रोहित पवार, आमदार, कर्जत-जामखेड मतदारसंघ
‘ऐन दिवाळीत शिमगा करायची वेळ आली. मंगळसूत्र विकून मिळालेल्या पैशांतून पिकं जगवली. हातात चार पैसे येतील वाटलं होतं; पण अवकाळी पाऊस आला आणि या अस्मानी संकटाने सगळंच उद्ध्वस्त केलं…’ साठीतल्या रमाक्काच्या डोळ्यांतले अश्रू थांबतच नव्हते. वर आभाळ भरून आलं होतं आणि त्याच वेळी विदर्भाच्या एका गावखेड्यातल्या या माऊलीच्या अश्रूधारा वाहत होत्या. भविष्याविषयी अंधार दाटला होता. हाताशी आलेल्या पांढऱ्या सोन्याची अवकाळी पावसाने माती झाल्याने रमाक्काच्या घराचं पुढच्या पाच वर्षांचं नियोजन कोलमडलं होतं. ‘लाल दिव्याच्या गाडीतून भोंगा वाजवत पालकमंत्री आले आणि रस्त्यावरूनच शेताकडं पाहून निघून गेले. आता काहीतरी घोषणा करतील आणि त्यांचा फोटो पेपरात छापून येईल! असं दुरूनच काय नुकसान कळणार?’ रमाक्काच्या आवाजात आर्त वेदना होती, व्यवस्थेविरुद्धचा तीव्र संताप होता, जगण्यातली असहायता होती आणि उद्याची चिंताही…
‘परिस्थितीअभावी आम्हाला तर चांगलं शिक्षण घेता आलं नाही. आमच्यावर आली ती वेळ आमच्या मुलांवर तरी ओढवू नये असं वाटतं. त्यांनी चांगल्या मोठ्या शाळेत शिकावं, मोठं व्हावं, त्यांना नोकरी लागावी असं वाटतं. पण शाळेची फी भरायला पैसे आणायचे कुठून? मुलांना जिल्हा परिषदेच्या शाळेत घालावं लागतं.’ पस्तिशीतला रमेश भैया पोटतिडकीने बोलत होता. ‘मुलाच्या शिक्षणासाठी दोन वर्षांपूर्वी पाच टक्के व्याजाने घेतलेले पैसे थकले. सावकाराचा तगादा मागे लागला. हाताशी असलेला जमिनीचा तुकडा ताब्यात घेण्याची भाषा तो करतोय, त्याला काय उत्तर द्यायचं आणि कसं थांबवायचं?’ पन्नाशीतल्या रामभाऊंच्या डोळ्यांत पाणी तरळलं…
‘शिक्षणासाठी कुटुंबाने भलामोठा खर्च केला. त्यानंतर नोकरी लागेल अशी आई-वडिलांची अपेक्षा आहे, पण भरतीच निघत नाही. भरती निघाली तर प्रत्येक परीक्षेसाठी हजार रुपये आणायचे कुठून? एवढं सारं केलं तरी भरती परीक्षा नीट होईल की नाही, याचीही शाश्वती नाही. परीक्षा फी भरण्यासाठी आईचं मंगळसूत्र गहाण ठेवावं लागलं, पण पेपर फुटला आणि परीक्षा रद्द झाली.’ ही व्यथा पंचविशीतल्या एकट्या गणेशची नाही, राज्यातील लाखो तरुणांची आहे.
‘नुसतंच अभ्यास करतो, समिती नेमतो, अहवाल छापतो असं चाललंय या सरकारचं! चार दिवस येतात, आश्वासनं देतात, फोटो काढून घेतात आणि नंतर गायब होतात. आम्ही मात्र शेतात रात्रंदिवस काबाडकष्ट करून अख्खी दुनिया पोसतो; पण आमच्या घरात चार पोती तरी येतील की नाही अशी आज परिस्थिती आहे. काय खायचं? ३९ वय झालं तरी लग्नासाठी मुलगी देत नाय कुणी. नोकरीवालाच नवरा पायजे पोरींनाही. शेतीची अशी अवस्था असली तर पोरींचं तरी काय चुकतं? आता नोकऱ्या तरी आहेत कुठं?’ सखारामचे शब्द निरुत्तर करणारे होते.
हेही वाचा… बदलत्या काळात नॅकची संकल्पनाही बदलण्याची गरज…
‘शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. आमच्यासारखे आयुष्यभर काबाडकष्ट करायचे नसतील आणि चार दिवस सुखाचे आणायचे असतील तर शिक्षण हाच पर्याय आहे. शहरात मुलींना शिक्षणासाठी पाठवावं तर मुलींवरील बलात्काराच्या बातम्या ऐकून नको वाटतं. इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी अवस्था झालीय, काय करणार?’ पार्वतीताईंच्या डोळ्यांत मुलीच्या भविष्याची काळजी होती.
पुणे असो, नगर, बीड, जालना असो की विदर्भातील जिल्हे, ग्रामीण भाग असो वा शहरी… सर्वांनी केवळ प्रश्न आणि प्रश्नच मांडले. त्यांचे हे प्रश्न सरकारपर्यंत पोहोचवून त्यावर उत्तर मिळेपर्यंत काम करण्याची मोठी जबाबदारी खांद्यावर आली आहे. ‘असंघटित क्षेत्रात काम करत असताना कामाची शाश्वती नाही आणि पगारही तुटपुंजा. महागाई तर विचारूच नका, अशा परिस्थितीत घर कसं चालवायचं’ असा प्रश्न राहीबाई यांनी उपस्थित केला तर इंजिनीअर झालो पण नोकरी नसल्याने वडापावची गाडी सुरू करण्याची वेळ आल्याचं मोहन सांगत होता. मग शिक्षणाची काय गरज होती?’ त्याचा हा प्रश्न व्यवस्थेला अंतर्मुख करणारा आहे.
‘आम्ही शेतकऱ्यांनी काय करायचं? एकतर पाऊस नसल्याने कापसाला मोठा फटका बसला. त्यातच हाती जे काही पीक आलं त्याला भाव नाही. गेल्या वर्षी १२ ते १३ हजार रुपयांवर गेलेला कापसाचा भाव आता सात हजार रुपयांवर आला. दुसरीकडं पीक विमा भरूनही पैसे मिळाले नाहीत. हे सरकार काय आंधळं झालं का? त्याला हे दिसत नाही का?’’ बीड जिल्ह्यातील साठीच्या सत्यभामाबाई यांच्या प्रत्येक वाक्यात संताप होता.
‘सरकार म्हणतं, सोयाबीन पेरा आम्ही हमीभाव देऊ. यंदा पेरलं तर पाऊस नाही. कसंबसं निम्म पीक आलं. यातून खर्चही वसूल होणार नाही. भाव चार हजार रुपये. तुम्हीच सांगा आम्ही कसं जगायचं?’ जालना जिल्ह्यातले शेतकरी अप्पासाहेब कळवळून सांगत होते.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणारी अनेक लहान मुलं खास भेटायला येत होती. जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचं सरकारचं धोरण असल्याचं त्यांना सांगताच त्याविरोधात त्वेषाने घोषणा देत या निर्णयास आम्ही विरोध करू, असं सांगत होती.
जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांत साध्या खोल्या नाहीत. कुठं शाळेवरील पत्रे उडून गेले आहेत, कुठे भिंतींना तडे गेले आहेत. काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत ताप, सर्दी-पडशाचीही औषधं नाहीत. गर्भवतींना लागणारी औषधंही नाहीत. एकीकडं आरोग्यमंत्री सरकारी तिजोरीतून जाहिरातींवर लाखो रुपये खर्च करत असताना सरकारी रुग्णालयांत औषधांचा खडखडाट दिसतो, हे संतापजनक तर आहेच पण सरकारसाठी ही गोष्ट लाजिरवाणीही आहे.
पुणे ते नागपूर या ३२ दिवसांच्या ‘युवा संघर्ष यात्रे’तील ही झाली काही मोजकी प्रातिनिधिक उदाहरणं. युवा संघर्ष यात्रेतला प्रत्येक दिवस शेतकरी, कष्टकरी, महिला आणि विशेषतः युवांच्या व्यथावेदनांनी भरलेला होता. पुणे ते नागपूर या ८०० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतराच्या युवा संघर्ष पदयात्रेने अशा अनेकांचं दुःख हलकं करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना लढण्याची ऊर्मी दिली. असंख्य युवकांना खडबडून जागं केलं. जात, धर्म, लिंग, पंथ या सर्व भिंती ओलांडून एकजुटीने जगण्याचा आणि परस्पर-साहचर्यातून उन्नत होत जाण्याचा ‘महाराष्ट्र धर्म’ नव्याने अधोरेखित केला. युवा संघर्ष यात्रा ही केवळ एक पदयात्रा राहिली नसून ती भ्रष्ट, मदांध सत्तेला आव्हान देणारी, सत्ताधाऱ्यांना विचारप्रवृत्त करणारी आणि युवकांचा आक्रोश आपल्याला ऐकावाच लागेल, असा स्पष्ट इशारा सत्तारूढांना देणारी चळवळ ठरली आहे.
काळ मोठा कसोटीचा आहे. चहुबाजूंनी आव्हानांचा, संकटांचा डोंगर उभा आहे. दुष्काळ, नापिकी, अवकाळी, शेतमालाला नसलेला भाव आणि सरकारची निष्क्रियता यांमुळे महाराष्ट्र आज शेतकरी आत्महत्यांमुळे खिळखिळा झाला आहे. गेल्या १० महिन्यांत राज्यातील एक हजार ५५५ हून अधिक शेतकऱ्यांनी म्हणजेच दररोज सरासरी पाचपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी गळफास घेतला आहे. उद्योगांचं राज्य अशी ओळख असलेल्या महाराष्ट्रात येऊ घातलेले उद्योग, नवीन प्रकल्प आता गुजरातला जात आहेत आणि इथला स्थानिक तरुण मात्र बेरोजगारीच्या दुष्टचक्रात अडकून व्यसनाधीन होत आहे, गँगवॉरमध्ये अडकत आहे किंवा स्वतःलाच संपवत आहे.
गेल्या दोन वर्षांत राज्यात दररोज सरासरी दोन जण बेरोजगारीमुळे आत्महत्या करत असल्याचं ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या अहवालातून स्पष्ट झालं आहे. महाराष्ट्रात जे घडतं, त्याचं अनुकरण देशात केलं जातं; परंतु आज बेरोजगारीमुळे सर्वाधिक आत्महत्या करण्यात आपल्या राज्याने पहिला क्रमांक ‘पटकावला’. महाराष्ट्राची अवस्था इतकी दयनीय का झाली? ‘जगाला प्रेम अर्पावे’ असा संदेश देणारा साने गुरुजींचा महाराष्ट्र ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या अहवालानुसार गुन्हेगारीत उत्तर प्रदेशच्या पाठोपाठ चक्क दुसऱ्या क्रमांकावर का पोचला? ‘पेन्शनरांचं शांत शहर, शिक्षणाचं माहेरघर, सुसंस्कृत पुणे’ अशी ओळख असलेलं पुणे शहर आज कोयता गँगचं शहर म्हणून कुप्रसिद्ध का झालं आहे? कोट्यवधींची गुंतवणूक असलेले कैक उद्योग खेचून आणण्याची क्षमता असलेल्या या मराठी भूमीत आज फक्त ड्रग्ज माफियांनी कोटीच्या कोटी उड्डाणे घ्यावीत, हे वास्तव महाराष्ट्राच्या परंपरेला नक्कीच शोभणारं नाही. छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रात दररोज सरासरी ७० ‘सावित्रीच्या लेकी’ गायब होतात ही बाब ‘पुरोगामी’ महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली घालणारी नाही का?
वारंवार होणारी पेपरफुटी, परीक्षेबाबत ढिसाळ नियोजन, अवाजवी परीक्षा शुल्क, एकाच तारखेला अनेक परीक्षा आल्याने विद्यार्थ्यांचं होणारं नुकसान आणि प्रलंबित भरतीमुळे राज्यातील युवकांच्या भविष्याविषयी निर्माण झालेली अनिश्चितता, असे अनेक प्रश्न आहेत. पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देणं तर दूरच, पण ‘पीएचडी करून दिवे काय लावणार?’ असा कुत्सित प्रश्न राज्यातल्या नेतृत्वानेच करावा यापेक्षा युवावर्गाची क्रूर थट्टा आणखी काय असू शकते? आज राज्यात एक लाख सहा हजार ३३८ प्राथमिक तर २८ हजार ५०५ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. सुमारे एक कोटी ५३ लाख विद्यार्थी प्राथमिक शाळेत तर ६५ लाख २४ हजार विद्यार्थी माध्यमिक शाळांत शिकत आहेत. यांपैकी सहा हजार २०० सरकारी शाळांचं खासगीकरण करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला असून याचा थेट ५० लाख विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर विपरीत परिणाम होणार आहे. या खासगी शाळांचे शुल्क, तिथली प्रक्रिया यावर कोणाचं नियंत्रण असणार, हे स्पष्टच आहे. मग गरिबांच्या, शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शिकायचंच नाही का?
आज १५ टक्के सरकारी शाळांत वीज नाही, पाच हजार ५५० शाळांत शौचालये नाहीत. खासगीकरण हा त्यावर उपाय नसून सरकारी शाळांचं सक्षमीकरण हाच योग्य पर्याय आहे. पण गोंधळलेलं ट्रिपल इंजिन सरकार मात्र स्वतःचंच सक्षमीकरण करण्यात व्यग्र आहे. समूह शाळा योजना रद्द झालीच पाहिजे असा बुलंद आवाज हजारो शिक्षकांनी आणि पालकांनी संघर्षयात्रेत उठवला. आज ७२ टक्के शाळांमध्ये इंटरनेट नाही. हाच का तुमच्या प्रचारातला डिजिटल इंडिया? शिक्षकांची अवस्था तर दयनीय आहे. मुलांना शिकवायचं की शिक्षणेतर उपक्रम पूर्ण करायचे, हा त्यांच्यासमोरचा प्रश्न आहे.
युवा संघर्ष यात्रा मराठवाड्यात असताना शिक्षक भरतीची वाट पाहणारा एक तरुण भेटला. त्याने विचारलेला प्रश्न मला अंतर्मुख करून गेला. ‘कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करतो, तशी आता आम्ही- भावी शिक्षकांनीही आत्महत्या केल्यावरच सरकार आमच्याकडे पाहणार आहे का?’ वातानुकूलित हस्तिदंती मनोऱ्यात बसून महाराष्ट्राची धोरणं आखणाऱ्यांनी आणि निर्णय घेणाऱ्यांनी कधीतरी हा महाराष्ट्र पायाखाली घातला पाहिजे आणि कान व डोळे उघडे ठेवून तो जाणून घेतला पाहिजे. तरच त्यांना लोकांचं दुःख समजेल, अन्यथा ‘पालथ्या घड्यावर पाणी’ म्हणतात तशी अवस्था तर रोजच दिसते.
राज्यातले अनेक प्रश्न अत्यंत गंभीर आहेत. मात्र राजकीय आरोप-प्रत्यारोप, अत्यंत खालच्या पातळीवरच्या टीका, शिवराळ भाषा, सवंग चर्चा आणि चारोळ्या- शेरोशायऱ्यांतच अधिवेशने संपतात. अशा अनुत्पादक चर्चा करण्यासाठी लोकांनी आपल्याला सभागृहात पाठवलं आहे का, हा प्रश्न प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे. ज्वलंत प्रश्नांवरून जनतेचं लक्ष इतरत्र वळवण्यासाठीच काही जण अशा निरर्थक चर्चा रंगवतात. भरीला जातीय, धार्मिक द्वेषाची फोडणी दिली की महाराष्ट्र दंगलीत होरपळून निघायला आणि प्रखर वास्तवावरून दंगलीकडे लक्ष वळायला कितीसा वेळ लागतो? युवा संघर्ष यात्रा या अस्सल मुद्द्यांना हात घालण्यासाठी, त्याविषयी जाणीवजागृती निर्माण करण्यासाठी आणि व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याचं बळ इथल्या सामान्य नागरिकाला मिळावं यासाठीच तर होती. आज राज्यात ६० टक्के युवावर्ग आहे. या लाखो युवांच्या भविष्याचं, त्यांच्या रोजगाराचं, शिक्षणाचं काय? या प्रश्नांचं उत्तर कधी मिळणार आहे की नाही?
आमच्या तालुक्यात एमआयडीसी झालीच पाहिजे ही मागणी या युवा संघर्ष पदयात्रेमुळे जोर धरू लागली आहे. धार्मिक – जातीय मुद्द्याचं सोडा आणि राज्यातून परराज्यात गेलेल्या ३.५ लाख कोटी गुंतवणुकीचं बोला, दीड वर्षात परराज्यात गेलेल्या २.५ लाख रोजगारांविषयी उत्तर द्या, असा जाब आता युवापिढी विचारू लागली आहे. युवांसोबतच शेतकरी, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य कर्मचारी, वकील, शिक्षक, डॉक्टर, संगणक परिचालक, विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे असे अनेक समाजघटक या यात्रेत सहभागी झाले आणि आपल्या रास्त मागण्या आक्रमकपणे मांडू लागले. तूर, कापूस, सोयाबीनला योग्य भाव मिळालाच पाहिजे ही विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची मागणी अधिक धारदार झाली. ग्रामीण भागातील खेळाडूंना आज ना नोकरी आहे, ना खुराकासाठी खिशात पैसा. संघर्षयात्रेत त्यांनी संघटितपणे आपल्या मागण्या मांडल्या. महिलांच्या सुरक्षेसाठी शक्ती कायदा अमलात आलाच पाहिजे, अशी मागणी जोर धरू लागली. अपंगांनी यात्रेला पाठिंबा तर दिलाच पण ते स्वतः यात्रेत सहभागीही झाले. जनतेसमोरच्या अडचणी पाहिल्यावर राजकीय सूडभावनेने आमच्यावर होणाऱ्या कारवाया अगदीच सामान्य वाटतात.
पुण्यापासून सुरू झालेली ही पदयात्रा पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ असा ८०० किमीपेक्षा अधिक अंतराचा प्रवास करत नागपुरात पोहोचली. या यात्रेमुळे एक लोकप्रतिनिधी म्हणून मला महाराष्ट्र अधिक जवळून आणि सजगतेने समजून घेता आला. इथल्या शेतकरी मातांचे सुरकुतलेले हात माझ्या डोक्यावरून फिरले. गावागावात माता भगिनींनी केलेलं औक्षण, कोणी आपुलकीने दिलेला चहा, आत्मीयतेने खाऊ घातलेली भाकरी, मनापासून सांगितलेली सुखदुखं, ग्यानबा-तुकारामाच्या गजरातील तल्लीनता आणि सर्व जातीधर्मांच्या बंधूभगिनींसह घडलेलं महाराष्ट्र धर्माचं दर्शन हा प्रवास आत्मचिंतनाचा होता, स्वपरिवर्तनाचा होता. आज जातीपातींच्या भेदभावमूलक राजकारणामुळे महाराष्ट्र धर्म बुडत चालला आहे. शिवरायांच्या, संतांच्या, शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या पुरोगामी विचारांची शिकवण देणारा आणि सामाजिक सलोखा वर्धिष्णू करणारा हा महाराष्ट्र धर्म वाचवण्याची, जोपासण्याची आणि वाढवण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे. यशवंतराव चव्हाण आणि नंतरच्या काळात आमचे नेते शरद पवार यांनी हा महाराष्ट्र धर्म जपण्याचा, जोपासण्याचा प्रयत्न केला. आता ही जबाबदारी युवावर्गाची आहे आणि युवावर्ग ती सक्षमतेने पार पाडेल याविषयी शंका नाही.
३२ दिवसांच्या या अभूतपूर्व यात्रेत विभिन्न समाजघटकांनी केलेल्या मागण्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मी आक्रमकपणे मांडल्या. यात्रेसाठी हजारो युवकांची होत असलेली नोंदणी पाहून सरकार धास्तावले. आमची प्रमुख मागणी होती – कंत्राटी नोकरभरती रद्द करा. धास्तावलेल्या सरकारने यात्रा सुरू होण्यापूर्वीच ही मागणी मान्य केली. पण ही लढाई आता कुठे सुरू झाली आहे. युवा संघर्ष यात्रेच्या सांगता सभेवेळी विधानभवनावर काढलेला मोर्चा दडपण्याचा प्रयत्नही सरकारने केला. पण राज्यभरातील युवकांचा एल्गार पाहून सरकारला हे कळून चुकलं की हा आवाज आता फार काळ दाबता येणार नाही. त्यामुळे स्वतः मुख्यमंत्र्यांना युवांच्या मागण्यांची दखल घ्यावी लागली. आता आमच्या अन्य मागण्या मान्य होत नाहीत, तोवर हा संघर्ष तीव्र होत राहील. तत्त्वहीन राजकारणाला, स्वार्थी अविचारी अर्थकारणाला, द्वेष पसरवणाऱ्या धार्मिक- जातीय ध्रुवीकरणाला, मूठभर उद्योजकांच्या भांडवलशाहीला आणि महाराष्ट्राची मान झुकवणाऱ्या विखारी शक्तीला जनता आणि विशेषतः युवापिढी वैतागली आहे. युवकांचा संघर्ष अधिक तीव्र होत राहील, हाच युवा संघर्ष यात्रेचा संदेश आहे. जनतेच्या हितासाठी हा संघर्ष कायम सुरू राहील.
शब्दांकन : चेतन कोळी
(समाप्त)
