प्रा. डॉ. सतीश मस्के
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण मिळणार, त्यांना कधीही शिक्षण, पदवी घेता येणार, ते स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यास सक्षम होणार असा प्रचार सुरू आहे, मात्र यात तथ्य आहे का, की यातून भलतेच परिणाम दिसू शकतात, याचाही एकदा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
नवीन शैक्षणिक धोरण कौशल्याधारित आहे. शिक्षण घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी कोणता ना कोणता व्यवसाय सुरू करता यावा, हा त्यामागचा उद्देश! परंतु यातून विद्यार्थ्यांना कलेक्टर, प्राध्यापक, तहसीलदार, शिक्षक, पोलीस अधीक्षक, साहित्यिक, विचारवंत, वैज्ञानिक होण्यासाठी पुरेसे प्रोत्साहन मिळणार आहे की नाही? शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा आणि शिक्षण महाग होण्याचा वेग पाहिला, तर शिक्षणात कोण मागे पडणार हे उघड होते. ज्यांच्याकडे आर्थिक आणि सांस्कृतिक भांडवल आहे तेच पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेणार किंवा साहित्य- समाजविज्ञान यांचा अभ्यास करणार, बाकीच्यांना- म्हणजे विशेषत: ‘सांस्कृतिक भांडवल’ नसलेल्या समाजांना जुन्या चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेनुसार जशी कौशल्य-कष्टाची, हातावरल्या पोटाची कामे दिली आहेत, तीच कामे त्यांनी करावीत अशी तर त्यामागची भूमिका नाही ना?
यापूर्वीच्या- म्हणजे १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने विद्यार्थी वैज्ञानिक, तांत्रिक, आर्थिक क्षेत्रात सक्षम व्हावेत, त्यांनी प्रगतीकडे झेप घ्यावी, यासाठी प्रयत्न केले. हळूहळू जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले. त्याचा परिणाम मानवी जीवनावर आणि मानवी विकासावर होऊ लागला. गुणवत्तेच्या नावावर शिक्षणव्यवस्थेत वेगवेगळे प्रयोग सुरू झाले. नेट, सेट, गेट, टीईटी अशा विविध प्रवेश परीक्षा व नॉन ग्रँट, सीएचबी, शिक्षण सेवक, कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस अशा नवनव्या संज्ञांनी शिक्षणव्यवस्थेत प्रवेश केला. या नव्या परीक्षांमध्येही बहुजन समाज सरस ठरू लागला, त्यामुळे तथाकथित उच्चवर्णीयांना गुदमरल्यासारखे वाटू लागले. अनेक वर्षांनंतर जेव्हा हाती सत्ता आली तेव्हा या सत्तेचा वापर बहुजनांचे खच्चीकरण करण्यासाठी होऊ लागला. आरक्षणे रद्द करणे, शिष्यवृत्त्या बंद करणे, नोकरभरती बंद करणे, अग्निवीर योजना आणणे, जिल्हा परिषद शाळा बंद करणे, महागाई वाढवणे, संविधान बदलण्याची भाषा अशा अनेक मार्गांनी बहुजनांचे शोषण, खच्चीकरण, छळ पुन्हा सुरू झाला.
अनेक बड्या उद्योग समूहांनी खासगी विद्यापीठे स्थापन करण्यात रस दाखवला आहे. या विद्यापीठांमध्ये राखीव जागा नसतील. शुल्कावरही नियंत्रण राहणार नाही. गरिबांच्या मुलांना शिक्षण मिळणार नाही. ‘मनुस्मृती व पंचांगाचा अभ्यासही शिक्षणात समाविष्ट केला जाणार’ अशाही बातम्या झळकू लागल्या आहेत. एवढा प्रगतिपथावर आणलेला हा देश पुन्हा मागे जातो की काय अशी भीती वाटू लागली आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाविषयी चर्चासत्रांचे आयोजन केले जात आहे. त्यातून पुढे येणारी माहिती विचारप्रवृत्त करते. हे नवीन शैक्षणिक धोरण ‘न परवडणारे’ (आर्थिकदृष्ट्या) आहे, असा सूर अनेकांकडून निघताना दिसतो. पण केरळ आणि तमिळनाडू या शैक्षणिकद़ृष्ट्या प्रगत राज्यांकडून होणाऱ्या विरोधाचा सूर आणखी निराळा आहे. केरळचे माजी शिक्षणमंत्री एम. ए. बेबी यांच्यासारख्या अनेकांच्या मते नव्या धोरणाद्वारे शिक्षणात पुन्हा चातुर्वर्ण्य व्यवस्था आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यात मनुस्मृतीचे विचार डोकावत आहेत. सामाजिक विषमता दूर करण्याचे महत्त्वाचे साधन म्हणजे सर्वांना समान दर्जाचे शिक्षण मिळेल, अशी व्यवस्था राज्ययंत्रणेने उभारणे. पण तसे होणे दूरच, उलट आता पदवीचे शिक्षण नव्या व्यवस्थेत आणखी वेळखाऊ आणि महाग होणार असून, ज्यांच्याकडे एवढा वेळ-पैसा नाही त्यांना पुढे निव्वळ कामगार म्हणूनच काम करता यावे अशा रीतीने ‘कौशल्यशिक्षणावर भर’ दिल्याची भलामण हे नवे धोरण करते आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षक होण्यासाठी बारावीनंतर चार वर्षे व पदवीनंतर दोन वर्षे कालावधीचा अभ्यासक्रम आवश्यक ठरणार आहे. याआधी डी.एड. दोन वर्षांत व बी.एड. एका वर्षात पूर्ण करता येत होते. शैक्षणिक धोरणावर सरकारचे कमी आणि खासगी शिक्षण संस्थांचे अधिक नियंत्रण असेल, असाही संशय व्यक्त होत आहे. अशा स्थितीत गरिबांना, खेड्यापाड्यात राहणाऱ्यांना दर्जेदार शिक्षण कसे मिळणार?
नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थी व्यावसायिक कौशल्ये आत्मसात करेल आणि तो नोकरी मागणाऱ्याच्या नव्हे, तर नोकरी देणाऱ्याच्या भूमिकेत जाईल, असेही म्हटले जाते. म्हणजे विद्यार्थ्यांना व्यवसायांमध्येच मोठ्या प्रमाणावर गुंतवले जाणार आहे, असे दिसते. बारा बलुतेदारी पुन्हा निर्माण करणार की काय, अशी भीती व्यक्त केली जाते. याआधीही कौशल्यांवर आधारित काही अभ्यासक्रम होतेच. ज्याला जे आवडत असे ते करून व्यवसाय करता येत असे. मग नवी व्यवस्था कशासाठी? पूर्वी पदवीसाठी सलग तीन वर्षे अभ्यास करावा लागे. आता मात्र एक वर्ष शिक्षण घेऊन थांबवता येईल आणि पुन्हा दोन वर्षांनी प्रवेश घेता येईल. अशा सुविधेमुळे (?) अभ्यासात खंड पडण्याची शक्यता अधिक आहे. विशेषत: ज्यांच्यावर कुटुंबाच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या आहेत, असे विद्यार्थी या खंडाच्या कालावधीत शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकले जाण्याचीही भीती आहे. यातून अनेक विद्यार्थी पदवी मिळविण्यापासून वंचित राहतील.
सर्वांनी जागे होऊन या धोरणाविषयी प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. शिक्षणव्यवस्थेतून सरंजामशाही व भांडवलशाही निर्माण होता कामा नये. कल्याणकारी राज्य ही ओळख कायम राखणे ही काळाची गरज आहे आणि ती नागरिकांची जबाबदारी देखील आहे. हे लक्षात घेऊनच शासनव्यवस्थेने व राज्यकर्त्यांनी शासन चालवणे हे महत्त्वाचे आहे.
(लेखक पिंपळनेर येथील कर्म. आ. मा. पाटील वरिष्ठ महाविद्यालयात मराठी विभागप्रमुख आहेत.)
नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण मिळणार, त्यांना कधीही शिक्षण, पदवी घेता येणार, ते स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यास सक्षम होणार असा प्रचार सुरू आहे, मात्र यात तथ्य आहे का, की यातून भलतेच परिणाम दिसू शकतात, याचाही एकदा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
नवीन शैक्षणिक धोरण कौशल्याधारित आहे. शिक्षण घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी कोणता ना कोणता व्यवसाय सुरू करता यावा, हा त्यामागचा उद्देश! परंतु यातून विद्यार्थ्यांना कलेक्टर, प्राध्यापक, तहसीलदार, शिक्षक, पोलीस अधीक्षक, साहित्यिक, विचारवंत, वैज्ञानिक होण्यासाठी पुरेसे प्रोत्साहन मिळणार आहे की नाही? शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा आणि शिक्षण महाग होण्याचा वेग पाहिला, तर शिक्षणात कोण मागे पडणार हे उघड होते. ज्यांच्याकडे आर्थिक आणि सांस्कृतिक भांडवल आहे तेच पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेणार किंवा साहित्य- समाजविज्ञान यांचा अभ्यास करणार, बाकीच्यांना- म्हणजे विशेषत: ‘सांस्कृतिक भांडवल’ नसलेल्या समाजांना जुन्या चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेनुसार जशी कौशल्य-कष्टाची, हातावरल्या पोटाची कामे दिली आहेत, तीच कामे त्यांनी करावीत अशी तर त्यामागची भूमिका नाही ना?
यापूर्वीच्या- म्हणजे १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने विद्यार्थी वैज्ञानिक, तांत्रिक, आर्थिक क्षेत्रात सक्षम व्हावेत, त्यांनी प्रगतीकडे झेप घ्यावी, यासाठी प्रयत्न केले. हळूहळू जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले. त्याचा परिणाम मानवी जीवनावर आणि मानवी विकासावर होऊ लागला. गुणवत्तेच्या नावावर शिक्षणव्यवस्थेत वेगवेगळे प्रयोग सुरू झाले. नेट, सेट, गेट, टीईटी अशा विविध प्रवेश परीक्षा व नॉन ग्रँट, सीएचबी, शिक्षण सेवक, कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस अशा नवनव्या संज्ञांनी शिक्षणव्यवस्थेत प्रवेश केला. या नव्या परीक्षांमध्येही बहुजन समाज सरस ठरू लागला, त्यामुळे तथाकथित उच्चवर्णीयांना गुदमरल्यासारखे वाटू लागले. अनेक वर्षांनंतर जेव्हा हाती सत्ता आली तेव्हा या सत्तेचा वापर बहुजनांचे खच्चीकरण करण्यासाठी होऊ लागला. आरक्षणे रद्द करणे, शिष्यवृत्त्या बंद करणे, नोकरभरती बंद करणे, अग्निवीर योजना आणणे, जिल्हा परिषद शाळा बंद करणे, महागाई वाढवणे, संविधान बदलण्याची भाषा अशा अनेक मार्गांनी बहुजनांचे शोषण, खच्चीकरण, छळ पुन्हा सुरू झाला.
अनेक बड्या उद्योग समूहांनी खासगी विद्यापीठे स्थापन करण्यात रस दाखवला आहे. या विद्यापीठांमध्ये राखीव जागा नसतील. शुल्कावरही नियंत्रण राहणार नाही. गरिबांच्या मुलांना शिक्षण मिळणार नाही. ‘मनुस्मृती व पंचांगाचा अभ्यासही शिक्षणात समाविष्ट केला जाणार’ अशाही बातम्या झळकू लागल्या आहेत. एवढा प्रगतिपथावर आणलेला हा देश पुन्हा मागे जातो की काय अशी भीती वाटू लागली आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाविषयी चर्चासत्रांचे आयोजन केले जात आहे. त्यातून पुढे येणारी माहिती विचारप्रवृत्त करते. हे नवीन शैक्षणिक धोरण ‘न परवडणारे’ (आर्थिकदृष्ट्या) आहे, असा सूर अनेकांकडून निघताना दिसतो. पण केरळ आणि तमिळनाडू या शैक्षणिकद़ृष्ट्या प्रगत राज्यांकडून होणाऱ्या विरोधाचा सूर आणखी निराळा आहे. केरळचे माजी शिक्षणमंत्री एम. ए. बेबी यांच्यासारख्या अनेकांच्या मते नव्या धोरणाद्वारे शिक्षणात पुन्हा चातुर्वर्ण्य व्यवस्था आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यात मनुस्मृतीचे विचार डोकावत आहेत. सामाजिक विषमता दूर करण्याचे महत्त्वाचे साधन म्हणजे सर्वांना समान दर्जाचे शिक्षण मिळेल, अशी व्यवस्था राज्ययंत्रणेने उभारणे. पण तसे होणे दूरच, उलट आता पदवीचे शिक्षण नव्या व्यवस्थेत आणखी वेळखाऊ आणि महाग होणार असून, ज्यांच्याकडे एवढा वेळ-पैसा नाही त्यांना पुढे निव्वळ कामगार म्हणूनच काम करता यावे अशा रीतीने ‘कौशल्यशिक्षणावर भर’ दिल्याची भलामण हे नवे धोरण करते आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षक होण्यासाठी बारावीनंतर चार वर्षे व पदवीनंतर दोन वर्षे कालावधीचा अभ्यासक्रम आवश्यक ठरणार आहे. याआधी डी.एड. दोन वर्षांत व बी.एड. एका वर्षात पूर्ण करता येत होते. शैक्षणिक धोरणावर सरकारचे कमी आणि खासगी शिक्षण संस्थांचे अधिक नियंत्रण असेल, असाही संशय व्यक्त होत आहे. अशा स्थितीत गरिबांना, खेड्यापाड्यात राहणाऱ्यांना दर्जेदार शिक्षण कसे मिळणार?
नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थी व्यावसायिक कौशल्ये आत्मसात करेल आणि तो नोकरी मागणाऱ्याच्या नव्हे, तर नोकरी देणाऱ्याच्या भूमिकेत जाईल, असेही म्हटले जाते. म्हणजे विद्यार्थ्यांना व्यवसायांमध्येच मोठ्या प्रमाणावर गुंतवले जाणार आहे, असे दिसते. बारा बलुतेदारी पुन्हा निर्माण करणार की काय, अशी भीती व्यक्त केली जाते. याआधीही कौशल्यांवर आधारित काही अभ्यासक्रम होतेच. ज्याला जे आवडत असे ते करून व्यवसाय करता येत असे. मग नवी व्यवस्था कशासाठी? पूर्वी पदवीसाठी सलग तीन वर्षे अभ्यास करावा लागे. आता मात्र एक वर्ष शिक्षण घेऊन थांबवता येईल आणि पुन्हा दोन वर्षांनी प्रवेश घेता येईल. अशा सुविधेमुळे (?) अभ्यासात खंड पडण्याची शक्यता अधिक आहे. विशेषत: ज्यांच्यावर कुटुंबाच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या आहेत, असे विद्यार्थी या खंडाच्या कालावधीत शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकले जाण्याचीही भीती आहे. यातून अनेक विद्यार्थी पदवी मिळविण्यापासून वंचित राहतील.
सर्वांनी जागे होऊन या धोरणाविषयी प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. शिक्षणव्यवस्थेतून सरंजामशाही व भांडवलशाही निर्माण होता कामा नये. कल्याणकारी राज्य ही ओळख कायम राखणे ही काळाची गरज आहे आणि ती नागरिकांची जबाबदारी देखील आहे. हे लक्षात घेऊनच शासनव्यवस्थेने व राज्यकर्त्यांनी शासन चालवणे हे महत्त्वाचे आहे.
(लेखक पिंपळनेर येथील कर्म. आ. मा. पाटील वरिष्ठ महाविद्यालयात मराठी विभागप्रमुख आहेत.)
