उत्पल व. बा.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय आघाडीवर जे सुरू असते त्याबाबत सर्वसामान्य नागरिक बघ्याची भूमिका घेण्याखेरीज फारसे काही करू शकणार नाहीत याची काळजी आपली राजकीय व्यवस्था घेते, की सर्वसामान्य नागरिकच घेतात हा ‘आधी अंडे की आधी कोंबडी’ या धर्तीचा प्रश्न आहे. छोट्या समूहांमध्ये जे व्यवस्थाचालन शक्य असते ते लोकसंख्या क्रमाक्रमाने वाढत गेली की अशक्यप्राय होत जाते आणि प्रातिनिधिक लोकशाही आकार घेते. आता प्रातिनिधिक लोकशाहीत निवडून दिलेले प्रतिनिधी जे जे करतात ते नागरिकांनी त्यांना पटले किंवा पटले नाही तरी मान्य केले पाहिजे. मग त्यात लोकहिताच्या कामांपासून भ्रष्टाचार आणि सत्तास्थापनेसाठीच्या विधिनिषेधशून्य राजकारणापर्यंतचे सर्व काही आलेच.
कारण नागरिकांना राजकीय व्यवस्थेचे फायदे मिळत असतात त्यामुळे त्या व्यवस्थेच्या नकारात्मक बाजू स्वीकारण्याला पर्याय नाही असा एक युक्तिवाद प्राचीन अशा ‘सामाजिक करारा’च्या सिद्धांताच्या आधारे करता येऊ शकेल. आपल्या काही हक्कांच्या रक्षणासाठी व्यक्तींनी त्यांच्या काही स्वातंत्र्यांचा त्याग करावा, त्याबाबतीत राज्यसंस्थेची महत्ता मान्य करावी असे हा सिद्धांत सांगतो. व्यक्ती परस्परसंबंधांचे नियमन करू शकत नसतील, त्यातून अराजक माजणार असेल तर शासनसंस्था निर्माण होणार आणि मग व्यक्तींना शासनसंस्थेचे वर्चस्व मान्य करावे लागणार. इथे व्यक्ती आणि शासनसंस्था यांच्यात एक ‘करार’ होतो आणि शासनसंस्थेला सार्वभौमत्व दिले जाते.
हेही वाचा… विश्लेषण : क्षी जिनपिंग पुन्हा ठरणार चीनमध्ये सर्वसत्ताधीश? कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिवेशनाचे महत्त्व काय?
थॉमस हॉब्ज हा सामाजिक कराराचा प्रवर्तक. त्यानंतर जॉन लॉक आणि रूसो यांनी सामाजिक कराराची त्यांची संकल्पना मांडली. या सिद्धांताबाबत आजवर जो विचार झालेला आहे त्यात राज्यसंस्थेच्या सार्वभौमत्वाचे समर्थन आणि सार्वभौम राज्यसंस्थेकडून होणारे नागरिकांचे शोषण या दोन्हीचा समावेश आहे. हाच धागा पकडून, पुढे नेत आपण असे म्हणू शकतो की राज्यसंस्था एका अर्थी एक ‘निष्पक्ष संस्था’ असायला हवी. ‘संस्थाचालक’ कुठलाही राजकीय पक्ष असला, तरी त्या संस्थेची जी एक मूलभूत चौकट आहे त्यानुसार त्या त्या पक्षाच्या प्रतिनिधींचे वर्तन असावे. ‘करार’ करणाऱ्या नागरिकांची अशी अपेक्षा असणे गैर नाही. (त्या चौकटीचे पुन्हा अनंत आयाम असतात आणि त्यातील प्रत्येकाबाबत वेगळी चर्चा संभवू शकतेच. ती व्हावीच.) आपण आज ज्या राजकीय स्थितीत आहोत त्यात ही चौकट हलू लागली आहे आणि ती टिकते की नाही अशी शंका येऊ लागली आहे. हे निरीक्षण बऱ्याच काळापासून मांडले जात आहे.
हेही वाचा… अग्रलेख : आधुनिकांतील मागास!
याचा रोख केंद्रातील आजच्या सरकारकडे असला तरी सरकारचे शीर्षस्थ नेते, प्रवक्ते, कट्टर समर्थक, केंद्र सरकारचे समीक्षक आणि मुख्य प्रवाहातील सरकारधार्जिण्या, प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक, माध्यमांनी साधलेल्या भयावह ध्रुवीकरणाच्या कचाट्यात सापडलेले नागरिक यांच्यात एक मोठी विसंगती निर्माण झाली आहे. ती अशी की आपण सगळे एका ‘पेज’वर नाही. सगळे एकाच वेळी एकाच ‘पेज’वर असणे फार अवघड आहे हे मान्य आहे; पण समर्थक दहाव्या ‘पेज’वर आणि विरोधक पन्नासाव्या ‘पेज’वर हे फार घातक आहे. राजकीय पक्षांच्या आघाड्यांच्या संदर्भात ‘किमान समान कार्यक्रम’ (कॉमन मिनिमम प्रोग्राम) असतो तसा नागरिकांच्या संदर्भात पक्षनिरपेक्ष असा ‘कॉमन अंडरस्टँडिंग प्रोग्रॅम’ असणे अपेक्षित आहे. म्हणजे जे सुरू आहे त्यातील बरेच काही चुकीचे आहे यावरच जर एकमत नसेल तर चूक सुधारणार कशी?
हेही वाचा… ‘वंदे भारत’नंतरच्या अपेक्षा..
राजकीय आघाडीवर दृष्टिकोनांचा गुंता नेहमीच असतो, पण आता तो एवढा वाढला आहे की सत्ताधाऱ्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना स्वच्छ दिसणारे सत्यदेखील मान्य करणे शक्य होत नाही आहे. भाजपविषयी पूर्वग्रह नसलेला मनुष्यदेखील गेल्या आठ वर्षांत भारतातील राजकीय संस्कृतीची अवनती झाली आहे हे दर्शवणाऱ्या उदाहरणांची एक जंत्रीच देऊ शकेल. नरेंद्र मोदींनी आठ वर्षांत एकही पत्रकार परिषद न घेण्यापासून भाजपने स्वायत्त संस्थांना हाताशी धरून खेळलेल्या सूडाच्या राजकारणापर्यंत, जे. पी. नड्डा यांनी उघडपणे ‘देशात भाजप हा एकच पक्ष टिकेल,’ असे म्हणण्यापासून गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी मेधा पाटकर यांना तर नरेंद्र मोदींनी अलीकडेच ‘आप’ला अर्बन नक्षल म्हणण्यापर्यंत अनेक गोष्टी सांगता येतील. परंतु तरी सार्वजनिक चर्चाविश्वात सत्तारूढ पक्षाची चिकित्सा ऐकून वा समजून घेणे, त्यावर चर्चा होणे याचा अवकाश कमी कमी होत आहे.
हेही वाचा… विश्लेषण : राज्यात कसे साजरे होणार तृणधान्य वर्ष? आरोग्याच्या दृष्टीने तृणधान्ये का महत्त्वाची?
याच्या मुळाशी कडव्या हिंदुत्ववादाचा अवकाश वाढत जाणे हे एक मुख्य कारण आहे. मुळात हिंदुत्ववाद ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण, धर्माधिष्ठित विचारसरणी आहे. या विचारधारेने घडवलेले मानस वेगळे आहे. ते हिंदू असण्याप्रति हळवे आहेत आणि त्यांचा पोत राजकीय आहे. (हिंदुत्ववादाचे धुरीण बरेचदा सत्ताकांक्षेमुळे ‘धूर्त हळवे’ होतात. सर्वसामान्य, धर्मश्रद्ध जनतेला खरोखरचे हळवे करून सोडण्यात त्यांना यश आले आहे). या देशात हिंदूंवर अन्याय झाला आहे ही त्यांची दृढ समजूत आहे. हिंदूंवरील अन्याय, हिंदू-मुस्लीम संबंधांचे आयाम, धर्मनिरपेक्षता इ. मुद्दे कुठल्याही व्यापक संदर्भात समजून घ्यायची त्यांची तयारी नाही. त्यांना हिंदू धर्माची चिकित्साही नको आहे. याची परिणती भाजप आणि नरेंद्र मोदींची चिकित्सा नको असण्यात झाली आहे. (भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील अलीकडेच म्हणाले की आई-वडिलांवरून शिव्या दिलेल्या चालतील; पण नरेंद्र मोदी किंवा अमित शहा यांना शिव्या देऊ नका. हे उदाहरण प्रातिनिधिक म्हणता येईल.)
हेही वाचा… ‘आयुर्मंगल’ निष्प्रभ कशामुळे?
हिंदुत्ववादाने उपलब्ध करून दिलेला अवकाश पूर्णपणे व्यापल्यावर त्या बळावर अलगदपणे राजकीय अवकाशावर पोलादी पकड बसवणे नरेंद्र मोदी-अमित शहांना शक्य झाले आहे. इथे आपण हिंदुत्ववाद आणि डावा पुरोगामी विचार यामधील संघर्षाला बाजूला ठेवू. प्रकटन आणि परिणाम या दोन निकषांवर दोन्हीची चिकित्सा होऊच शकते. ती व्हावीच. पण तो वेगळा विषय होईल. राजकीय संदर्भात हिंदुत्ववादाने टोकाचे आक्रमक रूप धारण केल्याने त्याविषयीची चर्चा प्राधान्याने करणे गरजेचे आहे. हिंदुत्ववादाच्या राजकीय स्वरूपातून होणारे मुस्लीम व इतर धर्मीयांचे ‘अदरिंग’ (वेगळे पाडणे) आणि मुख्य म्हणजे हिंदू धर्माचाच होणारा संकोच याची जाणीव करून देत राहणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा… पक्षाला संजय राऊतांसारखा उत्तम प्रवक्ता हवा आहे… आहे का कुणी?
परंतु वर उल्लेख केला त्याप्रमाणे एक अडचण अशी झाली आहे की या चर्चेसाठीचा अवकाशच आक्रसला आहे. दसऱ्याच्या दिवशी कॉलनीत ध्वनिवर्धकाचा आवाज कमी ठेवा असे सांगायला गेल्यावर हिंदूंनी सण कसे साजरे करायचे, असे मला आयोजकांनी विचारले होते. असे इतरही अनुभव आणि निरीक्षणे आहेत. ही जी मानसिकता तयार झाली आहे तिच्या मुळाशी काही अंशी तरी हिंदू मनाची झालेली घुसमट आहे का हा शोध घ्यायला काहीच हरकत नाही. पण आजचे हे हिंदू मानस एका ‘ट्विस्टेड लॉजिक’च्या आधारावर आक्रमक झाले आहे असे स्पष्टपणे दिसते. ‘आपले सरकार आले, हिंदू सणांवरचे विघ्न टळले’ अशी जाहिरात पाहिल्यावर हतबुद्ध व्हायला झाले कारण करोनाकाळात सुरक्षेचा उपाय म्हणून सार्वजनिक सण बंद ठेवणे आवश्यक होते. आणि करोना नव्हता तेव्हा ध्वनिप्रदूषणाच्या सर्व मर्यादा ओलांडून उत्सव साजरे होतच होते. कधीच कुठले ‘विघ्न’ नव्हते. अगदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेदेखील! पण तरीदेखील अशी जाहिरात करण्याचे बळ मिळते हे हिंदुत्ववादी राजकारणाचा मूलाधार आणि दिशा स्पष्ट करणारे आहे.
हेही वाचा… नागपुरात ‘उजळणीची गरज’ आणि दिल्लीत ‘अपमान’? ‘२२ प्रतिज्ञां’च्या बाबतीत भाजपची दुटप्पी भूमिका?
आजच्या वर्तमानाचा विचार करताना गरज जाणवते ती संवादाची. राजकीय तत्त्वज्ञान आणि त्यातून निपजणारे राजकीय डावपेच एका पोकळीत निर्माण होत नाहीत. ते सामाजिक पायाच्या आधारावरच उभे राहतात. त्यामुळे या सामाजिक पायाकडे लक्ष देणे, तो मजबूत करणे आवश्यक ठरते. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कार्यकाळात हा पाया मजबूत आहे, असे (काही अपवाद वगळता) हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या बहुसंख्य धुरिणांना आणि समर्थकांना मनापासून वाटत असावे. पण त्यांनी त्याचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. यात दृष्टिकोनाचा फरक असण्याचा प्रश्नच नाही. जे सत्य आहे ते सत्यच असते. सामाजिक संबंधांची उसवलेली वीण आणि राजकीय क्षेत्रात संवैधानिक, लोकशाही मूल्यांचा आणि लोकशाही संस्थांचा झपाट्याने होणारा ऱ्हास हे आजचे सत्य आहे. त्याकडे बघणाऱ्याची वैचारिक चौकट किंवा वैचारिक कल हिंदुत्ववादाचा असला तरी ते सत्य बदलणार नाही. त्यामुळे हे सत्य मान्य करणे आणि संवादाला तयार होणे हे हिंदुत्ववादासाठी त्याने घेतलेल्या विपर्यस्त वळणावरून परतीचा प्रवास चालू करण्याचे पहिले पाऊल ठरेल!
utpalvb@gmail.com
लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय आघाडीवर जे सुरू असते त्याबाबत सर्वसामान्य नागरिक बघ्याची भूमिका घेण्याखेरीज फारसे काही करू शकणार नाहीत याची काळजी आपली राजकीय व्यवस्था घेते, की सर्वसामान्य नागरिकच घेतात हा ‘आधी अंडे की आधी कोंबडी’ या धर्तीचा प्रश्न आहे. छोट्या समूहांमध्ये जे व्यवस्थाचालन शक्य असते ते लोकसंख्या क्रमाक्रमाने वाढत गेली की अशक्यप्राय होत जाते आणि प्रातिनिधिक लोकशाही आकार घेते. आता प्रातिनिधिक लोकशाहीत निवडून दिलेले प्रतिनिधी जे जे करतात ते नागरिकांनी त्यांना पटले किंवा पटले नाही तरी मान्य केले पाहिजे. मग त्यात लोकहिताच्या कामांपासून भ्रष्टाचार आणि सत्तास्थापनेसाठीच्या विधिनिषेधशून्य राजकारणापर्यंतचे सर्व काही आलेच.
कारण नागरिकांना राजकीय व्यवस्थेचे फायदे मिळत असतात त्यामुळे त्या व्यवस्थेच्या नकारात्मक बाजू स्वीकारण्याला पर्याय नाही असा एक युक्तिवाद प्राचीन अशा ‘सामाजिक करारा’च्या सिद्धांताच्या आधारे करता येऊ शकेल. आपल्या काही हक्कांच्या रक्षणासाठी व्यक्तींनी त्यांच्या काही स्वातंत्र्यांचा त्याग करावा, त्याबाबतीत राज्यसंस्थेची महत्ता मान्य करावी असे हा सिद्धांत सांगतो. व्यक्ती परस्परसंबंधांचे नियमन करू शकत नसतील, त्यातून अराजक माजणार असेल तर शासनसंस्था निर्माण होणार आणि मग व्यक्तींना शासनसंस्थेचे वर्चस्व मान्य करावे लागणार. इथे व्यक्ती आणि शासनसंस्था यांच्यात एक ‘करार’ होतो आणि शासनसंस्थेला सार्वभौमत्व दिले जाते.
हेही वाचा… विश्लेषण : क्षी जिनपिंग पुन्हा ठरणार चीनमध्ये सर्वसत्ताधीश? कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिवेशनाचे महत्त्व काय?
थॉमस हॉब्ज हा सामाजिक कराराचा प्रवर्तक. त्यानंतर जॉन लॉक आणि रूसो यांनी सामाजिक कराराची त्यांची संकल्पना मांडली. या सिद्धांताबाबत आजवर जो विचार झालेला आहे त्यात राज्यसंस्थेच्या सार्वभौमत्वाचे समर्थन आणि सार्वभौम राज्यसंस्थेकडून होणारे नागरिकांचे शोषण या दोन्हीचा समावेश आहे. हाच धागा पकडून, पुढे नेत आपण असे म्हणू शकतो की राज्यसंस्था एका अर्थी एक ‘निष्पक्ष संस्था’ असायला हवी. ‘संस्थाचालक’ कुठलाही राजकीय पक्ष असला, तरी त्या संस्थेची जी एक मूलभूत चौकट आहे त्यानुसार त्या त्या पक्षाच्या प्रतिनिधींचे वर्तन असावे. ‘करार’ करणाऱ्या नागरिकांची अशी अपेक्षा असणे गैर नाही. (त्या चौकटीचे पुन्हा अनंत आयाम असतात आणि त्यातील प्रत्येकाबाबत वेगळी चर्चा संभवू शकतेच. ती व्हावीच.) आपण आज ज्या राजकीय स्थितीत आहोत त्यात ही चौकट हलू लागली आहे आणि ती टिकते की नाही अशी शंका येऊ लागली आहे. हे निरीक्षण बऱ्याच काळापासून मांडले जात आहे.
हेही वाचा… अग्रलेख : आधुनिकांतील मागास!
याचा रोख केंद्रातील आजच्या सरकारकडे असला तरी सरकारचे शीर्षस्थ नेते, प्रवक्ते, कट्टर समर्थक, केंद्र सरकारचे समीक्षक आणि मुख्य प्रवाहातील सरकारधार्जिण्या, प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक, माध्यमांनी साधलेल्या भयावह ध्रुवीकरणाच्या कचाट्यात सापडलेले नागरिक यांच्यात एक मोठी विसंगती निर्माण झाली आहे. ती अशी की आपण सगळे एका ‘पेज’वर नाही. सगळे एकाच वेळी एकाच ‘पेज’वर असणे फार अवघड आहे हे मान्य आहे; पण समर्थक दहाव्या ‘पेज’वर आणि विरोधक पन्नासाव्या ‘पेज’वर हे फार घातक आहे. राजकीय पक्षांच्या आघाड्यांच्या संदर्भात ‘किमान समान कार्यक्रम’ (कॉमन मिनिमम प्रोग्राम) असतो तसा नागरिकांच्या संदर्भात पक्षनिरपेक्ष असा ‘कॉमन अंडरस्टँडिंग प्रोग्रॅम’ असणे अपेक्षित आहे. म्हणजे जे सुरू आहे त्यातील बरेच काही चुकीचे आहे यावरच जर एकमत नसेल तर चूक सुधारणार कशी?
हेही वाचा… ‘वंदे भारत’नंतरच्या अपेक्षा..
राजकीय आघाडीवर दृष्टिकोनांचा गुंता नेहमीच असतो, पण आता तो एवढा वाढला आहे की सत्ताधाऱ्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना स्वच्छ दिसणारे सत्यदेखील मान्य करणे शक्य होत नाही आहे. भाजपविषयी पूर्वग्रह नसलेला मनुष्यदेखील गेल्या आठ वर्षांत भारतातील राजकीय संस्कृतीची अवनती झाली आहे हे दर्शवणाऱ्या उदाहरणांची एक जंत्रीच देऊ शकेल. नरेंद्र मोदींनी आठ वर्षांत एकही पत्रकार परिषद न घेण्यापासून भाजपने स्वायत्त संस्थांना हाताशी धरून खेळलेल्या सूडाच्या राजकारणापर्यंत, जे. पी. नड्डा यांनी उघडपणे ‘देशात भाजप हा एकच पक्ष टिकेल,’ असे म्हणण्यापासून गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी मेधा पाटकर यांना तर नरेंद्र मोदींनी अलीकडेच ‘आप’ला अर्बन नक्षल म्हणण्यापर्यंत अनेक गोष्टी सांगता येतील. परंतु तरी सार्वजनिक चर्चाविश्वात सत्तारूढ पक्षाची चिकित्सा ऐकून वा समजून घेणे, त्यावर चर्चा होणे याचा अवकाश कमी कमी होत आहे.
हेही वाचा… विश्लेषण : राज्यात कसे साजरे होणार तृणधान्य वर्ष? आरोग्याच्या दृष्टीने तृणधान्ये का महत्त्वाची?
याच्या मुळाशी कडव्या हिंदुत्ववादाचा अवकाश वाढत जाणे हे एक मुख्य कारण आहे. मुळात हिंदुत्ववाद ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण, धर्माधिष्ठित विचारसरणी आहे. या विचारधारेने घडवलेले मानस वेगळे आहे. ते हिंदू असण्याप्रति हळवे आहेत आणि त्यांचा पोत राजकीय आहे. (हिंदुत्ववादाचे धुरीण बरेचदा सत्ताकांक्षेमुळे ‘धूर्त हळवे’ होतात. सर्वसामान्य, धर्मश्रद्ध जनतेला खरोखरचे हळवे करून सोडण्यात त्यांना यश आले आहे). या देशात हिंदूंवर अन्याय झाला आहे ही त्यांची दृढ समजूत आहे. हिंदूंवरील अन्याय, हिंदू-मुस्लीम संबंधांचे आयाम, धर्मनिरपेक्षता इ. मुद्दे कुठल्याही व्यापक संदर्भात समजून घ्यायची त्यांची तयारी नाही. त्यांना हिंदू धर्माची चिकित्साही नको आहे. याची परिणती भाजप आणि नरेंद्र मोदींची चिकित्सा नको असण्यात झाली आहे. (भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील अलीकडेच म्हणाले की आई-वडिलांवरून शिव्या दिलेल्या चालतील; पण नरेंद्र मोदी किंवा अमित शहा यांना शिव्या देऊ नका. हे उदाहरण प्रातिनिधिक म्हणता येईल.)
हेही वाचा… ‘आयुर्मंगल’ निष्प्रभ कशामुळे?
हिंदुत्ववादाने उपलब्ध करून दिलेला अवकाश पूर्णपणे व्यापल्यावर त्या बळावर अलगदपणे राजकीय अवकाशावर पोलादी पकड बसवणे नरेंद्र मोदी-अमित शहांना शक्य झाले आहे. इथे आपण हिंदुत्ववाद आणि डावा पुरोगामी विचार यामधील संघर्षाला बाजूला ठेवू. प्रकटन आणि परिणाम या दोन निकषांवर दोन्हीची चिकित्सा होऊच शकते. ती व्हावीच. पण तो वेगळा विषय होईल. राजकीय संदर्भात हिंदुत्ववादाने टोकाचे आक्रमक रूप धारण केल्याने त्याविषयीची चर्चा प्राधान्याने करणे गरजेचे आहे. हिंदुत्ववादाच्या राजकीय स्वरूपातून होणारे मुस्लीम व इतर धर्मीयांचे ‘अदरिंग’ (वेगळे पाडणे) आणि मुख्य म्हणजे हिंदू धर्माचाच होणारा संकोच याची जाणीव करून देत राहणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा… पक्षाला संजय राऊतांसारखा उत्तम प्रवक्ता हवा आहे… आहे का कुणी?
परंतु वर उल्लेख केला त्याप्रमाणे एक अडचण अशी झाली आहे की या चर्चेसाठीचा अवकाशच आक्रसला आहे. दसऱ्याच्या दिवशी कॉलनीत ध्वनिवर्धकाचा आवाज कमी ठेवा असे सांगायला गेल्यावर हिंदूंनी सण कसे साजरे करायचे, असे मला आयोजकांनी विचारले होते. असे इतरही अनुभव आणि निरीक्षणे आहेत. ही जी मानसिकता तयार झाली आहे तिच्या मुळाशी काही अंशी तरी हिंदू मनाची झालेली घुसमट आहे का हा शोध घ्यायला काहीच हरकत नाही. पण आजचे हे हिंदू मानस एका ‘ट्विस्टेड लॉजिक’च्या आधारावर आक्रमक झाले आहे असे स्पष्टपणे दिसते. ‘आपले सरकार आले, हिंदू सणांवरचे विघ्न टळले’ अशी जाहिरात पाहिल्यावर हतबुद्ध व्हायला झाले कारण करोनाकाळात सुरक्षेचा उपाय म्हणून सार्वजनिक सण बंद ठेवणे आवश्यक होते. आणि करोना नव्हता तेव्हा ध्वनिप्रदूषणाच्या सर्व मर्यादा ओलांडून उत्सव साजरे होतच होते. कधीच कुठले ‘विघ्न’ नव्हते. अगदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेदेखील! पण तरीदेखील अशी जाहिरात करण्याचे बळ मिळते हे हिंदुत्ववादी राजकारणाचा मूलाधार आणि दिशा स्पष्ट करणारे आहे.
हेही वाचा… नागपुरात ‘उजळणीची गरज’ आणि दिल्लीत ‘अपमान’? ‘२२ प्रतिज्ञां’च्या बाबतीत भाजपची दुटप्पी भूमिका?
आजच्या वर्तमानाचा विचार करताना गरज जाणवते ती संवादाची. राजकीय तत्त्वज्ञान आणि त्यातून निपजणारे राजकीय डावपेच एका पोकळीत निर्माण होत नाहीत. ते सामाजिक पायाच्या आधारावरच उभे राहतात. त्यामुळे या सामाजिक पायाकडे लक्ष देणे, तो मजबूत करणे आवश्यक ठरते. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कार्यकाळात हा पाया मजबूत आहे, असे (काही अपवाद वगळता) हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या बहुसंख्य धुरिणांना आणि समर्थकांना मनापासून वाटत असावे. पण त्यांनी त्याचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. यात दृष्टिकोनाचा फरक असण्याचा प्रश्नच नाही. जे सत्य आहे ते सत्यच असते. सामाजिक संबंधांची उसवलेली वीण आणि राजकीय क्षेत्रात संवैधानिक, लोकशाही मूल्यांचा आणि लोकशाही संस्थांचा झपाट्याने होणारा ऱ्हास हे आजचे सत्य आहे. त्याकडे बघणाऱ्याची वैचारिक चौकट किंवा वैचारिक कल हिंदुत्ववादाचा असला तरी ते सत्य बदलणार नाही. त्यामुळे हे सत्य मान्य करणे आणि संवादाला तयार होणे हे हिंदुत्ववादासाठी त्याने घेतलेल्या विपर्यस्त वळणावरून परतीचा प्रवास चालू करण्याचे पहिले पाऊल ठरेल!
utpalvb@gmail.com
