डॉ. दत्ताहरी होनराव
अब्रहम लिंकनची ‘लोकांनी लोकांसाठी लोकांकडून चालवलेली शासनव्यवस्था म्हणजे लोकशाही’ ही लोकशाहीची आरंभीची व्याख्या आहे. ती कालबाह्य झाली असे अभिजनवादी राबर्ट डाहल , गिटानो मोस्का, जोसेफ शुम्पीटर यांनी निरीक्षणान्ती सांगितले. आज पक्षांनी, पक्षांसाठी, पक्षांकडून चालू असलेली व्यवस्था म्हणजे लोकशाही हे वास्तव आहे. हे राज्यकर्ते लोकांसाठी काहीच करत नाहीत तर प्रतिस्पर्ध्यावर मात करण्यासाठी सर्व काही करतात, असेही दिसते. थोडक्यात ही मार्केट डेमाॅक्रसी आहे.
आपली संसदीय लोकशाही ही जबाबदार शासन पद्धती म्हणून आपण स्वीकारली, पण या लोकशाही शासन पद्धतीत दुर्दैवाने जबाबदारपणा कुठेच दिसत नाही. ही जबाबदारीची जाणीव केवळ सामान्य जनतेतच नव्हे, तर देशाचा वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार चालविण्यास निघालेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांतही असलेली दिसत नाही. लोकशाहीतील जनतेचे राज्य म्हणजे कसलेही श्रम न करता आपल्याला मुक्तपणे खाण्यासाठी आपल्या पूर्वजांनी निर्माण करून ठेवलेले कुरणच असावे, अशी या कार्यकर्त्यांची भावना बनलेली दिसते.
महाविद्यालयात असताना कसलाही अभ्यास न करणारा, अभ्यास न करणाऱ्या मूलांचे टोळके घेऊन फिरणारा मात्र संघटना कौशल्य असणारा तरुण हा आता लोकशाहीतील नवा राजकीय कार्यकर्ता बनत आहे. सामाजिक कार्याची तळमळ ,चारित्र्य, सामाजिक विषयाचा अभ्यास, त्याग करण्याची तयारी या साऱ्या गोष्टी गैरलागू बनलेल्या आहेत. तो एक उपजिविकेचा किंवा इतरांवर प्रभुत्व निर्माण करण्याचा धंदा बनला आहे.अशा राजकीय कार्यकर्त्यांची गल्लीपासून दिल्लीपर्यत एक जमात बनलेली आहे. पतपेढी,सहकारी संस्था, सहकारी बँका ,धर्मादाय संस्था यापासून ते ग्रामपंचायत ते लोकसभा येथपर्यत प्रत्येक ठिकाणी निवडणूक जिंकणे हे आजच्या लोकशाहीचे सर्वात महत्त्वाचे अंग बनले आहे. ‘लोकशाही म्हणजे निवडणूक जिंकणे व मग राजकारण,कारभार करणे’ असे समीकरण बनले आहे.
निवडणूक जिंकण्यासाठी, अगदी साध्या नगरपालिकेच्या,पतपेढ्यांच्या निवडणूका पासून ते लोकसभेच्या निवडणुकांपर्यत, लक्षावधी रुपये खर्च केले जातात. नुकतीच महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली.एका जागेसाठी सरासरी दोन उमेदवार उभे आहेत. त्यांना जनसेवा करायची आहे, असे ते म्हणतात. विजयी उमेदवार काही लाख वा कोटी खर्च करणार हे उघड आहे. या ग्रामपंचायत सदस्यांना पगार मिळत नसतो, बैठकांचा भत्ता व काही मानधन मिळत असते. निवडणुकीत खर्च झालेले लाखो रुपये नंतर ते कसे वसूल करीत असतील हे सर्वांना माहीत असणारे उघड सत्य आहे. भरपूर पैसा खर्च करुन निवडून येऊन मग पुन्हा भरपूर वसुली करायची अशी ही लोकशाहीच्या नाण्याची एक बाजू आहे. साऱ्या भ्रष्टाचाराचे मूळ येथेच आहे.
भ्रष्टाचार केल्याशिवाय लोकशाही चालविता येत नाही अशी आजची अवस्था झालेली आहे.अशाप्रकारे ‘लोकशाहीसाठी भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारातून लोकशाही’ अशा दुष्टचक्रात आपण सापडलो आहोत. हा भ्रष्टाचार केवळ आर्थिक क्षेत्रापुरता मर्यादित राहात नसतो.तो सर्वच क्षेत्रांत शिरतो नि शेवटी तो नैतिक भ्रष्टाचारापर्यत जाऊन पोहोचतो. अशा अवस्थेत लोकशाहीला आवश्यक असलेली जबाबदारीची जाणीव शिल्लक राहात नाही. लोकशाहीत ‘राजनीती’ उत्तरोत्तर क्षीण व्हावी आणि ‘लोकनीती’ अधिकाधिक बलिष्ठ व्हावी अशी अपेक्षा असते. यासाठी लोकजीवनात राज्यनिरपेक्ष अभिक्रम व पराक्रम यांचा विकास होणे आवश्यक आहे.
त्यामुळेच, केवळ मत दिल्याने नागरिकांचे कर्तव्य संपेल का? आपण मत दिलेला लोकप्रतिनिधी लोकशाही मूल्यांशी इमान राखून आचारसंहितेला अभिप्रेत असलेल्या भावनेनुसार वागतो की नाही, हेही नागरिकांनाच बघावे लागेल. शासनाचे वर्तन लोकनीतीस प्रतिकूल असेल तेव्हा संवैधानिक व नाइलाज म्हणून संवैधानिक मार्गाव्यतिरिक्त परंतु शांततामय मार्गाने प्रतिकार करणे हे नागरिकांचे कर्तव्यच आहे. मत देऊन बघ्याची (वृत्तवाहिन्यांतील चर्चा, सरकारी जाहिराती आणि व्हॉट्सॲप संदेश हेच पाहात राहाण्याची) भूमिका नागरिकांनी स्वीकारली आणि लोकनीतीविरोधी व अनैतिक भ्रष्ट वर्तणुकीबद्दल जाब विचारला नाही, तर लोकशाहीच्या नावाखाली भ्रष्ट घराणेशाही, कळपशाही अथवा झुंडशाहीच अनुभवावी लागेल.ॉ
लोकप्रतिनिधीच्या वर्तणुकीवर बारीक व सजग नजर ठेवण्यासाठी नागरिकशक्ती जागृत व एकत्रीत केल्याशिवाय लोकशाहीला अर्थ उरणार नाही. लोकशाही ही केवळ शासनप्रणाली नसून ती एक जीवनपद्धती आहे हे समजून घेतले नाही तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनासमितीत समारोपाच्या भाषणात म्हटले होते की, संविधान हे साधन आहे आणि साधनाचे श्रेष्ठत्व त्याचा वापर करणाऱ्यावर अवलंबून असते.
पण आजघडीला असे म्हणावे लागते की, संविधान सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचू शकलेले नाही.त्यासाठी फारसे प्रयत्नच झाले नाहीत.संविधान कसे पोहचणार आणि मतदारांत मतभान कसे येणार? ‘जनतेचे राज्य’ ही संकल्पना स्वीकारून जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून राज्य चालविले जात आहे. योग्य निर्णय प्रक्रियेद्वारे देशाला प्रगतीच्या वाटेवर पुढे नेता यावे यासाठी जनतेने निवडलेले प्रतिनिधी सक्षम असणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी मतदारांनी निर्भयपणे तसेच विचारपूर्वक मतदान करणे तेवढेच आवश्यक आहे. आपले ‘मत ठरवण्या’च्या प्रक्रियेतला विवेक कायम ठेवण्याची गरज आहे.
लेखक उदगीर येथील श्री हावगीस्वामी महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत.
dattaharih@gmail.com
