्यासाठी आर्थिक तरतूदही केलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आर्थिक तरतुदीशिवाय नवीव शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करता येईल असे वाटत नाही.
(लेखक कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाचे तसेच राजस्थानमधील केंद्रीय विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू असून नवी दिल्लीतील अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघाचे अध्यक्ष होते.)
