जय पाटील
महिलांच्या कामाची मोजदाद अधिक अचूकतेने होणे गरजेचे असल्याचे नुकत्याच सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारतात कमवत्या महिलांचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत आणि विकसित देशांच्याही तुलनेत नेहमीच कमी असते. त्यामागची कारणे आपल्या संस्कृतीत आणि समाजव्यवस्थेत दडलेली आहेत…
जून २०२२ मध्ये जागतिक बँकेने सादर केलेल्या अहवालानुसार २००५ पासून अर्थार्जनास सक्षम वयातील म्हणजे १५ वर्षे आणि त्यापुढील वयोगटातील कमावत्या मुली आणि महिलांचे प्रमाण २००५ पासून सातत्याने घटत चालले आहे. २०२१ मध्ये ते १९ टक्के एवढे घसरले होते. भारतासारख्या विकसनशील देशातील बहुसंख्य महिला असंघटित क्षेत्रात काम करतात. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि अर्थार्जनाचा समतोल राखू शकेल अशा घरून करण्याच्या किंवा स्वतःच्या सोयीच्या वेळेनुसार करण्याच्या कामांना त्या प्राधान्य देतात. विकसित देशांतील स्थिती पाहता असे दिसते की महिलांचा अर्थार्जनातील सहभाग वाढत जातो, तसे प्रजोत्पादनाचे प्रमाण कमी होत जाते. शिवाय बालकांच्या संगोपनासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचे प्रमाणही वाढू लागते. भारतातही महिला अर्थार्जनात मागे पडण्यास बालक संगोपन हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.
देशाची आर्थिक विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी महिलांचा संपत्तीनिर्मितीतील सहभाग वाढवणे अत्यावश्यक आहे. आपल्या समाजव्यवस्थेत महिलेकडून असलेल्या अपेक्षांचा विचार करता, हे कसे साध्य करता येईल यावर विचार व्हायला हवा. महिलांनी नोकरी-व्यवसायात तग धरण्याचे प्रमाण त्यांच्या कौटुंबिक उत्पन्नावरही बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न वाढत जाते, तसे महिलेच्या अर्थार्जनाची कुटुंबाला असलेली गरज कमी होत जाते आणि अखेरीस ती स्वतःच नोकरी व्यवसायातून बाहेर पडते अथवा तिला तसे करण्यास भाग पाडले जाते. मात्र नोकरी- व्यवसाय म्हणजे केवळ अर्थार्जन नव्हे, ती त्या महिलेची ओळखही असते, याचा अगदी सहज विसर पडतो. ज्या महिला उच्चविद्याविभूषित असतात, त्यांच्या बाबतीत असे होत नाही. त्या कौटुंबिक उत्पन्न वाढले तरीही नोकरी- व्यवसायात टिकून राहतात. मात्र सर्वसामान्य शिक्षित महिलांच्या बाबतीत तसे होत नाही. त्यांचे उत्पन्न मर्यादित असल्यामुळे घरगुती जबाबदाऱ्यांना महत्त्व देऊन त्यांना नोकरी व्यवसायातून बाहेर पडण्यास भाग पाडले जाते. आजही बहुतेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांत घरकाम आणि अन्य जबाबदाऱ्यांत पुरुषांचा सहभाग नगण्य असतो. अशा वेळी घर आणि ऑफिस अशी तारेवरची कसरत करून थकलेल्या महिला कौटुंबिक उत्पन्न वाढल्यानंतर नोकरी सोडून देण्यास स्वतःहून तयार होता.
पुरुषांनी पैसे कमावलेच पाहिजेत आणि तेही बाईपेक्षा जास्त कमावले पाहिजेत, हा आग्रह समाजात आजही कायम आहे. महिलांनी पैसे कमावले तर उत्तमच, मात्र नाही कमावले तरी हरकत नाही, अशी समाजाची मनोवृत्ती दिसते. घर मात्र बाईनेच सांभाळलं पाहिजे. स्वयंपाक, बालसंगोपन हे सारं तिने केलंच पाहिजे. मग ते नोकरी करून केलं तर उत्तम, पुरुषाची मदत मिळाली तर ठीक मात्र ती जबाबदारी बाईचीच, अशी धारणा आजही आहे. मुला-मुलींना वाढवताना असेच संस्कार केले जातात. या साऱ्याचा परिपाक म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या बरे दिवस येताच महिला दोन दगडांवर तोल सांभाळण्याची कसरत करण्याऐवजी नोकरी सोडून घर सांभाळण्याचा पर्याय स्वीकारतात.
अनेकदा बाळाला जन्म दिल्यानंतर महिलांच्या करिअरमध्ये एक तर मोठा खंड तरी पडतो किंवा ते संपुष्टात तरी येते. पाळणाघर किंवा डे केअरमध्ये योग्य प्रकारे काळजी घेतली न जाणे ही आजच्या पालकांपुढील मोठीच समस्या आहे. अशा वेळी हमखास आईच नोकरी सोडते. करिअरमध्ये असा मध्येच खंड पडलेल्या महिला पुन्हा नोकरीच्या मुख्य प्रवाहात येणे दुरापास्त होते. यापैकी बहुतेक महिला पुढे घरून करता येण्यासारखी कामे शोधतात, मात्र त्यातून मिळणारे उत्पन्न बहुतेकदा तुलनेने कमी आणि अनेकदा अनिश्चित असते.
महिलांचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान वाढवायचे असेल तर केवळ धोरणात्मक बदल करून भागणार नाही. धोरणांच्या स्तरावर फार तर त्यांना नोकरीत सोयीच्या वेळा मिळवून देण्याची, नोकरीच्या ठिकाणीच बालसंगोपनाची सुविधा देण्याची तरतूद करता येईल. मात्र मूलभूत बदल घडवायचे असतील तर एकंदर सामाजिक मानसिकतेतच सुधारणा करण्याशिवाय पर्याय नाही. महिलांना घरगुती जबाबदाऱ्या, मुलांची काळजी, नातेवाईकांशी चांगले संबंध ठेवणे, सर्व प्रथा-परंपरा पाळणे असे सारे काही करून नोकरीही करायची असेल, तर ते नक्कीच आव्हानात्मक आहे. ‘मी सगळं काही उत्तम करू शकते’ या अट्टहासाचा किंवा अहंगंडाचा परिणाम त्यांच्या शारीरिक-मानसिक आरोग्यावर आणि पर्यायाने कौटुंबिक स्वास्थ्यावरही होण्याची भीती असते. अशा स्थितीत अखेर निराश होऊन अर्थार्जन सोडून दिले जाण्याची शक्यता वाढते. पती-पत्नी दोघांनीही वरील सर्व जबाबदाऱ्या वाटून घेतल्यास महिलांचे अर्थार्जन सुरू राहण्याची आणि आपल्या क्षेत्रात त्यांची प्रगती होण्याची शक्यता वाढते. महिलांनी ‘सुपरवुमन’ मानसिकतेतून बाहेर पडणे, स्वतःच्या शारीरिक मानसिक मर्यादांचा आदर करणे महत्त्वाचे आहे. मदत मागितली तर मिळण्याशी शक्यता असते, मात्र ती मागितलीच नाही तर कशी मिळणार? आपल्या सहचराला ही तुझीही जबाबदारी आहे याची समंजसपणे जाणीव करून दिल्यास त्याची मदत मिळण्याची शक्यत अधिक आहे.
महिलांचे स्वातंत्र्य आणि त्यांचे अर्थार्जन हे परस्परावलंबी आहे. अर्थार्जनातून त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतातच मात्र त्याबरोबरच कुटुंबात आणि समाजात त्यांचे म्हणणे ऐकले जाण्याची शक्यता वाढते. ऐकले नाही तर ऐकण्यास भाग पाडण्याची क्षमताही त्यांच्यात निर्माण होते. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार भारतात महिलांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या ४८.३९ टक्के आहे. अर्थात ही सर्व वयोगटांतील महिलांची टक्केवारी असली, तरीही एवढ्या प्रचंड प्रमाणात असलेले मनुष्यबळ आपल्या कमाल क्षमतेने अर्थार्जन करू लागले, तर अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यास लक्षणीय हातभार लागेल.
