‘नीट’ दिलेल्या २३ लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्याविषयी काहीच गांभीर्य नाही?

सहकाराच्या क्षेत्रात आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी धडपडणाऱ्या राजकीय नेत्यांसाठी शिक्षणक्षेत्र खुले झाले. परिणामी साखर कारखाना, दूध संघ, सहकारी बँक आणि त्याबरोबरीने शिक्षणसंस्था स्थापन करण्याचा सपाटाच सुरू झाला. सरकारला शिक्षण क्षेत्राविषयी कधीच फारशी आपुलकी नसते. हे क्षेत्र अनुत्पादक असल्याने त्याचा आर्थिक भार सहन करणे ही सरकारला शिक्षा वाटू लागते, तेव्हा खासगीकरणाचा मार्ग सुकर होत जातो. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांसाठीचा ओढा हळूहळू कमी होत गेला आणि ती महाविद्यालये ओस पडू लागली. क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवेश कसेबसे होत असताना, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठीची गर्दी मात्र कमी होईना. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील शिक्षण आणि खासगी महाविद्यालयातील शिक्षण यातील खर्चाची तफावत इतकी वाढत गेली, की सामान्यांचे कंबरडेच मोडावे. भारतातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांपेक्षा कमी खर्चात परदेशातील वैद्यकीय शिक्षण उपलब्ध असल्याने हजारो विद्यार्थी भारताबाहेर जाऊ लागले. १४० कोटी लोकसंख्येसाठी पुरेसे डॉक्टर्स नाहीत, याची जाणीव करोना काळात अधिक तीव्रतेने झाली. तेव्हा हेही लक्षात आले, की भारतात वैद्यकीय प्रवेश न मिळणारे हजारो विद्यार्थी जगभरातील अनेक देशांत या शिक्षणासाठी जातात. त्या देशात तेथील गरजेपेक्षा अधिक क्षमता असणारी व्यवस्था निर्माण झाली आहे, असा याचा अर्थ.

हेही वाचा…नियामक जेव्हा झोपेचे सोंग घेतात…

देशभरातील कोणत्या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार हे ठरण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील नीट ही परीक्षा गेल्या आठ वर्षांपासून सुरू झाली. तिच्या विश्वासार्हतेबद्दल अनेकदा प्रश्नचिन्हे उपस्थित झाली, तरीही हा केंद्रीय परीक्षेचा हट्ट काही सुटत नाही. या परीक्षेतील गुणांवरच प्रवेश मिळणार असल्यामुळे अकरावी आणि बारावी या दोन धेडगुजरी यत्तांमधील गुणांना काही किंमत राहिली नाही. या परीक्षेत किमान ८०-९० टक्के गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच केंद्रीय प्रवेश परीक्षा देता येईल, अशी सुधारणा करण्याची शिफारस शिक्षणक्षेत्रातून झाली, तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करत, बारावीचे निकाल लागण्यापूर्वीच नीटची परीक्षा घेण्यात येऊ लागली. त्यामुळे बारावीत कितीही गुण मिळाले, तरी चालतात, नीट उत्तीर्ण झाले, म्हणजे पुरे, असा समज दृढ होत गेला. या दोन यत्तांमधील अभ्यासक्रमातून मिळणाऱ्या ज्ञानापेक्षा नीटची परीक्षा देण्याचे ‘तंत्र’ शिकण्याकडेच ओढा वाढू लागला. हुशारी आणि तंत्र यांत तंत्र वरचढ ठरल्याने, ते शिकण्यासाठी लाखो रुपये खर्चून शिकवणी वर्गांना जाण्याची गरज वाटू लागली. राजस्थानातील कोटा काय किंवा महाराष्ट्रातील लातूर काय, अशा शिकवणी वर्गांनी गजबजून जात राहिले.

हे सगळे कशासाठी? डॉक्टर झाल्यानंतर किमान उत्पन्नाची हमी, हे त्याचे खरे कारण. एकेकाळी अभियंते आणि व्यवस्थापनशास्त्राच्या पदवीधरांना अशी हमी मिळत होती. आता त्या पदव्यांच्या भेंडोळ्यांनाही फारसा अर्थ उरला नाही, याचे कारण अभ्यासक्रम आणि उद्योगांची गरज, यातील वाढत गेलेली तफावत. त्यामुळे असे पदवीधर उद्योगात जेव्हा कामाला सुरुवात करतात, तेव्हा ते फारसे उपयोगी नसल्याचे लक्षात येते. पण निदान त्यांची अशी परीक्षा घेण्यासाठी उद्योगातील व्यवस्थापनाची व्यवस्था तरी असते. डॉक्टर झालेल्या कुणाचीही अशी परीक्षा घेण्याची कोणतीच व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यांचा संबंध थेट समाजाशी. त्यामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी किमान गुणवत्तेची अट अधिक आवश्यक. देशातील प्रत्येक राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेश राज्य पातळीवरच करणे आणि देशातील एकूण प्रवेशापैकी १५ टक्के जागा राष्ट्रीय पातळीवरील विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवणे, हा त्यावरील एक रास्त उपाय असू शकतो.

हेही वाचा…लोकसंख्याशास्त्र हा शैक्षणिक विभाग हवा…

नीटची परीक्षा घेणारी संस्था आपली चूक जाहीरपणे मान्य करणार नाही आणि न्यायालयातील निकालास वेळ लागू शकतो. अशा स्थितीत या २३ लाख विद्यार्थ्यांचे काय होणार, या प्रश्नाचे गांभीर्य कोणाच्याच लक्षात न येणे अधिक क्लेशकारक आहे.

mukundsangoram@gmail.com