निवडणुका जिंकण्याचे नवे मार्ग…

पण, मूळात गोव्यातील कॅथलिक समुदायाला वेलंकणीला जावे असे का वाटेल? त्यामागचे कारण असे की तमिळनाडूच्या किनाऱ्यावरील या गावात काही काळापूर्वी कोणता तरी चमत्कार झाल्याची चर्चा होती. माझा काही चमत्कारांवर विश्वास नाही, त्यामुळे तिथे नेमके काय घडले होते, हे जाणून घेण्याच्या फंदात मी पडलो नाही. पण अनेकांचा अशा गुढ गोष्टींवर विश्वास असतो, हे सत्य आहे. 

हेही वाचा – आचारसंहिता समजून घेताना…

राधाराव यांचा आरोप असा की, स्थानिक भाजप समर्थकांनी एक षङ्यंत्र रचले. गोव्यातील बहुसंख्य कॅथलिक मतदारांना अवडेल, अशा ठिकाणी मोफत न्यायचे. गोव्यातून वेलंकणीला दर सोमवारी एक ट्रेन जाते. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होताच ६ मे रोजी सुटणाऱ्या ट्रेनची सर्व तिकिटं ‘विविध कारणां’साठी आरक्षित केली गेली. बहुसंख्या कॅथलिक मतदार ७ मे रोजी म्हणजेच मतदानाच्या दिवशी गोव्याबाहेर असतील याची काळजी घेण्याच्या दृष्टीने त्यांना तिकिटे मोफत वाटण्यात आली, असा राधाराव यांचा आरोप आहे. गोवा हे अगदीच लहान आकाराचे राज्य आहे. तिथून अवघे दोन खासदार लोकसभेत जातात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

विजयाची खात्री करून घेण्याची ही नवी क्लृप्ती आहे. पण गोव्यातील रोमन कॅथलिक चर्चचे आर्चबिशप कार्डिनल फिलिप नॅरी फेराओ यांनी या वर्गाला ६ मे रोजी गोव्याबाहेर न जाण्याचे आणि मतदानाचे कर्तव्य बजावण्याचे आवाहन केले. 

राधाराव ग्रेशियस यांनी कथन केल्या तशा काही राक्षसी महत्त्वाकांक्षेच्या तर काही निव्वळ विनोदी भासणाऱ्या अनेक कथा लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या विविध भागांत पसरल्या आहेत. 

एका ज्योतिषाकडील पोपटाने कुड्डालोर मतदारसंघातील पीएमकेचे उमेदवार थानकर बच्चन यांच्या नावाची चिठ्ठी विजयी उमेदवार म्हणून उचलल्याचे वृत्तही याच क्लृप्त्यांच्या वर्गातील आहे. डीएमकेच्या एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लगोलग त्या पोपटाच्या मालकाला खोट्या बातम्या पसरवल्याच्या आरोपाखाली अटक केली. 

पालघरमधल्या आदिवासी महिलांना मोदींची प्रतिमा असलेल्या पिशव्यांतून साड्यांचे वाटप करण्यात आले होते. अर्थातच हे एका प्रकारचे आमिष होते. त्यांनी त्या साड्या भाजपच्या ‘प्रचारकां’ना परत केल्या आणि आम्हाला साड्या नको रोजगार द्या, अशी मागणी केली. 

केरळमधील इडुक्की येथील कॅथलिक आर्चबिशप यांनी आपल्या क्षेत्रातील चार मुलींबाबत घडलेल्या लव्ह जिहादचे चित्रण असलेला ‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट दाखविण्यास सहमती दर्शवली होती. त्याच्या मते त्यांचे केवळ धर्मांतर करण्यात आले नाही, तर त्यांना सिरियात नेऊन आयसीसमध्ये सामील करून घेण्यात आले, जिथे त्यांचे पती ‘काफिरां’च्या विरोधात लढत होते. 

भारतासारख्या धार्मिक वैविध्य असलेल्या देशात मुस्लीम आणि हिंदू व ख्रिश्चन मुला-मुलींत प्रेमसंबंध निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. संघ परिवार मात्र अशा विवाहांना ‘लव्ह जिहाद’ ठरवून त्याला विरोध दर्शवत आला आहे. माझ्या माहितीत हिंदू किंवा ख्रिश्चन मुलाशी विवाहबद्ध झालेल्या अनेक मुली आहेत. अशा विवाहांत मुलीचे पालक वगळता अन्य कोणीही फारसे आक्षेप नोंदविल्याचे ऐकिवात नाही, मात्र हिंदू मुलीने मुस्लीम मुलाशी विवाह केला, की मात्र मोठ्या प्रमाणात विरोध दर्शविला जातो. ‘द केरळ स्टोरी’मध्ये ख्रिश्चन मुलींची पात्रे दर्शविण्यात आली आहेत. 

केरळमधील मुलींना आणि त्यांच्या पतींना आयसीसमध्ये सामील करवून घेणे हा पूर्णपणे वेगळा मुद्दा आहे आणि ते अयोग्यच आहे. तेवढा एक विकृत भाग वगळता पुरुष आणि स्त्रीमधील प्रेमसंबंधांत निव्वळ ते वेगवेगळ्या धर्मांचे आहेत म्हणून कोणीही ढवळाढवळ करणे योग्य नाही. 

केरळचा मुद्दा निघाला आहेच, तर आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे. केरळचे माजी मुख्यमंत्री काँग्रेसचे ए. के. अँटनी यांच्या मुलाने भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि तो आता या भगव्या पक्षाच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूक लढवत आहे. ए. के. अँटनी त्यांच्या प्रामाणिकपणा आणि सचोटीसाठी ओळखले जातात. माझा मुलगा पराभूत व्हावा, अशी माझी इच्छा आहे, असे जाहीर वक्तव्य त्यांनी केले. ज्या देशात राजकारण हा कौटुंबिक व्यवसाय झाला आहे आणि जिथे राजकीय नेते आपल्या मुलाला किंवा मुलीला तिकीट मिळावे यासाठी धडपडत असतात तिथे एखाद्या राजकीय नेत्याने आपल्या मुलाविषयी असे जाहीर वक्तव्य करणे, हे दुर्मीळच आहे. पण ए. के. अँटनी हे अपवादात्मक उदाहरण आहे.  

आपले पंतप्रधान रोज विरोधकांवर टीका करत असतात. कधी कधी तर दिवसातून दोनदादेखील ताशेरे ओढतात. साधारणपणे त्यात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा समावेश असतो. विरोधकही भाजपवर तसेच आरोप करतात. पण याबाबतीत सारे काही सत्ताधाऱ्यांच्या हातात आहे. त्यामुळे निवडणुका लढविण्यासाठी निधी मिळविणे विरोधकांसाठी फारच कठीण होते. भाजप तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्यासाठी आपल्या स्थानाचा वापर जास्तच स्वैरपणे करत आहे. पण आता तर पंतप्रधान भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याच्याही पलीकडे गेले आहेत. कायद्याने ज्याची संमती नाही, अशा मुद्द्यांवर ते वक्तव्य करताना दिसतात. निवडणुकांच्या काळात धार्मिक मुद्द्यांचा संदर्भही निषिद्ध आहे, मात्र मोदी हे अतिशय चलाख राजकारणी आहेत. ते अगदी निसटते उल्लेख करतात. फेब्रुवारीत अयोध्येत झालेल्या राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला उपस्थित न राहिल्याबद्दल ते काँग्रेसवर टीका करतात. 

ते चलाख असल्यामुळे हे जाणून होते की शंकराचार्यांऐवजी त्यांनी स्वतः मंदिराचे उद्घाटन केले तर काँग्रेस आणि अन्य काही विरोधीपक्ष या सोहळ्यापासून दूर राहतील. आणि विरोधकांनी अगदी त्यांना हवे होते, तेच केले. त्यातून बहुसंख्य हिंदूंच्या भावनांना हात घालणाऱ्या मुद्द्यावर विरोधकांवर टीकास्त्र सोडण्याची संधी मोदींना मिळाली.

विरोधकांना ठोकून काढण्यासाठी आणखी एक काठी गेल्या आठवड्यात मोदींच्या हाती लागली. लालू प्रसाद यादव यांचा मुलगा तेजस्वी यादव यांनी समाजमाध्यमांवर अगदी बेसावधपणे एक व्हिडीओ पोस्ट केला होता. त्यात तेजस्वी आणि त्यांचे वडील पटण्यातील त्यांच्या स्वयंपाकघरात मटण शिजवताना दिसत होते. आणि त्यांचे पाककौशल्य पाहत होते राहुल गांधी. नेहमी संधीच्या शोधात असणाऱ्या मोदींकडे संधी आयतीच चालून आली. त्यानंतर ते विरोधकांवर अक्षरशः तुटून पडले. हिंदूंसाठी पवित्र असलेल्या श्रावण महिन्यात जेव्हा बहुसंख्य हिंदू मांसाहार वर्ज्य करतात, तेव्हा हे तिघे मासे, मटण खात असल्याबद्दल त्यांनी जोरदार टीका केली. असे केल्याने धार्मिक वृत्तीच्या हिंदूंचे मत आपल्या पारड्यात पडेल, असे हे साधे गणित होते. 

हेही वाचा – डोके ठिकाणावर ठेवून मतदान कराल ना?

मोदींचे असे मांसाहाराचा निषेध करणे त्यांच्या स्वतःच्या राज्यात- गुजरातमध्ये फायदेशीर ठरू शकते. तिथे शाकाहारींची संख्या मोठी आहे. देशातील हे एकमेव राज्य आहे जिथे बहुसंख्य लोक मांस आणि मासे खात नाहीत. बंगालमधील मासे खाणाऱ्या ब्राह्मणांप्रमाणेच माझे मूळ गाव जिथे आहे त्या गोव्यातील सारस्वत ब्राह्मण अत्यंतिक मासेप्रेमी आहेत.  

मोदींनी त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्याच पालुपदाला चिकटून राहणे योग्य ठरेल. लोक या आरोपावर विश्वास ठेवतात. विरोधक जेव्हा भाजपवर याच मुद्द्यावरून टीकेची झोड उठवतात, तेव्हा लोक त्यावरही विश्वास ठेवतात, कारण गेल्या दशकभरात परिस्थितीत काहीही बदल झालेला नाही. सामान्यांना कोणत्याही प्रकारचा दिलासा मिळालेला नाही. अद्यापही सरकार किंवा महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची झटपट कमाईसाठीची मागणी कमी झालेली नाही.

(लेखक निवृत्त पोलीस अधिकारी आहेत.)