भारताचे ‘अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ हे पद नव्यानेच निर्माण करण्यात आलेले असून राजिंदर खन्ना यांनी या पदाचा कार्यभार नुकताच ( २ जुलैपासून) स्वीकारला आहे, या घडामोडीची चर्चा गेला आठवडाभर कुठे झालेली दिसली नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांचे सहकारी म्हणून जे तिघे ‘उप (डेप्युटी) सल्लागार’ काम करत होते, त्यांत खन्ना हे २०१८ पासून होते आणि त्याहीआधी ते ‘रॉ’चे प्रमुख होते. आता तिघा उप-सल्लागारांचे वरिष्ठ म्हणजे ‘अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ आणि त्यांच्या वर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अशी नवी उतरंड झाली आहे. याखेरीज सल्ला देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळ’ आणि ‘व्यूहात्मक धोरण गट’ (स्ट्रॅटेजिक पॉलिसी ग्रूप) हे असतातच. ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ तसेच हवाईदल, लष्कर आणि नौदलाचे प्रमुख, शिवाय संरक्षण, गृह, परराष्ट्र आणि अन्य खात्यांचे मुख्य सचिव या साऱ्यांनी मंत्र्यांप्रमाणेच ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ यांनाही वेळोवेळी आपल्या कामाची माहिती देत राहाणे आवश्यक असते. आजवरच्या या स्पष्ट रचनेत आता नव्या पदामुळे काय नवे बदल होतील? यातून कोणते नवे प्रश्न उद्भवतील?
संबंधित खात्यांच्या मुख्य सचिवांकडून पंतप्रधानाचे प्रधान सचिव माहिती घेतात आणि ते पंतप्रधानांशी बोलतात, अशी पद्धत आजवर होती, ती बदलून आता ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ हेच सचिवांच्या बैठका घेणार का? तसे झाले, तर हद्दीचे वाद निर्माण होण्याचा संभव आहे. पण त्याहीपेक्षा ‘अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ या नव्या पदावरील वरिष्ठ नेमके काय करणार, हा प्रश्न अधिक मोठा ठरेल. अर्थातच, हे नवे पद सहा जणांच्या वरचे. पंतप्रधान आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उप-सल्लागार यांच्यातील अंतर आता आणखी एका पातळीने वाढणार आहे. मग प्रश्न असा येतो की पंतप्रधान आता फक्त ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ यांच्याशी चर्चा करणार की अशा चर्चेत ‘अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ हेही सहभागी असणार? गुप्तवार्ता सेवांचे प्रमुख आता या नव्या पदालाही उत्तरदायी असणार का?
हेही वाचा…धर्मनिरपेक्षतेच्या रक्षणासाठी अल्पसंख्यांकांना राजकीय आरक्षण!
त्याहीपेक्षा अनेकांच्या मनातच राहिलेला, अटकळवजा प्रश्न आहे तो, हे पद आताच निर्माण करण्यामागे अजित डोभाल यांना सन्मानाने निवृत्त करण्याचा हेतू आहे का? (२०१४ पासून ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ पदावर असलेले डोभाल पुढील वर्षी ८० वर्षांचे होतील) खन्ना हे २०१८ पासून ‘राष्ट्रीय सुरक्षा उप-सल्लागार’ असल्याने त्यांच्यासारख्या अनुभवी व्यक्तीला आणखी अवसर मिळावा म्हणून हे पद खास निर्माण करण्यात आले आहे का? पण खन्नाच पुढले ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ असणार की त्यांच्याहीऐवजी दुसऱ्या कुणाला संधी मिळणार? या कशाबद्दलच सध्या स्पष्टता नसल्यामुळे ‘नवे पद कशासाठी’ हा प्रश्न आणखीच गहिरा होतो.
‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ हे पद आपल्या देशात तयार करण्यात आले, त्याला आता पाव शतक लोटले आहे- किंवा असे म्हणू की, अवघ्या २५ वर्षांपूर्वी तेही पद नवेच होते! पण ते पद निर्माण करण्याआधी अनेकदा जाहीरपणे चर्चा झाली होती. व्यूहात्मक विषयांमधले ‘गुरू’ मानले जाणारे के. सुब्रमण्यम हे तत्कालीन मंत्री के. सी. पंत आणि जसवंत सिंह यांना ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ पदाची रूपरेषा ठरवण्यासाठी मदत करत होते, त्यांनीही २०१० मध्ये ‘भारताला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराची गरज आहे का?’ या शीर्षकाचा लेख लिहून, पुढल्या वाद-प्रतिवादांना वाट करून दिली होती. अर्थात, त्या लेखातही सुब्रमण्यम यांचा कल राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपद हवे असाच होता. पण त्यामागे ‘विचार करणारे’ आणि ‘कृती करणारे’ यांच्यामध्ये संस्थात्मक फरक हवा असे त्यांना वाटत होते, असे माझे मत आहे.
हेही वाचा…आरक्षण:वस्तुस्थिती एकदाची सांगून टाका…
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी २००५ साली जे. एन. दीक्षित यांची नियुक्ती असो वा २०१४ मध्ये डोभाल यांची- त्या नियुक्त्यांआधी, या पदावर कशी व्यक्ती हवी, याचीही चर्चा भरपूर प्रमाणात झालेली होती. या पदावर (गुप्तवार्ता प्रमुखांपेक्षा) परराष्ट्र अथवा पोलीस खात्यांतील महनीय व्यक्ती असावी काय, असा त्या चर्चेचा सूर होता. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ हे राजनैतिक काम करणार की अभ्यासू सल्ला देणार की त्यांनी प्रत्यक्ष कृतीतच सहभागी असण्याची खरोखर गरज आहे, यावरही भरपूर खल झालेला आहे. या पदावरील ब्रजेश मिश्रा व दीक्षित हे परराष्ट्र व्यवहारांचे जाणकार होते, दीक्षितांच्या निधनानंतरचे एम. के. नारायणन हे ‘इंटलिजन्स ब्यूरो’चे माजी प्रमुख होते पण त्यांच्यानंतरचे शिवशंकर मेनन हेही राजनयाचे जाणार होते. यांच्या कार्यकक्षांमध्ये किंवा पदाकडून असलेल्या अपेक्षांमध्ये जेव्हा जेव्हा बदल करण्यात आला, तेव्हा तेव्हा बदल होतानाचा खडखडाट झालेला होता. मोदी यांनी डोभाल यांची नेमणूक या पदावर करताना, त्या पदास कॅबिनेट दर्जा दिला. तर डोभाल यांच्या पहिल्या कार्यकाळातच त्यांनी आपल्या पदाचा व्याप केवळ राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थापनापुरता न ठेवता सेनादलांपर्यंत वाढवला. त्याहीनंतर ‘संयुक्त सेना प्रमुख’ हे नवे पद निर्माण करण्यात आले तेव्हा त्या पदाला ‘सचिव दर्जा’ आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचे पद मात्र ‘कॅबिनेट दर्जा’चे, अशी विभागणी झाली. ती प्रस्तुत लेखकासह अनेकांच्या मते अन्यायकारक आहे.
आजवरचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे बदलत्या परिस्थितींना प्रतिसाद देत आले आहेत आणि या पदासाठी नेमकी चिरेबंदी संस्थात्मक व्यवस्था नसणे लाभदायकही ठरते आहे, असाही एक मतप्रवाह आहे. तो नव्या परिस्थितीत आणि विशेषत: ‘अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ या पदाच्या निर्मितीबाबत खरा ठरो, अशी आशा करतो.
हेही वाचा…जनगणना हवीच…
लेखक १९९९ ते २००१ पर्यंत ‘भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळा’चे सदस्य होते, तसेच २००४ ते २००८ या काळात पंतप्रधानांचे माध्यम सल्लागार होते.
(समाप्त)
संबंधित खात्यांच्या मुख्य सचिवांकडून पंतप्रधानाचे प्रधान सचिव माहिती घेतात आणि ते पंतप्रधानांशी बोलतात, अशी पद्धत आजवर होती, ती बदलून आता ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ हेच सचिवांच्या बैठका घेणार का? तसे झाले, तर हद्दीचे वाद निर्माण होण्याचा संभव आहे. पण त्याहीपेक्षा ‘अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ या नव्या पदावरील वरिष्ठ नेमके काय करणार, हा प्रश्न अधिक मोठा ठरेल. अर्थातच, हे नवे पद सहा जणांच्या वरचे. पंतप्रधान आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उप-सल्लागार यांच्यातील अंतर आता आणखी एका पातळीने वाढणार आहे. मग प्रश्न असा येतो की पंतप्रधान आता फक्त ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ यांच्याशी चर्चा करणार की अशा चर्चेत ‘अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ हेही सहभागी असणार? गुप्तवार्ता सेवांचे प्रमुख आता या नव्या पदालाही उत्तरदायी असणार का?
हेही वाचा…धर्मनिरपेक्षतेच्या रक्षणासाठी अल्पसंख्यांकांना राजकीय आरक्षण!
त्याहीपेक्षा अनेकांच्या मनातच राहिलेला, अटकळवजा प्रश्न आहे तो, हे पद आताच निर्माण करण्यामागे अजित डोभाल यांना सन्मानाने निवृत्त करण्याचा हेतू आहे का? (२०१४ पासून ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ पदावर असलेले डोभाल पुढील वर्षी ८० वर्षांचे होतील) खन्ना हे २०१८ पासून ‘राष्ट्रीय सुरक्षा उप-सल्लागार’ असल्याने त्यांच्यासारख्या अनुभवी व्यक्तीला आणखी अवसर मिळावा म्हणून हे पद खास निर्माण करण्यात आले आहे का? पण खन्नाच पुढले ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ असणार की त्यांच्याहीऐवजी दुसऱ्या कुणाला संधी मिळणार? या कशाबद्दलच सध्या स्पष्टता नसल्यामुळे ‘नवे पद कशासाठी’ हा प्रश्न आणखीच गहिरा होतो.
‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ हे पद आपल्या देशात तयार करण्यात आले, त्याला आता पाव शतक लोटले आहे- किंवा असे म्हणू की, अवघ्या २५ वर्षांपूर्वी तेही पद नवेच होते! पण ते पद निर्माण करण्याआधी अनेकदा जाहीरपणे चर्चा झाली होती. व्यूहात्मक विषयांमधले ‘गुरू’ मानले जाणारे के. सुब्रमण्यम हे तत्कालीन मंत्री के. सी. पंत आणि जसवंत सिंह यांना ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ पदाची रूपरेषा ठरवण्यासाठी मदत करत होते, त्यांनीही २०१० मध्ये ‘भारताला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराची गरज आहे का?’ या शीर्षकाचा लेख लिहून, पुढल्या वाद-प्रतिवादांना वाट करून दिली होती. अर्थात, त्या लेखातही सुब्रमण्यम यांचा कल राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपद हवे असाच होता. पण त्यामागे ‘विचार करणारे’ आणि ‘कृती करणारे’ यांच्यामध्ये संस्थात्मक फरक हवा असे त्यांना वाटत होते, असे माझे मत आहे.
हेही वाचा…आरक्षण:वस्तुस्थिती एकदाची सांगून टाका…
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी २००५ साली जे. एन. दीक्षित यांची नियुक्ती असो वा २०१४ मध्ये डोभाल यांची- त्या नियुक्त्यांआधी, या पदावर कशी व्यक्ती हवी, याचीही चर्चा भरपूर प्रमाणात झालेली होती. या पदावर (गुप्तवार्ता प्रमुखांपेक्षा) परराष्ट्र अथवा पोलीस खात्यांतील महनीय व्यक्ती असावी काय, असा त्या चर्चेचा सूर होता. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ हे राजनैतिक काम करणार की अभ्यासू सल्ला देणार की त्यांनी प्रत्यक्ष कृतीतच सहभागी असण्याची खरोखर गरज आहे, यावरही भरपूर खल झालेला आहे. या पदावरील ब्रजेश मिश्रा व दीक्षित हे परराष्ट्र व्यवहारांचे जाणकार होते, दीक्षितांच्या निधनानंतरचे एम. के. नारायणन हे ‘इंटलिजन्स ब्यूरो’चे माजी प्रमुख होते पण त्यांच्यानंतरचे शिवशंकर मेनन हेही राजनयाचे जाणार होते. यांच्या कार्यकक्षांमध्ये किंवा पदाकडून असलेल्या अपेक्षांमध्ये जेव्हा जेव्हा बदल करण्यात आला, तेव्हा तेव्हा बदल होतानाचा खडखडाट झालेला होता. मोदी यांनी डोभाल यांची नेमणूक या पदावर करताना, त्या पदास कॅबिनेट दर्जा दिला. तर डोभाल यांच्या पहिल्या कार्यकाळातच त्यांनी आपल्या पदाचा व्याप केवळ राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थापनापुरता न ठेवता सेनादलांपर्यंत वाढवला. त्याहीनंतर ‘संयुक्त सेना प्रमुख’ हे नवे पद निर्माण करण्यात आले तेव्हा त्या पदाला ‘सचिव दर्जा’ आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचे पद मात्र ‘कॅबिनेट दर्जा’चे, अशी विभागणी झाली. ती प्रस्तुत लेखकासह अनेकांच्या मते अन्यायकारक आहे.
आजवरचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे बदलत्या परिस्थितींना प्रतिसाद देत आले आहेत आणि या पदासाठी नेमकी चिरेबंदी संस्थात्मक व्यवस्था नसणे लाभदायकही ठरते आहे, असाही एक मतप्रवाह आहे. तो नव्या परिस्थितीत आणि विशेषत: ‘अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ या पदाच्या निर्मितीबाबत खरा ठरो, अशी आशा करतो.
हेही वाचा…जनगणना हवीच…
लेखक १९९९ ते २००१ पर्यंत ‘भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळा’चे सदस्य होते, तसेच २००४ ते २००८ या काळात पंतप्रधानांचे माध्यम सल्लागार होते.
(समाप्त)
