मिलिंद मुरुगकर
काही वर्षांपूर्वी कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबिया विद्यापीठातील काही अर्थतज्ज्ञ महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थकारणाचा अभ्यास करण्यासाठी आले होते. नाशिकपासून ४० किमीवरील निफाड तालुक्यातील एका गावात त्यांनी शेतकऱ्यांना विचारले, ‘समजा, शरद पवार तुमच्या गावात आले आणि त्यांनी विचारले की तुमच्यासाठी सरकारने काय करायला पाहिजे?’ त्यावेळेस शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री होते. त्या शेतकऱ्यांनी म्हटले की आम्हाला आमचा शेतीमाल थेट मुंबई एअरपोर्टवर किंवा इतर देशात नेण्यासाठी गावाजवळ फक्त शेतीमालासाठी (कार्गो सेवेसाठी) एअरपोर्ट हवा. नाशिकपासून तेव्हढय़ाच अंतरावरील आदिवासी शेतकऱ्यांनी या अर्थतज्ज्ञांना या प्रश्नावर काहीच उत्तर दिले नाही. याची दोन कारणे असावीत. या शेतकऱ्यांमध्ये अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमुळे इतकी हताशा होती की आपल्या जीवनात काही बरे घडू शकेल असा आशावादच राहिला नसावा. दुसरी शक्यता अशी की मागण्यासाठी इतके काही होते की कोणती गोष्ट आधी मागावी हे त्यांना ठरवता येत नव्हते. उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वात प्रगत नाशिक जिल्ह्यातील शेतीची ही दोन टोके.
उत्तर महाराष्ट्रातील चारही जिल्ह्यांत पिकांमध्ये मोठे वैविध्य आढळून येते. नाशिकमध्ये द्राक्षे, डाळिंब, टोमॅटो, ऊस, कांदा आणि भाजीपाला ही पिके प्रामुख्याने घेतली जातात. पण नाशिक प्रसिद्ध आहे ते कांदा आणि द्राक्षासाठी. पण गेल्या काही वर्षांत नाशिकचा द्राक्ष उद्योग अनेक संकटांचा मुकाबला करत आहे. त्यात मुख्य भाग आहे तो हवामानातील बदलांचा. नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादक मागच्या सात ते आठ वर्षांपासून सातत्याने वेगवेगळय़ा प्रकारच्या आव्हानांना तोंड देत आहेत. यामध्ये कधी अतिपाऊस, कधी एकदम दुष्काळी वर्ष, हवामानामध्ये खूप मोठय़ा प्रमाणात अति तीव्र बदल ही कारणे असल्याचे शेतकरी सांगतात.
हेही वाचा >>>पश्चिम महाराष्ट्र: सहकार चळवळ दशा आणि दिशा
कांद्यालादेखील नैसर्गिक कारणांबरोबरच मोठा फटका बसतो तो निर्यातबंदीसारख्या सरकारी धोरणाचा. या धोरणाविरुद्ध आवाज उठवण्याची शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद दिवसेंदिवस क्षीण होत चाललेली दिसते.
उत्तर महाराष्ट्रातील डाळिंब हे एक महत्त्वाचे पीक आहे. देशातल्या, युरोपच्या तसेच आखाती मार्केटमध्ये त्याला असलेली मागणी पाहता डाळिंबाचे क्षेत्र अजूनही वाढायला वाव आहे, असे या क्षेत्रातील लोकांचे मत आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव हा भाग केळीचे आगर म्हणून ओळखला जातो. पण द्राक्षशेतीचा झाला तसा केळय़ाचा विकास झालेला दिसत नाही.
उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत महत्त्वाचे भाजीपाला पीक म्हणून टोमॅटोची मोठय़ा प्रमाणावर लागवड केली जाते. सहा महिन्यांमध्येच एकरी तीन लाख रुपये मिळवण्याची क्षमता असलेल्या पिकांमध्ये टोमॅटोचा नंबर वरचा आहे. टोमॅटो उत्पादनात जगभर वापरले जाणारे बियाणेच आपण वापरतो. त्याची क्षमता एकरी ६० टनाची पण आपल्याकडील बहुतांश टोमॅटो उत्पादकांचे उत्पादन एकरी २० टनाच्या वर जात नाही. कारण बाजारातील कमालीच्या अस्थिरतेला तोंड देऊन उत्पादकता वाढती ठेवणे हे आव्हान शेतकरी पेलू शकत नाही. नाशिक जिल्ह्यात काही आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची या पिकाच्या प्रोसेसिंगसाठी झालेली गुंतवणूक ही आशेची गोष्ट आहे. विलास शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सह्याद्री फार्मर प्रोडय़ूसर कंपनीचे यश फक्त उत्तर महाराष्ट्रातीलच नाही तर भारतभरातील शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
हेही वाचा >>>मराठवाडा: होय, आम्ही पैसे पाण्यात घालतो!
उत्तर महाराष्ट्रातील मोठा भाग हा सातपुडय़ाच्या डोंगराळ भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांचा आहे. या भागातील मुख्य समस्या सिंचनाची आहे. आणि पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या तत्त्वाद्वारे संरक्षित सिंचनाची (प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन) मोठी क्षमता असून देखील त्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. सिंचनाची दुसरी सोय म्हणजे धरणातील पाणी उपसा सिंचनाद्वारे शेतीला देणे. महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त धरणे स्वाभाविकपणे या डोंगराळ भागात आहेत. पण केवळ शासकीय मदतीअभावी शेतकरी गटाने चालवायच्या उपसा सिंचन योजनांचा विकास नाही. वैयक्तिक पातळीवर असे घडवणे शेतकऱ्यांच्या ऐपतीपलीकडचे असते. मनरेगामध्ये सिंचनक्षमता वाढवण्याची मोठी क्षमता असली तरी तिचा पुरेसा वापर अनेक कारणांमुळे होत नाही.
उत्तर महाराष्ट्रातील औद्योगीकरण प्रामुख्याने नाशिक जिल्ह्यात केंद्रित झाले आहे आणि या औद्योगीकरणाची सुरुवात शेतीशी निगडित आहे. नाशिक, धुळे, जळगाव भागातील सुरुवातीचे उद्योग हे प्रामुख्याने शेतीवर आधारित होते. म्हणजे तेलबियांपासून तेल काढणे, भगर मिल्स, राइस मिल्स इत्यादी. १९६२ साली बाबूराव राठींच्या नेतृत्वाखालील सहकारी तत्त्वावरच्या नाईस या औद्योगिक वसाहतीची स्थापना झाली. नाईस म्हणजे नाशिक इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी आणि तिला नाशिकच्या औद्योगीकरणाची मुहूर्तमेढ म्हणता येईल. सुरुवातीच्या काही काळातील उद्योग मुख्यत्वे फॅब्रिकेशनचे होते. पण ८०च्या दशकात नाशिकमधे बॉश, मिहद्रा अँड मिहद्रा, सीमेन्स, क्रॉम्प्टन ग्रिव्ह्ज अशा बडय़ा कंपन्या नाशिकमध्ये आल्या. जळगावमध्ये जैन इरिगेशन, सुप्रीम इंडस्ट्रीज अशा मोठय़ा कंपन्या आल्या. मग अशा कंपन्यांना कच्चा माल
(रॉ मटेरियल) पुरवणाऱ्या आणि त्यांचे जॉब वर्क करणाऱ्या अनेक कंपन्या निर्माण झाल्या. आज उत्तर महाराष्ट्रात लघु आणि मध्यम आकाराच्या सुमारे १२ हजार कंपन्या आहेत. २००च्या आसपास मोठय़ा कंपन्या आहेत. या भागात रासायनिक उद्योगांना परवानगी नाही. म्हणून तशा प्रकारचे प्रदूषण नाही.
जैन आणि सुप्रीम इंडस्ट्रीजमुळे पाइप उद्योगासाठीची इको सिस्टीम तयार झाली आहे आणि अनेक पाइपच्या कंपन्या निर्माण झाल्या आहेत. त्याचबरोबर पाइपच्या मटेरियलपासून बनणाऱ्या चटयांचा उद्योगसुद्धा खूप मोठय़ा प्रमाणावर आहे.
नाशिकला ऑटोमोबाइलसाठी लागणारे भाग बनवणाऱ्या अनेक कंपन्या आहेत. नाशिकला स्विच गीयर सिटी देखील म्हटले जाते, कारण नाशिकमध्ये स्विच गीयरच्या सीमेन्स, एबीबी, क्रॉम्प्टन ग्रिव्ह्ज अशा मोठय़ा कंपन्या आणि त्यामुळे त्यांच्यावर आधारित (व्हेंडर) अनेक कंपन्या आहेत. आणि भारतभरातील स्विच गीयर उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना त्यासाठीचे भाग (पार्ट्स) लागतात, तेव्हा त्या नाशिकमधून ते पार्ट्स घेतात.
नाशिकची नव्याने ओळख झाली ती वाईन इंडस्ट्रीमुळे. आणि सुलासारख्या जागतिक ब्रँडमुळे देखील या शहराला वेगळी ओळख लाभली आहे.
उत्तर महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास मुख्यत्वेकरून नाशिक जिल्ह्यातच केंद्रित आहे. आणि नाशिककरांचे दु:ख असे की मोठय़ा कंपन्या नाशिकमध्ये येत नाहीयेत. नीलेश साळगावकरांसारख्या उद्योजकांचे म्हणणे असे की, याला कारण जमीन न मिळणे आहे. कोणतेही गैरप्रकार न करता उद्योगासाठी जमीन मिळवणे हे अवघड आहे. आणि लहान कंपन्यांना जमिनीचे भाव न परवडणारे आहेत. आणि म्हणून तुलनेने लहान पण नव्या कंपन्यांसाठी देखील जमीन हा अडथळा आहे.
नाशिकचा औद्योगिक विकास प्रामुख्याने मोठय़ा कंपन्यांवर अवलंबून झाला असल्यामुळे येथील उद्योजकतेमुळे नवीन उत्पादने तयार झाल्याची उदाहरणे तशी कमी असल्याची खंत देखील साळगावकर व्यक्त करतात.
(माहितीसाठी ऋण निर्देश: नीलेश साळगावकर,
ज्ञानेश उगले, अश्विनी कुलकर्णी)
लेखक कृषी प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.
milind.murugkar@gmail.com
