केंद्रीय अर्थसंकल्पावर आतापर्यंत बरीच चर्चा झाली. ४५ लाख तीन हजार ९७ कोटी रुपये एवढा डोळे विस्फारून टाकणारा हा आकडा आहे. यापैकी देशातील १६.६ टक्के अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी केंद्र सरकार किती खर्च करणार आहे, यावर विचार व्हायला हवा. देशाची लोकसंख्या १४० कोटी गृहीत धरल्यास अनुसूचित जाती समुहाची लोकसंख्या त्यापैकी २२ कोटी २० लाख एवढी आहे. ही आकडेवारी लक्षात घेऊन अनुसूचित जातींसाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद आहे का पाहूया.
२०११ च्या जनगणनेप्रमाणे अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १६.६ टक्के आहे. म्हणून अनुसूचित जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात एकूण अर्थसंकल्पापैकी १६.६ टक्के निधी मिळायला हवा. परंतु, या प्रवर्गाला केंद्र सरकारने १५.५ टक्के आरक्षण दिले आहे. हे प्रमाण विचारात घेतले तर किमान १५.५ टक्के निधी मिळायला हवा. याचा अर्थ असा की, या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती समुहास कमीत कमी सहा लाख ९७ हजार ९८० कोटी रुपये इतका निधी मिळायला हवा. परंतु, त्यांच्या वाटणीला आले आहेत केवळ एक लाख ५९ हजार १२६ कोटी रुपये. म्हणजे आरक्षणाचे प्रमाण विचारात घेतले तर अनुसूचित जातींचे पाच लाख ३८ हजार ८५४ कोटी रुपये एवढ्या निधीचे नुकसान झाले आहे. या वर्गाला १५.५ टक्क्यांऐवजी केवळ ३.५३ टक्के निधी मिळाला आहे.
हेही वाचा – गरीब देशांसाठी ‘जी-ट्वेंटी’ गटाने हे करावेच!
वरील निधीपैकी ३० हजार ४७५ कोटी रुपयांचा निधी हा ‘लक्ष्याधारित योजनांसाठी’ वापरला जाणार आहे. शैक्षणिक मदत, घरकुल योजना, कर्ज पुरवठा इत्यादींसाठी फक्त ३० हजार ४७५ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. गतवर्षी हाच निधी ५३ हजार ७९५ कोटी एवढा होता. गतवर्षीचा सुमारे ४० लाख कोटींचा असणारा अर्थसंकल्प यंदा ४५ लाख कोटींच्या बाहेर गेला आहे. परंतु, अनुसूचित जातींसाठीच्या लक्ष्याधारित योजनांचा निधी मात्र २३ हजार कोटी रुपयांनी कमी झाला आहे. त्यामुळेच यंदा या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यात अडचणी येणार आहेत.
लक्ष्याधारित योजनांचा ३० हजार ४७५ कोटी रुपयांचा निधी विचारात घेतला तर अनुसूचित जातींसाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ ०.६८ टक्के एवढाच निधी राखून ठेवला आहे, असे दिसते. म्हणजे अनुसूचित जातीला आरक्षण १५.५ टक्के व त्यांचा अर्थसंकल्पातील वाटा केवळ ०.६८ टक्के. मागील वर्षी हाच निधी होता १.३६ टक्के. म्हणजे हा निधी ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात आला आहे. म्हणजे टप्याटप्याने कपातही सरकारला मंजूर नाही.
या अर्थसंकल्पात ॲट्रोसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणीसाठी केवळ ५०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. त्यातही १५० कोटी हे अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी राखीव आहेत. नॅशनल क्राईम रिपोर्ट ब्युरो २०२१ ची आकडेवारी असे सांगते की, देशात एका वर्षात अनुसूचित जाती- जमातींवरील अन्याय-अत्याचाराचे ५० हजार १३ गुन्हे दाखल झाले. गतवर्षी अनुसूचित जातीच्या महिलांवरील अत्याचारप्रकरणी दाखल गुन्ह्यांची संख्या होती सात हजार. एवढ्या प्रचंड संख्येने गुन्हे नोंदवले जात असताना तरतूद केवळ ५०० कोटी? गतवर्षी हाच निधी १८० कोटी रुपये होता. ॲट्रोसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणीसाठी गतवर्षी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद होती. या कायद्याखाली गुन्हा नोंदवला जाऊ शकेल अशा घटना ५० हजारांहून अधिक असल्याचे सरकारी आकडे सांगतात. हे खटले चालवायला विशेष न्यायालये लागतात. त्यासाठी निधी लागतो, याचा सरकारला विसर पडलेला दिसतो.
हेही वाचा – अमानुष यंत्रांचे कारखाने!
दहावीच्या परीक्षेनंतर मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी सहा हजार ३५९ कोटींची तरतूद केली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत (पाच हजार ६०० कोटी) ती काहीशी वाढली असली तरी मागील कित्येक वर्षांपासून या शिष्यवृत्तीसाठी ठेवलेली आर्थिक मर्यादा कायम आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यासाठी आठ लाखांची वार्षिक मर्यादा आहे, तर तीच मर्यादा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना का नको? तसेच दहावी उत्तीर्णांची शिष्यवृत्ती महागाई निर्देशांकाप्रमाणे वाढवणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी प्रेरणा मिळेल! गरजा व आकडेवारीचे गणित लक्षात घेतले तर अर्थसंकल्पातून या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याऐवजी केंद्र सरकार अडवणूक करत आहे, असे स्पष्टपणे दिसते.
जाता जाता काही मुद्द्यांना निसटता स्पर्श करणे आवश्यक आहे. पहिला मुद्दा आहे तो अनुसूचित जाती-जमातींच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता यांसाठी १६ हजार ७५४ कोटी रुपये एवढी तरतूद आहे. याचा मोठा हिस्सा ‘जल जीवन मिशन’साठी वापरला जाणार असून, या मिशनचा अनुसूचित जाती- जमातींना थेट फायदा होणार नाही. म्हणजे जिथे थेट फायदा नाही तिथे केंद्र सरकारने १६ हजार ७५४ कोटींची तरतूद केली आहे.
हेही वाचा – बौद्धिक संपदा हा विषय शालेय स्तरापासून शिकवायला हवा…
याउलट जिथे अनुसूचित जाती- जमातींना गरज आहे त्या दहावी नंतरच्या शिष्यवृत्तीसाठी, ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणीसाठी, महिलांवरील अत्याचारांची तड लावण्यासाठी पुरेशी तरतूद नाही. हाताने मैला साफ करणाऱ्यांसाठी तर यावर्षी एक नव्या पैशाचीसुद्धा तरतूद नाही. अनुसूचित जातींच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ८ ते ३८ वर्षे या वयोगटातील तरुणांची लोकसंख्या आहे ३५ टक्के. या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी रोजगार निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने गतवर्षी अवघ्या २३ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. त्यातून सरकारने किती जणांना रोजगार दिला? तरतूद खर्च होते का? याकडे सरकारचे लक्षच नाही. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जातींसाठी केलेली तरतूद होती ८३ हजार २५७ कोटी रुपये. त्यापैकी ७१ हजार ८११ कोटी रुपये खर्च झाले. त्याआधीच्या वर्षी, म्हणजे २०१९-२० मध्ये अनुसूचित जातींसाठी केलेली तरतूद होती ८१ हजार ३४१ कोटी रुपये. त्यापैकी केवळ ६५ हजार १९७ कोटी रुपये खर्च झाले. ही आकडेवारी पाहता, वरील विविध उद्दिष्टांसाठीच्या तरतुदीत कपात का करण्यात येत आहे? तरतूद असूनही संपूर्ण निधी खर्च का केला जात नाही? सरकारचा यामागे नेमका काय उद्देश आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
(संदर्भ- केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे संकेतस्थळ)
(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस आहेत.)
