पहलगाम आणि नंतर…

पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी अतिरेक्यांनी २७/२८ लोकांची हत्या केली. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून देशात संतापाची लाट उसळणे नैसर्गिक होते. या वेळी समस्त विरोधी पक्षांनी सरकारला दिलेला एकमुखी पाठिंबा आणि विविध मुस्लीम संघटनांनी दिलेला संयमी आणि संवेदनशील प्रतिसाद हे सरकारसाठी जमेचे मुद्दे आहेत. पुलवामाप्रमाणेच या वेळीही सुरक्षा यंत्रणेबाबत काही गंभीर शंका आहेत. सुमारे दोन हजार पर्यटक असलेल्या ठिकाणी एकही सुरक्षा रक्षक नसणे, गुप्तचर यंत्रणेला सुगावा न लागणे याची जबाबदारी कोणाची? नुकतेच वायुदल प्रमुखांनी तेजस या भारतीय बनावटीच्या विमानांना सेवेत दाखल होण्यास होत असलेला विलंब आणि रोडावलेली विमानांची संख्या याबाबत स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती. आपण आजही कालबाह्य मिग-२१ आणि जगवार लढाऊ विमाने वापरत आहोत. राफेल हे कार्यक्षम विमान खरेदीमध्ये करार बदलल्याने १२६ ऐवजी केवळ ३६ विमाने खरेदी केली. तसेच त्यासोबत मिळणारे तंत्रज्ञान मिळाले नाही. १९७१चा अनुभव आणि हिंद महासागरातील चीनचा वाढलेला प्रभाव विचारात घेता भविष्यातील युद्धात नौदलाची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते. आज आपणाकडे दोन विमानवाहू नौका आहेत एक रशियन बनावटीचे विक्रमादित्य आणि भारतीय बनावटीचे विक्रांत आहेत. त्यापैकी विक्रांतच्या सर्व क्षमतांची चाचणी पूर्ण झाली आहे की नाही हे माहीत नाही. तसेच नौदलाची क्षेपणास्त्रे मोठ्या संख्येने रशियन आहेत त्यांची उपलब्धता सध्या रशिया प्रदीर्घ काळ युध्दात गुंतल्याने वेळेवर होईलच याची खात्री देता येत नाही. भारताच्या सीमेवरील भौगोलिक व राजकीय परिस्थिती, प्रचंड मोठी सागरी सीमा लक्षात घेता अग्निवीर योजनेचा गांभीर्याने पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणाच्या आधारे हे अग्निवीर सियाचिन, पूर्वोत्तर खडतर प्रदेश, पश्चिमेच्या वाळवंटात कसे टिकाव धरतील? चार वर्षांच्या सेवेनंतर ७५ अग्निवीर सेवानिवृत्त होणार याचे दडपण त्यांच्यावर नक्की असणार हासुद्धा महत्त्वाचा घटक आहे. नौदल आणि वायुसेनेतील अग्निवीरांसमोर तर तंत्रज्ञान आणि समुद्रावरील जीवनाशी जुळवून घेण्यासाठी किमान दीड ते दोन वर्षे जातील हे मी स्वत:च अनुभवातून म्हणतोय.

टी.व्ही. स्टुडिओत बसून पाकिस्तानला नेस्तनाबूत करण्याची वल्गना करणारे अँकर आणि जनतेतील उन्मादी कोलाहल सरकारने आटोक्यात ठेवणे ही काळाची गरज आहे. युद्ध आणि मुत्सद्देगिरी हे गंभीर विषय टीआरपीसाठी वापरले जाऊ शकत नाहीत. देशातील व्हीआयपी आणि व्हीव्हीआयपी यांची संख्या जगात सर्वाधिक आहे. त्यांच्या सुरक्षेसाठी हजारो प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारी गुंतले आहेत. त्याची खरच गरज आहे का? एकीकडे सैन्य संख्या रोडावत आहे, तेथे अग्निवीरसारखी कंत्राटी योजना राबविण्यात येते तर दुसरीकडे या तथाकथित अति महत्त्वाच्या व्यक्तींना संरक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षित कमांडोजची नेमणूक करण्यात येते आणि काश्मीरमध्ये दोन हजार पर्यटक असलेल्या ठिकाणी एकही सुरक्षा कर्मचारी नसणे हे कितपत योग्य आहे याचा विचार केला पाहिजे.

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे पद हे देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेतील अत्यंत महत्त्वाचे. सद्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे नामांकित गुप्तहेर होते आणि त्यांचा त्या क्षेत्रात मोठा दबदबा होता हे मान्य. परंतु त्यांची सुरक्षा धोरणे आक्रमक आणि धाडसी स्वरूपाची हा अनुभव. त्यामुळे अमेरिका आणि कॅनडा यांनी भारतावर आरोप केले आणि भारताला ‘न भूतो’ अशा परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले. पुलवामा, पठाणकोट आणि आता पहलगाम हे या यंत्रणेचे ढळढळीत अपयश आहे. सरकारने केवळ दोषारोपण न करता जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. मग तो अतिरेकी हल्ला असो की नक्षलवादी हल्ला असो अथवा रेल्वे अपघात असो.

काल तातडीने सरकारने अत्यंत कडक निर्णय घेतले ते किती परिणामी ठरतात ते काळच ठरवेल. सरकारने बोलाविलेली सर्वपक्षीय बैठक हे स्वागतार्ह पाऊल होते परंतु या बैठकीत सहभागी होण्याऐवजी मा. पंतप्रधान बिहार दौऱ्यावर जाणे मात्र खटकणारे आहे. काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणतीही जादूची छडी उपलब्ध नाही, तो केवळ मुत्सद्दीपणाने सुटू शकतो याबाबत तज्ज्ञाज्ध्ये एकमत आहे.

पाकिस्तान भारताच्या तुलनेत सर्व आघाड्यांवर खूप मागे आहे. जसे तो राजकीय अस्थिरता, लोकशाही मूल्यांचा ऱ्हास यामुळे प्रदीर्घ काळ ग्रासला आहे, तेथील अर्थव्यवस्था डबघाईस तर महागाई, बेरोजगारी आणि परकीय कर्जाचे ओझे हे विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. दहशतवाद पोसल्याची किंमत त्यांना मोजावी लागत आहे. तर संयम, अराजकीय आणि धर्मनिरपेक्ष सैन्य, विकसनशील अर्थव्यवस्था आणि जगातील सर्वात मोठी लोकशाही ही आपली बलस्थाने आहेत.

(माजी नौसैनिक) सातारा</strong>