राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीमध्ये एक अतार्किक सातत्य असतं. नवीन फौजदारी कायदे करून भारतातून मेकॉलेच्या शेवटच्या खुणा पुसून टाकायचा विचारही त्यातलाच. मेकॉलेनिर्मित तथाकथित कारकून घडवणारी शिक्षण पद्धती या सरकारने बंद केली आणि २०२० मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले. त्यानंतर आता मेकॉलेनिर्मित दंड संहिता बदलून ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचे अवशेष असलेले कायदे रद्द करण्याकडे वाटचाल सुरू आहे. संसदेने तीन नवीन फौजदारी संहिता विधेयके मंजूर केली असून त्यांना राष्ट्रपतींनीही २५ डिसेंबर २०२३ रोजी मान्यता दिलेली आहे. लवकरच हे कायदे अमलात आणण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यासाठी देशभर सहमती (?), कायद्याचे नियम तयार करून मान्य करणे, न्यायसंस्था आणि कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण, वकील वर्गाचे प्रशिक्षण आणि कदाचित एखादी परीक्षा, मग कायदे लागू करण्याची अधिसूचना काढणे, हे सर्व क्रमाने करावे लागेल. नोटबंदीप्रमाणे “आज रात बारा बजेसे नये कानून” अशी घोषणा केली जाऊ शकतेच. काही केले तरी मोठ्या प्रमाणात जनआक्रोश होणार हे नक्की!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नवीन फौजदारी कायदे आणण्यामागचे सरकारी उद्देश सांगताना सरकार अनेक गोष्टी सांगेल. उदा. साम्राज्यवादी कायदे बदलणे, सुसूत्रता आणणे, कायद्याचा धाक वाढवणे, कालबाह्य कलमे काढून टाकणे, न्याय व्यवस्था गतिमान करणे, तंत्रज्ञानामुळे झालेले बदल समाविष्ट करणे इत्यादी. पण मूळ अंतस्थ उद्देश हा पोलिसी राज्यव्यवस्था मजबूत करणे आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणे हाच आहे हे नक्की.
हेही वाचा : म्हणे, ॲट्रॉसिटीचा गैरवापर होतो…
ब्रिटिश राजवटीखालील भारतीय उपखंडात सर्वांना समान फौजदारी कायदे लागू होणे हा एक क्रांतिकारी बदल होता. त्यापूर्वी एकाच प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी जातींच्या उतरंडीनुसार वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिक्षा होत्या. उदा. आधीच्या श्रुतीस्मृतीपुराणोक्त हिंदू परंपरेनुसार खुनाच्या गुन्ह्याबद्दल ब्राह्मणाला देहदंडाची शिक्षा नसे तर ब्राह्मणेतर व्यक्तींना मात्र देहदंड दिला जात असे. बॅरन थॉमस बबींग्टन मेकॉले यांनी भारतीय दंड संहितेचा पहिला मसुदा १९३४ मध्येच लिहून सादर केला होता. १८५७ च्या बंडानंतर देशात ईस्ट इंडिया कंपनीची राजवट संपून इंग्लंडच्या राणीची राजवट सुरु झाली. त्यानंतर मात्र ब्रिटिशांना भारतात फौजदारी कायदा असण्याची निकड जाणवू लागली. १८६० मध्ये इंडियन पीनल कोड स्वीकारण्यात आला. भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता १८६१ मध्ये तर भारतीय पुरावा कायदा १८७२ मध्ये अमलात आला. हे सगळे कायदे आणि प्रक्रिया या सर्व जातीधर्माच्या एतद्देशीयांना समान लागू होत्या. हा एक मोठा बदल होता जो तत्कालीन भारतीयांनी कुरकुरत का होईना पण स्वीकारला. नवीन कायदे करून सरकारने हे सगळे इतिहासजमा केले आहे. दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ मध्ये मात्र बदल करण्यात आलेला नाही, कारण त्याच्या निर्मितीमध्ये मेकॉलेचा प्रत्यक्ष सहभाग नव्हता.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी भारतीय दंड संहिता १८६० ऐवजी ‘भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)’, फौजदारी कायदा अर्थात ‘क्रिमिनल प्रोसीजर कोड १९७३ च्या ऐवजी ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)’आणि भारतीय पुरावा कायदा १८७२ च्या ऐवजी ‘भारतीय साक्ष्य विधेयक (बीएसएस)’अशी तीन विधेयके संसदेत मांडली. ही विधेयके संसदेच्या समितीकडे पाठवण्यात आली. अनेक खासदारांनी, न्याय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी आणि विरोधकांनी शेकडो हरकती उपस्थित केल्या. त्यामुळे विधेयके १२ डिसेंबर २०२३ रोजी परत घेऊन त्याच दिवशी त्याचा नावांमध्ये ‘व्दितीय’ हा शब्द जोडून नवीन संहिता संसदेमध्ये मांडण्यात आल्या. डिसेंबर २०२३ च्या संसदेच्या या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी खासदारांचे घाऊक निलंबन करून आवाजी मतदानाने तीनही विधेयके २० आणि २१ डिसेंबर २०२३ रोजी लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाली. त्याला राष्ट्रपतींनीही विनाविलंब मान्यता दिल्याने आता हे नवीन फौजदारी कायदे अस्तित्वात आलेले आहेत आणि नागरिकांत उत्सुकता आणि धास्ती निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा : परंतु रोकडे काही…
निवडणूक शास्त्र निपुण मोदी सरकार येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नवीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू करेल अशी शक्यता कमी आहे. कारण सदोष मनुष्यवधाच्या फक्त एका तरतुदीवरून ट्रकचालकांमध्ये देशभर असंतोष निर्माण झाला आणि सरकारला बदल करण्याचे आश्वासन द्यावे लागले. आता यासाठी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल आणि कदाचित गुजरात, अहमदाबादपासून याची चाचणी सुरू केली जाईल. देशभरात अंमलबजावणीसाठी एक ते दोन वर्षेही लागू शकतात. ट्रक चालकांनी देशव्यापी आंदोलन करून रस्ते अपघाताबाबतच्या तरतुदींना विरोध करताच सचिव पातळीच्या अधिकाऱ्याने त्या स्थगित ठेवण्यात येतील असे कायदा लागू व्हायच्या आधीच आणि संसदेचा अधिक्षेप करून जाहीर करून टाकले. कदाचित तीन शेती विषयक कायद्यांसारखी या तीन फौजदारी कायद्यांची गत होण्याचीही शक्यता आहे.
सरकार चालवण्याचा, सत्तेचा उद्देश आणि अंमलबजावणी या दोन्ही बाबत मोदी सरकारची कामगिरी शंकास्पद आहे. कायद्यांची भलामण करणारा सर्व सरकारी प्रचार जनतेसमोर आहे आणि येत राहील त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती करण्याचे कारण नाही. नवीन कायदे ऐतिहासिक आहेत, महिला आणि बाल केंद्रित आहेत, कालबद्ध न्याय मिळेल याची हमी देणारे आहेत असे गुणवर्णन सरकारी आणि बगलबच्चे पातळीवर सुरू राहील. यालाही राष्ट्रवादाचा मुलामा देण्यात येईल. तरीही जनतेने एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की सरकार जे प्रत्यक्ष म्हणते आहे त्याच्या विरुद्ध सरकारची धोरणे असणार आहेत.
हेही वाचा : उत्तरदायित्वाच्या निश्चितीचे ऐतिहासिक पाऊल!
मोदी सरकारचा हेतू एवढा प्रामाणिक असता, तर फौजदारी कायदे बदलणार असल्याबाबत सरकारने एवढी गुप्तता का बाळगली असती? न्यायदान, शिक्षण वकिली क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञ व्यक्तींशी सरकारने पूर्वसल्लामसलात का केली नाही? संसदेतही चर्चेशिवाय ही विधेयके मंजूर करण्यात आली. प्रत्यक्षात नवीन फौजदारी कायदे काय आहेत, सध्याच्या कायद्यांपेक्षा वेगळे आहेत का आणि जास्त चांगले आहेत का, हे तपासून पहिले पाहिजे.
नवीन कायद्यांच्या तरतुदी पाहता न्यायव्यवस्थेचे पोलिसीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे असेच म्हणावे लागेल. दंड संहिता आणि दंड प्रक्रिया संहिता ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांनी लिहिली तरी त्यामध्ये आरोपीच्या अटकेनंतर केवळ १५ दिवसांच्या पोलीस कोठडीची तरतूद आहे. त्यानंतर आरोपी न्यायालयीन कोठडीमध्ये आणि तुरुंग प्रशासनाच्या ताब्यात ठेवला जातो किंवा जामिनावर मुक्त केला जातो. थोडक्यात पोलिसी यंत्रणांकडे आरोपीचा ताबा जास्तीतजास्त १५ दिवस असू शकतो (CRPC Sec. 167.2.a). त्यानंतर चौकशीसाठी पोलिसांना नायालयाच्या परवानगीने आणि तुरुंग प्रशासनाच्या उपस्थितीमध्ये तपास करावा लागतो. हे सगळे बदलून मोदी सरकारच्या नवीन कायद्यात आरोपीची पोलीस कोठडी ६० ते ९० दिवसांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे (BNS Sec.187). यातून पोलीस यंत्रणांची दंडेली, भ्रष्टाचार आणि दडपशाही वाढेल यात शंकाच नाही. पोलीस यंत्रणांना अमर्याद किंवा अति जास्त सत्ता आणि ताकद देणे हे सत्तेचे विकेंद्रीकरण या संविधानाच्या मूलभूत तत्वाच्या विरुद्ध आहे. संविधानाने कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायव्यवस्था यामध्ये अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांचे संतुलित वाटप केलेले असून या तीनही घटनात्मक संस्था परस्परांवर नियंत्रण ठेवतात आणि समतोल साधतात. नवीन फौजदारी कायद्यांनी हा समतोल बिघडवला आहे.
हेही वाचा : प्रादेशिक अभ्यासात उच्च शिक्षण संस्थांचे स्थान
नवीन भारतीय न्याय संहितेमध्ये जागोजागी पोलिसी व्यवस्था सर्वंकष करण्यासाठी तरतुदी आढळतात. उदा. दहशतवादी कृत्य कोणाते याची व्याख्या सध्याच्या बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा १९६५ (यूएपीए) यामधून उचलण्यात आलेली आहेत. या तरतुदी मोदी सरकारने २०१९ मध्ये केल्या असून त्यानुसार एखादी व्यक्ती किंवा कृत्य हे दहशतवादी आहे अथवा नाही हे ठरवण्याचा अधिकारच पोलीस यंत्रणांकडे देण्यात आला आहे. न्यायसंस्थेच्या अधिकारांवर हे सरळ सरळ अतिक्रमणआहे. यानुसार अशा व्यक्तीची संपूर्ण मालमत्ता जप्त करून अमर्याद काळापर्यंत पोलीस आणि न्यायिक कोठडीची तरतूद पोलिसांच्या हातात देण्यात येणार आहे. भारताच्या एकता, अखंडता आणि सुरक्षिततेला बाधा निर्माण करणारे कोणतेही कृत्य हे दहशतवाद असेल आणि हे ठरवण्याचे अधिकार पोलिसांना मिळणार आहेत. याचा गैरवापर करून सरकार विरोधक, सामाजिक कार्यकर्ते, माध्यमकर्मी यांना दहशतवादी ठरवू शकते, खटला न चालवता अमर्याद काळ तुरुंगात ठेऊ शकते, त्यांच्या मालमत्ता जप्त करू शकते किंवा याची धमकी देऊन सरकारला सोईस्कर भूमिका घ्यायला भाग पडू शकते.
ब्रिटिश साम्राज्यशाही काळातील राजद्रोहाचे कलम रद्द केल्याचे ढोल मोदी सरकार वाजवत असले तरी त्याच प्रकारच्या तरतुदी असलेले नवे कलम देशद्रोहाच्या नावाखाली समाविष्ट करण्यात आले असून त्यासाठी असणारे ३ वर्षांची शिक्षा वाढवून ७ वर्षे करण्यात अली आहे. सरकारविरोधी समाजघटकांना याचा धाक दाखवून गप्प किंवा तुरुंगात पाठवण्याची तरतूद नवीन कायद्यांमध्ये आहे.
हेही वाचा : भारतीय न्यायव्यवस्थेचा पंचनामा
सध्याच्या कायद्यात प्रस्तावित शिक्षेचा निम्मा कालावधी कोठडीत काढल्यावर आरोपीला जामीन हा हक्क आहे. नवीन कायद्यात एकापेक्षा जास्त कलमे लावली असतील तर असा जमीन मिळू शकणार नाही. आरोपीला शिक्षेबाबत सौदा (प्ली बार्गेनिंग) आरोपपत्र दाखल झाल्यावर ३० दिवसांतच करता येईल, पूर्वी यावर कालमर्यादा नव्हती. नवीन कायद्यांमधील प्रत्येक तरतूद ही अटक, कोठडी आणि पोलिसी दंडेलशाही यासाठीच असून यामुळे भविष्यात तुरुंग ओसंडून वाहू लागतील. नवीन संहितेनुसार आरोपीला त्याच्याकडील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे पोलिसांना सुपूर्द करावीच लागतील. तसेच हाताचे ठसे आणि आवाजाचे, हस्ताक्षराचे नमुने द्यावे लागतील. सध्याच्या कायद्यात हा अधिकार न्यायालयांचा आहे तो आता पोलिसांकडे देण्यात येत आहे. यामुळे खासगीपणा आणि गोपनीयतेचा आणि व्यक्तीच्या विशेषाधिकारांचा लोकशाही स्वतंत्रचा संकोच आणि हनन होणार आहे. नवीन संहितेनुसार आरोपीची मालमत्ता गुन्ह्यातून कमावलेली आहे, अशा संशयावरून जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना देण्यात आला आहे. सध्या हा अधिकार न्यायालयाकडे आहे. चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती अथवा विधाने करून देशाच्या एकता आणि अखंडतेला नुकसान पोचविल्यास त्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल होणार असून यामुळे समाजमाध्यमे आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर घाला येणार आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६९ नुसार लग्न, नोकरी अथवा इतर आमिश दाखवून लैंगिक संबंध ठेऊन फसवणूक केली तर हा गुन्हा असून त्याला १० वर्षे शिक्षा आहे. या कलमाचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दखलपात्र गुन्ह्यामध्ये प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला जाऊन मग तपास करण्याचे बंधन सध्याच्या कायद्यात आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालानुसार पोलिसांवर आहे. नवीन कायद्यानुसार एफआयआर दाखल करायचा की नाही याचा निर्णय तक्रार मिळाल्यापासून १५ दिवसांत तपास करून घेण्याचा अधिकार पोलिसांना देण्यात आलेला आहे. हा तर न्याय व्यवस्थेला लावलेला सुरुंग असून सगळी न्याय यंत्रणाच पोलीसांच्या अधीन होणार आहे. साहजिकच न्यायालयांचे महत्व कमी होणार आहे.
बीएनएसनुसार २० नवीन प्रकारच्या गुन्ह्यांच्या व्याख्या आणि शिक्षा जोडल्या गेल्या असून जुन्या आयपीसीमधील १९ तरतुदी वगळण्यात आल्या आहेत. ३३ गुन्ह्यांसाठी कारावासाची शिक्षा वाढवण्यात आली आहे, तर ८३ गुन्ह्यांसाठी दंड वाढवण्यात आला आहे. २३ गुन्ह्यांसाठी किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सहा गुन्ह्यांसाठी समाजसेवेची नवी शिक्षा लागू करण्यात आली आहे. भारतीय न्याय संहिता ३५८ कलमांसह २० अध्यायांमध्ये विभागली गेली आहे. संहितेची रचना भारतीय दंड संहितेसारखीच आहे. संहितेची रूपरेषा खालीलप्रमाणे आहे: शरीराविरुद्धचे गुन्हे (बॉडिली ऑफेन्सेस) : खून, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, प्राणघातक हल्ला करणे आणि गंभीर दुखापत करणे यावरील आयपीसीच्या तरतुदी बीएनएसमध्येही आहेतच. यात संघटित गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि खून किंवा विशिष्ट कारणास्तव एखाद्या गटाकडून गंभीर दुखापत यासारखे नवीन गुन्हे जोडले आहेत. महिलांवरील लैंगिक गुन्हे: बीएनएसमध्ये बलात्कार, वॉयरिझम, पाठलाग करणे आणि महिलेच्या विनयशीलतेचा अपमान करणे यावरील आयपीसीच्या तरतुदी तशाच ठेवल्या आहेतच. सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात पीडितेसाठी बालिका असण्याची वयोमर्यादा १६ पासून १८ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मालमत्तेसंबंधी गुन्हे: बीएनएसमध्ये चोरी, दरोडा, घरफोडी आणि फसवणूक याबाबतच्या आयपीसीमधील तरतुदी तशाच ठेवल्या असून त्यात सायबर गुन्हे आणि आर्थिक फसवणूक यांसारख्या नवीन गुन्ह्यांची भर घातली आहे. राज्याविरुद्धचे गुन्हे: बीएनएस देशद्रोह हा गुन्हा म्हणून रद्द करते. त्याऐवजी, भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणाऱ्या कृत्यांसाठी एक नवीन गुन्हा ठरवण्यात आलेला आहे. लोकांविरुद्धचे गुन्हे: बीएनएसमध्ये पर्यावरणाची हानी, प्रदूषण आणि मानवी तस्करी यासारखे नवीन गुन्हे जोडण्यात आलेले आहेत.
हेही वाचा : अतिक्रमण फक्त मुस्लीमच करतात का? हे बुलडोझर राज नाही तर काय आहे?
बीएनएसच्या कलम २ मध्ये आयपीसीमधील कलम २ ते ५२ a मधल्या सर्व व्याख्या आणि स्पष्टीकरणे एकत्र केली आहेत. बालक, समलैंगिक, लिंग, अशा काही नवीन व्याख्या देण्यात आल्या आहेत. आयपीसीनुसार मृत्युदंड, जन्मठेप, कारावास आणि सश्रम कारावास, मालमत्तेची जप्ती आणि दंड अशा ५ प्रकारच्या शिक्षा होत्या त्यामध्ये बीएनएसने किरकोळ गुन्ह्यांसाठी सामाजिक सेवा हा एक नवीन शिक्षेचा प्रकार जोडला आहे. बीएनएसनुसार जन्मठेप म्हणजे उर्वरित संपूर्ण आयुष्य तुरुंगवास असे स्पष्ट केले आहे. बीएनएसच्या कलम ५ नुसार शिक्षेला पूर्ण माफी देण्याचा सरकारचा अधिकार मर्यादित केला आहे. बीएनएसच्या कलम ८ नुसार दंडाची रक्कम पूर्वीच्या ५० आणि १०० रुपयापासून वाढवून रु ५००० आणि रु १०००० अशी केली आहे. बीएनएसच्या कलम ४८ नुसार भारताबाहेरून एखाद्या गुन्ह्याला केलेली मदत किंवा सहभाग हा गुन्हा ठरवण्यात आलेला आहे.
भारतीय पुरावा कायद्यात मात्र विशेष बदल करण्यात आले नाहीत. केवळ इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड, संगणकीय माहिती पुरावा म्हणून वापरायचे काही नवीन नियम माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार या कायद्यातही समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे भारतीय पुरावा कायद्याचे रूप तेच ठेवून फक्त नाव बदलून भारतीय साक्ष कायदा असे केले. अर्थात पूर्वीचा पुरावा हा शब्द साक्ष या नवीन नावापेक्षा जास्त व्यापक आहे. मोदी सरकारला भारतावर आपली अमिट छाप सोडण्याची घाई आहे. पण त्यांच्या दुर्दैवाने आजवर केलेल्या सर्व प्रयत्नांचे, म्हणजे नोटबंदी, वस्तू आणि सेवा कर, कलम ३७० हटवणे, शेतकरी कायदे, कामगार कायदे इत्यादींचे हसू झाले आहे. आता फौजदारी कायद्यांची पाळी आहे.
हेही वाचा : आरक्षणातले ‘सगेसोयरे’ हा कायदेशीर अडथळाच !
सध्याच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत अनेक सुधारणा आणि बदल करण्याबद्दल विविध कायदा आयोगांनी वारंवार सूचना केलेल्या आहेत. गुन्हा दाखल होण्याची प्रक्रिया, पोलीस तपास, आरोपीची कोठडीमधील चौकशी, पुरावे गोळा करण्याच्या पद्धती, तपासकामात सरकारी वकिलांचा सहभाग यासारख्या अनेक महत्वाच्या सुधारणा अपेक्षित होत्या. कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे पीडित व्यक्तीला विनाविलंब आणि सोप्या पद्धतीने न्याय मिळाला पाहिजे तसेच गुन्हेगारांना सुधारणेची संधी आणि शिक्षेचा वाचक निर्माण झाला पाहिजे हे आहे. नवीन कायदे करताना सध्याची फौजदारी न्यायव्यवस्था आमूलाग्र बदलण्याची किंवा सुधारण्याची एक ऐतिहासिक संधी या निमित्ताने सरकारकडे होती. पण ती मोदी सरकारने गमावली आहे असेच दिसते. मोदी सरकारला न्याय व्यवस्थेपेक्षा कायदा आणि सुव्यवस्था राबवणाऱ्या पोलिसी यंत्रणांवर जास्त भरोसा आहे. लोकाभिमुख सुधारणा करण्यापेक्षा त्यांना सत्ता आणि हुकूमशाही मजबूत करायची आहे.
advsnt1968@gmail.com
((समाप्त))
नवीन फौजदारी कायदे आणण्यामागचे सरकारी उद्देश सांगताना सरकार अनेक गोष्टी सांगेल. उदा. साम्राज्यवादी कायदे बदलणे, सुसूत्रता आणणे, कायद्याचा धाक वाढवणे, कालबाह्य कलमे काढून टाकणे, न्याय व्यवस्था गतिमान करणे, तंत्रज्ञानामुळे झालेले बदल समाविष्ट करणे इत्यादी. पण मूळ अंतस्थ उद्देश हा पोलिसी राज्यव्यवस्था मजबूत करणे आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणे हाच आहे हे नक्की.
हेही वाचा : म्हणे, ॲट्रॉसिटीचा गैरवापर होतो…
ब्रिटिश राजवटीखालील भारतीय उपखंडात सर्वांना समान फौजदारी कायदे लागू होणे हा एक क्रांतिकारी बदल होता. त्यापूर्वी एकाच प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी जातींच्या उतरंडीनुसार वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिक्षा होत्या. उदा. आधीच्या श्रुतीस्मृतीपुराणोक्त हिंदू परंपरेनुसार खुनाच्या गुन्ह्याबद्दल ब्राह्मणाला देहदंडाची शिक्षा नसे तर ब्राह्मणेतर व्यक्तींना मात्र देहदंड दिला जात असे. बॅरन थॉमस बबींग्टन मेकॉले यांनी भारतीय दंड संहितेचा पहिला मसुदा १९३४ मध्येच लिहून सादर केला होता. १८५७ च्या बंडानंतर देशात ईस्ट इंडिया कंपनीची राजवट संपून इंग्लंडच्या राणीची राजवट सुरु झाली. त्यानंतर मात्र ब्रिटिशांना भारतात फौजदारी कायदा असण्याची निकड जाणवू लागली. १८६० मध्ये इंडियन पीनल कोड स्वीकारण्यात आला. भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता १८६१ मध्ये तर भारतीय पुरावा कायदा १८७२ मध्ये अमलात आला. हे सगळे कायदे आणि प्रक्रिया या सर्व जातीधर्माच्या एतद्देशीयांना समान लागू होत्या. हा एक मोठा बदल होता जो तत्कालीन भारतीयांनी कुरकुरत का होईना पण स्वीकारला. नवीन कायदे करून सरकारने हे सगळे इतिहासजमा केले आहे. दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ मध्ये मात्र बदल करण्यात आलेला नाही, कारण त्याच्या निर्मितीमध्ये मेकॉलेचा प्रत्यक्ष सहभाग नव्हता.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी भारतीय दंड संहिता १८६० ऐवजी ‘भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)’, फौजदारी कायदा अर्थात ‘क्रिमिनल प्रोसीजर कोड १९७३ च्या ऐवजी ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)’आणि भारतीय पुरावा कायदा १८७२ च्या ऐवजी ‘भारतीय साक्ष्य विधेयक (बीएसएस)’अशी तीन विधेयके संसदेत मांडली. ही विधेयके संसदेच्या समितीकडे पाठवण्यात आली. अनेक खासदारांनी, न्याय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी आणि विरोधकांनी शेकडो हरकती उपस्थित केल्या. त्यामुळे विधेयके १२ डिसेंबर २०२३ रोजी परत घेऊन त्याच दिवशी त्याचा नावांमध्ये ‘व्दितीय’ हा शब्द जोडून नवीन संहिता संसदेमध्ये मांडण्यात आल्या. डिसेंबर २०२३ च्या संसदेच्या या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी खासदारांचे घाऊक निलंबन करून आवाजी मतदानाने तीनही विधेयके २० आणि २१ डिसेंबर २०२३ रोजी लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाली. त्याला राष्ट्रपतींनीही विनाविलंब मान्यता दिल्याने आता हे नवीन फौजदारी कायदे अस्तित्वात आलेले आहेत आणि नागरिकांत उत्सुकता आणि धास्ती निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा : परंतु रोकडे काही…
निवडणूक शास्त्र निपुण मोदी सरकार येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नवीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू करेल अशी शक्यता कमी आहे. कारण सदोष मनुष्यवधाच्या फक्त एका तरतुदीवरून ट्रकचालकांमध्ये देशभर असंतोष निर्माण झाला आणि सरकारला बदल करण्याचे आश्वासन द्यावे लागले. आता यासाठी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल आणि कदाचित गुजरात, अहमदाबादपासून याची चाचणी सुरू केली जाईल. देशभरात अंमलबजावणीसाठी एक ते दोन वर्षेही लागू शकतात. ट्रक चालकांनी देशव्यापी आंदोलन करून रस्ते अपघाताबाबतच्या तरतुदींना विरोध करताच सचिव पातळीच्या अधिकाऱ्याने त्या स्थगित ठेवण्यात येतील असे कायदा लागू व्हायच्या आधीच आणि संसदेचा अधिक्षेप करून जाहीर करून टाकले. कदाचित तीन शेती विषयक कायद्यांसारखी या तीन फौजदारी कायद्यांची गत होण्याचीही शक्यता आहे.
सरकार चालवण्याचा, सत्तेचा उद्देश आणि अंमलबजावणी या दोन्ही बाबत मोदी सरकारची कामगिरी शंकास्पद आहे. कायद्यांची भलामण करणारा सर्व सरकारी प्रचार जनतेसमोर आहे आणि येत राहील त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती करण्याचे कारण नाही. नवीन कायदे ऐतिहासिक आहेत, महिला आणि बाल केंद्रित आहेत, कालबद्ध न्याय मिळेल याची हमी देणारे आहेत असे गुणवर्णन सरकारी आणि बगलबच्चे पातळीवर सुरू राहील. यालाही राष्ट्रवादाचा मुलामा देण्यात येईल. तरीही जनतेने एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की सरकार जे प्रत्यक्ष म्हणते आहे त्याच्या विरुद्ध सरकारची धोरणे असणार आहेत.
हेही वाचा : उत्तरदायित्वाच्या निश्चितीचे ऐतिहासिक पाऊल!
मोदी सरकारचा हेतू एवढा प्रामाणिक असता, तर फौजदारी कायदे बदलणार असल्याबाबत सरकारने एवढी गुप्तता का बाळगली असती? न्यायदान, शिक्षण वकिली क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञ व्यक्तींशी सरकारने पूर्वसल्लामसलात का केली नाही? संसदेतही चर्चेशिवाय ही विधेयके मंजूर करण्यात आली. प्रत्यक्षात नवीन फौजदारी कायदे काय आहेत, सध्याच्या कायद्यांपेक्षा वेगळे आहेत का आणि जास्त चांगले आहेत का, हे तपासून पहिले पाहिजे.
नवीन कायद्यांच्या तरतुदी पाहता न्यायव्यवस्थेचे पोलिसीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे असेच म्हणावे लागेल. दंड संहिता आणि दंड प्रक्रिया संहिता ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांनी लिहिली तरी त्यामध्ये आरोपीच्या अटकेनंतर केवळ १५ दिवसांच्या पोलीस कोठडीची तरतूद आहे. त्यानंतर आरोपी न्यायालयीन कोठडीमध्ये आणि तुरुंग प्रशासनाच्या ताब्यात ठेवला जातो किंवा जामिनावर मुक्त केला जातो. थोडक्यात पोलिसी यंत्रणांकडे आरोपीचा ताबा जास्तीतजास्त १५ दिवस असू शकतो (CRPC Sec. 167.2.a). त्यानंतर चौकशीसाठी पोलिसांना नायालयाच्या परवानगीने आणि तुरुंग प्रशासनाच्या उपस्थितीमध्ये तपास करावा लागतो. हे सगळे बदलून मोदी सरकारच्या नवीन कायद्यात आरोपीची पोलीस कोठडी ६० ते ९० दिवसांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे (BNS Sec.187). यातून पोलीस यंत्रणांची दंडेली, भ्रष्टाचार आणि दडपशाही वाढेल यात शंकाच नाही. पोलीस यंत्रणांना अमर्याद किंवा अति जास्त सत्ता आणि ताकद देणे हे सत्तेचे विकेंद्रीकरण या संविधानाच्या मूलभूत तत्वाच्या विरुद्ध आहे. संविधानाने कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायव्यवस्था यामध्ये अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांचे संतुलित वाटप केलेले असून या तीनही घटनात्मक संस्था परस्परांवर नियंत्रण ठेवतात आणि समतोल साधतात. नवीन फौजदारी कायद्यांनी हा समतोल बिघडवला आहे.
हेही वाचा : प्रादेशिक अभ्यासात उच्च शिक्षण संस्थांचे स्थान
नवीन भारतीय न्याय संहितेमध्ये जागोजागी पोलिसी व्यवस्था सर्वंकष करण्यासाठी तरतुदी आढळतात. उदा. दहशतवादी कृत्य कोणाते याची व्याख्या सध्याच्या बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा १९६५ (यूएपीए) यामधून उचलण्यात आलेली आहेत. या तरतुदी मोदी सरकारने २०१९ मध्ये केल्या असून त्यानुसार एखादी व्यक्ती किंवा कृत्य हे दहशतवादी आहे अथवा नाही हे ठरवण्याचा अधिकारच पोलीस यंत्रणांकडे देण्यात आला आहे. न्यायसंस्थेच्या अधिकारांवर हे सरळ सरळ अतिक्रमणआहे. यानुसार अशा व्यक्तीची संपूर्ण मालमत्ता जप्त करून अमर्याद काळापर्यंत पोलीस आणि न्यायिक कोठडीची तरतूद पोलिसांच्या हातात देण्यात येणार आहे. भारताच्या एकता, अखंडता आणि सुरक्षिततेला बाधा निर्माण करणारे कोणतेही कृत्य हे दहशतवाद असेल आणि हे ठरवण्याचे अधिकार पोलिसांना मिळणार आहेत. याचा गैरवापर करून सरकार विरोधक, सामाजिक कार्यकर्ते, माध्यमकर्मी यांना दहशतवादी ठरवू शकते, खटला न चालवता अमर्याद काळ तुरुंगात ठेऊ शकते, त्यांच्या मालमत्ता जप्त करू शकते किंवा याची धमकी देऊन सरकारला सोईस्कर भूमिका घ्यायला भाग पडू शकते.
ब्रिटिश साम्राज्यशाही काळातील राजद्रोहाचे कलम रद्द केल्याचे ढोल मोदी सरकार वाजवत असले तरी त्याच प्रकारच्या तरतुदी असलेले नवे कलम देशद्रोहाच्या नावाखाली समाविष्ट करण्यात आले असून त्यासाठी असणारे ३ वर्षांची शिक्षा वाढवून ७ वर्षे करण्यात अली आहे. सरकारविरोधी समाजघटकांना याचा धाक दाखवून गप्प किंवा तुरुंगात पाठवण्याची तरतूद नवीन कायद्यांमध्ये आहे.
हेही वाचा : भारतीय न्यायव्यवस्थेचा पंचनामा
सध्याच्या कायद्यात प्रस्तावित शिक्षेचा निम्मा कालावधी कोठडीत काढल्यावर आरोपीला जामीन हा हक्क आहे. नवीन कायद्यात एकापेक्षा जास्त कलमे लावली असतील तर असा जमीन मिळू शकणार नाही. आरोपीला शिक्षेबाबत सौदा (प्ली बार्गेनिंग) आरोपपत्र दाखल झाल्यावर ३० दिवसांतच करता येईल, पूर्वी यावर कालमर्यादा नव्हती. नवीन कायद्यांमधील प्रत्येक तरतूद ही अटक, कोठडी आणि पोलिसी दंडेलशाही यासाठीच असून यामुळे भविष्यात तुरुंग ओसंडून वाहू लागतील. नवीन संहितेनुसार आरोपीला त्याच्याकडील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे पोलिसांना सुपूर्द करावीच लागतील. तसेच हाताचे ठसे आणि आवाजाचे, हस्ताक्षराचे नमुने द्यावे लागतील. सध्याच्या कायद्यात हा अधिकार न्यायालयांचा आहे तो आता पोलिसांकडे देण्यात येत आहे. यामुळे खासगीपणा आणि गोपनीयतेचा आणि व्यक्तीच्या विशेषाधिकारांचा लोकशाही स्वतंत्रचा संकोच आणि हनन होणार आहे. नवीन संहितेनुसार आरोपीची मालमत्ता गुन्ह्यातून कमावलेली आहे, अशा संशयावरून जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना देण्यात आला आहे. सध्या हा अधिकार न्यायालयाकडे आहे. चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती अथवा विधाने करून देशाच्या एकता आणि अखंडतेला नुकसान पोचविल्यास त्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल होणार असून यामुळे समाजमाध्यमे आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर घाला येणार आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६९ नुसार लग्न, नोकरी अथवा इतर आमिश दाखवून लैंगिक संबंध ठेऊन फसवणूक केली तर हा गुन्हा असून त्याला १० वर्षे शिक्षा आहे. या कलमाचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दखलपात्र गुन्ह्यामध्ये प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला जाऊन मग तपास करण्याचे बंधन सध्याच्या कायद्यात आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालानुसार पोलिसांवर आहे. नवीन कायद्यानुसार एफआयआर दाखल करायचा की नाही याचा निर्णय तक्रार मिळाल्यापासून १५ दिवसांत तपास करून घेण्याचा अधिकार पोलिसांना देण्यात आलेला आहे. हा तर न्याय व्यवस्थेला लावलेला सुरुंग असून सगळी न्याय यंत्रणाच पोलीसांच्या अधीन होणार आहे. साहजिकच न्यायालयांचे महत्व कमी होणार आहे.
बीएनएसनुसार २० नवीन प्रकारच्या गुन्ह्यांच्या व्याख्या आणि शिक्षा जोडल्या गेल्या असून जुन्या आयपीसीमधील १९ तरतुदी वगळण्यात आल्या आहेत. ३३ गुन्ह्यांसाठी कारावासाची शिक्षा वाढवण्यात आली आहे, तर ८३ गुन्ह्यांसाठी दंड वाढवण्यात आला आहे. २३ गुन्ह्यांसाठी किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सहा गुन्ह्यांसाठी समाजसेवेची नवी शिक्षा लागू करण्यात आली आहे. भारतीय न्याय संहिता ३५८ कलमांसह २० अध्यायांमध्ये विभागली गेली आहे. संहितेची रचना भारतीय दंड संहितेसारखीच आहे. संहितेची रूपरेषा खालीलप्रमाणे आहे: शरीराविरुद्धचे गुन्हे (बॉडिली ऑफेन्सेस) : खून, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, प्राणघातक हल्ला करणे आणि गंभीर दुखापत करणे यावरील आयपीसीच्या तरतुदी बीएनएसमध्येही आहेतच. यात संघटित गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि खून किंवा विशिष्ट कारणास्तव एखाद्या गटाकडून गंभीर दुखापत यासारखे नवीन गुन्हे जोडले आहेत. महिलांवरील लैंगिक गुन्हे: बीएनएसमध्ये बलात्कार, वॉयरिझम, पाठलाग करणे आणि महिलेच्या विनयशीलतेचा अपमान करणे यावरील आयपीसीच्या तरतुदी तशाच ठेवल्या आहेतच. सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात पीडितेसाठी बालिका असण्याची वयोमर्यादा १६ पासून १८ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मालमत्तेसंबंधी गुन्हे: बीएनएसमध्ये चोरी, दरोडा, घरफोडी आणि फसवणूक याबाबतच्या आयपीसीमधील तरतुदी तशाच ठेवल्या असून त्यात सायबर गुन्हे आणि आर्थिक फसवणूक यांसारख्या नवीन गुन्ह्यांची भर घातली आहे. राज्याविरुद्धचे गुन्हे: बीएनएस देशद्रोह हा गुन्हा म्हणून रद्द करते. त्याऐवजी, भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणाऱ्या कृत्यांसाठी एक नवीन गुन्हा ठरवण्यात आलेला आहे. लोकांविरुद्धचे गुन्हे: बीएनएसमध्ये पर्यावरणाची हानी, प्रदूषण आणि मानवी तस्करी यासारखे नवीन गुन्हे जोडण्यात आलेले आहेत.
हेही वाचा : अतिक्रमण फक्त मुस्लीमच करतात का? हे बुलडोझर राज नाही तर काय आहे?
बीएनएसच्या कलम २ मध्ये आयपीसीमधील कलम २ ते ५२ a मधल्या सर्व व्याख्या आणि स्पष्टीकरणे एकत्र केली आहेत. बालक, समलैंगिक, लिंग, अशा काही नवीन व्याख्या देण्यात आल्या आहेत. आयपीसीनुसार मृत्युदंड, जन्मठेप, कारावास आणि सश्रम कारावास, मालमत्तेची जप्ती आणि दंड अशा ५ प्रकारच्या शिक्षा होत्या त्यामध्ये बीएनएसने किरकोळ गुन्ह्यांसाठी सामाजिक सेवा हा एक नवीन शिक्षेचा प्रकार जोडला आहे. बीएनएसनुसार जन्मठेप म्हणजे उर्वरित संपूर्ण आयुष्य तुरुंगवास असे स्पष्ट केले आहे. बीएनएसच्या कलम ५ नुसार शिक्षेला पूर्ण माफी देण्याचा सरकारचा अधिकार मर्यादित केला आहे. बीएनएसच्या कलम ८ नुसार दंडाची रक्कम पूर्वीच्या ५० आणि १०० रुपयापासून वाढवून रु ५००० आणि रु १०००० अशी केली आहे. बीएनएसच्या कलम ४८ नुसार भारताबाहेरून एखाद्या गुन्ह्याला केलेली मदत किंवा सहभाग हा गुन्हा ठरवण्यात आलेला आहे.
भारतीय पुरावा कायद्यात मात्र विशेष बदल करण्यात आले नाहीत. केवळ इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड, संगणकीय माहिती पुरावा म्हणून वापरायचे काही नवीन नियम माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार या कायद्यातही समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे भारतीय पुरावा कायद्याचे रूप तेच ठेवून फक्त नाव बदलून भारतीय साक्ष कायदा असे केले. अर्थात पूर्वीचा पुरावा हा शब्द साक्ष या नवीन नावापेक्षा जास्त व्यापक आहे. मोदी सरकारला भारतावर आपली अमिट छाप सोडण्याची घाई आहे. पण त्यांच्या दुर्दैवाने आजवर केलेल्या सर्व प्रयत्नांचे, म्हणजे नोटबंदी, वस्तू आणि सेवा कर, कलम ३७० हटवणे, शेतकरी कायदे, कामगार कायदे इत्यादींचे हसू झाले आहे. आता फौजदारी कायद्यांची पाळी आहे.
हेही वाचा : आरक्षणातले ‘सगेसोयरे’ हा कायदेशीर अडथळाच !
सध्याच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत अनेक सुधारणा आणि बदल करण्याबद्दल विविध कायदा आयोगांनी वारंवार सूचना केलेल्या आहेत. गुन्हा दाखल होण्याची प्रक्रिया, पोलीस तपास, आरोपीची कोठडीमधील चौकशी, पुरावे गोळा करण्याच्या पद्धती, तपासकामात सरकारी वकिलांचा सहभाग यासारख्या अनेक महत्वाच्या सुधारणा अपेक्षित होत्या. कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे पीडित व्यक्तीला विनाविलंब आणि सोप्या पद्धतीने न्याय मिळाला पाहिजे तसेच गुन्हेगारांना सुधारणेची संधी आणि शिक्षेचा वाचक निर्माण झाला पाहिजे हे आहे. नवीन कायदे करताना सध्याची फौजदारी न्यायव्यवस्था आमूलाग्र बदलण्याची किंवा सुधारण्याची एक ऐतिहासिक संधी या निमित्ताने सरकारकडे होती. पण ती मोदी सरकारने गमावली आहे असेच दिसते. मोदी सरकारला न्याय व्यवस्थेपेक्षा कायदा आणि सुव्यवस्था राबवणाऱ्या पोलिसी यंत्रणांवर जास्त भरोसा आहे. लोकाभिमुख सुधारणा करण्यापेक्षा त्यांना सत्ता आणि हुकूमशाही मजबूत करायची आहे.
advsnt1968@gmail.com
((समाप्त))
