सी. राजा मोहन
पाकिस्तानचे पंतप्रधान पुन्हा मिळवण्यासाठी नवाझ शरीफ यांच्याकडे अनेक कायदेशीर आणि राजकीय मार्ग आहेत. आणि आपल्या राष्ट्राला बहुसंकटातून बाहेर काढण्यासाठी जादूची कांडी त्यांच्याहीकडे नाही. तरीही, शनिवारी रात्री लाहोरमधील विराट मेळाव्याला संबोधित करताना, त्यांनी भारताविषयी पाकिस्तानच्या देशांतर्गत चर्चा पुन्हा मांडण्याचा प्रयत्न केला. “शेजाऱ्यांशी लढत राहून कोणताही देश प्रगती करू शकत नाही,” असा आग्रह धरणाऱ्या शरीफ यांनी यापूर्वी तीनदा पंतप्रधानपद भूषवले आहे, पण भ्रष्टाचाराचे आरोप, कोठडी, आजारपण, म्हणून जामीनावर सुटका या चक्रानंतर चार वर्षांचा राजकीय विजनवास संपवून लंडनहून मायदेशी परतल्यानंतरच्या पहिल्याच जाहीर सभेत त्यांनी पुन्हा भारतासोबत नव्याने संबंध जोडण्यासाठी जोरदार बाजू मांडली, हे लक्षणीय ठरले.
आपल्या युक्तिवादाला बळकटी देण्यासाठी शरीफ यांनी पाकिस्तान आपल्या शेजाऱ्यांपेक्षा किती मागे पडला आहे याकडे लक्ष वेधले. १९७१ पर्यंत ‘पूर्व पाकिस्तान’ म्हणून पाकिस्तानचाच भाग असलेल्या बांगलादेशात मुक्तीनंतर घडलेल्या आर्थिक प्रगतीचा त्यांनी विशेष संदर्भ दिला. पाकिस्तानचा दरडोई जीडीपी (दीड हजार डॉलर) आज बांगलादेशापेक्षा सुमारे एक हजार डॉलरने कमी आहे. गेल्या काही आठवड्यांतील घडामोडींची तुलना करताना शरीफ यांनी भारताची चांद्रमोहीम तर पाकिस्तानला काही अब्ज डॉलर्सच्या कर्ज वा मदतीची गरज, या तफावतीचा उल्लेख केला.
आणखी वाचा-धर्मांतरविरोधी कायदे बौद्ध धर्मांतरांची लाट थोपवू शकणार नाहीत!
पाकिस्तानातील आर्थिक आधुनिकीकरणाचे पुरस्कर्ते ही प्रतिमा शरीफ यांनी प्रयत्नपूर्वक तयार केली होती आणि त्यासाठी भारताशी शांततामय संबंधांचा पाठपुरावा केला होता. त्यांचे पहिले जाहीर भाषण हेही त्या दृष्टीने एक विकासात्मक पाऊल म्हणावे लागेल. मात्र शरीफ यांनी भारतासोबत नव्याने सुरुवात केल्याची चर्चा दिल्लीत साशंकता निर्माण करणारीच आहे. भारत-पाक शांतता प्रक्रियेचा निराशाजनक इतिहास पाहता ही साशंकता अगदी साहजिक ठरते, त्यात नवल काहीच नाही. शरीफ ज्या प्रक्रियेसाठी पावले टाकू पाहाताहेत तीत पुन्हा सहभागी होण्यासाठी आता नवी दिल्लीच्या स्वतःच्या अटी आहेत. सीमापार दहशतवादाचा अंत ही त्यापैकी सर्वाधिक महत्त्वाची अट!
शरीफ यांचा पंतप्रधान बनण्याचा चौथा प्रयत्न कितपत यशस्वी होतो किंवा कसे, याकडे नवी दिल्लीचे लक्ष राहीलच. परंतु तूर्तास, शरीफ यांचे पुनरागमन हे पाकिस्तानच्या देशांतर्गत राजकारणात एक महत्त्वाचे वळण आहे. शरीफ जेव्हा भारताशी चर्चा करू वगैरे जाहीर सभांमध्ये बोलतात तेव्हा ते स्वत:च्या विश्वासार्हतेचे प्रमाणही देऊ करतात. मुळात, चार वर्षांच्या विजनवासानंतर पाकिस्तानचे नेतृत्व पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असताना शरीफ यांना त्यांच्या राजकीय अजेंड्यावर भारताशी चर्चा करण्याचा मुद्दा आणण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. उलटपक्षी, भारतासोबत शांतता हवी असण्यामागे पाकिस्तानला कोणताही राजकीय फायदा नाही.
किंबहुना खुद्द शरीफ यांनाही भारतमैत्रीचे फटके खावे लागले आहेत. शरीफ यांची २०१७ मध्ये सत्तेतून हकालपट्टी होण्याचे एक कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बातचीत सुरू ठेवण्याचा त्यांचा उत्साह. पाकिस्तानी (अर्थात लष्करी) आस्थापनेच्या सल्ल्याविरुद्ध शरीफ मे २०१४ मध्ये मोदींच्या शपथविधी समारंभास आले होते, तेव्हापासूनच हा उत्साह दिसून आलेला होता.
आणखी वाचा-रा. स्व. संघाचा समरसता-विचार
रशियातील उफा येथे ८ व ९ जुलै २०१५ रोजी ‘ब्रिक्स’ देशांची परिषद झाली, तेव्हा पाकिस्तानलाही निमंत्रण देण्यात आले आणि शरीफ व मोदी यांची चर्चाच झाली असेल नव्हे तर या चर्चेनंतर संयुक्त निवेदनही निघाले… पण त्या निवेदनातील शांतता- सौहार्दाच्या इराद्याचा कसलाही परिणाम पाकिस्तानी राजकारणावर झाला तर नाही, उलट या निवेदनात काश्मीरचा थेट संदर्भ नसल्यामुळे शरीफ यांच्या टीकाकारांनी तोंड सोडले.
शरीफ यांनी 2016 च्या उत्तरार्धात लष्कराच्या नेतृत्वाला कॉल केल्याने, पाकिस्तानच्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्थितीला प्रचंड हानी पोहोचवणार्या अतिरेकी गटांच्या दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी डॉन वृत्तपत्रात वृत्त दिले होते, त्यामुळे रावळपिंडीमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला. तथाकथित ‘डॉन लीक्स केस’ ने काही महिन्यांनंतर २०१७ मध्ये त्यांची हकालपट्टी केली.
मग ऑक्टोबर २०१६ मध्ये शरीफ यांनी पाकिस्तानी लष्करातील उच्चपदस्थांशी गोपनीय चर्चेदरम्यान, ‘भारतावरील अतिरेकी हल्ले थांबवा, नाही तर पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पत पार ढासळेल’ अशी तंबी दिल्याचे वृत्त ‘द डॉन’ या इंग्रजी दैनिकाने दिल्याचे प्रकरण गाजले. लष्कराने या ‘डॉन लीक्स केस’बद्दल थयथयाट सुरू केला आणि त्यातूनच शरीफ यांची गच्छन्ती होणार हे निश्चित झाले.
आणखी वाचा-रावणाच्या प्रतिमेचे दहन कशासाठी?
जर भारताशी शांततामय संबंध शरीफ यांना इतके हवेच असतील, तर त्यांना गेल्या तीन दशकांमध्ये, त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या तीन कारकीर्दींमध्ये भरपूर वेळा तशी संधी मिळालेली होतीच. चंद्रशेखर, पीव्ही नरसिंह राव, इंदरकुमार गुजराल, अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी या सगळ्यांशी शरीफ यांनी कधी ना कधी चर्चा केलेलीच आहे, शांततेसाठी प्रयत्नही त्यांच्या परीने केले आहेत असेही मानू… पण म्हणून काय लष्कराने तसे होऊ दिले का? म्हणूनच तर कळीचा प्रश्न निर्माण होतो : जर शरीफ यांच्या भारतापर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गावर लष्कराने नेहमीच अडथळे आणलेले आहेत, तर रावळपिंडीतले लष्करी उच्चपदस्थ शरीफ यांना या वेळी तरी कसे काय पुढे जाऊ देतील?
लष्कराशी शरीफ यांचा करार?
शरीफ यांचे पाकिस्तानात परतणे हा लष्कराशी झालेल्या कराराचा भाग असल्याचे सर्व संकेत आहेत. नाही तर, २०१७ मध्ये शरीफ यांना डच्चू दिल्यानंतर लष्कराने त्यांना परत येऊच कसे दिले असते? पाकिस्तानातील २०१८ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये हेराफेरी करून इम्रान खान यांना सत्तेवर बसवले तेही लष्करी नेतृत्वानेच, पण या कृतीचा पश्चात्तापही त्यांना लवकरच भोगावा लागला. इम्रानने ज्या पद्धतीने पाक लष्करावर थेट हल्ला चढवला तसे पाकिस्तानातल्या कोणत्याही नेत्याने क्वचितच केले असेल. सध्याचे पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्यासाठी, देशांतर्गत राजकारणातील मुख्य ‘काटा’ इम्रान खान यांच्याशी आहे आणि काट्याने काटा काढण्यासाठी शरीफ यांच्याइतका दुसरा बरा उमेदवार नाही.
पण शरीफ यांना (लष्करानेच) परत आणण्याचा अर्थ रावळपिंडीतले लष्करी उच्चपदस्थ आता दिल्लीशी समंजस संबंध ठेवण्याच्या बाजूने आहेत असा काढण्यात काहीही हशील नाही. अर्थात, वस्तुस्थिती अशी आहे की जनरल मुनीर यांचे पूर्वसूरी जनरल कमर जावेद बाजवा यांनीसुद्धा फेब्रुवारी २०२१ मध्ये मोदी सरकारसोबत युद्धविराम करारासाठी वाटाघाटी केलेल्या होत्या.
आणखी वाचा-भारतीय (जनता पक्षाच्या) राजकारणाचा विश्वकर्मा
मात्र एक नवीन घटक म्हणजे पाकिस्तानला आर्थिक सुधारणांच्या आणि भारताशी शांतता प्रक्रियेच्या मार्गावर आणण्यासाठी आखाती देशांनी हल्ली घेतलेली सकारात्मक भूमिका. जनरल मुनीर यांनी संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाकडून मोठ्या गुंतवणुकीचे आश्वासन मिळवून पाकिस्तानचे नशीब पुनरुज्जीवित केले आहे. शरीफ यांचेही या दोन आखाती देशातील सत्ताधाऱ्यांशी चांगले संबंध आहेत, आणि नेमके हे दोन आखाती देशच भारताचे प्रमुख धोरणात्मक भागीदार आहेत. पाकिस्तानात परतण्यापूर्वी शरीफ सौदी आणि यूएईमध्ये जाऊन स्वत:चा राजकीय पाठिंबा बळकट करण्याचा प्रयास केला, याचा अर्थ हा असा काढता येतो. म्हणजे जी काही जादूची कांडी फिरली त्याचे सारे श्रेय आखाती देशांनाच द्यायचे का? येत्या काही आठवड्यांतील पाकिस्तानच्या राजकीय घडामोडी आपल्याला याचे उत्तर देऊ शकतात.
लेखक ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’चे आंतरराष्ट्रीय संबंधविषयक सहयोगी संपादक, तसेच ‘एशिया सोसायटी’चे फेलो असून हा लेख त्यांच्या मूळ इंग्रजी लेखाचा स्वैर अनुवाद आहे.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान पुन्हा मिळवण्यासाठी नवाझ शरीफ यांच्याकडे अनेक कायदेशीर आणि राजकीय मार्ग आहेत. आणि आपल्या राष्ट्राला बहुसंकटातून बाहेर काढण्यासाठी जादूची कांडी त्यांच्याहीकडे नाही. तरीही, शनिवारी रात्री लाहोरमधील विराट मेळाव्याला संबोधित करताना, त्यांनी भारताविषयी पाकिस्तानच्या देशांतर्गत चर्चा पुन्हा मांडण्याचा प्रयत्न केला. “शेजाऱ्यांशी लढत राहून कोणताही देश प्रगती करू शकत नाही,” असा आग्रह धरणाऱ्या शरीफ यांनी यापूर्वी तीनदा पंतप्रधानपद भूषवले आहे, पण भ्रष्टाचाराचे आरोप, कोठडी, आजारपण, म्हणून जामीनावर सुटका या चक्रानंतर चार वर्षांचा राजकीय विजनवास संपवून लंडनहून मायदेशी परतल्यानंतरच्या पहिल्याच जाहीर सभेत त्यांनी पुन्हा भारतासोबत नव्याने संबंध जोडण्यासाठी जोरदार बाजू मांडली, हे लक्षणीय ठरले.
आपल्या युक्तिवादाला बळकटी देण्यासाठी शरीफ यांनी पाकिस्तान आपल्या शेजाऱ्यांपेक्षा किती मागे पडला आहे याकडे लक्ष वेधले. १९७१ पर्यंत ‘पूर्व पाकिस्तान’ म्हणून पाकिस्तानचाच भाग असलेल्या बांगलादेशात मुक्तीनंतर घडलेल्या आर्थिक प्रगतीचा त्यांनी विशेष संदर्भ दिला. पाकिस्तानचा दरडोई जीडीपी (दीड हजार डॉलर) आज बांगलादेशापेक्षा सुमारे एक हजार डॉलरने कमी आहे. गेल्या काही आठवड्यांतील घडामोडींची तुलना करताना शरीफ यांनी भारताची चांद्रमोहीम तर पाकिस्तानला काही अब्ज डॉलर्सच्या कर्ज वा मदतीची गरज, या तफावतीचा उल्लेख केला.
आणखी वाचा-धर्मांतरविरोधी कायदे बौद्ध धर्मांतरांची लाट थोपवू शकणार नाहीत!
पाकिस्तानातील आर्थिक आधुनिकीकरणाचे पुरस्कर्ते ही प्रतिमा शरीफ यांनी प्रयत्नपूर्वक तयार केली होती आणि त्यासाठी भारताशी शांततामय संबंधांचा पाठपुरावा केला होता. त्यांचे पहिले जाहीर भाषण हेही त्या दृष्टीने एक विकासात्मक पाऊल म्हणावे लागेल. मात्र शरीफ यांनी भारतासोबत नव्याने सुरुवात केल्याची चर्चा दिल्लीत साशंकता निर्माण करणारीच आहे. भारत-पाक शांतता प्रक्रियेचा निराशाजनक इतिहास पाहता ही साशंकता अगदी साहजिक ठरते, त्यात नवल काहीच नाही. शरीफ ज्या प्रक्रियेसाठी पावले टाकू पाहाताहेत तीत पुन्हा सहभागी होण्यासाठी आता नवी दिल्लीच्या स्वतःच्या अटी आहेत. सीमापार दहशतवादाचा अंत ही त्यापैकी सर्वाधिक महत्त्वाची अट!
शरीफ यांचा पंतप्रधान बनण्याचा चौथा प्रयत्न कितपत यशस्वी होतो किंवा कसे, याकडे नवी दिल्लीचे लक्ष राहीलच. परंतु तूर्तास, शरीफ यांचे पुनरागमन हे पाकिस्तानच्या देशांतर्गत राजकारणात एक महत्त्वाचे वळण आहे. शरीफ जेव्हा भारताशी चर्चा करू वगैरे जाहीर सभांमध्ये बोलतात तेव्हा ते स्वत:च्या विश्वासार्हतेचे प्रमाणही देऊ करतात. मुळात, चार वर्षांच्या विजनवासानंतर पाकिस्तानचे नेतृत्व पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असताना शरीफ यांना त्यांच्या राजकीय अजेंड्यावर भारताशी चर्चा करण्याचा मुद्दा आणण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. उलटपक्षी, भारतासोबत शांतता हवी असण्यामागे पाकिस्तानला कोणताही राजकीय फायदा नाही.
किंबहुना खुद्द शरीफ यांनाही भारतमैत्रीचे फटके खावे लागले आहेत. शरीफ यांची २०१७ मध्ये सत्तेतून हकालपट्टी होण्याचे एक कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बातचीत सुरू ठेवण्याचा त्यांचा उत्साह. पाकिस्तानी (अर्थात लष्करी) आस्थापनेच्या सल्ल्याविरुद्ध शरीफ मे २०१४ मध्ये मोदींच्या शपथविधी समारंभास आले होते, तेव्हापासूनच हा उत्साह दिसून आलेला होता.
आणखी वाचा-रा. स्व. संघाचा समरसता-विचार
रशियातील उफा येथे ८ व ९ जुलै २०१५ रोजी ‘ब्रिक्स’ देशांची परिषद झाली, तेव्हा पाकिस्तानलाही निमंत्रण देण्यात आले आणि शरीफ व मोदी यांची चर्चाच झाली असेल नव्हे तर या चर्चेनंतर संयुक्त निवेदनही निघाले… पण त्या निवेदनातील शांतता- सौहार्दाच्या इराद्याचा कसलाही परिणाम पाकिस्तानी राजकारणावर झाला तर नाही, उलट या निवेदनात काश्मीरचा थेट संदर्भ नसल्यामुळे शरीफ यांच्या टीकाकारांनी तोंड सोडले.
शरीफ यांनी 2016 च्या उत्तरार्धात लष्कराच्या नेतृत्वाला कॉल केल्याने, पाकिस्तानच्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्थितीला प्रचंड हानी पोहोचवणार्या अतिरेकी गटांच्या दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी डॉन वृत्तपत्रात वृत्त दिले होते, त्यामुळे रावळपिंडीमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला. तथाकथित ‘डॉन लीक्स केस’ ने काही महिन्यांनंतर २०१७ मध्ये त्यांची हकालपट्टी केली.
मग ऑक्टोबर २०१६ मध्ये शरीफ यांनी पाकिस्तानी लष्करातील उच्चपदस्थांशी गोपनीय चर्चेदरम्यान, ‘भारतावरील अतिरेकी हल्ले थांबवा, नाही तर पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पत पार ढासळेल’ अशी तंबी दिल्याचे वृत्त ‘द डॉन’ या इंग्रजी दैनिकाने दिल्याचे प्रकरण गाजले. लष्कराने या ‘डॉन लीक्स केस’बद्दल थयथयाट सुरू केला आणि त्यातूनच शरीफ यांची गच्छन्ती होणार हे निश्चित झाले.
आणखी वाचा-रावणाच्या प्रतिमेचे दहन कशासाठी?
जर भारताशी शांततामय संबंध शरीफ यांना इतके हवेच असतील, तर त्यांना गेल्या तीन दशकांमध्ये, त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या तीन कारकीर्दींमध्ये भरपूर वेळा तशी संधी मिळालेली होतीच. चंद्रशेखर, पीव्ही नरसिंह राव, इंदरकुमार गुजराल, अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी या सगळ्यांशी शरीफ यांनी कधी ना कधी चर्चा केलेलीच आहे, शांततेसाठी प्रयत्नही त्यांच्या परीने केले आहेत असेही मानू… पण म्हणून काय लष्कराने तसे होऊ दिले का? म्हणूनच तर कळीचा प्रश्न निर्माण होतो : जर शरीफ यांच्या भारतापर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गावर लष्कराने नेहमीच अडथळे आणलेले आहेत, तर रावळपिंडीतले लष्करी उच्चपदस्थ शरीफ यांना या वेळी तरी कसे काय पुढे जाऊ देतील?
लष्कराशी शरीफ यांचा करार?
शरीफ यांचे पाकिस्तानात परतणे हा लष्कराशी झालेल्या कराराचा भाग असल्याचे सर्व संकेत आहेत. नाही तर, २०१७ मध्ये शरीफ यांना डच्चू दिल्यानंतर लष्कराने त्यांना परत येऊच कसे दिले असते? पाकिस्तानातील २०१८ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये हेराफेरी करून इम्रान खान यांना सत्तेवर बसवले तेही लष्करी नेतृत्वानेच, पण या कृतीचा पश्चात्तापही त्यांना लवकरच भोगावा लागला. इम्रानने ज्या पद्धतीने पाक लष्करावर थेट हल्ला चढवला तसे पाकिस्तानातल्या कोणत्याही नेत्याने क्वचितच केले असेल. सध्याचे पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्यासाठी, देशांतर्गत राजकारणातील मुख्य ‘काटा’ इम्रान खान यांच्याशी आहे आणि काट्याने काटा काढण्यासाठी शरीफ यांच्याइतका दुसरा बरा उमेदवार नाही.
पण शरीफ यांना (लष्करानेच) परत आणण्याचा अर्थ रावळपिंडीतले लष्करी उच्चपदस्थ आता दिल्लीशी समंजस संबंध ठेवण्याच्या बाजूने आहेत असा काढण्यात काहीही हशील नाही. अर्थात, वस्तुस्थिती अशी आहे की जनरल मुनीर यांचे पूर्वसूरी जनरल कमर जावेद बाजवा यांनीसुद्धा फेब्रुवारी २०२१ मध्ये मोदी सरकारसोबत युद्धविराम करारासाठी वाटाघाटी केलेल्या होत्या.
आणखी वाचा-भारतीय (जनता पक्षाच्या) राजकारणाचा विश्वकर्मा
मात्र एक नवीन घटक म्हणजे पाकिस्तानला आर्थिक सुधारणांच्या आणि भारताशी शांतता प्रक्रियेच्या मार्गावर आणण्यासाठी आखाती देशांनी हल्ली घेतलेली सकारात्मक भूमिका. जनरल मुनीर यांनी संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाकडून मोठ्या गुंतवणुकीचे आश्वासन मिळवून पाकिस्तानचे नशीब पुनरुज्जीवित केले आहे. शरीफ यांचेही या दोन आखाती देशातील सत्ताधाऱ्यांशी चांगले संबंध आहेत, आणि नेमके हे दोन आखाती देशच भारताचे प्रमुख धोरणात्मक भागीदार आहेत. पाकिस्तानात परतण्यापूर्वी शरीफ सौदी आणि यूएईमध्ये जाऊन स्वत:चा राजकीय पाठिंबा बळकट करण्याचा प्रयास केला, याचा अर्थ हा असा काढता येतो. म्हणजे जी काही जादूची कांडी फिरली त्याचे सारे श्रेय आखाती देशांनाच द्यायचे का? येत्या काही आठवड्यांतील पाकिस्तानच्या राजकीय घडामोडी आपल्याला याचे उत्तर देऊ शकतात.
लेखक ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’चे आंतरराष्ट्रीय संबंधविषयक सहयोगी संपादक, तसेच ‘एशिया सोसायटी’चे फेलो असून हा लेख त्यांच्या मूळ इंग्रजी लेखाचा स्वैर अनुवाद आहे.
