मिलिंद मुरुगकर
काही वर्षांपूर्वी कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबिया विद्यापीठातील काही अर्थतज्ज्ञ महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थकारणाचा अभ्यास करण्यासाठी आले होते. नाशिकपासून ४० किमीवरील निफाड तालुक्यातील एका गावात त्यांनी शेतकऱ्यांना विचारले, ‘समजा, शरद पवार तुमच्या गावात आले आणि त्यांनी विचारले की तुमच्यासाठी सरकारने काय करायला पाहिजे?’ त्यावेळेस शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री होते. त्या शेतकऱ्यांनी म्हटले की आम्हाला आमचा शेतीमाल थेट मुंबई एअरपोर्टवर किंवा इतर देशात नेण्यासाठी गावाजवळ फक्त शेतीमालासाठी (कार्गो सेवेसाठी) एअरपोर्ट हवा. नाशिकपासून तेव्हढय़ाच अंतरावरील आदिवासी शेतकऱ्यांनी या अर्थतज्ज्ञांना या प्रश्नावर काहीच उत्तर दिले नाही. याची दोन कारणे असावीत. या शेतकऱ्यांमध्ये अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमुळे इतकी हताशा होती की आपल्या जीवनात काही बरे घडू शकेल असा आशावादच राहिला नसावा. दुसरी शक्यता अशी की मागण्यासाठी इतके काही होते की कोणती गोष्ट आधी मागावी हे त्यांना ठरवता येत नव्हते. उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वात प्रगत नाशिक जिल्ह्यातील शेतीची ही दोन टोके.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
