डी. एन. मोरे, अशोक चिकटे
नव्या शैक्षणिक धोरणात तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्रसृत केलेल्या संकल्पना-पत्रात सुचवलेले, खासगीकरण तसेच ‘ऑनलाइन’ शिक्षणावर भर देण्यासारखे अनेक ‘उपाय’ अध्यापकांचे महत्त्व नाकारणारेच ठरतात..
शिक्षणातून व्यक्तिमत्त्व विकास, समाज विकास आणि पर्यायाने राष्ट्राचा विकास होत असतो. त्यामुळे शिक्षणाकडे समाजपरिवर्तनाचे महत्त्वाचे माध्यम म्हणून बघितले जाते. त्यासाठी शिक्षकाची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षणव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याची चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे. ते केले गेले पाहिजेत यात दुमत नाही. परंतु, शिक्षकाविना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची कल्पना प्रत्यक्षात येणे शक्य नाही व शिक्षण सुधारणाही होणे नाही. प्रचलित शिक्षणव्यवस्थेपुढे अध्यापकांच्या रिक्त जागा, शिक्षकीय पदात होत असलेली कपात, ऑनलाइन शिक्षणाचा बागुलबुवा, शिक्षणावर कमी आर्थिक गुंतवणूक आणि ती प्रत्यक्षात खर्च न होणे, जनसामान्यांना न परवडणारे शिक्षण, शिक्षणाचे झपाटय़ाने होत असलेले खासगीकरण व बाजारीकरण, विद्यार्थ्यांची होणारी गळती, शिक्षणाचा खालावलेला दर्जा, संशोधन व कल्पकतेला मिळणारे अपुरे वित्तीय साहाय्य, रखडलेल्या शिष्यवृत्त्या, खासगी व अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थेत नाकारले गेलेले आरक्षण, शिक्षित होऊनही बेरोजगार राहण्याची शक्यता इत्यादी मूलभूत समस्या आहेत. त्यातही, शिक्षक आणि आर्थिक निधी हे दोन घटक शिक्षण सुधारणेतील अतिशय कळीचे आहेत.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये चीनच्या धर्तीवर ‘कोडिंग’ची तोंडओळख विद्यार्थ्यांना बालपणीच करून देणे, युरोपच्या आणि विशेषत: जर्मनीच्या धर्तीवर मातृभाषेतून शिक्षण, आंतरविद्याशाखीय (इंटरडिसिप्लिनरी) अभ्यासक्रमाला प्राधान्य, व्यावसायिक शिक्षणाची सांगड परंपरागत शिक्षणासोबत घालणे, कौशल्यकेंद्रित अभ्यासक्रमांवर भर इत्यादी सुधारणा सुचविल्या आहेत. परंतु, खरा प्रश्न आहे या सुधारणांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या पात्रताधारक आणि गुणवान शिक्षकांचा. आपल्याकडे ते उपलब्ध नाहीत असे नाही. तर गेल्या एका दशकापासून विद्यापीठ अनुदान आयोग तसेच उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊनही शासनाने (राज्यांनी तसेच केंद्रानेसुद्धा) रिक्त पदांची भरती केली नाही. परिणामी, नव्याने स्थापन केलेल्या केंद्रीय विद्यापीठात सरासरी ५० टक्के, आयआयटीमध्ये ३५ टक्के आणि राज्य विद्यापीठे व महाविद्यालयात ४० टक्के जागा भरतीविना रिक्त आहेत. तर ६० ते ७० हजारांच्या घरात सेट/नेट, एम.फिल, पी.एचडी. पात्रताधारक बेरोजगार आहेत. त्यामुळे सध्या पात्रताधारक निराशेच्या गर्तेत सापडले आहेत. काहीजण तासिका/ कंत्राटी तत्त्वावर अल्पशा वेतनावर शिक्षक म्हणून तर काहींनी उदरनिर्वाहासाठी चक्क व्यवसाय/उद्योग निवडला आहे. शिक्षक भरतीकडे दुर्लक्ष करून शिक्षणक्षेत्रात अपेक्षित सुधारणा होणे व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण समाजातील सर्व घटकांना मिळणे शक्य आहे काय? अशा प्रकारचा शिक्षक-प्राध्यापकांचा अनुशेष (बॅकलॉग) हा महासत्ता होणाऱ्या देशाला परवडणार आहे का? शिक्षण क्षेत्रातल्या अशा अधोगतीकडे धोरणकर्ते व राज्यकर्ते ज्या साळसूदपणे बघत आहेत तेही तितकेच शोचनीय आहे. एक तर शासनास रिक्त जागा भरायच्या नाहीत आणि भरल्याच तर शिक्षण संस्था बोली लावून (काही अपवाद वगळता) डोनेशन घेतात हे सर्वश्रुत आहे.
कपातीच्या ‘नव्या’ वाटा?
नव्या शिक्षण धोरणाने ‘मिश्र अध्ययन-अध्यापन’ पद्धतीला प्रोत्साहन देऊन शिक्षक कपातीची एक प्रकारे सुवर्णसंधीच शासनाला दिली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसीच्या) संकल्पना-पत्रात ‘सुरुवातीला ३० टक्के आणि पुढे ७० टक्क्यापर्यंत अभ्यासक्रम ऑनलाइन पद्धतीने शिकविला जावा’ असे म्हटले आहे. हे ७० टक्के ऑनलाइन व ३० टक्के ऑफलाइनचे धोरण शिक्षक कपात वाढविण्यास अधिकचा हातभार लावणार आहे. अगोदरच शिक्षक भरती करण्यास शासन उदासीन आहे. त्यात ऑनलाइन अध्यापनाच्या या नवीन मॉडेलमुळे तर त्यांना अधिक पाठबळ मिळाले आहे. तसे पाहता ऑनलाइन शिक्षण हे खरेच प्रभावी, परिणामकारक आणि व्यवहार्य आहे काय? करोनाकाळात व्हच्र्युअल क्लास, गूगल क्लासरूम, झूममीट इत्यादीच्या माध्यमातून ऑनलाइन अध्यापन केले गेले. परंतु, त्याचा पुरता फज्जा उडाल्याचे आपण अनुभवले आहे. समोरासमोरील अध्यापनात विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासात शिक्षक महत्त्वाची भूमिका निभावत असतो. प्रत्यक्ष शिक्षकाविना ऑनलाइन अध्यापनात एक प्रकारची कृत्रिमता येते. प्रत्यक्ष अध्यापनात शिक्षकांचे वावरणे, चेहऱ्यावरील हावभाव इत्यादींमधून विद्यार्थी खूप काही शिकत असतो. ऑनलाइन शिक्षणात तंत्रज्ञानाला दिलेले अधिकचे महत्त्व आणि शिक्षकाला दुय्यम स्थान खरेच शिक्षणात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यास साहाय्यभूत ठरेल काय?
१९९१ नंतर देशाने खासगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यामुळे शिक्षणव्यवस्थेत खासगी उच्च शिक्षण संस्थाचे पीक अमाप आले. अलीकडच्या काळात तर स्वयं-अर्थसाहाय्यित महाविद्यालये आणि विद्यापीठे मोठय़ा प्रमाणात निर्माण झाली. या संस्था सेवेपेक्षा नफ्यावर डोळा ठेवून बसल्या आहेत. शिक्षण हे सेवा क्षेत्र आहे; परंतु, बाजारूपणाच्या वृतीमुळे ते सेवा क्षेत्र न राहता उद्योग झाला असल्याची खंत सर्वोच्च न्यायालयाने एका निवाडय़ात व्यक्त केली आहे. या खासगीकरणाचा परिणाम शिक्षणाच्या दर्जावर व एकूणच गुणवत्तेवर झाला. नवीन शिक्षण धोरणात तर खासगी शिक्षणाला (प्रायव्हेट एज्युकेशन) शासकीय वरदहस्त देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे, सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्था मोडीत निघण्याची दाट शक्यता आहे. अशा खासगीकरणाच्या रहाटगाडय़ात शिक्षकांचे स्थान काय असेल?
खासगी शिक्षण संस्थातील शिक्षकांची परवड काही नवीन नाही. तेथे आर्थिक व सामाजिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकतील काय? तेथील शुल्क बहुतेकांच्या विचार-परिघाच्या पलीकडचे असेल. परिणामी, शिक्षणापासून ते वंचित राहण्याचीच दाट शक्यता आहे. त्यातून विद्यार्थी गळती वाढेल. हे भारतीय संविधानातील ‘सर्वाना समान संधीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्या’च्या तत्त्वाशी विसंगत ठरेल.
शिक्षकाविना शिक्षण सुधारणा होणे जसे दुरापास्त आहे तसे अर्थपुरवठय़ाशिवाय शिक्षणात बदल घडवून आणणेही दिवास्वप्नच ठरते. नवीन शिक्षण धोरणात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ६ टक्के खर्च शिक्षणावर करण्याची तरतूद केली आहे. प्रश्न आहे ती तरतूद प्रत्यक्ष त्याच घटकावर त्या त्या वर्षी खर्च केली जाण्याचा. यापूर्वीही कोठारी आयोगाने (१९६६) व राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने (१९८६) सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ६ टक्के खर्च शिक्षणावर करण्याची शिफारस केलेली होतीच. परंतु, ती आजतागायत कधीही प्रत्यक्ष अमलात आली नाही. शिक्षणावरील खर्च सरासरी ३ ते ३.५ टक्क्याच्या आसपास केला जात आहे. शिक्षण धोरणात अनेक बाबी सुचविल्या आहेत. परंतु, आर्थिक निधीविना त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे अशक्य आहे.
थोडक्यात, समाज व राष्ट्राच्या उत्कर्षांसाठी शिक्षणाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थातील अध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्याकडे व त्यांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करण्याकडे प्राधान्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. येत्या काळात भारताला ज्ञानाधिष्ठित समाजाची निर्मिती करण्यात शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे, विद्यार्थी, पालक व शिक्षक या तिन्ही शिक्षणाच्या प्रमुख लाभधारकांना धोरणात्मक निर्णयात सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. शिक्षणात खऱ्या अर्थाने बदल घडवून आणायचा असेल तर शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्यास प्राधान्य देणे हा रामबाण उपाय ठरेल. त्याशिवाय शिक्षण सुधारणा होणे अवघड आहे.
डॉ. डी. एन. मोरे हे पीपल्स कॉलेज, नांदेड येथे प्राध्यापक तर डॉ. अशोक भीमराव चिकटे हे महाराष्ट्र नॅशनल युनिव्हर्सिटी, मुंबई येथे साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.
dnmore2015 @gmail.com, chakrashok1@gmail.com
