भक्ती जोग दलभिडे, हर्षवर्धन पुरंदरे
भारतातील डिजिटल क्रांती प्रचंड वेगाने पुढे जात आहे. मोबाइल आणि इंटरनेट ईश्वरापेक्षाही जास्त सर्वव्यापी होऊन तळागाळात सामान्य माणसापर्यंत पोहोचले आहेत. अर्थातच या क्रांतीत तरुण-तरुणी आघाडीवर आहेत. भारताच्या विशीतल्या आणि तिशीतल्या नव्या पिढीला डिजिटल युगाच्या आधीचं जग माहीतही नाही, त्यांच्या जीवनशैलीत त्यांचे डिजिटल विश्व २४ तास केंद्रभागी असते. पण रोजच्या अर्थव्यवहारापासून ते आरोग्यापर्यंत; समाजमाध्यम संवादापासून ते करमणुकीपर्यंत पसरत चाललेल्या या नव्या व्हच्र्युअल विश्वात सर्व काही आलबेल आहे असं काही नाही. खऱ्या जगात आपण सुरक्षिततेच्या प्रश्नाचा रोज सामना करत असतोच, पण आता व्हच्र्युअल विश्वातील सायबर सुरक्षिततेचे प्रश्न प्रकर्षांने पुढे येत आहेत. आणि सायबर सुरक्षिततेच्या प्रश्नांची व्याप्ती तुमच्या फोनच्या किंवा लॅपटॉपच्या वापरातून सतत निर्माण होत राहणारा तुमचा डेटा खासगी न राहण्याच्या रोजच्या घटनांपासून ते देशादेशांमधील सायबर युद्धे होण्याएवढी प्रचंड आहे.
म्हणूनच भारत सरकारने आता सायबर सुरक्षेसाठी कंबर कसली आहे आणि नुकतीच आक्रमक सायबर सुरक्षा धोरणाची आखणी करत ‘सायबर सुरक्षित भारत’ अशी हाक दिली आहे. सायबर सुरक्षिततेसाठी नवीन कायदे, नियमावली आणि नियामक यंत्रणा निर्माण करून भारत सरकार आता बँका, वित्तीय बाजारातील कंपन्या, माहिती तंत्रज्ञान आणि या क्षेत्रात सव्‍‌र्हिसेस देणाऱ्या कंपन्या, ऑनलाइन सेवा आणि वस्तू विकणारे उद्योग, आरोग्य क्षेत्र या सर्वाना सायबर सुरक्षिततेचे नियम पाळून, लोकांच्या व त्यांच्या स्वत:च्या ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी चांगल्या योजना आपापल्या संस्थात्मक पातळीवर राबवायला लावत आहेत. त्यासाठी नुकताच डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन कायदा २०२३ संसदेने संमत केला आहे. त्यामुळे तुमचा डेटा खासगी राहून त्याचा दुसऱ्या कारणासाठी गैरवापर करता येणार नाही, तुमच्या परवानगीनेच त्या डेटावर कुठलीही प्रक्रिया करता येईल. तसेच जुना २००० सालचा आयटी कायदा बदलून, तंत्रज्ञानाच्या विस्फोटामुळे झालेले नवे बदल सामावून घेण्यासाठी नवा डिजिटल इंडिया कायदाही आता येऊ घातला आहे. या नव्या कायदेशीर चौकटीमुळे नागरिकांच्या सायबर सुरक्षिततेवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. माहिती तंत्रज्ञानमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी नुकतेच असे विधान केले की भारत सरकार आता स्वत:चीदेखील संपूर्ण देशभर पसरलेली डिजिटल कार्यकक्षा सर्वार्थाने सायबर सुरक्षित करणार आहे. यात विविध मंत्रालयांपासून ते महानगरपालिका, न्यायालये, सैन्य अशा अनेक सरकारी संस्था तसेच विमानतळ, बंदरे, रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था या सर्वामध्ये असलेल्या सरकारच्या डिजिटल फूटिपट्रचा नागरिकांना सुरक्षित वापर करता येईल याची खातरजमा होणार आहे. या आक्रमक सरकारी धोरणामुळे सायबर सुरक्षा या क्षेत्रात उद्योगाचे एक क्षेत्र म्हणून आमूलाग्र बदल होणार आहेत. आता तरुणांना ज्ञानाधारित व कौशल्याधारित रोजगारांच्या नवनवीन संधी मिळू लागल्या आहेत. नवनवीन सायबर सुरक्षा उत्पादने (प्रॉडक्ट्स ) आणि सेवा (सव्‍‌र्हिसेस) निर्माण होऊ लागल्या आहेत. एकंदरीत सायबर सुरक्षिततेची एक ताकदवान इकोसिस्टीम तयार होऊ लागली आहे.
हेही वाचा >>>‘खासा मराठा म्हणविणाऱ्या’स..
महाराष्ट्र सरकारनेसुद्धा केंद्रात होणाऱ्या या बदलांची दखल घेत सायबर सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जाहीर केले आहेत. महाराष्ट्र सरकारचा पहिला महत्त्वाकांक्षी सायबर सुरक्षा प्रकल्प पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून राबवण्यात येत आहे. या प्रकल्पात सायबर पोलिसांची विशेष शाखा तयार करण्यात येत आहे. त्यात १०० पोलीस अधिकाऱ्यांना सायबर गुन्हे सोडवण्यासाठीचे, व्हच्र्युअल हल्ले रोखण्यासाठीचे आणि सायबर पाळत ठेवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. हे नवीन गुन्हे रोखण्यासाठी प्रशिक्षित आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान अवगत असणारे सायबर-पोलीस असणे अत्यावश्यक असले तरी संपूर्ण राज्य सायबर सुरक्षित करण्यासाठी सरकार, उद्योग आणि समाज या तीनही पातळय़ांवर सायबर सुरक्षितता वाढण्यासाठी महाराष्ट्राला काम करावे लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकारला स्वत:ची संपूर्ण डिजिटल कार्यकक्षा केंद्र सरकारप्रमाणेच सुरक्षित करावी लागणार आहे. राज्याच्या आयटी बजेटचा एक भाग त्यासाठी राखून ठेवावा लागणार आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी महाराष्ट्रात असल्याने केंद्र सरकारची नवी रेग्युलेशन्स (नियामक तत्त्वे ) उद्योगात लवकरात लवकर कशी रुजतील याचा विचार करून राज्य पातळीवर क्षमता वाढवण्याचे काम राजकीय नेतृत्वाला करावे लागणार आहे. राज्याच्या गृह मंत्रालयाला स्वत:ला नव्या काळानुसार बदलावे लागणार आहे. राज्यातील अनेक संस्थांना स्वत:च्या सायबर सुरक्षिततेच्या गरजांची माहितीच नाही, कारण तशी संस्कृती आपल्याकडे अजून विकसित झालेलीच नाही. सरकार, उद्योग आणि समाज या तीनही पातळय़ांवरील नियोजनाची सुरुवात आपल्या गरजांचा पद्धतशीर अभ्यास करण्यापासून करावी लागणार आहे. करोनाकाळात आपल्या डिजिटल होत जाण्याच्या प्रक्रियेने जो प्रचंड वेग पकडला आहे तो बघता सायबर सुरक्षा ही काळाशी स्पर्धा ठरणार आहे.
हेही वाचा >>>महात्मा फुले आजही शेती, बेरोजगारी, आरक्षणाचे प्रश्न सोडवू शकतात!
सायबर सुरक्षिततेच्या गुन्ह्यांच्या कथा मनोरंजक आणि थरारक असतात. आजकाल ओटीटी आणि यूटय़ूबवर अशा मालिकांचा खूप बोलबाला आहे. पण या थरारापलीकडे जाऊन सायबर सुरक्षेची रणनीती आखावी लागते. या रणनीतीचे तीन मुख्य आधारस्तंभ असतात: वापरकर्ते (पीपल), प्रक्रिया (प्रोसेस) आणि तंत्रज्ञान (टेक्नॉलॉजी). प्रथमत:, आपले तंत्रज्ञान हे व्हच्र्युअल आक्रमकांच्या एक पाऊल पुढे जाऊन भक्कम बचाव करणारे असावेच लागते. पण संस्थात्मक सायबर सुरक्षिततेच्या प्रक्रियादेखील तेवढय़ाच सक्षमपणे आखाव्या लागतात. उदा. महाराष्ट्रातील कॉसमॉस बँकेतील ८० कोटी रक्कम दोन तासांत एटीएम मशीनमधून देशातून तसेच देशाबाहेरून काढली गेली, तेव्हा महाराष्ट्राबाहेरून अचानक इतके ग्राहक आजच रकमा का काढत आहेत हे त्या सायबर सुरक्षा यंत्रणेला कळले का नाही? किंवा भारताच्या आरोग्य डेटाच्या नेटवर्कची सायबर सुरक्षा अक्षम असल्याने सहज डेटा चोरी होते किंवा एम्ससारख्या दिल्लीतील नामांकित हॉस्पिटलचे सव्‍‌र्हर चीनमधून झालेल्या हल्ल्यामुळे बंद होतात किंवा जी ट्वेंटीच्या परिषदेच्या ऐन वेळेस दिल्ली पोलिसांची वेबसाइट क्रॅश होते, हा प्रक्रियांच्या अपुऱ्या आखणीचा परिणाम आहे. ‘लोक’, म्हणजे सामान्य वापरकर्ते हा तिसरा घटक नेहमीच सर्वात कमकुवत दुवा मानला जातो. आपला ओटीपी कुणाला देऊ नका असे अगदी अमिताभ बच्चन यांनी सांगितले तरी सायबर अडाणी लोक तो इतरांना भोळेपणाने देतातच. लॅपटॉपवर आपला अँटी व्हायरस चालू आहे की नाही हेसुद्धा आपण बघत नाही. सायबर सुरक्षेसाठी सततच्या लोकशिक्षणाला काहीही पर्याय नाही. सायबर सुरक्षा क्षेत्रात स्थानिक भाषेचा म्हणजे मराठीचा वापर केल्याशिवाय ती खऱ्या अर्थाने तळागाळात पोहोचणार नाही.
देशाची आणि महाराष्ट्राची सायबर सुरक्षा बळकट करायची तर मोठय़ा प्रमाणात मनुष्यबळ लागणार. आज आपले आयटी मंत्री मान्य करतात की, सायबर सुरक्षा क्षेत्रात मनुष्यबळाचा सर्व पातळय़ांवर प्रचंड तुटवडा आहे. आणि तो दूर करण्यासाठी अनेक प्रशिक्षण संस्था व मनुष्यबळ कौशल्य विकसित करणारे उद्योग निर्माण करावे लागतील. आपली क्षमता सतत वाढवत राहावी लागेल. कमी अवधीत तरुणांना प्रशिक्षण द्यावे लागेल, उच्चशिक्षित तज्ज्ञही निर्माण करावे लागतील. महाराष्ट्राने या क्षेत्रात आघाडी घ्यावी अशी साहजिकच अपेक्षा ठेवता येते. केंद्राच्या मदतीने संपूर्ण महाराष्ट्राचे डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित करून दाखवणे हे आव्हानात्मक तितकेच आवश्यक आहे. प्रशासकीय कौशल्यापलीकडे जाऊन त्यासाठी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती आणि कल्पकताही दाखवावी लागणार आहे.
भारतातील डिजिटल क्रांती प्रचंड वेगाने पुढे जात आहे. मोबाइल आणि इंटरनेट ईश्वरापेक्षाही जास्त सर्वव्यापी होऊन तळागाळात सामान्य माणसापर्यंत पोहोचले आहेत. अर्थातच या क्रांतीत तरुण-तरुणी आघाडीवर आहेत. भारताच्या विशीतल्या आणि तिशीतल्या नव्या पिढीला डिजिटल युगाच्या आधीचं जग माहीतही नाही, त्यांच्या जीवनशैलीत त्यांचे डिजिटल विश्व २४ तास केंद्रभागी असते. पण रोजच्या अर्थव्यवहारापासून ते आरोग्यापर्यंत; समाजमाध्यम संवादापासून ते करमणुकीपर्यंत पसरत चाललेल्या या नव्या व्हच्र्युअल विश्वात सर्व काही आलबेल आहे असं काही नाही. खऱ्या जगात आपण सुरक्षिततेच्या प्रश्नाचा रोज सामना करत असतोच, पण आता व्हच्र्युअल विश्वातील सायबर सुरक्षिततेचे प्रश्न प्रकर्षांने पुढे येत आहेत. आणि सायबर सुरक्षिततेच्या प्रश्नांची व्याप्ती तुमच्या फोनच्या किंवा लॅपटॉपच्या वापरातून सतत निर्माण होत राहणारा तुमचा डेटा खासगी न राहण्याच्या रोजच्या घटनांपासून ते देशादेशांमधील सायबर युद्धे होण्याएवढी प्रचंड आहे.
म्हणूनच भारत सरकारने आता सायबर सुरक्षेसाठी कंबर कसली आहे आणि नुकतीच आक्रमक सायबर सुरक्षा धोरणाची आखणी करत ‘सायबर सुरक्षित भारत’ अशी हाक दिली आहे. सायबर सुरक्षिततेसाठी नवीन कायदे, नियमावली आणि नियामक यंत्रणा निर्माण करून भारत सरकार आता बँका, वित्तीय बाजारातील कंपन्या, माहिती तंत्रज्ञान आणि या क्षेत्रात सव्‍‌र्हिसेस देणाऱ्या कंपन्या, ऑनलाइन सेवा आणि वस्तू विकणारे उद्योग, आरोग्य क्षेत्र या सर्वाना सायबर सुरक्षिततेचे नियम पाळून, लोकांच्या व त्यांच्या स्वत:च्या ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी चांगल्या योजना आपापल्या संस्थात्मक पातळीवर राबवायला लावत आहेत. त्यासाठी नुकताच डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन कायदा २०२३ संसदेने संमत केला आहे. त्यामुळे तुमचा डेटा खासगी राहून त्याचा दुसऱ्या कारणासाठी गैरवापर करता येणार नाही, तुमच्या परवानगीनेच त्या डेटावर कुठलीही प्रक्रिया करता येईल. तसेच जुना २००० सालचा आयटी कायदा बदलून, तंत्रज्ञानाच्या विस्फोटामुळे झालेले नवे बदल सामावून घेण्यासाठी नवा डिजिटल इंडिया कायदाही आता येऊ घातला आहे. या नव्या कायदेशीर चौकटीमुळे नागरिकांच्या सायबर सुरक्षिततेवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. माहिती तंत्रज्ञानमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी नुकतेच असे विधान केले की भारत सरकार आता स्वत:चीदेखील संपूर्ण देशभर पसरलेली डिजिटल कार्यकक्षा सर्वार्थाने सायबर सुरक्षित करणार आहे. यात विविध मंत्रालयांपासून ते महानगरपालिका, न्यायालये, सैन्य अशा अनेक सरकारी संस्था तसेच विमानतळ, बंदरे, रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था या सर्वामध्ये असलेल्या सरकारच्या डिजिटल फूटिपट्रचा नागरिकांना सुरक्षित वापर करता येईल याची खातरजमा होणार आहे. या आक्रमक सरकारी धोरणामुळे सायबर सुरक्षा या क्षेत्रात उद्योगाचे एक क्षेत्र म्हणून आमूलाग्र बदल होणार आहेत. आता तरुणांना ज्ञानाधारित व कौशल्याधारित रोजगारांच्या नवनवीन संधी मिळू लागल्या आहेत. नवनवीन सायबर सुरक्षा उत्पादने (प्रॉडक्ट्स ) आणि सेवा (सव्‍‌र्हिसेस) निर्माण होऊ लागल्या आहेत. एकंदरीत सायबर सुरक्षिततेची एक ताकदवान इकोसिस्टीम तयार होऊ लागली आहे.
हेही वाचा >>>‘खासा मराठा म्हणविणाऱ्या’स..
महाराष्ट्र सरकारनेसुद्धा केंद्रात होणाऱ्या या बदलांची दखल घेत सायबर सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जाहीर केले आहेत. महाराष्ट्र सरकारचा पहिला महत्त्वाकांक्षी सायबर सुरक्षा प्रकल्प पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून राबवण्यात येत आहे. या प्रकल्पात सायबर पोलिसांची विशेष शाखा तयार करण्यात येत आहे. त्यात १०० पोलीस अधिकाऱ्यांना सायबर गुन्हे सोडवण्यासाठीचे, व्हच्र्युअल हल्ले रोखण्यासाठीचे आणि सायबर पाळत ठेवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. हे नवीन गुन्हे रोखण्यासाठी प्रशिक्षित आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान अवगत असणारे सायबर-पोलीस असणे अत्यावश्यक असले तरी संपूर्ण राज्य सायबर सुरक्षित करण्यासाठी सरकार, उद्योग आणि समाज या तीनही पातळय़ांवर सायबर सुरक्षितता वाढण्यासाठी महाराष्ट्राला काम करावे लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकारला स्वत:ची संपूर्ण डिजिटल कार्यकक्षा केंद्र सरकारप्रमाणेच सुरक्षित करावी लागणार आहे. राज्याच्या आयटी बजेटचा एक भाग त्यासाठी राखून ठेवावा लागणार आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी महाराष्ट्रात असल्याने केंद्र सरकारची नवी रेग्युलेशन्स (नियामक तत्त्वे ) उद्योगात लवकरात लवकर कशी रुजतील याचा विचार करून राज्य पातळीवर क्षमता वाढवण्याचे काम राजकीय नेतृत्वाला करावे लागणार आहे. राज्याच्या गृह मंत्रालयाला स्वत:ला नव्या काळानुसार बदलावे लागणार आहे. राज्यातील अनेक संस्थांना स्वत:च्या सायबर सुरक्षिततेच्या गरजांची माहितीच नाही, कारण तशी संस्कृती आपल्याकडे अजून विकसित झालेलीच नाही. सरकार, उद्योग आणि समाज या तीनही पातळय़ांवरील नियोजनाची सुरुवात आपल्या गरजांचा पद्धतशीर अभ्यास करण्यापासून करावी लागणार आहे. करोनाकाळात आपल्या डिजिटल होत जाण्याच्या प्रक्रियेने जो प्रचंड वेग पकडला आहे तो बघता सायबर सुरक्षा ही काळाशी स्पर्धा ठरणार आहे.
हेही वाचा >>>महात्मा फुले आजही शेती, बेरोजगारी, आरक्षणाचे प्रश्न सोडवू शकतात!
सायबर सुरक्षिततेच्या गुन्ह्यांच्या कथा मनोरंजक आणि थरारक असतात. आजकाल ओटीटी आणि यूटय़ूबवर अशा मालिकांचा खूप बोलबाला आहे. पण या थरारापलीकडे जाऊन सायबर सुरक्षेची रणनीती आखावी लागते. या रणनीतीचे तीन मुख्य आधारस्तंभ असतात: वापरकर्ते (पीपल), प्रक्रिया (प्रोसेस) आणि तंत्रज्ञान (टेक्नॉलॉजी). प्रथमत:, आपले तंत्रज्ञान हे व्हच्र्युअल आक्रमकांच्या एक पाऊल पुढे जाऊन भक्कम बचाव करणारे असावेच लागते. पण संस्थात्मक सायबर सुरक्षिततेच्या प्रक्रियादेखील तेवढय़ाच सक्षमपणे आखाव्या लागतात. उदा. महाराष्ट्रातील कॉसमॉस बँकेतील ८० कोटी रक्कम दोन तासांत एटीएम मशीनमधून देशातून तसेच देशाबाहेरून काढली गेली, तेव्हा महाराष्ट्राबाहेरून अचानक इतके ग्राहक आजच रकमा का काढत आहेत हे त्या सायबर सुरक्षा यंत्रणेला कळले का नाही? किंवा भारताच्या आरोग्य डेटाच्या नेटवर्कची सायबर सुरक्षा अक्षम असल्याने सहज डेटा चोरी होते किंवा एम्ससारख्या दिल्लीतील नामांकित हॉस्पिटलचे सव्‍‌र्हर चीनमधून झालेल्या हल्ल्यामुळे बंद होतात किंवा जी ट्वेंटीच्या परिषदेच्या ऐन वेळेस दिल्ली पोलिसांची वेबसाइट क्रॅश होते, हा प्रक्रियांच्या अपुऱ्या आखणीचा परिणाम आहे. ‘लोक’, म्हणजे सामान्य वापरकर्ते हा तिसरा घटक नेहमीच सर्वात कमकुवत दुवा मानला जातो. आपला ओटीपी कुणाला देऊ नका असे अगदी अमिताभ बच्चन यांनी सांगितले तरी सायबर अडाणी लोक तो इतरांना भोळेपणाने देतातच. लॅपटॉपवर आपला अँटी व्हायरस चालू आहे की नाही हेसुद्धा आपण बघत नाही. सायबर सुरक्षेसाठी सततच्या लोकशिक्षणाला काहीही पर्याय नाही. सायबर सुरक्षा क्षेत्रात स्थानिक भाषेचा म्हणजे मराठीचा वापर केल्याशिवाय ती खऱ्या अर्थाने तळागाळात पोहोचणार नाही.
देशाची आणि महाराष्ट्राची सायबर सुरक्षा बळकट करायची तर मोठय़ा प्रमाणात मनुष्यबळ लागणार. आज आपले आयटी मंत्री मान्य करतात की, सायबर सुरक्षा क्षेत्रात मनुष्यबळाचा सर्व पातळय़ांवर प्रचंड तुटवडा आहे. आणि तो दूर करण्यासाठी अनेक प्रशिक्षण संस्था व मनुष्यबळ कौशल्य विकसित करणारे उद्योग निर्माण करावे लागतील. आपली क्षमता सतत वाढवत राहावी लागेल. कमी अवधीत तरुणांना प्रशिक्षण द्यावे लागेल, उच्चशिक्षित तज्ज्ञही निर्माण करावे लागतील. महाराष्ट्राने या क्षेत्रात आघाडी घ्यावी अशी साहजिकच अपेक्षा ठेवता येते. केंद्राच्या मदतीने संपूर्ण महाराष्ट्राचे डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित करून दाखवणे हे आव्हानात्मक तितकेच आवश्यक आहे. प्रशासकीय कौशल्यापलीकडे जाऊन त्यासाठी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती आणि कल्पकताही दाखवावी लागणार आहे.
