ना. धों. महानोर
२००२ मध्ये नागपूर येथे झालेल्या पहिल्या अखिल भारतीय जलसाहित्य संमेलनातील ना. धों. महानोर यांनी केलेल्या अध्यक्षीय भाषणाचा संपादित सारांश
सगळ्या जगामध्ये भारतीयच अधिक जलसंधारण करायचे. आपल्याकडे तशा शास्त्रशुद्ध पद्धती व जाणकार लोक होते. इंग्रजांनी १९२०मध्ये दुष्काळावर उपाय म्हणून विल्यम विलक्रॉक्स या तज्ज्ञाला भारतात बोलाविले. त्यांनी सांगितले खरे जलसंधारण व पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी भारतीयांचीच पद्धत स्वीकारली पाहिजे. महात्मा गांधीच्या १९१० च्या हिंद स्वराज्य या लहानशा ग्रंथातून या जाणिवा स्पष्ट आढळतात. भारतीय स्वातंत्र्याचा प्रश्न हा विकासाच्या निवडीचा प्रश्न आहे हा विचार गांधीजीच्या लेखनातून- कृतीतून आढळतो. त्यातील सखोल पर्यावरणीय जाणीव हे त्याचे वैशिष्ट्य आहे. भारतीय लोकपरंपरा व तत्त्वज्ञान यातून ज्या सहजप्रेरणा येतात, त्या गांधीजींच्या लेखनातून प्रतिबिंबित होतात. गांधीनंतर त्या विचाराला पुढे नेणाऱ्यांमध्ये अनेक सर्वोदयी कार्यकर्ते व विचारवंत होते. त्यात कुमारप्पा, विनोबा भावे यांचे योगदान विशेष होते. इकॉनॉमी ऑफ परमनन्स (टिकाऊ अर्थव्यवस्था) या ग्रंथाद्वारे या अर्थव्यवहाराची मांडणी केलेली आहे. विनोबांची मांडणी आधुनिक आहे. विज्ञानाचे त्यांनी स्वागतच केले. स्वदेशी-विदेशी व तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात त्यांचे विचार गांधीवादी म्हणवल्या जाणाऱ्या विचारांपेक्षा वेगळे होते. ‘स्वदेशी धर्म’मध्ये त्यांनी हे सविस्तर मांडले आहेत. महात्मा गांधींनी प्रार्थना सभेत सांगितलं होतं, नैसर्गिक साधन संपत्तीने पूर्ण अशा आपल्या देशात उत्तुंग हिमालय असून, डोंगरदऱ्यांत विश्वदेवता राहते. गंगेसारख्या अनेक मोठ्या नद्या आहेत. आपण दुर्लक्ष केल्याने वर्षानुवर्षे पावसाचे पाणी बंगालच्या उपसागरात व अरबी समुद्रात वाहून जाते आहे. हे पाणी लहान बांध व तलावामार्फत अडवून सिंचनासाठी वापरले, तर भारतात कोठेच दुष्काळ राहणार नाही, की पाणी कमी पडणार नाही.
हेही वाचा >>> हिरवी बोली देणारे महानोर…
पाणी व पर्यावरणीय जाणीव, भारतातील विकासविषयक राजकीय विचार १९ व्या शतकात काही प्रमाणात येऊ लागला होता. महात्मा जोतिबा फुले यांच्या ‘जंगल, पाणी व जनाधिकार’ याविषयीच्या लिखाणातून ती जाणीव आढळते. मोठ्या धरणांपेक्षाही लहान लहान पाणलोट उभे करावेत ही संकल्पना अतिशय नेमक्या शब्दात १८८३ मध्ये ‘शेतकऱ्याचा आसूड’मध्ये लिहून तो खलिता त्यांनी पुण्याला शासनाला, कृषी खात्याला (कृषी खात्याच्या स्थापनेच्या वेळी) दिला. त्याला भारतीय पाणी परंपरेचा आधार आहे. त्यांनी लिहिलंय, ”एकंदर डोंगर पर्वतावरील गवत झाडांच्या पाना-फुलांचे व मेलेल्या कीटक श्वापदांचे मांस, हाडांचे कुजलेले सत्त्व वळवाच्या पावसाने धुऊन पाण्याच्या पुराबरोबर वाहून ओढयाखोडयात वाहून जाऊ नये. जागोजाग तालीवजा बंधारे असे बांधावे की वळवाचे पाणी एकंदर शेतावर मुरून नंतर नदी नाल्यास मिळावे. असे केल्याने शेते फार सुपीक होतील. सर्व डोंगरटेकड्यांमधील तलाव, तळी जितकी होतील तितकी सोयीसोयीनं बांधून काढावीत, म्हणजे त्यांच्या खालच्या प्रदेशात ओढयाखोड्यांनी भर उन्हाळ्यात पाणी असल्यामुळे जागोजाग लहान धरणे घालून एकंदर सर्व विहिरीस पाण्याचा पुरवठा होऊन त्याजपासून सर्व ठिकाणी बागायती होऊन शेतकऱ्यासहित सरकारचा फायदा होणार आहे. पाणलोटच्या बाजूने वरचेवर ताली दुरुस्त कराव्यात. एकंदर सर्व नदीनाले व तलावातील साचलेला गाळ शेतकऱ्यांना फुकट नेऊ द्यावा
” महाराष्ट्रात व भारतभर हजारो-लाखो तलावांचं पाणी अडवण्याचं जाळं डोळसपणाने भूगर्भशास्त्राचा पाण्याचा, भौगोलिक रचनेचा विचार करून तयार केलेलं आहे. त्याचा दस्तावेज आजही इतिहास, गॅझेटमध्ये आहे. ते पाहून- वाचून आपण थक्क होतो. चंद्रपूर, नागपूर, भंडारा, रामटेक नजीकच्या जमिनीतील व जमिनीवरील जलाशयांचे गुंतागुंतीचे जाळे निर्माण करून पाण्याचा चांगला मोठा जलसंचय केला. त्याला ‘रामटेक पॅटर्न’ म्हणतात. एकूण १४४ तलाव, बांध, टाकी, विहिरी, कूपनलिका व दगडी कुंड यांचा उपयोग करून जलसंधारण केलं. भोसले, गोंड यांनी पाणी व वनश्री, जंगल हिरवी ठेवली. त्यामुळे नाग, पिलीसारख्या बारमाही वाहत्या नद्या होत्या व दहा उपयुक्त असे पाण्याचे तलाव होते. महाराष्ट्रात धुळे, नाशिक जिल्ह्यांत पांजरा नदीवर पाचशे-सातशे वर्षांपूर्वी दोन पाझर तलाव व जमिनीला सरळ फड पद्धतीने पाणी देण्यासाठी नदीत आठ बंधारे बांधून त्यासाठी उत्तम तंत्रज्ञान वापरून प्रत्यक्ष शेतांमध्ये पाणी खेळविलं. दोन पिकं घेऊन शेती हिरवी झाली. ‘कोकले बंधारा’ व ‘मालपूर बंधारा’ अशी त्यांची नाव आहेत. साचलेलं पाणी शेतकरी एकत्र फड पद्धतीने वापरून, एकत्र पीक घेऊन एक-दुसऱ्याच्या सहयोगानं शेतीचं उत्पन्न वाढवीत असत. हा फड पद्धतीचा पॅटर्न व अहिल्याबाई होळकरांचा बांध, बारवांमधून पाणी साठवून पिण्याचं पाणी व पिकांना पाणी असा शेतीला व माणसांना उभा करणारा त्यावेळचा यशस्वी प्रयोग शाहू महाराजांना महत्त्वाचा वाटला. महाराष्ट्रातल्या इतर भागांप्रमाणे कोल्हापूर संस्थानातही महाराजांच्या काळी दुष्काळ पडत असे. दुष्काळाच्या काळात मदत करण्याची त्यांची भावना होतीच; परंतु दुष्काळ निर्मूलनाचा खरा मार्ग शेतीला पाणी पुरवठा वाढविणे हाच होय, याचे भान शाहू महाराजांना होते. नद्या, विहिरी आणि तलाव या सर्व मार्गाचा अवलंब संस्थानात होत होता. सन १९१५-१६च्या अहवालावरून असे दिसते की, नद्यांपासून ३९,७८३ एकर, विहिरींपासून ३९,८४५ एकर आणि तलावांपासून २३२ एकर असा एकूण ८९.८६० एकरांना पाणी पुरवठा होत होता. विहिरी, बंधारे बांधण्यास शाहू महाराजांनी प्रोत्साहन दिले व साहाय्यही केले. तापी खोऱ्यातील (धुळे, जळगाव) अहिल्यादेवींनी पुनरुज्जीवित केलेल्या पाण्याच्या न्याय्य वाटपाच्या (फड) व्यवस्थेचा उगम मौर्य काळात झाला, असे म्हणतात. सिंचनातील न्याय्य वाटपाच्या तत्त्वाचा, लोकशाहीचा उगम या देशात झाला आहे. राजा कसा असावा, असे मूर्तिमंत उदाहण असणारा द्रष्टा राजा शाहू छत्रपती यांनी कोल्हापूर भागात पंचगंगेच्या खोऱ्यात घालून दिले. लोकांना सहभागी करून घेऊन जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांत सहकारातून या भागास समृद्धीच्या शिखरावर नेऊन ठेवले. पाणी उचलण्यासाठी मोटेची रांग व त्यावर फड पद्धती त्यांनी राबविली व जलव्यवस्थापनात एक आदर्श घालून दिला.
हेही वाचा >>> मी मणिपूरवर लिहिण्याचे ठरवले कारण…
जोधपूरचा राविसार तलाव १४६० च्या काळात राणी जस्मेदानं बांधला. मेहेरगार्थ किल्ला, चितोडगडचा किल्ला, तिथले तेव्हाचे पन्नास हजार सैनिकाचे पोषण, आजही पाणी तसंच आहे. १५५६ ते १६०५ या काळात शहेनशाह अकबरानं दिल्ली परिसरालगत ३,२०० गावांसाठी मुख्य नद्या व उपनद्या अडवून बंधारे, लहान पाझर तलाव यांची साखळी करून पिण्याचं व शेतीचं पाणी निर्माण केलं. सिंदखेडराजा इथला उत्तम इंजिनिअरिंगचा नमुना असलेला तलाव, त्याच्या पाटचाऱ्या, बीडच्या खजाना विहिरीतलं न संपणारं, मोठं बागायती करणारं पाणी. भोर, मिरज, सांगली, देवगिरीसह अनेक किल्ले, तलाव या जलसंधारणाची साक्ष देतात. ‘डायिंग व्हिजडम्’ या अतिशय काळजीपूर्वक केलेल्या पुस्तकात देशातील सर्वोत्तम शंभरपेक्षा अधिक पाणी योजना सचित्र दिलेल्या आहेत. लोकसहभागातून श्रीमंत लोक राजे इजासदार व सामान्य जनतेतील सुबुद्ध लोकांनी हा देश सुजलाम् सुफलाम् ठेवल्याचा इतिहास आहे. आज शंभर कोटींच्या पुढल्या लोकसंख्येच्या भयावह प्रश्नांनी उभा केलेला पाणीप्रश्न व भेदरलेला देश पुन्हा सावरण्यासाठी नव्या प्रगत तंत्रज्ञानासह जुन्या इतिहासातल्याच मार्गानी जावं लागणार आहे. त्यात लोकांमधूनच एकमेकांच्या सहभागातून सरकारचं साहाय्य घेऊनच उभं राहणं शक्य आहे. पाणी हा सरकारचा म्हणजे आपलाच प्रश्न आहे, या भावनेतून समाज स्वयंसेवी संस्थांमधून स्वतंत्रपणानं गावागावातून समूहानं एकत्र येऊन परंपरेतल्या चांगल्या व नव्या अशा शास्त्रांसह पाणीप्रश्नात सहभागी होतानाचं चित्र दिसतं आहे. ‘बळीराजा’ हे जनचळवळीतून उभं राहिलेले धरण, भारत पाटणकर, सासवडचे विलासराव साळुंके, बापू उपाध्ये, भरत कावळे, म. फुले, राममनोहर लोहिया संस्था, मुकुंद घारे, आर. के. पाटील, जयंतराव पाटील (कोसबाड) हे देत असलेला पाणलोटाचा नवा विचार, डॉ. द्वारकादास लोहियांचा मानवलोकचा प्रयोग, शेती साहाय्य मंडळाचे बॅ. जवाहर गांधी, विजय बोराडे यांची पाणलोटाची यशस्वी गावं, अरुण निकम, अनघा पाटील यांनी झाडं, कुरण विकास व बांध यातून केलेली त्या संस्थांच्या विचारांची पुनर्बांधणी, पोपटराव पवार आणखी कितीतरी नवी मंडळी यांना राळेगणसिद्धीचे अण्णासाहेब हजारे, मोहाडीचा जैन उद्योग समूह, फादर बाकर, बारामती कृषी प्रतिष्ठान, वनराईचे मोहन धारिया यांच्या यशस्वी कार्याची जोड आहे. सगळी नावं घेता आली नाही – या क्षेत्रात पाणलोट, पाणी, लहान पाझर तलाव, नालाबांध सी. सी. टी. यात दोनशेपेक्षा अधिक सेवाभावी संस्था कार्यरत आहेत. पाणलोटासोबतच त्यावरच्या पीकपद्धतीचा फेरबदल, कमी पाण्यावरची फळबागायती, वनशेती व ठिबक सिंचनसारख्या पाणी बचतीच्या इस्रायली पद्धती हे सगळं मोठ्या व मध्यम धरणाला पूरक आहे. दहा वर्षांमध्ये हे नीटपणाने शासनानं सहकार्य देऊन उभं राहिलं तर लोकसहभाग वाढतोच आहे, असं नवं चित्र महाराष्ट्रात दिसू शकेल.
हेही वाचा >>> मोदी सरकार सर्वांसाठी एकाच कौटुंबिक कायद्याचा मसुदा सादर का करत नाही?
मोठ्या धरणांच्या नर्मदेसारख्या अनेक अशा धरणांच्या जंगल जमिनीचा, उत्पादनाचा विचारच नीट होत नाही. शेतीत घरादाराशिवाय विस्थापित झालेल्या कुटुंबांना शब्द दिलेला सरकार पाळत नाही. त्यांनी कुठे जायच? भारतातल्या एकूण धरणांमध्ये महाराष्ट्रात अर्धी अधिक धरणं आहेत पन्नास वर्षांत अर्धीसुद्धा पूर्ण झाली नाहीत. त्यांची किंमत कितीपट वाढली? १९९८-९९च्या किमतीत ७०-७५ हजार कोटी रुपये ते पूर्ण करायला लागतील. उभे राहिलेले साखर कारखाने, प्रक्रिया तिथला परिसर बदलवून समृद्ध करू शकेल. हे खरं असलं, तरी आणखी पन्नास सहकारी कारखाने व पन्नास खाजगी साखर कारखाने कितीही धरणं व पाणलोट केला, तरी भूगर्भातलं पाणी थेंबभर तरी पंचवीस वर्षांत शिल्लक ठेवतील का? हे राक्षसी पंप, बागायती, मोठी पिकं, पाण्याचा भूगर्भ व महाराष्ट्राला पार रितं करून टाकणार. तुम्ही कितीही योजना करा, त्यात लोकभावनेचा व सहजीवनाचा महाराष्ट्रभरचा विचार हवा.
२००२ मध्ये नागपूर येथे झालेल्या पहिल्या अखिल भारतीय जलसाहित्य संमेलनातील ना. धों. महानोर यांनी केलेल्या अध्यक्षीय भाषणाचा संपादित सारांश
सगळ्या जगामध्ये भारतीयच अधिक जलसंधारण करायचे. आपल्याकडे तशा शास्त्रशुद्ध पद्धती व जाणकार लोक होते. इंग्रजांनी १९२०मध्ये दुष्काळावर उपाय म्हणून विल्यम विलक्रॉक्स या तज्ज्ञाला भारतात बोलाविले. त्यांनी सांगितले खरे जलसंधारण व पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी भारतीयांचीच पद्धत स्वीकारली पाहिजे. महात्मा गांधीच्या १९१० च्या हिंद स्वराज्य या लहानशा ग्रंथातून या जाणिवा स्पष्ट आढळतात. भारतीय स्वातंत्र्याचा प्रश्न हा विकासाच्या निवडीचा प्रश्न आहे हा विचार गांधीजीच्या लेखनातून- कृतीतून आढळतो. त्यातील सखोल पर्यावरणीय जाणीव हे त्याचे वैशिष्ट्य आहे. भारतीय लोकपरंपरा व तत्त्वज्ञान यातून ज्या सहजप्रेरणा येतात, त्या गांधीजींच्या लेखनातून प्रतिबिंबित होतात. गांधीनंतर त्या विचाराला पुढे नेणाऱ्यांमध्ये अनेक सर्वोदयी कार्यकर्ते व विचारवंत होते. त्यात कुमारप्पा, विनोबा भावे यांचे योगदान विशेष होते. इकॉनॉमी ऑफ परमनन्स (टिकाऊ अर्थव्यवस्था) या ग्रंथाद्वारे या अर्थव्यवहाराची मांडणी केलेली आहे. विनोबांची मांडणी आधुनिक आहे. विज्ञानाचे त्यांनी स्वागतच केले. स्वदेशी-विदेशी व तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात त्यांचे विचार गांधीवादी म्हणवल्या जाणाऱ्या विचारांपेक्षा वेगळे होते. ‘स्वदेशी धर्म’मध्ये त्यांनी हे सविस्तर मांडले आहेत. महात्मा गांधींनी प्रार्थना सभेत सांगितलं होतं, नैसर्गिक साधन संपत्तीने पूर्ण अशा आपल्या देशात उत्तुंग हिमालय असून, डोंगरदऱ्यांत विश्वदेवता राहते. गंगेसारख्या अनेक मोठ्या नद्या आहेत. आपण दुर्लक्ष केल्याने वर्षानुवर्षे पावसाचे पाणी बंगालच्या उपसागरात व अरबी समुद्रात वाहून जाते आहे. हे पाणी लहान बांध व तलावामार्फत अडवून सिंचनासाठी वापरले, तर भारतात कोठेच दुष्काळ राहणार नाही, की पाणी कमी पडणार नाही.
हेही वाचा >>> हिरवी बोली देणारे महानोर…
पाणी व पर्यावरणीय जाणीव, भारतातील विकासविषयक राजकीय विचार १९ व्या शतकात काही प्रमाणात येऊ लागला होता. महात्मा जोतिबा फुले यांच्या ‘जंगल, पाणी व जनाधिकार’ याविषयीच्या लिखाणातून ती जाणीव आढळते. मोठ्या धरणांपेक्षाही लहान लहान पाणलोट उभे करावेत ही संकल्पना अतिशय नेमक्या शब्दात १८८३ मध्ये ‘शेतकऱ्याचा आसूड’मध्ये लिहून तो खलिता त्यांनी पुण्याला शासनाला, कृषी खात्याला (कृषी खात्याच्या स्थापनेच्या वेळी) दिला. त्याला भारतीय पाणी परंपरेचा आधार आहे. त्यांनी लिहिलंय, ”एकंदर डोंगर पर्वतावरील गवत झाडांच्या पाना-फुलांचे व मेलेल्या कीटक श्वापदांचे मांस, हाडांचे कुजलेले सत्त्व वळवाच्या पावसाने धुऊन पाण्याच्या पुराबरोबर वाहून ओढयाखोडयात वाहून जाऊ नये. जागोजाग तालीवजा बंधारे असे बांधावे की वळवाचे पाणी एकंदर शेतावर मुरून नंतर नदी नाल्यास मिळावे. असे केल्याने शेते फार सुपीक होतील. सर्व डोंगरटेकड्यांमधील तलाव, तळी जितकी होतील तितकी सोयीसोयीनं बांधून काढावीत, म्हणजे त्यांच्या खालच्या प्रदेशात ओढयाखोड्यांनी भर उन्हाळ्यात पाणी असल्यामुळे जागोजाग लहान धरणे घालून एकंदर सर्व विहिरीस पाण्याचा पुरवठा होऊन त्याजपासून सर्व ठिकाणी बागायती होऊन शेतकऱ्यासहित सरकारचा फायदा होणार आहे. पाणलोटच्या बाजूने वरचेवर ताली दुरुस्त कराव्यात. एकंदर सर्व नदीनाले व तलावातील साचलेला गाळ शेतकऱ्यांना फुकट नेऊ द्यावा
” महाराष्ट्रात व भारतभर हजारो-लाखो तलावांचं पाणी अडवण्याचं जाळं डोळसपणाने भूगर्भशास्त्राचा पाण्याचा, भौगोलिक रचनेचा विचार करून तयार केलेलं आहे. त्याचा दस्तावेज आजही इतिहास, गॅझेटमध्ये आहे. ते पाहून- वाचून आपण थक्क होतो. चंद्रपूर, नागपूर, भंडारा, रामटेक नजीकच्या जमिनीतील व जमिनीवरील जलाशयांचे गुंतागुंतीचे जाळे निर्माण करून पाण्याचा चांगला मोठा जलसंचय केला. त्याला ‘रामटेक पॅटर्न’ म्हणतात. एकूण १४४ तलाव, बांध, टाकी, विहिरी, कूपनलिका व दगडी कुंड यांचा उपयोग करून जलसंधारण केलं. भोसले, गोंड यांनी पाणी व वनश्री, जंगल हिरवी ठेवली. त्यामुळे नाग, पिलीसारख्या बारमाही वाहत्या नद्या होत्या व दहा उपयुक्त असे पाण्याचे तलाव होते. महाराष्ट्रात धुळे, नाशिक जिल्ह्यांत पांजरा नदीवर पाचशे-सातशे वर्षांपूर्वी दोन पाझर तलाव व जमिनीला सरळ फड पद्धतीने पाणी देण्यासाठी नदीत आठ बंधारे बांधून त्यासाठी उत्तम तंत्रज्ञान वापरून प्रत्यक्ष शेतांमध्ये पाणी खेळविलं. दोन पिकं घेऊन शेती हिरवी झाली. ‘कोकले बंधारा’ व ‘मालपूर बंधारा’ अशी त्यांची नाव आहेत. साचलेलं पाणी शेतकरी एकत्र फड पद्धतीने वापरून, एकत्र पीक घेऊन एक-दुसऱ्याच्या सहयोगानं शेतीचं उत्पन्न वाढवीत असत. हा फड पद्धतीचा पॅटर्न व अहिल्याबाई होळकरांचा बांध, बारवांमधून पाणी साठवून पिण्याचं पाणी व पिकांना पाणी असा शेतीला व माणसांना उभा करणारा त्यावेळचा यशस्वी प्रयोग शाहू महाराजांना महत्त्वाचा वाटला. महाराष्ट्रातल्या इतर भागांप्रमाणे कोल्हापूर संस्थानातही महाराजांच्या काळी दुष्काळ पडत असे. दुष्काळाच्या काळात मदत करण्याची त्यांची भावना होतीच; परंतु दुष्काळ निर्मूलनाचा खरा मार्ग शेतीला पाणी पुरवठा वाढविणे हाच होय, याचे भान शाहू महाराजांना होते. नद्या, विहिरी आणि तलाव या सर्व मार्गाचा अवलंब संस्थानात होत होता. सन १९१५-१६च्या अहवालावरून असे दिसते की, नद्यांपासून ३९,७८३ एकर, विहिरींपासून ३९,८४५ एकर आणि तलावांपासून २३२ एकर असा एकूण ८९.८६० एकरांना पाणी पुरवठा होत होता. विहिरी, बंधारे बांधण्यास शाहू महाराजांनी प्रोत्साहन दिले व साहाय्यही केले. तापी खोऱ्यातील (धुळे, जळगाव) अहिल्यादेवींनी पुनरुज्जीवित केलेल्या पाण्याच्या न्याय्य वाटपाच्या (फड) व्यवस्थेचा उगम मौर्य काळात झाला, असे म्हणतात. सिंचनातील न्याय्य वाटपाच्या तत्त्वाचा, लोकशाहीचा उगम या देशात झाला आहे. राजा कसा असावा, असे मूर्तिमंत उदाहण असणारा द्रष्टा राजा शाहू छत्रपती यांनी कोल्हापूर भागात पंचगंगेच्या खोऱ्यात घालून दिले. लोकांना सहभागी करून घेऊन जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांत सहकारातून या भागास समृद्धीच्या शिखरावर नेऊन ठेवले. पाणी उचलण्यासाठी मोटेची रांग व त्यावर फड पद्धती त्यांनी राबविली व जलव्यवस्थापनात एक आदर्श घालून दिला.
हेही वाचा >>> मी मणिपूरवर लिहिण्याचे ठरवले कारण…
जोधपूरचा राविसार तलाव १४६० च्या काळात राणी जस्मेदानं बांधला. मेहेरगार्थ किल्ला, चितोडगडचा किल्ला, तिथले तेव्हाचे पन्नास हजार सैनिकाचे पोषण, आजही पाणी तसंच आहे. १५५६ ते १६०५ या काळात शहेनशाह अकबरानं दिल्ली परिसरालगत ३,२०० गावांसाठी मुख्य नद्या व उपनद्या अडवून बंधारे, लहान पाझर तलाव यांची साखळी करून पिण्याचं व शेतीचं पाणी निर्माण केलं. सिंदखेडराजा इथला उत्तम इंजिनिअरिंगचा नमुना असलेला तलाव, त्याच्या पाटचाऱ्या, बीडच्या खजाना विहिरीतलं न संपणारं, मोठं बागायती करणारं पाणी. भोर, मिरज, सांगली, देवगिरीसह अनेक किल्ले, तलाव या जलसंधारणाची साक्ष देतात. ‘डायिंग व्हिजडम्’ या अतिशय काळजीपूर्वक केलेल्या पुस्तकात देशातील सर्वोत्तम शंभरपेक्षा अधिक पाणी योजना सचित्र दिलेल्या आहेत. लोकसहभागातून श्रीमंत लोक राजे इजासदार व सामान्य जनतेतील सुबुद्ध लोकांनी हा देश सुजलाम् सुफलाम् ठेवल्याचा इतिहास आहे. आज शंभर कोटींच्या पुढल्या लोकसंख्येच्या भयावह प्रश्नांनी उभा केलेला पाणीप्रश्न व भेदरलेला देश पुन्हा सावरण्यासाठी नव्या प्रगत तंत्रज्ञानासह जुन्या इतिहासातल्याच मार्गानी जावं लागणार आहे. त्यात लोकांमधूनच एकमेकांच्या सहभागातून सरकारचं साहाय्य घेऊनच उभं राहणं शक्य आहे. पाणी हा सरकारचा म्हणजे आपलाच प्रश्न आहे, या भावनेतून समाज स्वयंसेवी संस्थांमधून स्वतंत्रपणानं गावागावातून समूहानं एकत्र येऊन परंपरेतल्या चांगल्या व नव्या अशा शास्त्रांसह पाणीप्रश्नात सहभागी होतानाचं चित्र दिसतं आहे. ‘बळीराजा’ हे जनचळवळीतून उभं राहिलेले धरण, भारत पाटणकर, सासवडचे विलासराव साळुंके, बापू उपाध्ये, भरत कावळे, म. फुले, राममनोहर लोहिया संस्था, मुकुंद घारे, आर. के. पाटील, जयंतराव पाटील (कोसबाड) हे देत असलेला पाणलोटाचा नवा विचार, डॉ. द्वारकादास लोहियांचा मानवलोकचा प्रयोग, शेती साहाय्य मंडळाचे बॅ. जवाहर गांधी, विजय बोराडे यांची पाणलोटाची यशस्वी गावं, अरुण निकम, अनघा पाटील यांनी झाडं, कुरण विकास व बांध यातून केलेली त्या संस्थांच्या विचारांची पुनर्बांधणी, पोपटराव पवार आणखी कितीतरी नवी मंडळी यांना राळेगणसिद्धीचे अण्णासाहेब हजारे, मोहाडीचा जैन उद्योग समूह, फादर बाकर, बारामती कृषी प्रतिष्ठान, वनराईचे मोहन धारिया यांच्या यशस्वी कार्याची जोड आहे. सगळी नावं घेता आली नाही – या क्षेत्रात पाणलोट, पाणी, लहान पाझर तलाव, नालाबांध सी. सी. टी. यात दोनशेपेक्षा अधिक सेवाभावी संस्था कार्यरत आहेत. पाणलोटासोबतच त्यावरच्या पीकपद्धतीचा फेरबदल, कमी पाण्यावरची फळबागायती, वनशेती व ठिबक सिंचनसारख्या पाणी बचतीच्या इस्रायली पद्धती हे सगळं मोठ्या व मध्यम धरणाला पूरक आहे. दहा वर्षांमध्ये हे नीटपणाने शासनानं सहकार्य देऊन उभं राहिलं तर लोकसहभाग वाढतोच आहे, असं नवं चित्र महाराष्ट्रात दिसू शकेल.
हेही वाचा >>> मोदी सरकार सर्वांसाठी एकाच कौटुंबिक कायद्याचा मसुदा सादर का करत नाही?
मोठ्या धरणांच्या नर्मदेसारख्या अनेक अशा धरणांच्या जंगल जमिनीचा, उत्पादनाचा विचारच नीट होत नाही. शेतीत घरादाराशिवाय विस्थापित झालेल्या कुटुंबांना शब्द दिलेला सरकार पाळत नाही. त्यांनी कुठे जायच? भारतातल्या एकूण धरणांमध्ये महाराष्ट्रात अर्धी अधिक धरणं आहेत पन्नास वर्षांत अर्धीसुद्धा पूर्ण झाली नाहीत. त्यांची किंमत कितीपट वाढली? १९९८-९९च्या किमतीत ७०-७५ हजार कोटी रुपये ते पूर्ण करायला लागतील. उभे राहिलेले साखर कारखाने, प्रक्रिया तिथला परिसर बदलवून समृद्ध करू शकेल. हे खरं असलं, तरी आणखी पन्नास सहकारी कारखाने व पन्नास खाजगी साखर कारखाने कितीही धरणं व पाणलोट केला, तरी भूगर्भातलं पाणी थेंबभर तरी पंचवीस वर्षांत शिल्लक ठेवतील का? हे राक्षसी पंप, बागायती, मोठी पिकं, पाण्याचा भूगर्भ व महाराष्ट्राला पार रितं करून टाकणार. तुम्ही कितीही योजना करा, त्यात लोकभावनेचा व सहजीवनाचा महाराष्ट्रभरचा विचार हवा.
