-प्रा. बाळ राक्षसे
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या नीट परीक्षेचा पेपर फुटला (या आधी किती वेळा फुटला माहित नाही) आणि संपूर्ण देशभर गदारोळ उडाला. पण असे प्रकार नेमके का होतात याचाही शोध घेतला गेला पाहिजे. भारतातल्या अनेक अभ्यासक्रमांसाठी ही एजन्सी परीक्षा घेते. हा लेख तिच्या कार्यपद्धतीवर भाष्य करण्यासाठीचा नाही.
भारतातील पालक आपल्या पाल्यांची कुवत लक्षात न घेताच त्यांना इंजिनिअर आणि डॉक्टर होण्यासाठीच्या गळेकापू स्पर्धेमध्ये ढकलत असतात. इंजिनिअर होण्यासाठी जेईई आणि डॉक्टर होण्यासाठी ‘नीट’ या दोन परीक्षेत अपेक्षित मार्क्स मिळणे आवश्यक असते. यावर्षी जेईई परीक्षेसाठी १४ लाख १५ हजार ११० बसले होते, पैकी ६७% मुलं तर ३३% मुली होत्या, तर ‘नीट’साठी २३ लाख ३३ हजार २९७ विद्यार्थी बसले होते. पैकी ४३% मुलं तर ५७% मुली होत्या (यातही मुलामुलींमध्ये भेद दिसून येतो).
हेही वाचा…अजूनही सुरू असलेल्या ‘हेट क्राइम्स’बद्दल विरोधी पक्ष ‘ब्र’ कधी काढणार?
आता आपल्या देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थिती पाहूयात. भारतात एकूण ७०४ वैद्यकीय महाविद्यालये असून त्यात १ लाख ९ हजार १७० एमबीबीएसच्या जागा आहेत. ७०४ महाविद्यालयांपैकी ३८२ महाविद्यालये शासकीय असून त्यात ५५ हजार २२५ जागा आहेत, तर सात केंद्रीय विद्यापीठे असून त्यात १ हजार १८० जागा आहेत. खासगी २६४ महाविद्यालये आणि ५१ अभिमत (खासगी) विद्यापीठे मिळून त्यात अनुक्रमे ४२ हजार ५१५ आणि १० हजार २५० जागा आहेत.
आता ही महाविद्यालये एमबीबीएससाठी आकारत असलेल्या शुल्काबद्दल बोलूयात. एम्स रायपूर एका वर्षाची फी रु. ५ हजार ८५६ घेते. एम्स जोधपूर एका वर्षासाठी रु. ५ हजार ३५६, आणि खानावळीचे वर्षाचे रु. ३६ हजार २२५ घेते. म्हणजे वर्षाला साधारणतः ४२ ते ४५ रुपये शुल्क विद्यार्थी भरतो. केंद्रीय विद्यापीठात वार्षिक शुल्क रु. २२ ते २५ हजार वार्षिक असते. म्हणजे एकूण पाच वर्षात ट्युशन फी, खानावळ आणि हॉस्टेल मिळून जास्तीत जास्त ३.२५ ते ३.५० लाख रुपये शुल्क विद्यार्थी भरतो. मुंबईतील शासकीय महाविद्यालयात (लोकमान्य टिळक महाविद्यालय) रु. १ लाख १४ हजार ३००, म्हणजे पाच वर्षात ५.५ लाखाच्या आसपास. म्हणजे भारतातील सर्व ३८२ शासकीय महाविद्यालयांची फी ज्यांची क्षमता ५५ हजार २२५ आहे त्यांचे सरासरी वार्षिक शुल्क हे ७५ हजारांच्या आसपास जाते. आणि संपूर्ण पाच वर्षात हॉस्टेल आणि खानावळ धरून एका विद्यार्थ्याला साधारणतः सहा ते साडेसहा लाख रुपये खर्च येतो.
हेही वाचा…नवे फौजदारी कायदे येतील, अंमलबजावणीचे काय?
आता इथून खरा खेळ सुरू होतो. उदयपूर येथील अमेरिकन इन्स्टिटयूट ऑफ मेडिकल सायन्सच्या एमबीबीएसच्या एका वर्षाची केवळ ट्युशन फी (राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी) ही १८ लाख ९० हजार आहे, तर देशातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ लाख आहे. हॉस्टेल फी दोन लाख १० हजार रुपये. त्यात ॲडमिशन शुल्क, विकास शुल्क वगैरे मिळून पाच वर्षात विद्यार्थी एक कोटी २५ लाख शुल्क भरतो. अभिमत विद्यापीठांबद्दल बोलायचे झाल्यास डी. वाय. पाटील महाविद्यालयाची एका वर्षाची ट्युशन फी भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी २६ लाख ५० हजार असून अनिवासी भारतीयांसाठी ४३ हजार ५०० डॉलर्स आहे. हॉस्टेल फी साडेतीन लाख, पात्रता फी दोन लाख, डिपॉझिट ५० हजार, असे एकूण २९ ते ३० लाख वर्षाला. म्हणजे पाच वर्षाला दीड कोटी.
आता जरा लेखाच्या शीर्षकाकडे वळू. ‘नीट’ परीक्षा गुणवत्ता धारक विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना डॉक्टर बनविणे यासाठी आहे की श्रीमंत विद्यार्थ्यांकडून पैसे उकळून त्यांना डॉक्टर बनविणे यासाठी आहे हे पाहुयात.
२०२४ मध्ये भारतात एकूण एमबीबीएसच्या जागा होत्या १ लाख ०९ हजार ०४८. पण ‘नीट’ परीक्षेत एमबीबीएससाठी एकूण २४ लाख विद्यार्थ्यांपैकी १३ लाख १६ हजार २६८ विद्यार्थी पात्र ठरले. त्यांचा कटऑफ होता १६४ (७२० पैकी १६४ म्हणजे २२.७८% ला पास. ) आमच्या लहानपणी ३५ टक्क्यांना पास असायचे पण ‘नीट’साठी २२ टक्क्यांना पण पास होतो. २०२२ ला तर १६ टक्क्यांना पास झाला विद्यार्थी. आता प्रश्न असा पडतो की जागा एक लाख आहेत तर जास्तीत जास्त पाच लाख विद्यार्थी पात्र ठरावेत, १३ लाख का? तर इथेच खरी गोम आहे. अभिमत विद्यापीठे आणि खासगी विद्यापीठातील जवळपास ५२ हजार जागा, ज्यांची फी ही दीड कोटीपेक्षा अधिक आहे, या सर्व जागा श्रीमंतांसाठी राखीव आहेत. मेरिटच्या गप्पा मारणाऱ्यांना हे माहित नसतं की या देशात श्रीमंत बापाचं पोरगं ७२० पैकी १२१ मार्क्स घेऊनही दीड कोटी रुपये देऊन डॉक्टर बनत असतं. त्याच्या आईबापांचा अगोदरच मोठा दवाखाना असतो. त्यांना फक्त वारस हवा असतो. मग ते ३०/३५ लाख देऊन पेपर फोडत असतात, पण ७२० पैकी ५०० मार्क्स घेऊनही गरिबाचं लेकरू सरळ बीएस्सीला जातं.(थोडं विषयांतर झालं).
हेही वाचा…अविश्वासाच्या राजकारणातून परीक्षांचे केंद्रीकरण…
सुज्ञांनी हे तपासून पाहावं, उदा. १३७ मार्क्स घेऊन १,०१२,३९२ रँक घेऊन चेन्नई महाविद्यालयात मुलाला प्रवेश मिळाला आहे, पाँडेचरीमध्ये ११० मार्क्सवर प्रवेश मिळाला आहे (२०२३ मधील डेटा). भुवनेश्वरमधील महाविद्यालयात तर ७२० पैकी १०७ मार्क्स मिळालेल्या विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळाला आहे. म्हणजे जिथे एक लाख जागा आहेत तिथे ११ लाख रँक असणाऱ्या विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळतो, पण एक लाख एक हजार रँक असणाऱ्या विद्यार्थ्याला केवळ पैसे नसल्यामुळे प्रवेश मिळू शकत नाही. ही खासगी महाविद्यालये भरमसाठ फी आकारून मुलांना प्रवेश देतात. हे तर भारतीय विद्यार्थ्यांबाबत. एनआरआय विद्यार्थ्यांकडून तर दुप्पट तिप्पट फी आकारली जाते. म्हणजे पैसे वाढले की मेरिट कमी असेल तरी चालते. मेरिटच्या नावाने गरीब लेकरांना हिणवणाऱ्यांनी ही बाब लक्षात घ्यावी. मग गरिबांची लेकरं एक तर निराश होऊन जीवाचं बरं वाईट करतात, किंवा धाडसी असणारे बाहेर देशात जसे की रशिया, युक्रेन, चीनसारख्या देशांमध्ये जाऊन तेथील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतात. कारण खासगी महाविद्यालयात त्यांना फीमुळे प्रवेश घेता येत नाही आणि शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी तथाकथित गुणवत्ता त्यांच्यात नाही. तिकडून आल्यावर त्यांना इथे एक पुन्हा पात्रता परीक्षा (FMGA) द्यावी लागते. २०२३ मध्ये जवळपास ६० हजार विद्यार्थी या परीक्षेला बसले होते, यातील ८०% नापास होतात. हे विद्यार्थी नालायक आहेत का? तर नाही, हे बळी आहेत इथल्या व्यवस्थेचे. हे खूप वाईट आहे. भारतात एमबीबीएस करणाऱ्यांची आणि बाहेर जाऊन एमबीबीएस करणाऱ्यांची संख्या आता सामान होऊ लागली आहे. यात बरेच प्रश्न आहेत, उदा. या शिक्षणाचा दर्जा. पण ते इथे चर्चा करण्यासारखे नाहीत. यात अजून एक गंमत आहे. भारतात खासगी विद्यापीठात प्रवेश घेणारे २०० पेक्षाही अधिक विद्यार्थी हे आर्थिक दृष्ट्या मागास (EWS) वर्गातील आहेत. हा वेगळा संशोधनाचा विषय.
हेही वाचा…विद्यापीठे बनत आहेत अविवेकाची कोठारे!
या वरून या देशातील एमबीबीएसच्या ४८% जागा या २% श्रीमंत लोकांसाठी राखीव आहेत असेच म्हणावे लागेल. नीट ही परीक्षा गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना निवडून डॉक्टर बनविण्यासाठी नसून श्रीमंत विद्यार्थ्यांना हेरण्यासाठी बनविलेली व्यवस्था आहे की काय असा प्रश्न पडतो. कारण १०७ गुण मिळविणारा विद्यार्थी भरमसाठ फी भरून प्रवेश घेऊ शकतो, पण ५५० मार्क्स मिळविणारा आपले डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न सोडून देतो. धोरणकर्त्यानी आणि समाजानेही याचा विचार करावा.
(सदर लेखासाठी ‘करिअर ३६०’चे चेअरमन महेश्वर पेरी यांच्या संशोधनाचा आधार घेतला आहे.)
लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई येथे कार्यरत आहेत.
bal.rakshase@tiss.edu
