मित्रांनी- ‘मित्रा’साठी चालवलेले सरकार?

२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी काही पहिले निर्णय जे घेतले त्यापैकी एक निर्णय होता तो देशाचा नियोजन आयोग बरखास्त करण्याचा. नियोजन आयोग ही देशातील एक अत्यंत महत्त्वाची संस्था मानली जाते. पंडित नेहरूंनी पंतप्रधान झाल्यावर लगेच नियोजन आयोगाची स्थापना केली आणि गेल्या साठ वर्षांत या देशाच्या नियोजन आणि विकासात नियोजन आयोगाने खूप मोलाचे योगदान दिले. नियोजन आयोगाच्या पंचवार्षिक योजनांविषयी वेगळे काही सांगायला नको. त्या योजनांमुळे अनेक लोकोपयोगी कामे झाली, सिंचन आणि अन्नधान्य-उत्पादन वाढले. पंतप्रधान हे नियोजन आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असत आणि देशातील अत्यंत बुद्धिवान अशा व्यक्तींनी नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष पद भूषवले होते. नरेंद्र मोदींनी तोच नियोजन आयोग बरखास्त करून त्याच्या जागी नीती आयोग निर्माण केला. आता त्याच नीती आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘मित्रा’ म्हणजे ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स्फॉर्मेशन’ स्थापन करण्याचे मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री यांनी ठरवले आणि संस्थेच्या स्थापनेचा आदेश ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जारी झाला.

नीती आयोगाच्या धर्तीवर ‘मित्रा’ काम करणार असेल, तर ती चांगलीच गोष्ट म्हणायची, पण ही ‘मित्रा’ ही संस्था नक्की महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी आहे की सत्ताधाऱ्यांच्या मित्रांना मानाची आणि कळीची पदे मिळवून देण्यासाठी आहे ?

केंद्रीय नीती आयोगाच्या धर्तीवर ‘मित्रा’ची स्थापना असेल तर केंद्रीय नीती आयोगाच्या धर्तीवर ‘मित्रा’चे पद वाटप किंवा नियुक्त्या का झालेल्या नाहीत हा प्रश्न आहे. केंद्रीय नीती आयोगाच्या अध्यक्षपदी पंतप्रधान आहेत, ‘मित्रा’च्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री आहेत, हे अगदी बरोबर आहे. पण केंद्रीय नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी कोण आहे? त्या पदावर आहेत, डॉ. सुमन बेरी. ते नामांकित अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून ओळखले जातात आणि केवळ विद्यापीठांतच नाही, तर संशोधन-संस्थांमध्ये त्यांचे अभ्यासू नेतृत्व सिद्ध झालेले आहे. ब्रसेल्स, द हेग अशा युरोपीय शहरांत आणि अमेरिकेच्या राजधानीत (वॉशिंग्टन डीसी) खासगी वा निमसरकारी संस्थांसाठी अर्थतज्ज्ञ म्हणून काम केल्यानंतर पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार मंडळ, रिझर्व्ह बँकेची मौद्रिक धोरणविषयक तांत्रिक बाजूंबद्दल सल्ला देणारी समिती यांमध्ये सदस्य म्हणून त्यांनी काम केलेले आहे. दिल्लीच्या ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ ॲप्लाइड इकॉनॉमिक रीसर्च’ या संस्थेचे महासंचालक म्हणून त्यांनी सामाजिक-आर्थिक धोरणांना उपयुक्त ठरणाऱ्या संशोधनांचा आदर्श घालून दिला होता.

या डॉ. सुमन बेरी यांच्याआधीचे अध्यक्ष होते डॉ. राजीव कुमार. हे राजीव कुमारही दिल्लीच्या सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून शिकले आहेत आणि त्यांनी जगप्रसिद्ध अशा ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून पीएच. डी. मिळवलेली आहे. १९८९ पासून ते भारत सरकारच्या उद्योग मंत्रालय, अर्थ मंत्रालयाचे सल्लागार होते. आशियाई विकास बँकेचे आणि ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’चे ते मुख्य अर्थतज्ज्ञ होते. ते पुण्यातील अत्यंत जगप्रसिद्ध अशा गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेचे कुलपती होते आणि रिझर्व बँकेचे ते स्वतंत्र संचालक सुद्धा होते. त्याआधीच्या केंद्रीय नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांची कारकीर्दही इतकीच उज्ज्वल होती.

या पार्श्वभूमीवर, १ डिसेंबर २०२२ रोजी ‘मित्रा’च्या उपाध्यक्षांच्या नियुक्तीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला, त्यातले ‘मित्रा’चे एक उपाध्यक्ष कोण आहेत, तर अजय अशर.

तर हे अजय अशर हे ठाण्यातील सुप्रसिद्ध अशा अशर ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. अशर उद्योगसमूहाच्या संकेतस्थळावर लिहिल्याप्रमाणे ते वकील आहेत आणि राज्य पातळीवरील क्रिकेटचे माजी खेळाडू आहेत. मागील २१ वर्षांपासून त्यांचा हा समूह ठाण्यामध्ये पायाभूत सुविधा विकासाचे काम करत आहे. इतरही जवळपास आठ कंपन्यांचे अजय अशर हे संचालक आहेत. यापलीकडे प्रस्तुत लेखकाला त्यांच्याविषयी कोणतेही थेट मतप्रदर्शन येथे करायचे नाही.

परंतु भाजपचे विधानसभा सदस्य आणि माजी मंत्री आशिष शेलार यांनी विधानसभेच्या सभागृहात ०३ मार्च २०२१ रोजी केलेले भाषण सर्वांसमोर आहे आणि त्यात त्यांनी मिहीर कोटेचा यांचा उल्लेख करून असे म्हटले आहे की, “अजय अशर नावाचे एक गृहस्थ मंत्रालयात बसून नगरविकास विभागाचे निर्णय घेत आहेत” भाजपचे आमदार मिहीर कोटेचा यांनी तर या विषयावर एक पत्रकार परिषदच घेतली होती, त्यात त्यांनी सांगितले होते की, निर्मल बिल्डिगमध्ये बसणारे एक बिल्डर आहेत अजय अशर, त्यांनी ओके सांगितले की त्यानंतरच मग नगरविकास खात्याच्या सर्व फाइल्स क्लिअर होतात.

‘मित्रा’चे दुसरे उपाध्यक्ष आहेत राजेश क्षीरसागर. राजेश क्षीरसागर यांचे शिक्षण बी. कॉम. पर्यंत (१९८९) झाले आहे आणि त्यांनी स्वतः दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार राजेश क्षीरसागर यांच्यावर एकूण छोटे आणि मोठे असे मिळून ६० वेगवेगळे गुन्हे दाखल आहेत. त्यामध्ये भादंवि कलम ३२४ चे (घातक हत्यारांनी दुखापत पोहोचवणे) दोन गुन्हे, ३२६ चा (घातक हत्यारांनी इच्छापूर्वक जबर दुखापत पोहोचवणे) एक गुन्हा, तसेच ३६३ (अपहरण), ४४९ (जबरदस्तीने घरात घुसणे), ३२५ (जबर दुखापत पोहोचवण्याची शिक्षा), ३५४ (स्त्रीचा विनयभंग), ३३८ (इतरांचे जीवित व व्यक्तिगत सुरक्षा धोक्यात आणणे) या कलमाखालील एकेका गुन्ह्यासह जमावबंदी, बेकायदा जमाव जमवण, दंगल माजवणे आदी प्रकारचे आहेत.
हे सर्व सांगण्याचा उल्लेख इतकाच की केंद्रीय नीती आयोगाच्या धर्तीवर ‘मित्रा’ संस्थेची स्थापन केली आहे तर त्यातील प्रमुख पदांसाठी निराळे लोकही मिळू शकले असते, ते अधिक योग्यतेचेही मिळाले असते कारण महाराष्ट्र हा अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान लोकांचा प्रदेश आहे. पण राज्याचे धोरण ठरवणाऱ्या संस्थेची प्रमुख पदे देताना, शिंदे- फडणवीस सरकार बुद्धिमान, विद्वान लोकांना वगळत आहे.

सध्या ‘मित्रा’मधील पदांवर असलेल्या दोन लोकांना व्यक्तिशः आमचा विरोध नाही, पण ज्या उद्देशासाठी ही संस्था निर्माण केली आहे ते उद्देश या दोन व्यक्तींच्या नियुक्तीमुळे कसे काय पूर्ण होणार, याविषयी सरकारने जबाबदार राहायला हवे. नाही तर शिंदे- फडणवीस सरकार अत्यंत चुकीचा पायंडा पाडत आहे हेच सिद्ध होईल.

लोकशाहीचा अर्थ लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले सरकार असा मानला जातो, त्यामुळे सरकारने नेमलेल्या ‘मित्रा’कडूनही योग्य नेतृत्वाखाली योग्य काम व्हायला हवे. शिंदे फडणवीस सरकार लोकांसाठी चालवले जात नसेल, तर ते काय मित्रांनी मित्रांसाठी चालवलेले सरकार आहे का?

advbhushanraut@gmail.com

( लेखक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते असून मुंबई उच्च न्यायालयात वकील आहेत. )