शिरीष जोशी
कोणत्याही उत्पादनाची किंमत सरकारने न ठरवता ती बाजारातील मागणीपुरवठा तत्त्वानुसार ठरावी हे आपण स्वीकारलेल्या खुल्या बाजारपेठेवर आधारित अर्थकारणाचे प्रारूप आहे. असे झाले नाही तर ज्या पिकाची सरकार खुल्या बाजारभावापेक्षा जास्त दर देऊन खरेदी करेल त्याचेच उत्पादन वाढेल, त्या सगळ्या उत्पादनाची खरेदी सरकारला करावी लागेल आणि त्याचे मोठे साठे वागवावे लागतील. याचे मोठे नुकसान शासनाला, म्हणजे पर्यायाने समाजाला सोसावे लागेल. आणि आज असे होत आहे. तरीही हमी भावाचा मुद्दा कायमच शेतीप्रश्नावरील चर्चाविश्वात महत्त्वाचा राहिला आहे. सरकारने बाजारात हस्तक्षेप करून किमान हमी भाव द्यावा, ही मागणी भारतातील जवळपास सर्व शेतकरी संघटना लावून धरत आहेत.
मुळात का द्यायला हवा तर भारतातील ८० टक्क्यांहून जास्त शेतकरी हा लहान शेतकरी आहे. तो जागतिक बाजारपेठेशी जोडला गेला आहे. शेतीमालाचे भाव हे अनेक कारणांमुळे कमालीचे अस्थिर असतात. आणि जागतिकीकरणामुळे त्यांचे चढ-उतार अधिक तीव्र असतात. भारतातील लहान शेतकरी अशी अस्थिरता सहन करू शकत नाहीत. त्यामुळे त्याला किमान भावाची शाश्वती देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हमी भावाची चर्चा सैद्धांतिक पातळीवर न नेता व्यावहारिक पातळीवर आणली पाहिजे. पण हमी भावाचे धोरण हे बहुतांश पिकांच्या बाबतीत फक्त कागदावर राहिले आहे. हमी भावाने होणारी खरेदी विशिष्ट राज्यांपुरती आणि गहू आणि तांदूळ या दोन पिकांपुरती असल्यामुळे केवळ या दोन पिकांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळून शेतीउत्पादनात मोठे प्रादेशिक असंतुलन निर्माण झाले आहे. भारतातील हमी भावाचे धोरण हे फक्त सिंचित जमिनीतील शेतीसाठी म्हणजे गहू आणि तांदूळ पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभदायी आहे. पण देशातील बहुतांश शेतकरी हे कोरडवाहू आहेत. त्यांच्याबाबतीत हे धोरण पक्षपाती आणि अन्याय करणारे आहे.
हेही वाचा >>>नव्या भक्ती-चळवळीची गरज…
कोरडवाहू शेतीत उत्पादन होणाऱ्या डाळीसारख्या पिकांची केंद्र सरकार कधीतरी हमी भावाने खरेदी करत असते. पण त्यात सातत्य नसते. डाळीच्या निर्यातीवर तर अनेकदा बंधने लावली जातात आणि डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. शिवाय गहू आणि तांदळाची खरेदी हमीभावाने होऊन ही धान्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत कमी दराने जनतेला दिली जातात. परिणामी कोरडवाहू शेतीत उत्पादन होणाऱ्या धान्याची मागणी कमी होते. त्याचा परिणाम या धान्याच्या किमतीवर होऊन या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना त्याचाही फटका बसतो. याबाबत एकमेव अपवाद आहे तो ओडिशाचा. या राज्याने नागलीचा राज्याच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत समावेश केला आहे. याचा मोठा फायदा नागली उत्पादक शेतकऱ्यांना होतो आहे. पण हा एक सन्माननीय अपवाद आहे.
म्हणूनच मुद्दा असा आहे की सध्याच्या केंद्रिकृत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेऐवजी विकेंद्रित धान्य वितरण व्यवस्था नाही का उभारता येणार? धान्याची खरेदी विकेंद्रित पद्धतीने नाही का करता येणार, ज्यामुळे स्थानिक कोरडवाहू शेतकऱ्यांना हमी भावाच्या अनुदानाचा फायदा मिळू शकेल? खरे तर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यामध्ये कोरडवाहू शेतीत उत्पादन होणाऱ्या ज्वारी, बाजरी, नाचणी यासारख्या भरड धान्यांचा समावेश करण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्रात कोणतेही धान्य हमी भावाखाली विकले जाण्यास प्रतिबंध करणारी तरतूद राज्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यामध्येच आहे. त्यामुळे या धान्याची हमी भावाने खरेदी करण्याची कायदेशीर सोयदेखील आहे. पण तिची अंमलबजावणी करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि धान्य खरेदी आणि वितरण यंत्रणा कार्यक्षम हवी.
पण हमी भावाची गरज आहे याचा अर्थ सर्व खरेदी सरकारने करणे आणि त्याचे वितरण करणे हा व्यवहार्य उपाय नाही. हमी भावाचा फायदा काही थोड्या पिकांपुरता मर्यादित असता कामा नये. त्यातून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचे सर्व शेतकऱ्यांमध्ये न्याय्य वाटप झाले पाहिजे. पण असे होण्यासाठी प्रत्येक शेतीमालाची हमी भावाने खरेदी होण्याची गरज नाही. जे अन्नधान्य सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरित केले जाते त्याचीच खरेदी हमी भावाने व्हावी. इतर पिकांसाठी प्रत्यक्षात हमी भावाने खरेदी न करता हमी भावाचे संरक्षण देणाऱ्या भावांतर योजनेचा वापर करता येईल. यामध्ये शेतकऱ्यांना आपला माल हमी भावाच्या खाली विकावा लागला असेल तर हमी भाव आणि तो बाजारभाव यातील फरक सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करते. त्यासाठी मध्य प्रदेशने भावांतर योजना आणली. आता त्या योजनेतील मर्यादांवर मात करून ती हरियाणामध्ये सुरू आहे. महत्त्वाचा प्रश्न असा की, आज ज्या पिकांचा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत समावेश आहे त्यापलीकडे जाऊन इतर कोणत्या धान्यांचा या व्यवस्थेत समावेश करायचा? तर प्रत्येक राज्याने स्थानिक धान्यांची खरेदी आपल्या राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी केली पाहिजे. आणि यामध्ये ज्वारी, बाजरी, नागली यासारख्या भरड धान्यांचा समावेश व्हावा लागेल. परिणामी पंजाब, हरियाणा या हरित क्रांतीच्या पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या धान्याची सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी असलेली मागणी कमी होईल. त्यामुळे अन्न महामंडळाकडून या शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या खरेदीमध्ये कपात करावी लागेल. अर्थातच या शेतकऱ्यांना इतर पिकांकडे वळावे लागेल. आणि हे स्थित्यंतर होत असताना केंद्र सरकारने या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत केली पाहिजे.
हेही वाचा >>>लिलियन कार्टर नसत्या तर जिमी कसे घडले असते?
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची फेररचना
देशातील सर्व धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देणारी आणि विशेषत: कोरडवाहू शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करणारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था उभारताना तिची कार्यक्षमता हा महत्त्वाचा निकष असला पाहिजे. याचा अर्थ सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा आर्थिक भार किमान असला पाहिजे. सध्या अन्न महामंडळाची जी धान्य खरेदी आणि वितरण व्यवस्था आहे त्यात मोठी अकार्यक्षमता आढळून येते. त्यामुळे अन्न महामंडळाचा विस्तार करून आपल्याला विकेंद्रित धान्य खरेदी, वितरणाची व्यवस्था उभारता येणार नाही. देशातील सर्व धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना हमी भावाचा फायदा करून द्यायचा असेल तर धान्य खरेदी आजच्या प्रमाणे केवळ काही ठरावीक राज्यातून न होता ती सर्व राज्यांतून व्हायला हवी. आणि ती त्या त्या राज्यातील जिल्हा स्तरावरून विकेंद्रित पद्धतीने, शेतकरी संस्थांच्या मार्फत व्हावी. धान्याची साठवणूक आणि आवश्यक प्रक्रिया करून ते धान्य सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला, माध्यान्ह भोजन योजनेसारख्या योजनेसाठी पुरवण्याची जबाबदारी अन्न महामंडळाकडे देण्याऐवजी महाएफपीसीसारख्या शेतकऱ्यांच्या फेडरेशनकडे द्यावी. या संस्था खरेदी, आवश्यक प्रक्रिया, साठवणूक, मग त्याचा राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला पुरवठा अशी कामे करतील. अशी विकेंद्रित धान्य खरेदी व्यवस्था शेतकरी संस्थांमार्फत उभारणे शक्य आहे.
अर्थातच राज्य आपल्या ग्राहकांची गरज भागेल इतके धान्य उत्पादित करू शकत नसेल तर कमी पडणाऱ्या धान्यासाठीच अन्न महामंडळावर अवलंबून राहावे लागेल. या व्यवस्थेत देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला हमी भावाचे संरक्षण मिळेल आणि ते समन्यायी असेल. अर्थात अन्नधान्याव्यतिरिक्त इतर पिकांना देखील हमी भावाचे संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. कोरडवाहू शेतीतील दुसरे महत्त्वाचे पीक म्हणजे डाळी. डाळींची खरेदी हमी भावाने केली जाते, पण भाव खूप पडले आणि शेतकऱ्यांचा सरकारवर दबाव आला तर गहू आणि तांदळासारखी या पिकांची हमी भावाने नियमित खरेदी होत नाही. यावर उपाय म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत डाळींचा समावेश करणे आणि इतर स्थानिक पिकांप्रमाणे शेतकरी संस्थांमार्फत डाळीची खरेदी करणे गरजेचे आहे. डाळींचा पर्यायी विकेंद्रित पिकामध्ये समावेश केल्याने डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना हमी भावाचा फायदा मिळेल.
कोरडवाहू शेतीमधील इतर पिके म्हणजे तेलबिया आणि कापूस. यातले कापसाची कॉटन कॉर्पोरेशनमार्फत हमी भावाने नियमित खरेदी होते. तेलबियांच्या हमी भावासाठी भावांतर योजना आखता येईल. तेलबियांव्यतिरिक्त भारतीयांच्या आहारात महत्त्वाच्या असलेल्या कांदा, टोमॅटो आणि बटाटा यांचा भावांतर योजनेत समावेश गरजेचा आहे. ही तिन्ही पिके नाशवंत आहेत आणि भावांतरसारख्या प्रत्यक्षात खरेदी न करता हमी भावाचे संरक्षण देणाऱ्या योजनेद्वारे या पिकांच्या उत्पादकांना त्याचा लाभ मिळू शकेल.
देशातील शेतकरी संस्थांचा सहभाग असलेली राज्यस्तरीय विकेंद्रित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि भावांतर योजना यांच्या माध्यमातून सर्व शेतीमाल उत्पादकांना काही प्रमाणात हमी भावाचे संरक्षण देणारी आणि सर्वाना समान लाभ देणारी व्यवस्था उभारणे शक्य आहे.
