पार्थ पी. मजुमदार
‘नॅशनल रीसर्च फाउंडेशन’ (एनआरएफ) अर्थात राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान स्थापण्यासाठी संसदेच्या येत्या अधिवेशनात विधेयक मांडण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी नुकतीच (२८ जून रोजी, म्हणजे गेल्या बुधवारी) मिळाली. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’च्या शिफारशींच्या अनुषंगाने, भारतातील वैज्ञानिक संशोधनाला उच्च-स्तरीय धोरणात्मक दिशा देण्यासाठी ‘एनआरएफ’ हीच सर्वोच्च संस्था असेल- याचा अर्थ असा की, २००८ पासून आजतागायत याच हेतूसाठी जे ‘विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधन मंडळ’ (एसईआरबी) कार्यरत होते, त्याचे अस्तित्व संपुष्टात येईल. हे प्रस्तावित विधेयक ‘एनआरएफ’च्या रचनेबद्दल बरीच माहिती देणारे आहे, तेव्हा आधी ही रचना कशी असेल ते पाहू.
या नव्या प्रतिष्ठानाचे – ‘एनआरएफ’चे संचालन पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील शास्तामंडळातर्फे (गव्हर्निंग बोर्डातर्फे) केले जाणार आहे, त्याची दोन्ही उपाध्यक्षपदे अनुक्रमे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री आणि शिक्षण मंत्री यांच्याकडे असतील आणि विविध विषयांचे प्रतिनिधित्व करणारे नामवंत शास्त्रज्ञ हे या शास्तामंडळाचे सदस्य असतील. शिवाय ‘एनआरएफ’च्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘कार्यकारी परिषद’ असेल आणि भारत सरकारचे प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार हेच या कार्यकारी परिषदेचे पदसिद्ध प्रमुख असतील. हे प्रतिष्ठान केंद्रीय विज्ञान-तंत्रज्ञान खात्याच्या प्रशासकीय अखत्यारीत काम करील.
‘शैक्षणिक आणि संशोधन क्षेत्रातील संस्था, उद्योग आणि सरकारी विभाग यांच्यातील सहकार्य वाढवणे’ हे ‘एनआरएफ’च्या स्थापनेमागचे मुख्य कारण मानले गेले आहे. हे सहकार्य वाढवण्यासाठी ‘एनआरएफ’ धोरण- आराखडा आणि नियामक प्रक्रिया तयार करेल. त्यामुळे, उद्योगांद्वारे संशोधन आणि विकासावर वाढीव खर्चाला प्रोत्साहन मिळेल. सध्याच्या कायद्यांनुसार एखाद्या खासगी संस्थेचा निधी सरकारी संस्थेला मिळू शकण्याची प्रक्रिया जटिल आहे. पण ‘एनआरएफ’ला हा निधी सहज मिळावा, अशा तरतुदी प्रस्तावित विधेयकात केल्या जाणार असल्याचे सांगितले जाते.
समन्वयासाठी आवश्यकच ‘एनआरएफ’ विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था आणि प्रयोगशाळांमध्ये संशोधन, नवकल्पना आणि विकासाला बीजन, संगोपन आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. केंद्रीय विज्ञान-तंत्रज्ञान अथवा उद्योग मंत्रालयांव्यतिरिक्त, राज्य सरकारे आणि उद्योग देखील सहभागी होऊ शकतील आणि वैज्ञानिक संशोधन- विकासात योगदान देऊ शकतील, असे एक व्यासपीठ ‘एनआरएफ’मुळे उपलब्ध होईल. यासंदर्भात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी अलीकडेच व्यक्त केलेले मत महत्त्वाचे आहे. ते म्हणतात “… आमच्याकडे आयआयटी आणि भारतीय विज्ञान संस्था-बंगळूरु यांसारख्या नामांकित संस्था आहेत, त्यांना मोठ्या प्रमाणात संशोधन निधी मिळतो परंतु राज्य विद्यापीठांना या निधीपैकी फारतर १० टक्के मिळतात. ही स्थिती ‘एनआरएफ’ मुळे पालटेल… आयआयटींना एनआरएफवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही कारण त्यांच्याकडे पायाभूत सुविधा आणि संसाधने आहेत. पण खेडेगावात एखाद्या प्रयोगशील व्यक्तीला, स्टार्ट-अप स्थापन करायचे असेल त्याला पैशांची गरज असते. ‘एनआरएफ’ संशोधन निधीला प्राधान्य देईल. अशा कोणत्या क्षेत्रांना समर्थनाची आवश्यकता आहे यावर कार्यकारी परिषद निर्णय घेईल.”
‘एनआरएफ’ची एकंदर आर्थिक तरतूद ही २०२३ ते २०२८ या कालावधीसाठी सुमारे ५० हजार कोटी रुपये असेल. यापैकी सुमारे ७० टक्के रक्कम खासगी क्षेत्राकडून ‘संशोधन गुंतवणूक’ म्हणून प्राप्त केली जाईल; उर्वरित ३० टक्के रक्कम सरकारकडून येईल (यात केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारेही वाटा देणार का, हे स्पष्ट झालेले नाही.)
‘एनआरएफ’ च्या निर्मितीची चर्चा मुळात पंतप्रधानांच्या विज्ञान तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रम सल्लागार परिषदेने (पीएम-एसटीआयएसी) सुरू केली. या परिषदेनेच अलीकडच्या एका अहवालात असे नमूद केले होते की, वैज्ञानिक संशोधनाच्या अनेक अडथळ्यांपैकी ‘एकात्मिक नियोजनाचा आणि समन्वयाचा अभाव’ हे प्रमुख आहेत. केवळ विज्ञान निधीत वाढ केल्याने संशोधन परिणामकारक होण्याची शक्यता नाही; संरचनात्मक बदल आवश्यक आहेत… असे मत व्यक्त करणाऱ्या त्या अहवालातच ‘एनआरएफ’ च्या निर्मितीची शिफारस करण्यात आली होती.
निधीची रड
‘एनआरएफ’ ची उद्दिष्टे प्रशंसनीय आहेत, म्हणून मी या प्रतिष्टानाच्या स्थापनेचे स्वागतच करेन. जर शासन आणि प्रशासनाने चांगले काम केले तर येत्या पाच ते दहा वर्षांत देशाच्या विज्ञान क्षेत्रावर मोठा सकारात्मक प्रभाव पडेल. तथापि, ‘गोम असते ती तपशीलांमध्ये’हेही खरे. त्यामुळेच अशा अपेक्षा आतापासून स्पष्टपणे मांडाव्या लागताहेत की, बियाणे, संगोपन आणि संशोधनाला चालना देण्याच्या पद्धती कमी अनुदानित संस्थांना निधी उपलब्ध करून देणे आणि परिणामांवर देखरेख करणे हे पारदर्शक असावे. शास्त्रज्ञांना भेडसावणारी एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे प्रस्तावित वैज्ञानिक प्रकल्पांचे पुनरावलोकन करून मगच त्यांना मंजुरी दिली जाते, तरीसुद्धा निधी प्रत्यक्ष हातात येण्याचे प्रमाण अनेकदा तुटपुंजे असते. ही रड गेल्या अनेक वर्षांतही कायमच राहिलेली आहे. निधी अव्याहत, अपेक्षित मिळण्याचे दिवस अद्याप कधीही दिसलेले नाहीत. त्यामुळेच तीन वर्षांचा निधी मंजूर झालेल्या प्रकल्पांना अनेकदा तिसऱ्या वर्षाचा निधी मिळतच नाही.
ही निधीची रड शास्त्रज्ञांना असते, यामागची मूळ कारणे सखोलपणे तपासली पाहिजेत आणि सुधारात्मक पावले अंमलात आणली पाहिजेत. अन्यथा, प्रकल्प प्रस्तावात दिलेली आश्वासने बहुतेक वेळा पूर्ण केली जात नाहीत. हे असेच यापुढेही होत राहिले तर, ‘एनआरएफ’च्या स्थापनेनंतरही आपल्या देशाच्या विज्ञान क्षेत्रावर काही खास परिणाम दिसणारच नाही.
भारत आपल्या ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्ना’च्या (जीडीपीच्या) ०.७ टक्के खर्च ‘संशोधन-विकास’ क्षेत्रावर (रीसर्च ॲण्ड डेव्हलपमेंट) करतो, फार प्रगत नव्हे- पण ‘ब्रिक्स’ देशांशी याची तुलना केल्यास चीन त्यांच्या जीडीपीच्या दोन टक्क्यांहून अधिक खर्च; ब्राझील आणि रशिया एक टक्क्याहून अधिक खर्च; तर दक्षिण आफ्रिकासुद्धा त्यांच्या जीडीपीच्या तुलनेत ०.८ टक्के खर्च करतात, असे चित्र दिसेल. अमेरिकेत (यूएसए) हेच प्रमाण जीडीपीच्या सुमारे २.८ टक्के इतके; तर जागतिक सरासरी सुमारे १.८ टक्के आहे. ‘एनआरएफ’च्या निर्मितीमुळे या आपल्या खर्चात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. काही वर्षांत भारताचा संशोधन आणि विकास खर्च जागतिक सरासरीपर्यंत तरी पोहोचावा, अशी आशा नक्कीच आहे. ‘एनआरएफ’च्या बजेटचा सिंहाचा वाटा (७० टक्क्यांहून अधिक) खासगी उद्योगांनी उचलला जाणे अपेक्षित आहे. मला खात्री आहे की या अपेक्षेची पूर्तता सुनिश्चित करण्यासाठी पुरेशी चर्चा झाली असणारच आणि त्यादृष्टीने काही धोरणेसुद्धा विकसित केली गेली असणारच. तथापि, मला आशा आहे की समजा अशा खासगी उद्योगाकडून निधी वेळेवर आला नाही तर ‘प्लॅन-बी’- पर्यायी योजना-सुद्धा तयारच करून ठेवावी. अन्यथा, विज्ञानाच्या प्रगतीला फटका बसेल.
‘एनआरएफ’ कडून विज्ञान निधीच्या लोकशाहीकरणाला प्रोत्साहन देणे आणि आपल्या समाजाला भेडसावणाऱ्या काही मोठ्या समस्यांवर वैज्ञानिक उपाय शोधण्यासाठी निधी मिळणे अपेक्षित आहे, या स्वागतार्ह हालचाली आहेत. तथापि, हे सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे की मूलभूत संशोधन आणि लहान-प्रमाणातील संशोधन प्रस्ताव बाजूला सारले जाणार नाहीत.
काही सरकारी विज्ञान संस्थांचे विलीनीकरण करण्याची तयारी सुरू आहे. हे विलीनीकरण पंतप्रधानांच्या विज्ञान तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रम सल्लागार परिषदेने (पीएम-एसटीआयएसी) शिफारस केलेल्या ‘संरचनात्मक बदलां’च्या अंमलबजावणीसाठी आहे की नाही, हे स्पष्ट नाही. एका छत्राखाली संस्थांचे विलीनीकरण केल्याने महत्त्वपूर्ण आंतरविषय संशोधनाला चालना मिळू शकते हा विचार म्हणून मान्यच. परंतु यापैकी अनेक संस्था मुळात, विज्ञानाच्या विशिष्ट क्षेत्रांवरील संशोधनाला चालना देण्यासाठी स्थापन करण्यात आल्या होत्या. विलीनीकरणामुळे काही क्षेत्रांना मिळणारा पाठिंबा कमी होऊ नये अशी आशा आहेच आणि मिशन-मोड, सुपरकॉम्प्युटिंग आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंग सारख्या महाकाय प्रकल्पांसाठी निधी ‘एनआरएफ’ तरतुदीमधून घेतला जाऊच नये अशीही रास्त अपेक्षा आहे; कारण तसे समजा झाले तर, त्यानंतर इतर संशोधनासाठी कोणताही निधी शिल्लक राहणार नाही.
एकंदरीत, संसदीय मान्यतेनंतर ‘एनआरएफ’ची स्थापना करण्याचा मानस स्वागतार्ह आहे. यामुळे वैज्ञानिक संशोधनाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. उद्योग-क्षेत्र आणि विद्येचे क्षेत्र यांच्यातील विज्ञानविषयक सहकार्याची भरभराट होणे अपेक्षित आहे. तथापि, जोपर्यंत केंद्रीकृत निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सुशासनाची यंत्रणा सर्व भागधारकांशी पुरेशी चर्चा करून विकसित केली जात नाही, ती पहिल्या दिवसापासून लागू केली जात नाही आणि मजबूत देखरेखीखाली कार्यान्वित केली जात नाही, तोपर्यंत केंद्रीकरणाचे धोके संभवतात. ही एवढी काळजी घेतली गेल्यास विज्ञानाची प्रगती धडाकेबाज होईल. ‘एनआरएफ’मुळे परदेशात गेलेल्या तरुण संशोधकांना पीएचडी किंवा पोस्ट-डॉक्टरेट काम करण्यासाठी भारतात परत येण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल… आपल्या देशाचे बौद्धिक भांडवल वाढेल. उच्च-गुणवत्तेचे विज्ञान पुढे नेण्याच्या संधी वाढतील.
संशोधन निधीचे केंद्रीकरण टाळण्याची पुरेपूर काळजी ‘एनआरएफ’ची सुरुवात करण्यापूर्व घेतली गेल्यास, आपण लवकरच वैज्ञानिक संशोधन आणि विकासाच्या सुवर्णकाळाची अपेक्षा करू शकतो!
लेखक कोलकाता येथील ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनॉमिक्स’चे संस्थापक आणि ‘एनआरएफ’मध्ये विलीन होणार असलेल्या ‘विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधन मंडळा’चे (एसईआरबी) अध्यक्ष आहेत.
