डॉ. अनिल काकोडकर
भारताची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत आहे. हे दशक संपण्यापूर्वी आपण जर्मनी आणि जपानला मागे टाकून पाचव्या क्रमांकावरून तिसऱ्या क्रमांकावर जाऊ, अशी अपेक्षा आहे. आर्थिक वाढीमुळे ऊर्जेची मागणी वाढते. आपला खंडप्राय देश ऊर्जा-वापराबाबत आधीच जगात तिसऱ्या स्थानावर असताना, आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढत असताना प्राथमिक ऊर्जेच्या वापरातही लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. मात्र आजवर आपण बऱ्याच अंशी जीवाश्म ऊर्जेवरच भिस्त ठेवतो आणि आपल्याही नकळत, जागतिक तापमानवाढीस (ग्लोबल वॉर्मिंग) हातभार लावतो.
जागतिक तापमानवाढ हे मानवजातीवरील संकट समजले जाते आणि जीवाश्म इंधनाचा वापर हा त्यात योगदान देणारा प्रमुख घटक आहे. तापमानवाढीस कारणीभूत होणाऱ्या हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात कपात करून ते ‘निव्वळ शून्यावर’ (नेट झीरो) आणणे, ही आता अटळ गरज बनली आहे. सन २०४५ ते २०७० या कालावधीपूर्वी हे लक्ष्य गाठण्यावर सध्या जागतिक एकमत झालेले आहे. ‘निव्वळ शून्या’कडे संक्रमणामध्ये ऊर्जा प्रणालींचे मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन, नवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश, पुरवठा आणि मागणीनुसार ऊर्जा प्रणालींची पुनर्रचना आणि या सर्वांसाठी मोठ्या खर्चाचा समावेश होतो. भारतासारख्या मोठ्या आणि विकसनशील देशासाठी ‘निव्वळ शून्या’वर पोहोचण्याचे आव्हान अधिकच मोठे ठरते, कारण आपल्या विकासाच्या आकांक्षांसाठी दरडोई ऊर्जा वापरात अनेक पटींनी वाढ होणे आवश्यकच आहे. या दुहेरी आव्हानाला सामोरे जाण्यात आपण असमर्थ असताच कामा नये – नाही तर, विकासाशी तडजोड करणे किंवा निव्वळ-शून्य लक्ष्य कालावधी पूर्ण करण्यात अयशस्वी होणे यापैकी एक तरी, किंवा हे दोन्ही परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील.
आणखी वाचा-पॅलेस्टाइनबाबत भारताची भूमिका हीच भारतीय मुस्लिमांचीही भूमिका
जगातील प्रगत देशांच्या तुलनेत मानव विकास निर्देशांक गाठण्याचीही भारतीयांची इच्छा आहे. यासाठी आजच्या हिशेबाने आपल्या दरवर्षी किमान २,४०० किलोग्रॅम तेल समतुल्य (kgoe) ऊर्जा वापर आवश्यक आहे. ऊर्जा वापर कार्यक्षमतेत अपेक्षित सुधारणा झाल्यामुळे ही पातळी सुमारे १,४०० kgoe पर्यंत सुधारू शकते. याचा विचार करूनही, तोवर भारतासाठी एकूण स्वच्छ ऊर्जेची गरज सुमारे २५,००० ते ३०,००० टेरावॅट तास/वर्ष (TWhr/yr : एक टेरावॅट म्हणजे सुमारे ११४ मेगावॅट ) इतकी वाढलेली असेल. हे आपल्या सध्याच्या ऊर्जा वापराच्या चौपट आहे. जलविद्युतसह नवीकरणीय ऊर्जेच्या उपयोजनामध्ये आपण जलद गतीने प्रगती करत असताना, केवळ हीच वीजनिर्मिती साधने आपल्याला प्रगत देश बनण्यास सक्षम करतीय का? याचे सरळ आणि शास्त्रीय उत्तर ‘नाही’ असेच आहे.
समजा, भारतातील संपूर्ण बिगरशेती (पडीक/नापीक) जमीन सौरऊर्जा संच उभारण्यासाठी वापरली गेली (जे खरे तर, शक्य नाही), तरीही आपल्याला हवी तेवढी वीजनिर्मिती होऊ शकत नाही, ती लक्ष्यापेक्षा कमी पडेल. पवन ऊर्जेची क्षमता तर आणखी कमी असते. त्यामुळेच यातून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे अणुऊर्जेची वेगवान वाढ. त्यासाठी अणुऊर्जेबद्दलची निराधार भीती दूर करायला हवी. आजघडीला अणुऊर्जा हा सर्वात स्वच्छ आणि सुरक्षित ऊर्जास्रोत म्हणून उदयास आला आहे आणि हा स्रोत हवामान बदलाचा प्रभावीपणे सामना करण्यास सक्षम आहे. आपला देश ‘बंद आण्विक इंधन चक्रा’ची कास धरत असल्याने, अणुऊर्जा प्रकल्पांतील (किरणोत्सारी) कचऱ्याची समस्यादेखील कमी होऊन नगण्य पातळीवर आली आहे. या संदर्भात आयआयटी-मुंबईकडून योग्य विश्लेषणात्मक निरीक्षणांच्या आधाराने नवी दिल्लीतील ‘विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशन’ने केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून येते की, विकसित होऊनही निव्वळ-शून्य गाठायचे असेल तर अणुऊर्जा निर्मतीचा वेग दोन हजार गिगावॅटच्या निर्मितीक्षमतेपर्यंत (दोन हजार GWe पर्यंत) वाढवणे आवश्यक आहे. अंमलबजावणीसाठी हे एक मोठे आव्हान आहे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी देशाने तयारी केली पाहिजे. सुदैवाने, तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर आपण स्वावलंबी आहोत, सक्षम आहोत. मात्र यासाठी आवश्यक धोरण आणि राजकीय तसेच लोक-पाठिंब्याचा निर्धार आता आवश्यक आहे. अणुऊर्जेने योग्य भूमिका बजावल्याशिवाय देश विकसित राष्ट्राचा दर्जा गाठू शकणार नाही. आपल्याला याकामी आपल्या स्वतःच्या रणनीतीचेच मार्गदर्शन पुरेसे आहे… कुणा परदेशी विक्रेत्यांकडून त्याची गरज नाही. या संदर्भात, अणुऊर्जेच्या जलद वाढीसाठी पुढील मुद्दे लक्षात घेऊन राष्ट्रीय धोरणाचा पाठपुरावा करणे फायदेशीर ठरेल.
आणखी वाचा-दुष्काळी स्थितीत ‘मनरेगा’चाच आधार
स्वदेशी ७०० मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेच्या भट्ट्या किंवा अणुवीज- क्रियाधानी (प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिॲक्टर PHWR) यासाठी प्रामुख्याने वापरल्या जाव्यात. अशा क्रियाधानीचे पहिले युनिट आधीपासूनच व्यावसायिकरीत्या कार्यरत आहे अशा आणखी १५ भट्ट्यांची उभारणी सुरू आहे (म्हणजे अणुभट्टी- बांधणीच्या परिभाषेत ‘फ्लीट मोड’ – हा कालावधी पाच वर्षांचा असू शकतो). ‘न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ व्यतिरिक्त अनेक सार्वजनिक उद्योगांची (भारत सरकारच्या उपक्रमांची) मदत घेऊन अशी अनेक ‘फ्लीट मोड’ कामे हाती घेणे आवश्यक आहे.
दुसरे म्हणजे, येत्या काही दशकांत कोळसा संयंत्रे निवृत्त होणार असल्याने त्या मोठ्या संख्येने रिकाम्या होणाऱ्या स्थळांवर स्वदेशी ‘लघु परिवर्तनीय क्रियाधानी’ (SMR) तयार करणे आवश्यक आहे. केवळ मोठ्या अणुवीज भट्ट्यांची (PWR) आयात करण्यावर भिस्त ठेवल्यास वीज उत्पादन परवडणारे ठरणार नाही. देशातील सर्वात जास्त कोळसा कारखान्यांची मालकी बाळगणारे राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ अर्थात आताची ‘एनटीपीसी लिमिटेड’ ही कंपनी या प्रक्रियेत नैसर्गिक भागीदार ठरेलच, पण याहून अधिक औद्योगिक भागीदारही सहभागी होऊ शकतात.
आणखी वाचा-जातगणनेच्या ‘पुरोगामी’ विरोधकांचे मुद्दे समजून घेताना…
तिसरे म्हणजे, २२० मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेच्या भट्ट्यांची (PHWR) कार्यक्षमता आजवर चांगल्या प्रकारे सिद्ध झाली असल्याने धातू, रसायने आणि खते यासारख्या ऊर्जा-केंद्रित उद्योगांना वीज आणि हायड्रोजन पुरवण्यासाठी अंशतः त्यांच्या मालकीचे ‘कॅप्टिव्ह युनिट्स’ म्हणून अशा प्रकारच्या भट्ट्या उभारल्या जाऊ शकतात. भाभा अणुसंशोधन केंद्राने कमी प्रक्रियाकृत युरेनियमच्या आधारे चालणाऱ्या प्रगत अणऊर्जा भट्ट्या ( AHWR300-LEU)विकसित केलेल्या आहेत, त्यादेखील प्रोटोटाइप प्रदर्शित केल्यानंतर याच हेतूसाठी देऊ केल्या जाऊ शकतात.
चौथे, विद्युतविघटनाचा (इलेक्ट्रोलिसिसचा) अवलंब न करता थेट हायड्रोजन उत्पादनासाठी उच्च तापमानाची अणुभट्टी विकसित करणे आवश्यक आहे, यामुळे स्वस्त ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन शक्य होईल आणि देशातील ऊर्जा प्रणालीच्या अत्यधिक विद्युतीकरणावरील दबाव कमी होईल. हा उपाय आज दूरचा वाटेल, पण हे पाऊल अपरिहार्य दिसते. भाभा अणुसंशोधन केंद्राकडे आवश्यक क्षमता आहे. दीर्घकालीन शाश्वत ऊर्जा पुरवठ्यासाठी पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या योजनेचा पाठपुरावा थोरियम ऊर्जा क्षमता वाढववून दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील अणुऊर्जा कार्यक्रमाच्या विकासाला गती देणे आवश्यक आहे.
आणखी वाचा-मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रचंड सभेनंतर पुढे काय?
शेवटी, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आणि म्हणून ऊर्जा वापरामध्ये जास्तीत जास्त वाढीची अपेक्षा असलेल्या इतरही देशांनी जागतिक स्तरावर हवामान-बदलाच्या आव्हानाला विश्वासार्हपणे सामोरे जाण्यासाठी आण्विक-ऊर्जा क्षमतेमध्ये विनाविलंब वाढ केली पाहिजे. भारतात तयार झालेल्या अणुऊर्जॉ भट्ट्या कामगिरी आणि भांडवली खर्च या दोन्ही बाबतीत जागतिक स्पर्धेला तोंड देऊ शकतील अशा असल्याने, इतर देशांच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी योग्य आहेत. थोरियम आणि हाय ॲसे- लो एन्रिच्ड युरेनियम प्रकारच्या इंधनाचा वापर केल्यास या अणुभट्ट्या कमी खर्चाच्या, सुरक्षित, कचरा व्यवस्थापनास योग्य आणि ‘अस्त्र-प्रसारास अयोग्य’ ठरू शकतात. भारताने हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्याच्या जागतिक प्रयत्नांसाठी इतर विकसनशील देशांशी अणुऊर्जेबाबत आंतरराष्ट्रीय सहकार्य प्रायोगिक तत्त्वावर चालवून या संधीचा लाभ घ्यावा.
सन २०७० पर्यंत आपण आज जिथे आहोत तिथून २५ हजार ते ३० हजार टेरावॅट तास/वर्ष या वीजनिर्मिती क्षमतेपर्यंत पोहोचण्याचे साध्य हे आर्थिक वाढ दरवर्षी ४.८ टक्क्यांनी झाली तरीही गाठता येऊ शकेल. मात्र त्यासाठी, अणुऊर्जेचा विविध उपयुक्त मार्गाने फायदा घेणे अपरिहार्य आहे. भारतासारखी मोठी आणि वाढणारी अर्थव्यवस्था निश्चितपणे याची अंमलबजावणी करू शकते. धाडसी धोरणाच्या पाठिंब्याने जर हा राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून चालविला गेला तर, ‘अक्षय उर्जे’च्या बरोबरीने अणुऊर्जेसाठी समान क्षेत्र खुले होऊ शकेल.
लेखक ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ असून भाभा अणुसंशोधन केंद्राचे संचालक होते
जागतिक तापमानवाढ हे मानवजातीवरील संकट समजले जाते आणि जीवाश्म इंधनाचा वापर हा त्यात योगदान देणारा प्रमुख घटक आहे. तापमानवाढीस कारणीभूत होणाऱ्या हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात कपात करून ते ‘निव्वळ शून्यावर’ (नेट झीरो) आणणे, ही आता अटळ गरज बनली आहे. सन २०४५ ते २०७० या कालावधीपूर्वी हे लक्ष्य गाठण्यावर सध्या जागतिक एकमत झालेले आहे. ‘निव्वळ शून्या’कडे संक्रमणामध्ये ऊर्जा प्रणालींचे मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन, नवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश, पुरवठा आणि मागणीनुसार ऊर्जा प्रणालींची पुनर्रचना आणि या सर्वांसाठी मोठ्या खर्चाचा समावेश होतो. भारतासारख्या मोठ्या आणि विकसनशील देशासाठी ‘निव्वळ शून्या’वर पोहोचण्याचे आव्हान अधिकच मोठे ठरते, कारण आपल्या विकासाच्या आकांक्षांसाठी दरडोई ऊर्जा वापरात अनेक पटींनी वाढ होणे आवश्यकच आहे. या दुहेरी आव्हानाला सामोरे जाण्यात आपण असमर्थ असताच कामा नये – नाही तर, विकासाशी तडजोड करणे किंवा निव्वळ-शून्य लक्ष्य कालावधी पूर्ण करण्यात अयशस्वी होणे यापैकी एक तरी, किंवा हे दोन्ही परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील.
आणखी वाचा-पॅलेस्टाइनबाबत भारताची भूमिका हीच भारतीय मुस्लिमांचीही भूमिका
जगातील प्रगत देशांच्या तुलनेत मानव विकास निर्देशांक गाठण्याचीही भारतीयांची इच्छा आहे. यासाठी आजच्या हिशेबाने आपल्या दरवर्षी किमान २,४०० किलोग्रॅम तेल समतुल्य (kgoe) ऊर्जा वापर आवश्यक आहे. ऊर्जा वापर कार्यक्षमतेत अपेक्षित सुधारणा झाल्यामुळे ही पातळी सुमारे १,४०० kgoe पर्यंत सुधारू शकते. याचा विचार करूनही, तोवर भारतासाठी एकूण स्वच्छ ऊर्जेची गरज सुमारे २५,००० ते ३०,००० टेरावॅट तास/वर्ष (TWhr/yr : एक टेरावॅट म्हणजे सुमारे ११४ मेगावॅट ) इतकी वाढलेली असेल. हे आपल्या सध्याच्या ऊर्जा वापराच्या चौपट आहे. जलविद्युतसह नवीकरणीय ऊर्जेच्या उपयोजनामध्ये आपण जलद गतीने प्रगती करत असताना, केवळ हीच वीजनिर्मिती साधने आपल्याला प्रगत देश बनण्यास सक्षम करतीय का? याचे सरळ आणि शास्त्रीय उत्तर ‘नाही’ असेच आहे.
समजा, भारतातील संपूर्ण बिगरशेती (पडीक/नापीक) जमीन सौरऊर्जा संच उभारण्यासाठी वापरली गेली (जे खरे तर, शक्य नाही), तरीही आपल्याला हवी तेवढी वीजनिर्मिती होऊ शकत नाही, ती लक्ष्यापेक्षा कमी पडेल. पवन ऊर्जेची क्षमता तर आणखी कमी असते. त्यामुळेच यातून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे अणुऊर्जेची वेगवान वाढ. त्यासाठी अणुऊर्जेबद्दलची निराधार भीती दूर करायला हवी. आजघडीला अणुऊर्जा हा सर्वात स्वच्छ आणि सुरक्षित ऊर्जास्रोत म्हणून उदयास आला आहे आणि हा स्रोत हवामान बदलाचा प्रभावीपणे सामना करण्यास सक्षम आहे. आपला देश ‘बंद आण्विक इंधन चक्रा’ची कास धरत असल्याने, अणुऊर्जा प्रकल्पांतील (किरणोत्सारी) कचऱ्याची समस्यादेखील कमी होऊन नगण्य पातळीवर आली आहे. या संदर्भात आयआयटी-मुंबईकडून योग्य विश्लेषणात्मक निरीक्षणांच्या आधाराने नवी दिल्लीतील ‘विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशन’ने केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून येते की, विकसित होऊनही निव्वळ-शून्य गाठायचे असेल तर अणुऊर्जा निर्मतीचा वेग दोन हजार गिगावॅटच्या निर्मितीक्षमतेपर्यंत (दोन हजार GWe पर्यंत) वाढवणे आवश्यक आहे. अंमलबजावणीसाठी हे एक मोठे आव्हान आहे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी देशाने तयारी केली पाहिजे. सुदैवाने, तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर आपण स्वावलंबी आहोत, सक्षम आहोत. मात्र यासाठी आवश्यक धोरण आणि राजकीय तसेच लोक-पाठिंब्याचा निर्धार आता आवश्यक आहे. अणुऊर्जेने योग्य भूमिका बजावल्याशिवाय देश विकसित राष्ट्राचा दर्जा गाठू शकणार नाही. आपल्याला याकामी आपल्या स्वतःच्या रणनीतीचेच मार्गदर्शन पुरेसे आहे… कुणा परदेशी विक्रेत्यांकडून त्याची गरज नाही. या संदर्भात, अणुऊर्जेच्या जलद वाढीसाठी पुढील मुद्दे लक्षात घेऊन राष्ट्रीय धोरणाचा पाठपुरावा करणे फायदेशीर ठरेल.
आणखी वाचा-दुष्काळी स्थितीत ‘मनरेगा’चाच आधार
स्वदेशी ७०० मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेच्या भट्ट्या किंवा अणुवीज- क्रियाधानी (प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिॲक्टर PHWR) यासाठी प्रामुख्याने वापरल्या जाव्यात. अशा क्रियाधानीचे पहिले युनिट आधीपासूनच व्यावसायिकरीत्या कार्यरत आहे अशा आणखी १५ भट्ट्यांची उभारणी सुरू आहे (म्हणजे अणुभट्टी- बांधणीच्या परिभाषेत ‘फ्लीट मोड’ – हा कालावधी पाच वर्षांचा असू शकतो). ‘न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ व्यतिरिक्त अनेक सार्वजनिक उद्योगांची (भारत सरकारच्या उपक्रमांची) मदत घेऊन अशी अनेक ‘फ्लीट मोड’ कामे हाती घेणे आवश्यक आहे.
दुसरे म्हणजे, येत्या काही दशकांत कोळसा संयंत्रे निवृत्त होणार असल्याने त्या मोठ्या संख्येने रिकाम्या होणाऱ्या स्थळांवर स्वदेशी ‘लघु परिवर्तनीय क्रियाधानी’ (SMR) तयार करणे आवश्यक आहे. केवळ मोठ्या अणुवीज भट्ट्यांची (PWR) आयात करण्यावर भिस्त ठेवल्यास वीज उत्पादन परवडणारे ठरणार नाही. देशातील सर्वात जास्त कोळसा कारखान्यांची मालकी बाळगणारे राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ अर्थात आताची ‘एनटीपीसी लिमिटेड’ ही कंपनी या प्रक्रियेत नैसर्गिक भागीदार ठरेलच, पण याहून अधिक औद्योगिक भागीदारही सहभागी होऊ शकतात.
आणखी वाचा-जातगणनेच्या ‘पुरोगामी’ विरोधकांचे मुद्दे समजून घेताना…
तिसरे म्हणजे, २२० मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेच्या भट्ट्यांची (PHWR) कार्यक्षमता आजवर चांगल्या प्रकारे सिद्ध झाली असल्याने धातू, रसायने आणि खते यासारख्या ऊर्जा-केंद्रित उद्योगांना वीज आणि हायड्रोजन पुरवण्यासाठी अंशतः त्यांच्या मालकीचे ‘कॅप्टिव्ह युनिट्स’ म्हणून अशा प्रकारच्या भट्ट्या उभारल्या जाऊ शकतात. भाभा अणुसंशोधन केंद्राने कमी प्रक्रियाकृत युरेनियमच्या आधारे चालणाऱ्या प्रगत अणऊर्जा भट्ट्या ( AHWR300-LEU)विकसित केलेल्या आहेत, त्यादेखील प्रोटोटाइप प्रदर्शित केल्यानंतर याच हेतूसाठी देऊ केल्या जाऊ शकतात.
चौथे, विद्युतविघटनाचा (इलेक्ट्रोलिसिसचा) अवलंब न करता थेट हायड्रोजन उत्पादनासाठी उच्च तापमानाची अणुभट्टी विकसित करणे आवश्यक आहे, यामुळे स्वस्त ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन शक्य होईल आणि देशातील ऊर्जा प्रणालीच्या अत्यधिक विद्युतीकरणावरील दबाव कमी होईल. हा उपाय आज दूरचा वाटेल, पण हे पाऊल अपरिहार्य दिसते. भाभा अणुसंशोधन केंद्राकडे आवश्यक क्षमता आहे. दीर्घकालीन शाश्वत ऊर्जा पुरवठ्यासाठी पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या योजनेचा पाठपुरावा थोरियम ऊर्जा क्षमता वाढववून दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील अणुऊर्जा कार्यक्रमाच्या विकासाला गती देणे आवश्यक आहे.
आणखी वाचा-मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रचंड सभेनंतर पुढे काय?
शेवटी, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आणि म्हणून ऊर्जा वापरामध्ये जास्तीत जास्त वाढीची अपेक्षा असलेल्या इतरही देशांनी जागतिक स्तरावर हवामान-बदलाच्या आव्हानाला विश्वासार्हपणे सामोरे जाण्यासाठी आण्विक-ऊर्जा क्षमतेमध्ये विनाविलंब वाढ केली पाहिजे. भारतात तयार झालेल्या अणुऊर्जॉ भट्ट्या कामगिरी आणि भांडवली खर्च या दोन्ही बाबतीत जागतिक स्पर्धेला तोंड देऊ शकतील अशा असल्याने, इतर देशांच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी योग्य आहेत. थोरियम आणि हाय ॲसे- लो एन्रिच्ड युरेनियम प्रकारच्या इंधनाचा वापर केल्यास या अणुभट्ट्या कमी खर्चाच्या, सुरक्षित, कचरा व्यवस्थापनास योग्य आणि ‘अस्त्र-प्रसारास अयोग्य’ ठरू शकतात. भारताने हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्याच्या जागतिक प्रयत्नांसाठी इतर विकसनशील देशांशी अणुऊर्जेबाबत आंतरराष्ट्रीय सहकार्य प्रायोगिक तत्त्वावर चालवून या संधीचा लाभ घ्यावा.
सन २०७० पर्यंत आपण आज जिथे आहोत तिथून २५ हजार ते ३० हजार टेरावॅट तास/वर्ष या वीजनिर्मिती क्षमतेपर्यंत पोहोचण्याचे साध्य हे आर्थिक वाढ दरवर्षी ४.८ टक्क्यांनी झाली तरीही गाठता येऊ शकेल. मात्र त्यासाठी, अणुऊर्जेचा विविध उपयुक्त मार्गाने फायदा घेणे अपरिहार्य आहे. भारतासारखी मोठी आणि वाढणारी अर्थव्यवस्था निश्चितपणे याची अंमलबजावणी करू शकते. धाडसी धोरणाच्या पाठिंब्याने जर हा राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून चालविला गेला तर, ‘अक्षय उर्जे’च्या बरोबरीने अणुऊर्जेसाठी समान क्षेत्र खुले होऊ शकेल.
लेखक ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ असून भाभा अणुसंशोधन केंद्राचे संचालक होते
