– सीमा पुरी, अर्पिता मुखर्जी
भारतात आज एकीकडे ‘अन्नसुरक्षा’ आहे, आणि दुसरीकडे देश कुपोषण आणि अति-पोषणाशी संबंधित आजारांच्या आव्हानाचा सामना करतो आहे. अन्न आणि कृषी संघटनेच्या मते, भारतात २०२१ आणि २०२३ या आर्थिक वर्षांदरम्यान कुपोषणाचे प्रमाण सरासरी १३.७ टक्के होते. तर भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद-इंडिया डायबेटिस (ICMR-INDIAB, 2023) या संस्थेला आपल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की २०२१ मध्ये, भारतात अंदाजे १०.१ कोटी लोक मधुमेही होते आणि अंदाजे १३.६ कोटी लोक मधुमेहपूर्व परिस्थितीत होते. अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी आपण काय खातो हे खूप महत्वाचे आहे. या संदर्भात, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (NIN)-ICMR ने यावर्षी भारतीयांसाठी २०२४ च्या आहारविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली आहेत. याआधीची तत्त्वे १३ वर्षांपूर्वी (२०११) प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या मधल्या काळात भारतीयांच्या आहारात लक्षणीय बदल झाला आहे. त्यामुळे ही नवी तत्त्वे महत्त्वाची आहेत.
शाळा, कामाची ठिकाणे आणि रेस्टॉरंट अशा सार्वजनिक ठिकाणांसाठी आहारविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यामागे अन्न सुरक्षा, पोषण आणि आरोग्य सुधारणे हे उद्दिष्ट असते. त्याचबरोबर अन्न उत्पादनांची पौष्टिक गुणवत्ता सुधारणे, अन्न उद्योगाला मार्गदर्शन करणे (उदाहरणार्थ, सोडियम, चरबी आणि साखरेचे प्रमाण कमी करणे) किंवा कमी पौष्टिक मूल्य /किंवा जास्त चरबी, साखर, मीठ (HFSS- हाय फॅट, शुगर ॲण्ड सॉल्ट) आणि ॲडिटीव्ह असलेल्या विशेषतः लहान मुलांसाठी बनवल्या जाणाऱ्या उत्पादनांच्या विपणन आणि विक्रीचे नियमन करणे हीदेखील उद्दिष्टे त्यामागे असतात. त्यामध्ये खाद्यपदार्थ, अन्न गट आणि डाएटरी पॅटर्न याविषयीचा सल्लाही समाविष्ट असतो.
हेही वाचा – मतदान न करणाऱ्यांना शिक्षा हवीच! हक्क बजावणे बंधनकारकच हवे!
२०२४ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अन्नधान्य, फळे, भाज्या आणि चरबी, साखर तसेच मीठ जास्त प्रमाणात असलेले खाद्यपदार्थ कमी करण्याबरोबरच आहारातील विविध पैलूंवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. तसेच अधिक प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ, प्रथिने पावडर, अन्न सुरक्षा आणि लेबलिंग तसेच शारीरिक हालचाली आणि व्यायाम याबद्दल त्याच चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. असे असले तरी या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये मायक्रोन्यूट्रियंट्स म्हणजेच पोषक सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आलेला नाही, ही त्यांची कमतरता आहे. ICRIER च्या अभ्यासातून असे पुढे आले आहे की पाचपैकी एका भारतीयामध्ये डी या जीवनसत्त्वाची कमतरता असते. त्यांच्यामध्ये जीवनसत्त्वांच्या अभावी ॲनिमिया म्हणजेच पंडुरोगाचे प्रमाणही जास्त असते. डी जीवनसत्त्व, लोह आणि आयोडीन यांसारखी पोषक सूक्ष्म अन्नद्रव्ये ग्राहकांना अन्नपदार्थांमधून उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. पण त्याचा फारसा विचार झालेला नाही. तसेच ICMR-NIN च्या ‘डाएट अँड बायोमार्कर्स सर्वेक्षण (DABS-I) )’ या देशव्यापी सर्वेक्षणात पोषक सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता या मुद्द्द्याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेलेले नाही. हे सर्वेक्षण अद्याप प्रसिद्ध व्हायचे आहे. याशिवाय आतड्याच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्न, शाश्वत आहार, अन्न उत्पादन आणि उपभोगाच्या पद्धतींवर हवामान बदलाचा परिणाम या समकालीन समस्यांनाही पुरेसे महत्त्व दिले जाणे आवश्यक आहे.
आपल्या देशाने गेल्या दशकभरात अनेक बदल अनुभवले आहेत. त्यात आर्थिक विकास, स्त्रियांचा अर्थव्यवस्थेत वाढता सहभाग आणि वाढत गेलेली बैठी जीवनशैली यासह अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांचा समावेश आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अन्न उद्योग प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. त्या अनुषंगाने, असंसर्गजन्य रोगांचे प्रमाणही झपाट्याने वाढत आहे. आहारातील वैविध्य आणि पूरक अन्नघटकांबरोबरच देशाला फोर्टिफाइड म्हणजेच आयोडिनयुक्त वगैरे मीठ, तेल, दूध आणि तृणधान्ये यांची गरज आहे. कारण भारतीय आहार हा मुख्यतः तृणधान्यांवर आधारित आहे. तृणधान्यांमध्ये प्रादेशिक वैविध्य आहे. पण, डाळींमध्ये असतात तेवढी आवश्यक प्रथिने तृणधान्यांमध्ये नसतात. २०२४ च्या या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये प्रथिनांची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी ८५ ग्रॅम कडधान्ये, अंडी आणि मांसयुक्त पदार्थांसह ३०० मिली दुग्धजन्य पदार्थ रोज घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तथापि, डाळी आणि प्राण्यांच्या खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींमुळे या शिफारसी देशातील अनेकांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. किमान सार्वजनिक खरेदी कार्यक्रमांमध्ये या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे.
तामिळनाडू आणि ओडिशा यांसारखी काही राज्यांनी आधीच त्यांच्या माध्यान्ह भोजनात अंड्यांचा समावेश केलेला आहेत. डी जीवनसत्त्वाच्या कमतरतेसारख्या आजारांना सामोरे जाण्यासाठी सार्वजनिक पातळीवर त्यांची खरेदी, पुरवठा करण्यासारखे कार्यक्रम राबवण्याचा पर्याय इतर राज्यांनीही अवलंबून पहायला हवा. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आहारात पोषक घटक घेण्यासाठी माणशी सरासरी ६२ रुपये तर चार जणांच्या कुटुंबासाठी २५० रुपये एवढा खर्च येऊ शकतो, असे पोषणतज्ञांचे म्हणणे आहे. पौष्टिक आणि सकस आहार सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी मजबूत धोरण, अनेकांशी भागीदारी आणि विविध योजनांमधून प्रोत्साहन या आवश्यक गोष्टी आहेत. या संदर्भात, सरकार पोषक अन्नघटकांना अनुदान देणे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी आदर्श मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करणे, त्यामार्फत योग्य प्रकारचे पोषक अन्न वितरित करणे, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या ‘योग्य तेच खा’ या मोहिमेद्वारे जनजागृती करणे यासारख्या उपायांचा सरकार विचार करू शकते.
हेही वाचा – लेख : ‘संविधान बचाव’ आणि ‘गद्दारी’ कालबाह्य?
भारतीयांनी चांगले, पोषक अन्नघटक घ्यावेत या गोष्टीला चालना देण्यासाठी आर्थिक, नियामक, आरोग्य, कृषी, सार्वजनिक वितरण या सर्व क्षेत्रातील सरकारी धोरणांमध्ये सुसूत्रता आणण्याची नितांत गरज आहे. आहारविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पोषण, अन्न विज्ञान आणि इतर क्षेत्रातील आंतरविद्याशाखीय गटांकडून विकसित केली जावीत आणि त्यांच्यावर सार्वजनिक चर्चा व्हावी अशी अन्न आणि शेती तसेच जागतिक आरोग्य संघटना यांची अशी शिफारस आहे. १९९८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भारतीयांसाठीच्या पहिल्याविहल्या आहारविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये या प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले होते. मात्र २०२४ च्या मार्गदर्श तत्त्वांमध्ये जाणकार, तज्ञांच्या सल्लामसलतीला फाटा देण्यात आला आहे, असे दिसते. आजही अनेक उद्योग संस्था आणि व्यावसायिक संघटना या संदर्भात सूचना करत आहेत. त्यांचे म्हणणे समजून घेणे, चर्चा घडवून आणणे आणि आवश्यकतेनुसार त्यांच्या मुद्द्यांचा समावेश करणे या सगळ्यासाठी आजही फार उशीर झालेला नाही.
– सीमा पुरी या दिल्ली विद्यापीठातील अन्न आणि पोषण विभाग, इन्स्टिट्यूट ऑफ होम इकॉनॉमिक्स येथील निवृत्त प्राध्यापक आहेत. तर अर्पिता मुखर्जी ICRIER मध्ये प्राध्यापक आहेत.
