रोहित पवार
गेल्या आठवड्यात वित्त विभागाने १,७८१ कोटींच्या क्रीडा संकुलाच्या प्रस्तावावर हरकत घेऊन सरकारच्या तिजोरीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. तसेच नवीन योजनांच्या घोषणांमुळे सरकार आर्थिक दबावाला सामोरे जात असल्याचा शेरा मारला होता. गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या कर्मचाऱ्यांचा चालू महिन्याचा पगार देता येईल की नाही याची शंका राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी उपस्थित केल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. सरकारच्या लोकप्रिय योजनांच्या घोषणांमुळे तिजोरीवर ताण येऊन राज्य डबघाईला येत असल्याच्या चर्चा निवडणुकीच्या तोंडावर प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहेत. हे सर्व बघता, महाराष्ट्रासारखे आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राज्य एखाद्या योजनेमुळे खरेच डबघाईला येऊ शकते का, हा प्रश्न पडतो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तो पडणे स्वाभाविक आहे, कारण देशाचे आर्थिक सत्ताकेंद्र म्हणून महराष्ट्राकडे बघितले जाते. देशात जमा होणाऱ्या १०.२० लाख कोटींच्या कॉर्पोरेशन टॅक्समध्ये सर्वाधिक ४० टक्के, १२ लाख कोटींच्या आयकरात सर्वाधिक ३२ टक्के, ११ लाख कोटींच्या जीएसटीमध्ये सर्वाधिक २० टक्के वाटा महाराष्ट्रातून जातो. देशात जमा होणाऱ्या एकूण ३८ लाख कोटी करांपैकी ११ लाख कोटींचा म्हणजेच २८ टक्के कर एकट्या महाराष्ट्रातून जमा होतो. तरीही राज्याची राजकोषीय तूट ही राज्य स्थूल उत्पादनाच्या ५ टक्के म्हणजेच २ लाख कोटींवर पोहोचल्याचा इशारा वित्त विभागाने दिला आहे. त्याशिवाय राज्यात कंत्राटदरांची रखडलेली ४० हजार कोटींची देयके, लाडकी बहीणसारखी योजना या सर्व गोष्टी राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर विचार करण्यास भाग पाडतात.
हेही वाचा : हरियाणातील भाजपचा धडा!
यंदा जून २०२४ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या ६.१२ लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पात १.०५ लाख कोटींची राजकोषीय तूट होती. केवळ वेतन, व्याज आणि निवृत्तिवेतन या तीन बाबींसाठी २.८९ लाख कोटी म्हणजेच अर्थसंकल्पाच्या ४७ रक्कम खर्च होते. ६.१२ लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पात आपण केवळ ९२ हजार कोटींचा भांडवली खर्च करू शकतो. पण राज्याचे आर्थिक स्राोत मर्यादित असल्याने भांडवली खर्च करण्यास वाव राहत नाही. गेल्या अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालातदेखील हीच चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.
कर्जाच्या बाबतीत बघितले तर मार्च २०२२ अखेर असलेले ५.७६ लाख कोटींचे राज्यावरील कर्ज आता ७.८२ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. यंदा कर्जावरील व्याजापोटी तब्बल ५६ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. राज्यावर सद्या:स्थितीला असलेल्या ७.८२ लाख कोटींच्या कर्जापैकी ६० टक्के कर्जाची मुदत पुढील पाच वर्षांत संपणार असल्याने या कर्जाची परतफेड करावी लागेल. ही आकडेवारी बघता राज्याची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. त्यामुळे आज राज्याची स्थिती डबघाईला का आली, या प्रश्नाच्या मुळाशी जाणे गरजेचे आहे.
पुरवणी मागण्यांचा भडिमार
पुरवणी मागण्या मर्यादित प्रमाणात सादर करण्यास हरकत नसते, परंतु आमदार नाराज होऊ नयेत म्हणून पुरवणी मागण्यांची खैरात वाटली जात असेल तर ते अत्यंत चुकीचे आहे. या सरकारने २०२२-२३ मध्ये शिवसेना पक्षफुटीनंतर ८४, ५३८ कोटींच्या तर २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रवादीच्या पक्षफुटीनंतर १,०५,३७२ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यंदा पावसाळी अधिवेशनात तर अर्थसंकल्प पारित होऊन आठवडा उलटत नाही, तोपर्यंत ९५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्यामुळे राजकोषीय तूट दोन लाख कोटींवर पोहोचली आहे.
हेही वाचा : काश्मीरच्या जनमताचा ‘राष्ट्रवादी’ कौल!
राज्याची तिजोरी डबघाईला येण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे दलालीच्या माध्यमातून होत असलेली सरकारी तिजोरीची लूट! लाडकी बहीण योजनेचा जेवढा खर्च आहे तेवढ्या रकमेचे घोटाळे मी स्वत: कागदपत्रांसह बाहेर काढले आहेत. यामध्ये रुग्णवाहिका खरेदी-६,००० कोटी, एमआयडीसी-१४,००० कोटी, समृद्धी महामार्ग-१०,००० कोटी, एमएसआरडीसी -१८,००० कोटी, कंत्राटी भरती- २५०० कोटी, सामजिक न्याय विभाग भोजनपुरवठा-२०० कोटी, आश्रमशाळा दूधपुरवठा- ८० कोटी अशा अनेक घोटाळ्यांचा समावेश आहे.
या सरकारने दलाली खाण्याचा एक अद्भुत पॅटर्न शोधून काढला आहे. त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात कामाच्या अंदाजित खर्चात १० ते १५ वाढ केली जाते. दुसऱ्या टप्प्यात सरकारच्या मर्जीतल्या दोन-तीन ठरावीक कंपन्याच पात्र होतील अशा प्रकारे टेंडर काढले जातात. ठरावीक दोन-तीन कंपन्यांचं हे टेंडर २० ते २५ टक्के वाढीव दराने भरतात. अशा प्रकारे जे काम १०० रुपयांत व्हायला हवे ते काम १४० ते १५० रुपयांत होते. याचे सर्वात उत्तम उदाहरण म्हणजे एमएसआयडीसी घोटाळा. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी एमएसआयडीसीकडून जवळपास ३७ हजार कोटींच्या कामांचे टेंडर काढण्यात आले. ते काढताना अंदाजपत्रक १० वाढवून कामांची किंमत ४ हजार कोटींनी वाढवली तर टेंडर भरताना पात्र झालेल्या सर्वच ठेकेदारांनी २० ते २५ वाढीव दराने टेंडर भरल्याने पुन्हा १० हजार कोटींची वाढ झाली. परिणामी कामांच्या किमतीत एकूण १४ हजार कोटींची वाढ झाली. म्हणजे जी कामे २४ हजार हजार कोटींत व्हायला हवी होती ती कामे ३८ हजार कोटींना दिली गेली. ठेकेदारांना वर्क ऑर्डर देण्यापूर्वी त्यांच्याकडून तब्बल १३ दलाली घेतली गेल्याची चर्चा आहे.
एमएसआरडीसीमार्फत महामार्गांची कामे देतानाही हाच पॅटर्न वापरला गेला. समृद्धी महार्गाच्या पॅकेज क्रमांक ११ चे १९०० कोटींचे काम ८०० कोटींनी वाढवून २७०० कोटींना देण्यात आले. समृद्धी महामार्गाच्या नांदेड-जालना टप्प्याच्या कामाची किंमतदेखील अशाच पद्धतीने ११,४४२ कोटींवरून १५,५५४ कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली. सुदैवाने त्यावर केंद्रीय दक्षता विभागाने आक्षेप घेऊन वर्क ऑर्डर थांबवल्या. पुणे रिंग रोडची किंमतदेखील १६,६१८ कोटींवरून ४२,७१० कोटी करण्यात आली. २०,०४० कोटींचा विरार अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडोर २६,२९६ कोटींपर्यंत वाढवण्यात आला. नागपूर-गोंदिया महामार्गाचे टेंडर ३,२५२ कोटींनी, तर नागपूर-चंद्रपूर महामार्गाचे टेंडर २,६३६ कोटींनी वाढवण्यात आले. आरोग्य विभागाने ३० लाखांना मिळणारी रुग्णवाहिका ८६ लाखांना खरेदी करून एमइएमएसच्या टेंडरमध्ये ६ हजार कोटींचा घोटाळा केला. शेतकरी ३० रुपये लिटर दराने दूध विकत असताना शासनाने मात्र आदिवासी आश्रमशाळांसाठी तब्बल १४२ रुपये लिटर दराने दूध खरेदी करून ८० कोटींचा घोटाळा केला. एका विशिष्ट कंपनीला फायदा व्हावा यासाठी गणवेश योजनेत बदल करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : गाव बदलत आहे… प्रश्न आहे बदलाच्या दिशेचा
अशा या दलाली पॅटर्नमुळे सरकारी तिजोरीवर भार तर पडतोच शिवाय सर्वसामान्यांना चांगल्या सेवाही मिळत नाहीत. दलालीच्या या नव्या मॉडेलमध्ये सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता हे नवे समीकरण तयार झाले आहे.
जाहिरातींसाठी वारेमाप खर्च
सरकार केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काम करते तेव्हा सरकारी पैशाचा अपव्यय होतो. याचे ताजे उदारहण म्हणजे लाडकी बहीण योजनेच्या प्रचारासाठी तब्बल २०० कोटी खर्च करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. १५ ऑगस्टच्या या शासन निर्णयाच्या १५ दिवस आधी म्हणजे २९ जुलै २०२४ रोजी शासकीय योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी २७० कोटीच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली होती. केवळ १५ दिवसांत ४७० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. तर पर्यटन विभागाने पर्यटन स्थळांच्या प्रसिद्धीसाठी ६०० कोटींच्या जाहिरात आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमासाठी ५२ कोटींच्या जाहिराती दिल्या होत्या.
अशा उधळपट्टीमुळे आज लाडकी बहीण ही स्वत:चीच योजना राबविताना महाराष्ट्र शासनाच्या नाकी नऊ येत आहेत. या योजनेतून बहिणींना केवळ १५०० रुपये देऊन चालणार नाही तर त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हाताला काम द्यावे लागेल याचा सरकारला विसर पडला आहे. लाडकी बहीणसारख्या योजनांमुळे तिजोरीवर येणारा भार सहन करण्याची ताकद राज्यात आहे. परंतु सरकारच्या आर्थिक बेशिस्तीमुळे आणि दलालीच्या सवयीमुळे राज्यावर हजारो कोटींचा बोजा पडत आहे.
हेही वाचा : तरुणाई का अडकते आहे ऑनलाइन गेमिंगच्या विळख्यात?
लाडकी बहीणच नाही, तर यासारख्या इतरही योजना सुरू ठेवायच्या असतील तर सरकारला आर्थिक शिस्त तर पाळावीच लागेल. शिवाय दलाली बंद करून राज्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी राज्यात उद्याोगधंदे आणावे लागतील. शेतमालाला चांगला दर मिळवून द्यावा लागेल. सरकारी पदभरती करावी लागेल. लोकांची क्रयशक्ती वाढवून अर्थव्यवस्थेला गती द्यावी लागेल. तरच राज्याची तिजोरी खर्चाचा भर पेलू शकेल. त्यामुळे राज्याला आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढायचे असेल, लाडकी बहीणसारख्या योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवायच्या असतील तर आर्थिक धोरणांची दूरदृष्टी असलेले एक मजबूत स्थिर सरकार येणे ही काळाची गरज आहे.
लेखक कर्जत जामखेड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत.
तो पडणे स्वाभाविक आहे, कारण देशाचे आर्थिक सत्ताकेंद्र म्हणून महराष्ट्राकडे बघितले जाते. देशात जमा होणाऱ्या १०.२० लाख कोटींच्या कॉर्पोरेशन टॅक्समध्ये सर्वाधिक ४० टक्के, १२ लाख कोटींच्या आयकरात सर्वाधिक ३२ टक्के, ११ लाख कोटींच्या जीएसटीमध्ये सर्वाधिक २० टक्के वाटा महाराष्ट्रातून जातो. देशात जमा होणाऱ्या एकूण ३८ लाख कोटी करांपैकी ११ लाख कोटींचा म्हणजेच २८ टक्के कर एकट्या महाराष्ट्रातून जमा होतो. तरीही राज्याची राजकोषीय तूट ही राज्य स्थूल उत्पादनाच्या ५ टक्के म्हणजेच २ लाख कोटींवर पोहोचल्याचा इशारा वित्त विभागाने दिला आहे. त्याशिवाय राज्यात कंत्राटदरांची रखडलेली ४० हजार कोटींची देयके, लाडकी बहीणसारखी योजना या सर्व गोष्टी राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर विचार करण्यास भाग पाडतात.
हेही वाचा : हरियाणातील भाजपचा धडा!
यंदा जून २०२४ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या ६.१२ लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पात १.०५ लाख कोटींची राजकोषीय तूट होती. केवळ वेतन, व्याज आणि निवृत्तिवेतन या तीन बाबींसाठी २.८९ लाख कोटी म्हणजेच अर्थसंकल्पाच्या ४७ रक्कम खर्च होते. ६.१२ लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पात आपण केवळ ९२ हजार कोटींचा भांडवली खर्च करू शकतो. पण राज्याचे आर्थिक स्राोत मर्यादित असल्याने भांडवली खर्च करण्यास वाव राहत नाही. गेल्या अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालातदेखील हीच चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.
कर्जाच्या बाबतीत बघितले तर मार्च २०२२ अखेर असलेले ५.७६ लाख कोटींचे राज्यावरील कर्ज आता ७.८२ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. यंदा कर्जावरील व्याजापोटी तब्बल ५६ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. राज्यावर सद्या:स्थितीला असलेल्या ७.८२ लाख कोटींच्या कर्जापैकी ६० टक्के कर्जाची मुदत पुढील पाच वर्षांत संपणार असल्याने या कर्जाची परतफेड करावी लागेल. ही आकडेवारी बघता राज्याची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. त्यामुळे आज राज्याची स्थिती डबघाईला का आली, या प्रश्नाच्या मुळाशी जाणे गरजेचे आहे.
पुरवणी मागण्यांचा भडिमार
पुरवणी मागण्या मर्यादित प्रमाणात सादर करण्यास हरकत नसते, परंतु आमदार नाराज होऊ नयेत म्हणून पुरवणी मागण्यांची खैरात वाटली जात असेल तर ते अत्यंत चुकीचे आहे. या सरकारने २०२२-२३ मध्ये शिवसेना पक्षफुटीनंतर ८४, ५३८ कोटींच्या तर २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रवादीच्या पक्षफुटीनंतर १,०५,३७२ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यंदा पावसाळी अधिवेशनात तर अर्थसंकल्प पारित होऊन आठवडा उलटत नाही, तोपर्यंत ९५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्यामुळे राजकोषीय तूट दोन लाख कोटींवर पोहोचली आहे.
हेही वाचा : काश्मीरच्या जनमताचा ‘राष्ट्रवादी’ कौल!
राज्याची तिजोरी डबघाईला येण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे दलालीच्या माध्यमातून होत असलेली सरकारी तिजोरीची लूट! लाडकी बहीण योजनेचा जेवढा खर्च आहे तेवढ्या रकमेचे घोटाळे मी स्वत: कागदपत्रांसह बाहेर काढले आहेत. यामध्ये रुग्णवाहिका खरेदी-६,००० कोटी, एमआयडीसी-१४,००० कोटी, समृद्धी महामार्ग-१०,००० कोटी, एमएसआरडीसी -१८,००० कोटी, कंत्राटी भरती- २५०० कोटी, सामजिक न्याय विभाग भोजनपुरवठा-२०० कोटी, आश्रमशाळा दूधपुरवठा- ८० कोटी अशा अनेक घोटाळ्यांचा समावेश आहे.
या सरकारने दलाली खाण्याचा एक अद्भुत पॅटर्न शोधून काढला आहे. त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात कामाच्या अंदाजित खर्चात १० ते १५ वाढ केली जाते. दुसऱ्या टप्प्यात सरकारच्या मर्जीतल्या दोन-तीन ठरावीक कंपन्याच पात्र होतील अशा प्रकारे टेंडर काढले जातात. ठरावीक दोन-तीन कंपन्यांचं हे टेंडर २० ते २५ टक्के वाढीव दराने भरतात. अशा प्रकारे जे काम १०० रुपयांत व्हायला हवे ते काम १४० ते १५० रुपयांत होते. याचे सर्वात उत्तम उदाहरण म्हणजे एमएसआयडीसी घोटाळा. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी एमएसआयडीसीकडून जवळपास ३७ हजार कोटींच्या कामांचे टेंडर काढण्यात आले. ते काढताना अंदाजपत्रक १० वाढवून कामांची किंमत ४ हजार कोटींनी वाढवली तर टेंडर भरताना पात्र झालेल्या सर्वच ठेकेदारांनी २० ते २५ वाढीव दराने टेंडर भरल्याने पुन्हा १० हजार कोटींची वाढ झाली. परिणामी कामांच्या किमतीत एकूण १४ हजार कोटींची वाढ झाली. म्हणजे जी कामे २४ हजार हजार कोटींत व्हायला हवी होती ती कामे ३८ हजार कोटींना दिली गेली. ठेकेदारांना वर्क ऑर्डर देण्यापूर्वी त्यांच्याकडून तब्बल १३ दलाली घेतली गेल्याची चर्चा आहे.
एमएसआरडीसीमार्फत महामार्गांची कामे देतानाही हाच पॅटर्न वापरला गेला. समृद्धी महार्गाच्या पॅकेज क्रमांक ११ चे १९०० कोटींचे काम ८०० कोटींनी वाढवून २७०० कोटींना देण्यात आले. समृद्धी महामार्गाच्या नांदेड-जालना टप्प्याच्या कामाची किंमतदेखील अशाच पद्धतीने ११,४४२ कोटींवरून १५,५५४ कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली. सुदैवाने त्यावर केंद्रीय दक्षता विभागाने आक्षेप घेऊन वर्क ऑर्डर थांबवल्या. पुणे रिंग रोडची किंमतदेखील १६,६१८ कोटींवरून ४२,७१० कोटी करण्यात आली. २०,०४० कोटींचा विरार अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडोर २६,२९६ कोटींपर्यंत वाढवण्यात आला. नागपूर-गोंदिया महामार्गाचे टेंडर ३,२५२ कोटींनी, तर नागपूर-चंद्रपूर महामार्गाचे टेंडर २,६३६ कोटींनी वाढवण्यात आले. आरोग्य विभागाने ३० लाखांना मिळणारी रुग्णवाहिका ८६ लाखांना खरेदी करून एमइएमएसच्या टेंडरमध्ये ६ हजार कोटींचा घोटाळा केला. शेतकरी ३० रुपये लिटर दराने दूध विकत असताना शासनाने मात्र आदिवासी आश्रमशाळांसाठी तब्बल १४२ रुपये लिटर दराने दूध खरेदी करून ८० कोटींचा घोटाळा केला. एका विशिष्ट कंपनीला फायदा व्हावा यासाठी गणवेश योजनेत बदल करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : गाव बदलत आहे… प्रश्न आहे बदलाच्या दिशेचा
अशा या दलाली पॅटर्नमुळे सरकारी तिजोरीवर भार तर पडतोच शिवाय सर्वसामान्यांना चांगल्या सेवाही मिळत नाहीत. दलालीच्या या नव्या मॉडेलमध्ये सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता हे नवे समीकरण तयार झाले आहे.
जाहिरातींसाठी वारेमाप खर्च
सरकार केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काम करते तेव्हा सरकारी पैशाचा अपव्यय होतो. याचे ताजे उदारहण म्हणजे लाडकी बहीण योजनेच्या प्रचारासाठी तब्बल २०० कोटी खर्च करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. १५ ऑगस्टच्या या शासन निर्णयाच्या १५ दिवस आधी म्हणजे २९ जुलै २०२४ रोजी शासकीय योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी २७० कोटीच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली होती. केवळ १५ दिवसांत ४७० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. तर पर्यटन विभागाने पर्यटन स्थळांच्या प्रसिद्धीसाठी ६०० कोटींच्या जाहिरात आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमासाठी ५२ कोटींच्या जाहिराती दिल्या होत्या.
अशा उधळपट्टीमुळे आज लाडकी बहीण ही स्वत:चीच योजना राबविताना महाराष्ट्र शासनाच्या नाकी नऊ येत आहेत. या योजनेतून बहिणींना केवळ १५०० रुपये देऊन चालणार नाही तर त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हाताला काम द्यावे लागेल याचा सरकारला विसर पडला आहे. लाडकी बहीणसारख्या योजनांमुळे तिजोरीवर येणारा भार सहन करण्याची ताकद राज्यात आहे. परंतु सरकारच्या आर्थिक बेशिस्तीमुळे आणि दलालीच्या सवयीमुळे राज्यावर हजारो कोटींचा बोजा पडत आहे.
हेही वाचा : तरुणाई का अडकते आहे ऑनलाइन गेमिंगच्या विळख्यात?
लाडकी बहीणच नाही, तर यासारख्या इतरही योजना सुरू ठेवायच्या असतील तर सरकारला आर्थिक शिस्त तर पाळावीच लागेल. शिवाय दलाली बंद करून राज्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी राज्यात उद्याोगधंदे आणावे लागतील. शेतमालाला चांगला दर मिळवून द्यावा लागेल. सरकारी पदभरती करावी लागेल. लोकांची क्रयशक्ती वाढवून अर्थव्यवस्थेला गती द्यावी लागेल. तरच राज्याची तिजोरी खर्चाचा भर पेलू शकेल. त्यामुळे राज्याला आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढायचे असेल, लाडकी बहीणसारख्या योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवायच्या असतील तर आर्थिक धोरणांची दूरदृष्टी असलेले एक मजबूत स्थिर सरकार येणे ही काळाची गरज आहे.
लेखक कर्जत जामखेड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत.
