राजकारणाचे असले ‘सुसूत्रीकरण’ कितपत ‘तर्कसंगत’ ?

एनसीईआरटीच्या पुस्तकांचे नुकतेच झालेले ‘तर्कसंगत सुसूत्रीकरण’ काही प्रश्न उभे करते. या ‘तर्कसंगत सुसूत्रीकरणा’त मुघलकाळ, २००२ ची गुजरात दंगल, जातिव्यवस्था, सामजिक आंदोलने, महात्मा गांधींची हत्या व त्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर आलेली बंदी आदी उल्लेख वगळण्यात आले आहेत. समाजशास्त्राच्या इयत्ता अकरावीच्या पाठ्यपुस्तकातून विदर्भातील विषम पाणीवाटपाचा उल्लेख नाहीसा झाला आहे. जून २०२० मध्ये करोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे ‘ओझे’ कमी करण्याच्या दृष्टीने पाठ्यपुस्तकांची उजळणी केली जात आहे अशी माहिती देऊन या बदलांची एक यादी जाहीर केली गेली होती.

हेही वाचा – डॉलर्सच्या देशात नेणारे जीवघेणे ‘डाँकी रूट्स’

‘इंडिअन हिस्ट्री काँग्रेस’ने एक निवेदन प्रसृत करून, या सुधारणा ‘अकादमिक’ कारणांसाठी होत नसून ‘राजकीय’ कारणाकरिता होत आहेत असे मत मांडले. या इतिहास संशोधकांच्या राष्ट्रव्यापी संस्थेने आपल्या १४ जुलै २०२१ च्या निवेदनात लिहिले- “सुधारणांचा विचार राष्ट्रीय अन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त इतिहासकारांच्या कोणत्याही तज्ज्ञ संस्थेकडून होत नसून पूर्वग्रहदुषित गैर-शैक्षणिक मतदारांच्या राजकीय भूमिकेतून होत आहे”

आज समाजमाध्यमांवर जागोजागी स्वयंघोषित इतिहासकार निर्माण झाले असल्याने इतिहास या विषयावरच हल्ली प्रश्न उभा राहातो. इतिहास अध्ययनाची पद्धत, त्याची संदर्भ तपासणी, त्यातून तथ्य अन घटनांचा आढावा घेताना करायला हवी अशी तर्कसंगत मांडणी आदी गोष्टी आपल्या गावाला नसल्याने कोणतीही संदर्भहीन, तथ्यहीन गोष्ट इतिहास म्हणून स्वीकारली जाऊ लागली आहे. मांडणी जितकी पोकळ, तिला जशीच्या तशी स्वीकारणारा वर्गही तितकाच पोकळ झाला आहे म्हणून यातून उत्पन्न होणारे ऐतिहासिक विवाद हे इतिहास संशोधकांवर सोपवणे अधिक योग्य होईल.

झालेले एकूण फेरबदल ‘राजकीय’ आहेत काय आणि त्याचे संभाव्य परिणाम काय होऊ शकतात, याची चर्चा मात्र इथे होऊ शकते.

वगळलेले बहुतांश अल्लेख हिंदुत्वाच्या राजकारणाला नकोसे असलेलेच आहेत, हे उघड आहे. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी इतिहासाचे ‘पुनर्लेखन’ करण्याचे आवाहन केल्याच्या बातम्याही अनेक आहेत. एवढ्यावरून हे बदल ‘राजकीय’ ठरवले तरी खरा चिंतेचा मुद्दा पुढचा आहे. या बदलांचा परिणाम काय? तो परिणाम एखाद्या पक्षाचे यश पाहूनच मोजायचा की लोकशाहीच्या, उदारमतवादाच्या, खुलेपणाच्या संदर्भात मोजायचा?

घडलेल्या घटनांचे उपलब्ध पुराव्यांद्वारे होणारे विश्लेषण कदाचित मतांतराला जागा देऊ शकते मात्र एकूण घटनांनाच खुडून टाकून त्याचे विश्लेषण होऊच शकत नाही. हेच जर अपेक्षित ‘पुनर्लेखन’ आहे तर हा प्रवास ‘पोस्ट ट्रूथ’ म्हणजेच ‘सत्यपश्चात’ समाज घडवण्याकडे जात आहे. जिथे वस्तुनिष्ठ सत्यच असत्याकडून हिणवले जाऊ लागेल. असा समाज राजकीय सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी सुपीक जमीन निर्माण करतो. जिथे जनमताचे ध्रुवीकरण झाल्याने विवेक लुप्त पावतो. हे ‘पुनर्लेखन’ त्या पार्श्वभूमीवर होत आहे. म्हणजे राजकीय फायदा आहे!

पण सामाजिक शास्त्रांचा अभ्यास कसा करायचा, हेही या ‘पुनर्लेखना’तून किंवा ‘तर्कसंगत (?) सुसूत्रीकरणा’तून सुचवले / लादले जाणार का? शैक्षणिक क्षेत्रात असा हस्तक्षेप निव्वळ अभ्यासक्रम बदलापर्यंत मर्यादित न राहाता त्यापुढे जाऊ शकतो, याची उदाहरणे घडली आहेत. २०२१ मध्ये सेंट्रल युनिवर्सिटी ऑफ केरळमध्ये एका सहाय्यक प्राध्यापकांनी ‘फासीवाद आणि नाझीवाद’ शिकवताना आपल्या वर्गात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उल्लेख ‘प्रोटो फॅसिस्ट’ असा केल्याने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली गेली. २०२२ मध्ये ग्रेटर नोएडा भागातील शारदा युनिव्हर्सिटी या खासगी विद्यापीठात एका सहायक प्राध्यापकांनी- “हिंदू उजव्या विचारसरणीत आणि फासीवादात तुम्हाला काही साम्य आढळते का? युक्तिवादासह विस्तृत करा” असा प्रश्न कला शाखेच्या प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेत विचारल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले.

शारदा विद्यापीठात विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर ‘होय’ किंवा ‘नाही’ असे दोन्ही असू शकते. महत्त्वाचे आहे त्याचे ‘युक्तिवादासह विस्तृत विवेचन’! समाजशास्त्रात असलेला हा मतांतराचा वावच या विषयांचा गाभा असलेली चिकित्सक वृत्ती निर्माण करतो. अभ्यासक्रमातले फेरबदल किंवा प्राध्यपकांवर आणलेली गदा समाजशास्त्राला तथाकथित ‘वस्तुनिष्ठ’ स्वरूप देण्याच्या- म्हणजे मतांतरांना वावच न ठेवण्याच्या ‘राजकीय’ प्रक्रियेचा भाग आहे.

हेही वाचा – प्राध्यापकांसाठी नवे नियम.. म्हणून नव्या पळवाटा?

समाजशास्त्राला वस्तुनिष्ठ स्वरूप प्राप्त झाल्याने एखादेच विशिष्ट तत्त्वज्ञान सर्वांवर लादण्यात यश जरूर मिळते. पण विषयांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन एकांगी झाल्याने तिथे चिकित्सेला वाव उरत नाही. अशी वाट सुप्तपणे एकाधिकारशाहीकडे जाते. इटली, जर्मनीतली हुकुमशाही किंवा रशियातील निरंकुश साम्यवादी राजवट यांचा आढावा घेताना कैक अभ्यासकांनी शिक्षण अन एकाधिकारशाहीच्या संबंधाचे विवेचन केले आहे. तेच विवेचन आपल्या आजच्या लोकनियुक्त लोकशाहीत पुसटपणे का होईना पण दिसू लागले आहे, ही चिंतेची बाब आहे. म्हणून इतिहासाच्या या फेरमांडणीचे किंवा शिक्षण क्षेत्रातील हस्तक्षेपाचे ‘राजकीय’ विश्लेषण महत्त्वाचे ठरते. घडत असलेल्या अनेक राजकीय उलाढालीत या विषयाला स्वतंत्रपणे पाहता येणार नाही.

अभ्यासक्रम बदलल्याने इतिहास मात्र बदलत नाही हेही तितके खरे. समुद्रातले ओंजळभर पाणी काढून त्याला आटवता येत नाही. ज्यांच्या वर्तमानाला इतिहास झपाटून राहतो त्यांचे भविष्य धास्तीत असते. आजचा वर्तमान उद्या होणारा इतिहासच आहे. झालेल्या इतिहासापेक्षा होणाऱ्या इतिहासावर म्हणजेच आजच्या वर्तमानावर लक्ष केंद्रित करणे म्हणूनच गरजेचे आहे.

(ketanips17@gmail.com)