-शक्तिराजन रामनाथन, सुंदरेशन चेल्लमुथु
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा’ (‘नीट’) सुरू होऊन साधारण दशकभराचा काळ लोटला, पण तामिळनाडूत सुरुवातीपासून आजवर ही परीक्षा नेहमीच राजकीय वादांचे कारण ठरत आली आहे. नुकत्याच घडलेल्या काही घटनांमुळे तर हा राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय ठरला आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांत गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश दिले जावेत आणि वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण व्हावे, यासाठी ‘नीट’ ही परीक्षेची संकल्पना मांडण्यात आली होती. खासगी वैद्यकीय संस्थांकडून आकारण्यात येत असलेल्या वाढीव ‘कॅपिटेशन फी’च्या समस्येवर उपाय म्हणून याकडे पाहिले जात होते. पण आज दशकभरातील घडामोडींचे पुनरावलोकन करता, परीक्षेने आपले अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य केले आहे का, ‘नीट’ने वैद्यकीय शिक्षणाचे व्यापारीकरण रोखले आहे का असे प्रश्न उभे राहतात.
यावर्षी, एक हजार ते १७०० रुपयांपर्यंत अर्ज शुल्क भरून २४ लाखांहून अधिक उमेदवार नीट परीक्षेला बसले. केवळ अर्ज शुल्कातून चाचणी घेणाऱ्या संस्थेला तब्बल ३३७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. शिवाय प्रत्येक उमेदवार परीक्षेच्या तयारीसाठी कोचिंग सेंटरमध्ये काही लाख रुपये खर्च करतो. पूर्वी या परीक्षेची प्राथमिक पात्रता ५० पर्सेंटाईल होती. २०२० मध्ये ती ३० पर्यंत आणि २०२३ मध्ये तर शून्य पर्सेंटाईलपर्यंत कमी करण्यात आली. वैद्यकीय महाविद्यालयांत अनेक जागा रिक्त असल्यामुळे पात्रता पर्सेंटाइल कमी करण्यात आल्याचे सांगितले गेले. मात्र, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील ६० हजार जागा भरल्यानंतर, खासगी महाविद्यालयांतील उर्वरित ५० हजार जागा भरताना विद्यार्थ्यांच्या पालकांची खिसा मोकळा करण्याची क्षमता हा घटक फार महत्त्वाचा ठरतो. यामुळे नीटमध्ये चांगले गुण मिळवूनही आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी एमबीबीएसचे स्वप्न अक्षरशः अप्राप्य ठरते. एमबीबीएसच्या जवळपास निम्म्या जागा या श्रीमंतांसाठी अक्षरश: राखीव राहतात आणि गुणवत्तेनुसार प्रवेशाचे उद्दिष्ट धाब्यावर बसविले जाते. ‘नीट’ हा देशाच्या वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात गेल्या दशकात झालेल्या अनेक बदलांपैकी एक आहे. इतर बदलांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर भारतीय वैद्यकीय परिषदेचे विघटन, प्राध्यापक विद्यार्थी गुणोत्तर एकास एक वरून एकास तीनपर्यंत कमी करणे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून (पीपीपी) वैद्यकीय महाविद्यालये विकसित करणे, संपूर्ण जिल्हा रुग्णालय एका खासगी संस्थेच्या ताब्यात देणे इत्यादींचा समावेश आहे.
हेही वाचा…भ्रमाचा भोपळा फुटलाय, हे सत्य स्वीकारा…
वैद्यकीय क्षेत्रात सुधारणा झाल्या आहेत. दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींना तृतीय स्तर आरोग्य सेवा देण्यासाठी ‘आयुष्मान भारत विमा योजना’ सुरू करण्यात आली. त्याचबरोबर खासगी भागीदारीतून उभारण्यात आलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ असे नामकरण करण्यात आले. पूर्वी मुख्यत्वे सार्वजनिक क्षेत्रात मोडणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षण आणि एकंदरच आरोग्यसेवा क्षेत्रात खासगी संस्थांचा सहभाग वाढला आहे. साहजिकच या क्षेत्राचेही व्यापारीकरण होऊ लागले आहे.
इंग्लंडमधील यूसीएटी, अमेरिकेतील एमसीएटीच्या तुलनेत ‘नीट कुठे आहे? या चाचण्यांसाठी केवळ उच्च माध्यमिक शिक्षणात उत्कृष्ट श्रेणी मिळविणारेच विद्यार्थी पात्र ठरतात. याउलट, ‘नीट’ परीक्षा देण्यासाठी अर्जदार केवळ उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक असते. कमी गुण मिळवूनही प्रवेश मिळणे शक्य असल्यामुळे बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाला फारसे महत्त्व न दिले जाण्याची शक्यता अधिक असते. साहजिकच त्यामुळे शालेय, व कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षणाचा दर्जाही खालावू शकतो. या व्यवस्थेमुळे राज्य सरकार आणि शिक्षण मंत्रालयाला संबंधित राज्यांतील भावी डॉक्टरांच्या निवड प्रक्रियेत काहीही भूमिका उरलेली नाही. पेपर फुटणे आणि सक्षम समितीच्या औपचारिक मान्यतेशिवाय अतिरिक्त गुणांचे वाटप केले जाणे, अशा घटनांमुळे नीट आणि ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’वरील (एनटीए) विश्वास उडाला आहे.
हेही वाचा…भाजपची ‘हरिश्चंद्राची फॅक्टरी’
तामिळनाडूने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षेत अनेक प्रयोग केले आहेत. त्यात १९७० च्या दशकातील मुलाखत प्रणालीपासून १९८३ मधील संबंधित विषयात माध्यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र परीक्षेतील गुणांना दोन तृतीयांश मूल्यांकन देण्यापर्यंतच्या विविध प्रयोगांचा समावेश आहे.
आनंदकृष्णन समितीच्या शिफारशींनंतर तामिळनाडूने प्रवेश परीक्षा रद्द केल्या आणि फक्त उच्च माध्यमिक गुणांच्या आधारे वैद्यकीय तसेच अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश दिले. राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या प्रवेशांमध्ये आजही ही पद्धत अवलंबली जाते. ‘नीट’ सुरू झाल्यानंतरही, सरकारने पी. कलाईरासन आणि ए. के. राजन या समित्यांच्या शिफारशींनुसार सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना आरक्षण देऊन काही प्रमाणात सामाजिक समानता आणि सर्वसमावेशकता पाळली जाईल असे सांगितले.
तामिळनाडूतील पाच दशकांतील अनुभव हे दाखवतात की पायाभूत सुविधा, प्राध्यापकांची संख्या आणि रुग्ण सेवांची व्याप्ती अशा घटकांवरून तरुण डॉक्टरांची गुणवत्ता काय आहे ते समजते. प्रवेश परीक्षांपेक्षा हे घटकच अधिक निर्णायक भूमिका बजावतात. परीक्षेवर आधारित निवड हा निकष केवळ एक प्रकारचा गेट-पास आहे. शिवाय, अमेरिकन शिक्षणतज्ञ विल्यम सेडलेसेक आणि स्यू. एच. किम यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, ‘वेगवेगळ्या लोकांचे सांस्कृतिक तसेच वांशिक अनुभव आणि क्षमता वेगवेगळ्या असतील, तर एकाच वेळी या सर्वांसाठी उपयुक्त अशी व्यवस्था विकसित केले जाऊ शकत नाही.’ प्रचंड वैविध्य असलेल्या देशात वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीमधून आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या विद्याशाखांची एकाच प्रकारे चाचणी घेणे ही पद्धत न्याय्य ठरत नाही.
हेही वाचा…शेतकऱ्यांचा विश्वास केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह परत मिळवतील का?
‘नीट’चे पुनर्मूल्यांकन होणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक आरोग्य हा राज्याचा विषय आहे आणि शिक्षण हा समवर्ती यादीचा भाग आहे. प्रवेश प्रक्रिया तयार करण्याआधी सर्व राज्यांना, विशेषत: राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील संस्थांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. ‘नीट’वरील वादविवाद शैक्षणिक समानता आणि संघराज्य यासारख्या व्यापक मुद्द्यांना स्पर्श करतात. परीक्षेवरील वादविवाद हा केवळ शैक्षणिक मुद्दा नसून तो सखोल राजकीय मुद्दा आहे.
‘नीट’ मध्ये खूप समस्या असतील, तर तिला पर्याय काय आहेत? वेगवेगळ्या विभागातल्या विद्यार्थ्यांच्या एकाच मूल्यांकनाऐवजी, विद्यार्थ्यांच्या शालेय शिक्षण काळातील दोन ते तीन वर्षांच्या कामगिरीचे एकत्रित मूल्यांकन आणि त्याची कल चाचणी यातून निवड प्रक्रिया सुधारू शकते. जाती-आधारित आरक्षण आणि सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी कोटा या सध्याच्या पर्यायांबरोबरच ही पद्धत अवलंबली तर प्रवेश प्रक्रिया अधिक समावेशक होईल. पुन्हा परीक्षा देणाऱ्यांची टक्केवारी निश्चित करायची आणि उर्वरित देशातील उमेदवारांना १५ टक्के जागा देणे ही राज्यासाठी योग्य व्यवस्था असेल. अभियांत्रिकी आणि पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रमांमध्ये असते तसेच इथे केले म्हणजेच, संबंधित आरोग्य विज्ञान उमेदवारांना काही जागा – उदाहरणार्थ नर्सिंगचे विद्यार्थी असतील तर त्यांना थेट प्रवेश देणे अशी पद्धत इथे सुरू करता येईल. उच्च माध्यमिक परीक्षांमध्ये वस्तुनिष्ठ प्रकारचे प्रश्न जोडले आणि त्यातील गुणांमधून तौलनिक पद्धतीने सर्वोत्तम उमेदवार निवडले असे केले जाऊ शकते.
हेही वाचा…अजित डोभाल यांना सन्मानाने निवृत्त करण्यासाठी नवे पद?
केवळ सरकारीच नव्हे, तर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतही अधिक सरासरी गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला जाईल, याची खातरजमा करून घेणे आणि त्याचवेळी दुर्बळ वर्गांतील विद्यार्थ्यांनाही पुरेसे पाठबळ मिळवून देणे हे, वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा करण्यामागचे प्राथमिक उद्दिष्ट होते. वंचित घटकांनाही वैद्यकीय क्षेत्रात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावून देणे आणि त्यायोगे त्या समुदायांनाही चांगले उपचार मिळवून देण्याची सोय करणे, हे मुख्य उद्दिष्ट असले पाहिजे.
रामनाथन हे मद्रास मेडिकल कॉलेजमध्ये नेफ्रोलॉजीचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत आणि चेल्लामुथु हे मद्रास मेडिकल कॉलेजमध्ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजीचे सहयोगी प्राध्यापक तसेच गव्हर्नमेंट ऑल डॉक्टर्स असोसिएशन (GADA)चे राज्य अध्यक्ष आहेत.
समाप्त
‘राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा’ (‘नीट’) सुरू होऊन साधारण दशकभराचा काळ लोटला, पण तामिळनाडूत सुरुवातीपासून आजवर ही परीक्षा नेहमीच राजकीय वादांचे कारण ठरत आली आहे. नुकत्याच घडलेल्या काही घटनांमुळे तर हा राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय ठरला आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांत गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश दिले जावेत आणि वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण व्हावे, यासाठी ‘नीट’ ही परीक्षेची संकल्पना मांडण्यात आली होती. खासगी वैद्यकीय संस्थांकडून आकारण्यात येत असलेल्या वाढीव ‘कॅपिटेशन फी’च्या समस्येवर उपाय म्हणून याकडे पाहिले जात होते. पण आज दशकभरातील घडामोडींचे पुनरावलोकन करता, परीक्षेने आपले अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य केले आहे का, ‘नीट’ने वैद्यकीय शिक्षणाचे व्यापारीकरण रोखले आहे का असे प्रश्न उभे राहतात.
यावर्षी, एक हजार ते १७०० रुपयांपर्यंत अर्ज शुल्क भरून २४ लाखांहून अधिक उमेदवार नीट परीक्षेला बसले. केवळ अर्ज शुल्कातून चाचणी घेणाऱ्या संस्थेला तब्बल ३३७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. शिवाय प्रत्येक उमेदवार परीक्षेच्या तयारीसाठी कोचिंग सेंटरमध्ये काही लाख रुपये खर्च करतो. पूर्वी या परीक्षेची प्राथमिक पात्रता ५० पर्सेंटाईल होती. २०२० मध्ये ती ३० पर्यंत आणि २०२३ मध्ये तर शून्य पर्सेंटाईलपर्यंत कमी करण्यात आली. वैद्यकीय महाविद्यालयांत अनेक जागा रिक्त असल्यामुळे पात्रता पर्सेंटाइल कमी करण्यात आल्याचे सांगितले गेले. मात्र, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील ६० हजार जागा भरल्यानंतर, खासगी महाविद्यालयांतील उर्वरित ५० हजार जागा भरताना विद्यार्थ्यांच्या पालकांची खिसा मोकळा करण्याची क्षमता हा घटक फार महत्त्वाचा ठरतो. यामुळे नीटमध्ये चांगले गुण मिळवूनही आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी एमबीबीएसचे स्वप्न अक्षरशः अप्राप्य ठरते. एमबीबीएसच्या जवळपास निम्म्या जागा या श्रीमंतांसाठी अक्षरश: राखीव राहतात आणि गुणवत्तेनुसार प्रवेशाचे उद्दिष्ट धाब्यावर बसविले जाते. ‘नीट’ हा देशाच्या वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात गेल्या दशकात झालेल्या अनेक बदलांपैकी एक आहे. इतर बदलांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर भारतीय वैद्यकीय परिषदेचे विघटन, प्राध्यापक विद्यार्थी गुणोत्तर एकास एक वरून एकास तीनपर्यंत कमी करणे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून (पीपीपी) वैद्यकीय महाविद्यालये विकसित करणे, संपूर्ण जिल्हा रुग्णालय एका खासगी संस्थेच्या ताब्यात देणे इत्यादींचा समावेश आहे.
हेही वाचा…भ्रमाचा भोपळा फुटलाय, हे सत्य स्वीकारा…
वैद्यकीय क्षेत्रात सुधारणा झाल्या आहेत. दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींना तृतीय स्तर आरोग्य सेवा देण्यासाठी ‘आयुष्मान भारत विमा योजना’ सुरू करण्यात आली. त्याचबरोबर खासगी भागीदारीतून उभारण्यात आलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ असे नामकरण करण्यात आले. पूर्वी मुख्यत्वे सार्वजनिक क्षेत्रात मोडणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षण आणि एकंदरच आरोग्यसेवा क्षेत्रात खासगी संस्थांचा सहभाग वाढला आहे. साहजिकच या क्षेत्राचेही व्यापारीकरण होऊ लागले आहे.
इंग्लंडमधील यूसीएटी, अमेरिकेतील एमसीएटीच्या तुलनेत ‘नीट कुठे आहे? या चाचण्यांसाठी केवळ उच्च माध्यमिक शिक्षणात उत्कृष्ट श्रेणी मिळविणारेच विद्यार्थी पात्र ठरतात. याउलट, ‘नीट’ परीक्षा देण्यासाठी अर्जदार केवळ उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक असते. कमी गुण मिळवूनही प्रवेश मिळणे शक्य असल्यामुळे बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाला फारसे महत्त्व न दिले जाण्याची शक्यता अधिक असते. साहजिकच त्यामुळे शालेय, व कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षणाचा दर्जाही खालावू शकतो. या व्यवस्थेमुळे राज्य सरकार आणि शिक्षण मंत्रालयाला संबंधित राज्यांतील भावी डॉक्टरांच्या निवड प्रक्रियेत काहीही भूमिका उरलेली नाही. पेपर फुटणे आणि सक्षम समितीच्या औपचारिक मान्यतेशिवाय अतिरिक्त गुणांचे वाटप केले जाणे, अशा घटनांमुळे नीट आणि ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’वरील (एनटीए) विश्वास उडाला आहे.
हेही वाचा…भाजपची ‘हरिश्चंद्राची फॅक्टरी’
तामिळनाडूने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षेत अनेक प्रयोग केले आहेत. त्यात १९७० च्या दशकातील मुलाखत प्रणालीपासून १९८३ मधील संबंधित विषयात माध्यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र परीक्षेतील गुणांना दोन तृतीयांश मूल्यांकन देण्यापर्यंतच्या विविध प्रयोगांचा समावेश आहे.
आनंदकृष्णन समितीच्या शिफारशींनंतर तामिळनाडूने प्रवेश परीक्षा रद्द केल्या आणि फक्त उच्च माध्यमिक गुणांच्या आधारे वैद्यकीय तसेच अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश दिले. राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या प्रवेशांमध्ये आजही ही पद्धत अवलंबली जाते. ‘नीट’ सुरू झाल्यानंतरही, सरकारने पी. कलाईरासन आणि ए. के. राजन या समित्यांच्या शिफारशींनुसार सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना आरक्षण देऊन काही प्रमाणात सामाजिक समानता आणि सर्वसमावेशकता पाळली जाईल असे सांगितले.
तामिळनाडूतील पाच दशकांतील अनुभव हे दाखवतात की पायाभूत सुविधा, प्राध्यापकांची संख्या आणि रुग्ण सेवांची व्याप्ती अशा घटकांवरून तरुण डॉक्टरांची गुणवत्ता काय आहे ते समजते. प्रवेश परीक्षांपेक्षा हे घटकच अधिक निर्णायक भूमिका बजावतात. परीक्षेवर आधारित निवड हा निकष केवळ एक प्रकारचा गेट-पास आहे. शिवाय, अमेरिकन शिक्षणतज्ञ विल्यम सेडलेसेक आणि स्यू. एच. किम यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, ‘वेगवेगळ्या लोकांचे सांस्कृतिक तसेच वांशिक अनुभव आणि क्षमता वेगवेगळ्या असतील, तर एकाच वेळी या सर्वांसाठी उपयुक्त अशी व्यवस्था विकसित केले जाऊ शकत नाही.’ प्रचंड वैविध्य असलेल्या देशात वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीमधून आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या विद्याशाखांची एकाच प्रकारे चाचणी घेणे ही पद्धत न्याय्य ठरत नाही.
हेही वाचा…शेतकऱ्यांचा विश्वास केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह परत मिळवतील का?
‘नीट’चे पुनर्मूल्यांकन होणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक आरोग्य हा राज्याचा विषय आहे आणि शिक्षण हा समवर्ती यादीचा भाग आहे. प्रवेश प्रक्रिया तयार करण्याआधी सर्व राज्यांना, विशेषत: राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील संस्थांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. ‘नीट’वरील वादविवाद शैक्षणिक समानता आणि संघराज्य यासारख्या व्यापक मुद्द्यांना स्पर्श करतात. परीक्षेवरील वादविवाद हा केवळ शैक्षणिक मुद्दा नसून तो सखोल राजकीय मुद्दा आहे.
‘नीट’ मध्ये खूप समस्या असतील, तर तिला पर्याय काय आहेत? वेगवेगळ्या विभागातल्या विद्यार्थ्यांच्या एकाच मूल्यांकनाऐवजी, विद्यार्थ्यांच्या शालेय शिक्षण काळातील दोन ते तीन वर्षांच्या कामगिरीचे एकत्रित मूल्यांकन आणि त्याची कल चाचणी यातून निवड प्रक्रिया सुधारू शकते. जाती-आधारित आरक्षण आणि सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी कोटा या सध्याच्या पर्यायांबरोबरच ही पद्धत अवलंबली तर प्रवेश प्रक्रिया अधिक समावेशक होईल. पुन्हा परीक्षा देणाऱ्यांची टक्केवारी निश्चित करायची आणि उर्वरित देशातील उमेदवारांना १५ टक्के जागा देणे ही राज्यासाठी योग्य व्यवस्था असेल. अभियांत्रिकी आणि पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रमांमध्ये असते तसेच इथे केले म्हणजेच, संबंधित आरोग्य विज्ञान उमेदवारांना काही जागा – उदाहरणार्थ नर्सिंगचे विद्यार्थी असतील तर त्यांना थेट प्रवेश देणे अशी पद्धत इथे सुरू करता येईल. उच्च माध्यमिक परीक्षांमध्ये वस्तुनिष्ठ प्रकारचे प्रश्न जोडले आणि त्यातील गुणांमधून तौलनिक पद्धतीने सर्वोत्तम उमेदवार निवडले असे केले जाऊ शकते.
हेही वाचा…अजित डोभाल यांना सन्मानाने निवृत्त करण्यासाठी नवे पद?
केवळ सरकारीच नव्हे, तर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतही अधिक सरासरी गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला जाईल, याची खातरजमा करून घेणे आणि त्याचवेळी दुर्बळ वर्गांतील विद्यार्थ्यांनाही पुरेसे पाठबळ मिळवून देणे हे, वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा करण्यामागचे प्राथमिक उद्दिष्ट होते. वंचित घटकांनाही वैद्यकीय क्षेत्रात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावून देणे आणि त्यायोगे त्या समुदायांनाही चांगले उपचार मिळवून देण्याची सोय करणे, हे मुख्य उद्दिष्ट असले पाहिजे.
रामनाथन हे मद्रास मेडिकल कॉलेजमध्ये नेफ्रोलॉजीचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत आणि चेल्लामुथु हे मद्रास मेडिकल कॉलेजमध्ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजीचे सहयोगी प्राध्यापक तसेच गव्हर्नमेंट ऑल डॉक्टर्स असोसिएशन (GADA)चे राज्य अध्यक्ष आहेत.
समाप्त
